रासायनिक मलमा अनुदान कटौती गरेने सरकारी निर्णयपछि राजनीतिक दलहरूका साथै किसान संगठनहरू पनि आन्दोलनको धम्की दिन थालेका छन् । अर्कातिर सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले एिपी ग्यासमा महिनाको १ अर्बभन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको छ ।

सरकारसँग सम्भवतः मलमा अनुदान दिने पैसा छैन । नत्र, यस्तो अप्रिय हुने निर्णय नलिनुपर्ने  हो । ग्यासको मूल्य समायोजन गर्ने आँट नदेखाएकै कारण सरकारलाई मलमा दिइरहेको अनुदान निकै गह्रुंगो भएको पुष्टि हुन्छ । 

अर्थतन्त्रको अवस्था निराशाजनक भएका अनेकौं सङ्केत देखिएका छन् । सार्वजनिक भएका सूचनाअनुसार विगत ६ महिनायता लगातार राज्यको आयभन्दा व्यय बढी रहेको छ । यद्यपि, विकास खर्च बढेर सरकार घाटामा गएको भने होइन ।

यसै पनि भन्सार, पर्यटन, विप्रेषणले धानेको अर्थतन्त्र भरपर्दो हुँदैन । पर्यटन र विप्रेषण दुवै कोरोनाकालमा बढी नै प्रभावित भएको थियो । त्यसैले पनि सरकारले अनुदानका मामिलामा ‘घाँटी हेरेर हाड निल्ने’ उखान बिर्सन मिल्दैन ।

यसको तात्पर्य उत्पादकत्व बढाउन सरकारले अनुदान दिन छाड्नुपर्छ वा जनसाधारणले समेत प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासलाई महँगो बेच्नुपर्छ भन्ने भने होइन । परन्तु, अहिलेको अनुदान वितरणमा पुनर्विचार भने गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

रासायनिक मलमा दिइने अनुदानले उत्पादन खासै बढाएको देखिँदैन । यसै पनि मलमा दिइने अनुदानको लाभ सामान्य गरिब किसानभन्दा धनी किसानले बढी लिन्छन् । मलमा अनुदान दिनुको साटो उत्पादनको सही मूल्य पाउने सुनिश्चित गरे सामान्य किसानको पनि हित हुन्छ ।

एलपी ग्यासको भने भन्सार कटौती गरेर नेपाल आयल निगमले घाटा बेहोर्न नपर्ने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्न पनि नपर्ने बनाउनु उचित हुन्छ । घरेलु र व्यावसायिक उपभोगका लागि अलग मूल्य निर्धारण गरे पनि केही सन्तुलन हुनसक्छ । 

खाना पकाउने प्रयोजनका लागि विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन विशेषगरी स्थानीय तहसँग मिलेर प्रोत्साहन दिन सके र विपन्न वर्गका परिवारका लागिमात्र ग्यासमा अनुदान दिए सम्भवतः यसको बोझ धान्न कठिन हुनेछैन । यसबाट व्यापार घाटा पनि कम हुनेछ ।

यसैगरी, रासायनिक मलमा अनुदान दिनुको साटो प्राङ्गारिक जैविक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिएमा माटोको उर्वराशक्ति जोगाउन सकिनेछ । रासायनिक मलको प्रयोगले त प्राकृतिक पोषक तत्त्व नष्ट गरेर माटोलाई रासायनिक कुलतमा फसाउँछ ।   

अनुदान कटौतीको विरोध सस्तो लोकप्रियताको मोहमात्रै हो । किसान संघ र राजनीतिक दलहरूले अन्यायपूर्ण अनुदानका लागि देशको अर्थतन्त्रको उपेक्षा गर्ने गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखाउनुभन्दा सरकारलाई न्यायोचित र लाभदायक पद्धतिका लागि लबाब दिनु उचित हुनेछ । 

राज्यले दिने अनुदान कृषिको उत्पादन केन्द्रित हुने, ग्यासमा मूलतः जनसाधारणले मात्रै लाभ पाउनेजस्ता उपायहरू अपनाइएमात्र न्यायोचित र धान्न सकिने हुनेछ । त्यसो त रासायनिक मल र एलपी ग्यासकै खपत घटाउँदा देशलाई दीर्घकालीनरूपमा समेत लाभ हुनेदेखिन्छ ।