पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, २०७७ अनुसार निय्ुक्त भएका प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलको कार्यकालको बारेमा ऐनमा नै अस्पष्टता देखिएको छ ।

ऐनको दफा ८ ले सचिवको योग्यता र पदावधिको व्यवस्था गरेको छ । दफा ८ को ‘ज’ मा सचिवको उमेर ४५ वर्ष पूरा भएको तर ६० वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको यो व्यवस्थाअनुसार सचिव पोखरेललाई ६० वर्षको उमेरहद लाग्छ र पदावधि सकिन्छ । उनी चैत ४ गते ६० वर्ष पूरा हुनेछन् । सचिव पोखरेललाई २०७७ साल भदौ १९ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नियुक्त गरी २२ गते सभामुखसँग आफ्नो पदको शपथ लिएका थिए । ऐनअनुसार सचिवको कार्यकाल पाँच वर्षको हो । ६० वर्षे उमेरहदका कारण पूरै कार्यकाल नियुक्त खाइरहन कानुनतः मिल्दैन ।

पाँच वर्ष नै जागिर खाने मनसायले उनले ‘प्रदेशसभा सचिवालय ऐन’ नै संशोधनको प्रयास नगरेका पनि होइनन्, ऐन संशोधन नभएको पनि होइन । तर, ऐन संशोधन गर्दा योग्यतासम्बन्धी दफालाई संशोधन गर्न सांसदहरूको ध्यान पुगेन । स्वयं पोखरेलले पनि आफ्नो जागिरको लागि बाधक बन्ने यो दफा पनि संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी गराउन भुले वा वास्ता गरेनन् ।

प्रदेशसभाले गत फागुन ३ गते ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत् प्रदेशसभा सचिवको पदरिक्तको उमेर बढाएको थियो । संशोधन ऐनमार्फत् सचिवको पदरिक्त हुने अवस्थालाई सच्याएर ६० वर्षको सट्टा ६५ वर्ष पु¥याइएको थियो । दफा १० को ‘ग’ सचिव ६० वर्षमा पदरिक्त हुन्थे, तर संशोधित ऐन अनुसार उमेरहद ६५ वर्ष पुगेको छ ।

तर, नियुक्तिसम्बन्धी योग्यताले भने सचिवको उमेर ६० वर्ष कट्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । ऐन संशोधन गर्ने क्रममा यो बुँदा छुटेका कारण सचिव पोखरेल स्वतः पदमुक्त हुनुपर्ने कानुनसम्बन्धी ज्ञाता बताउँछन् । तर, यो विषयमा सबैको राय भने एकै किसिमको छैन ।

नियुक्तिको योग्यतामा ६० वर्ष नाध्न नहुने स्पष्ट किटान गरेको तर पदरिक्त हुँदा चाहीँ ६५ वर्षलाई ऐनले सीमा मानेको छ । ऐन संशोधन गर्दा नियक्तिसम्बन्धी दफाको उमेर पनि सच्याउनुपर्ने तर सरकारले मस्यौदामा नै छुटाएको र फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न खोज्दा ध्यान नपुगेको एक सांसदले बताए ।

संशोधन ऐन अघिल्लै सरकारको पालामा पनि आएको थियो । त्यतिबेला नै पदरिक्तको उमेरहद ६० बाट बढाएर ६५ मा पु¥याइएको थियो । तर, नियुक्तिसम्बन्धी दफा पनि सच्याउनुपर्ने भन्दै विधायन समितिमा छलफलसमेत हुन पुगेको थियो । समितिमा विचाराधीन रहँदा नै सदन स्थगित हुनपुग्यो । विधेयक निष्क्रिय बन्न पुग्यो ।

चुनावपछि नयाँ बनेको सरकारले अघिल्लो सरकारले नै अगाडि बढाएको यो विधेयकलाई केही भाषा फेरेर हुबहु संसद्मा ल्यायो । बहुमतको आधारमा पारित पनि भयो । ऐनमाथि पर्याप्त छलफल नै हुन पाएन ।

पूर्वकानुनमन्त्री तथा प्रदेश सांसद विन्दु्कुमार थापाले यो ऐनको बारेमा अस्पष्टता देखिएको स्विकार गर्छन् । उनकै पालामा प्रदेश कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्नको लागि समिति बनेको थियो । सोही समितिले संशोधन गर्नुपर्ने ऐनको सूची बनाएर बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो ।

