सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्धको एउटा रिट निवेदनमा सुनुवाइ थालेपछि सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी माओवादी धारका सबै नेता निकै तिलमिलाएको देखियो । सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनाहरूमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन’ माग गरिएको निटमा सर्वोच्च अदालतको एउटा संयुक्त इजलासले शुकवार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रशासनले दरपिठ गरी फर्काएको रिट निवेदन दर्ता गर्न पनि सर्वोच्च अदालतकै एकल इजलासले आदेश दिएको थियो । यसपछि माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूले बढी नै तीव्र प्रतिक्रिया देखाए । अदालतको आदेशलाई सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले त ‘नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरूविरुद्धको गतिविधि’को संज्ञा दिएको छ ।
माओवादी पृष्ठभूमिका विभिन्न दलका नेताहरू यसबीच अदालतको आदेशविरुद्ध एकत्रित भएका छन् । उनीहरूले सशस्त्र द्वन्द्व कालका घटनामा सामान्य न्यायिक प्रक्रिया अपनाउन पाइँदैन भन्नेदेखि प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध मुद्दा चलाइएमा ‘कडा जवाफ दिने’जस्तो धम्कीसम्म दिएका छन् । यी सबै क्रियाकलापबाट माओवादीहरूलाई विधिको शासन स्वीकार गर्न अझै कठिन भएको देखिन्छ ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा गरिएका मानवता विरोधी अपराधमा सत्य निरुपण गरी न्याय सम्पादन गर्ने विषयमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा २०६३ सालमै प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए । तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनजस्ता आयोगहरू गठन गर्नुबाहेक ठोस उपलब्धि हुनसकेन ।
अहिले एकातिर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू न्याय नपाइने सन्देहले निराश र क्षुब्ध देखिन्छन् भने अर्कातिर पीडकहरू न्याय प्रक्रिया अगाडि बढे दण्डित हाइने मानसिकताबाट ग्रस्त देखिएका छन् । माओवादी पृष्ठभूमिका विभिन्न दलका नेताहरूको आक्रोशमा सायद यही भयभीत मानसिकता प्रकट भएको हो । हीनता उच्चता ग्रन्थीका रूपमा प्रकट जो हुन्छ ।
*यसैबीच आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी नेताहरूले नियमित अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । सक्षम अदालतबाट टुंगो नलगाउँदासम्म यो विषय समाधान हुँदैन भन्ने बिर्सनु हुँदैन । सक्षम अदालतको स्वतन्त्र अधिकार शुन्छ र निष्पक्ष एवं योग्य न्यायाधीश हुन्छन् । तै पनि कुनै पनि अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा विचार हुन्छ । यसैले अदालतको विवाद अहिले उठाउनु जरुरी र समयोचित देखिँदैन ।
सशस्त्र हिंसा थालिएदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदासम्मका घटना सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवधारणाअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सायद कसैको विमति छैन । परन्तु, मानवता विरोधी जघन्य अपराधलाई पनि सङ्क्रमणकालीन घटनाका रूपमा सामान्यीकरण गर्ने प्रयत्नमा भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलेसमेत असहमति जनाउँदै आएको छ । त्यस्ता घटनाका पीडितले त झन् स्वीकार नगर्लान् ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई ‘नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरूविरुद्धको गतिविधि’ भन्नु दुराशयपूर्ण अतिशयोक्ति हो । यसैले माओवादी धारका दलका नेताहरूले ‘मनको बाघ’सँग तर्सिएर उदार लोकतन्त्रको आधार मानिने विधिको शासनलाई चुनौती दिने दुस्साहस नगरून् । अहिले उनीहरूले देखाउने संयम नै तिनको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको कसी हो । विधिको शासनविरुद्ध अहिले पनि शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजिएको हो भने त्यो माओवादीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
* थप गरिएको
