site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
Tiktok banner adTiktok banner ad

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्धको एउटा रिट निवेदनमा सुनुवाइ थालेपछि सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी माओवादी धारका सबै नेता निकै तिलमिलाएको देखियो । सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनाहरूमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन’ माग गरिएको निटमा सर्वोच्च अदालतको एउटा संयुक्त इजलासले शुकवार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । 

प्रशासनले दरपिठ गरी फर्काएको रिट निवेदन दर्ता गर्न पनि सर्वोच्च अदालतकै एकल इजलासले आदेश दिएको थियो । यसपछि माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूले बढी नै तीव्र प्रतिक्रिया देखाए । अदालतको आदेशलाई सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले त ‘नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरूविरुद्धको गतिविधि’को संज्ञा दिएको छ ।

माओवादी पृष्ठभूमिका विभिन्न दलका नेताहरू यसबीच अदालतको आदेशविरुद्ध एकत्रित भएका छन् । उनीहरूले सशस्त्र द्वन्द्व कालका घटनामा सामान्य न्यायिक प्रक्रिया अपनाउन पाइँदैन भन्नेदेखि प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध मुद्दा चलाइएमा ‘कडा जवाफ दिने’जस्तो धम्कीसम्म दिएका छन् । यी सबै क्रियाकलापबाट माओवादीहरूलाई विधिको शासन स्वीकार गर्न अझै कठिन भएको देखिन्छ ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा गरिएका मानवता विरोधी अपराधमा सत्य निरुपण गरी न्याय सम्पादन गर्ने विषयमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा २०६३ सालमै प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए । तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनजस्ता आयोगहरू गठन गर्नुबाहेक ठोस उपलब्धि हुनसकेन ।

अहिले एकातिर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू न्याय नपाइने सन्देहले निराश र क्षुब्ध देखिन्छन् भने अर्कातिर पीडकहरू न्याय प्रक्रिया अगाडि बढे दण्डित हाइने मानसिकताबाट ग्रस्त देखिएका छन् । माओवादी पृष्ठभूमिका विभिन्न दलका नेताहरूको आक्रोशमा सायद यही भयभीत मानसिकता प्रकट भएको हो । हीनता उच्चता ग्रन्थीका रूपमा प्रकट जो हुन्छ ।  

*यसैबीच आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी नेताहरूले नियमित अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । सक्षम अदालतबाट टु‌ंगो नलगाउँदासम्म यो विषय  समाधान हुँदैन भन्ने बिर्सनु हुँदैन । सक्षम अदालतको स्वतन्त्र अधिकार शुन्छ र निष्पक्ष एवं योग्य न्यायाधीश हुन्छन् । तै पनि कुनै पनि अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा विचार हुन्छ । यसैले अदालतको विवाद अहिले उठाउनु जरुरी र समयोचित देखिँदैन ।   

सशस्त्र हिंसा थालिएदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदासम्मका घटना सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवधारणाअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सायद कसैको विमति छैन । परन्तु, मानवता विरोधी जघन्य अपराधलाई पनि सङ्क्रमणकालीन घटनाका रूपमा सामान्यीकरण गर्ने प्रयत्नमा भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलेसमेत असहमति जनाउँदै आएको छ । त्यस्ता घटनाका पीडितले त झन् स्वीकार नगर्लान् ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई ‘नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरूविरुद्धको गतिविधि’ भन्नु दुराशयपूर्ण अतिशयोक्ति हो । यसैले माओवादी धारका दलका नेताहरूले ‘मनको बाघ’सँग तर्सिएर उदार लोकतन्त्रको आधार मानिने विधिको शासनलाई चुनौती दिने दुस्साहस नगरून् । अहिले उनीहरूले देखाउने संयम नै तिनको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको कसी हो । विधिको शासनविरुद्ध अहिले पनि शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजिएको हो भने त्यो माओवादीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । 

* थप गरिएको
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २८, २०७९  १४:१०
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Hamro patroHamro patro