त्यतिबेला पनि एक व्यक्तिको लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको भनेर विरोध भएको थियो । सचिव पोखरेल नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट हुन् । प्रदेशसभाका पूर्वसभामुख नेत्रनाथ अधिकारीसँगको सम्बन्ध र माओवादी नेतृत्व नै उनको पक्षमा देखिएपछि पोखरेलले नियुक्ति पाउन सफल भएका थिए ।

शपथ लिएकै दिन पत्रकारले उमेर सोध्दा उनले, “मेरो उमेर त यो पहिलो कार्यकाल भ्याउँछ । उमेर भन्नुभन्दा पनि म मेरो कार्यकाल भ्याउँछु । कानुनले पाँच वर्ष भन्छ, बिचमा के हुन्छ थाहा छैन,” भनेका थिए ।

अहिले पनि गण्डकीमा माओवादीबाट कृष्ण धिताल सभामुख छन् । सभामुख धितालसँग पनि सचिवले आफूलाई कार्यकाल पूरा गर्न ऐनले बाधा नहुने भन्दै आएका छन् । “उहाँले आफ्नो पक्षमा रहेको भनेर व्याख्या गरिराख्नुभएको छ ।” सभामुख धितालले भने ।

सचिव पोखरेलकै जस्तो तर्क छ, पूर्वमुख्य न्यायधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाको पनि । उनले पनि ऐनले नियुक्त हुने बेलामा ६० वर्ष पूरा हुन नहुने तर, ६० वर्ष पुग्न १ दिन मात्रै बाँकी रहेतापनि नियुक्त हुन सक्ने बताउँछन् ।
“६० वर्ष भनेको इन्ट्री पोइन्ट हो, नियुक्त हुने बेलामा ६० वर्ष कट्न भएन ।” बास्तोलाले भने, “पद रिक्त चाहीँ ६५ वर्षमा हुने हो, त्यसकारण कार्यकाल पूरा गर्न ऐनले बाधा पुर्‍याउँदैन ।”

सांसद थापा चाहीँ यो विषयमा अदालतबाट नै व्याख्या आवश्यक रहेको बताउँछन् । “अब कसैले मुद्दा हालिदियो भने छुट्टै कुरा नत्र उहाँ (पोखरेल) ले निरन्तर प्रदेशसभा सचिवालय गइरहनुहुन्छ जस्तो लाग्छ” थापाले भने, “ऐन नै अस्पष्ट छ, यसमा अदालतले नै व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।”

कानुन विपरित सुविधा
सचिव पोखरेलले कानुन विपरित थप सुविधा लिँदै आएको खुलेको छ । प्रदेशसभा सचिवालय ऐनअनुसार उनले ७२ हजार ८२ रुपैयाँ पारिश्रमिक, मासिक भत्ता दुई हजार, मासिक इन्धन १२५ लिटर पाउँछन् ।

ऐनमा प्रदेशसभा सचिवले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवले पाए सरह पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार उनले मासिक ७२ हजार ८२ रुपैयाँ तलब, दुई हजार महंगी भत्ता पाउँछन्, भने चालकसहित हलुका सवारी र मासिक १२५ लिटर इन्धन पाउनुपर्ने हो ।

एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्च, प्रत्येक वर्ष पोशाक भत्ताका साथै सरकारी कामको सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता पनि पाउँछन् ।

तर, सचिव सचिव पोखरेलले भने यसका अतिरिक्त मासिक ३२ हजार रुपैयाँ लिने गरेको पाइएको छ । संघीय सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै प्रमुख सचिव तथा सचिवलाई राजपत्र अनंकित द्धित्तीय श्रेणीको सुरु तलब स्केल बराबरको थप सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

ऐनले नै पारिश्रमिक प्रमुख सचिवसरह हुने भनेको छ भने केके सुविधा दिने भन्ने विषय पनि प्रस्टसँग प्रदेशसभा सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेको छ । निजामती कर्मचारीलाई प्रदेशमा जान प्रोत्साहन गर्न दिइएको अतिरिक्त सुविधाबारे केही बोलिएको छैन ।

प्रदेश सचिव पोखरेलले भने सुरुदेखि नै खरिदार सरहको थप सुविधा बुझ्दै आएको पाइएको छ । यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरेको पनि छैन । पोखरेलले सुविधा लिएको कानुनी आधार नै छैन ।