संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई संसदीय समितिहरूमध्ये पनि ‘विशेष’ मानिन्छ । राज्यको ढुकुटीमा भएको अनियमितताको छानबिन गरी माफी मिनाहा वा फर्स्योट गर्ने  अधिकार लेखा समितिलाई हुन्छ । यसैले लेखा समितिको सभापति प्रमुख विपक्षी दललाई दिइन्छ ।

नेपालमा भने अगिल्लो संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति र कतिपय सदस्य स्वयंले कानुनले फिर्ता गर्नु भनेको सामानसमेतमा लोभ गरेर पचाउन खोजेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अर्थात्, लेखा समितिका तत्कालीन सभापतिलगायतले स्वयं बेरुजु हुने काम गरेका छन् । 

संसद् सचिवालयले उनीहरूलाई संसदीय कामकाजमा सजिलो होस् भनेर ल्यापटप उपलब्ध गराएको हो । त्यस्ता सामान पदावधि सकिएको सात दिनभित्रै फर्काउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएर नयाँ निर्वाचन भएको महिनौ भइसक्ता पनि ल्यापटप नफर्काउनु दुःखद हो ।

केही थान ल्यापटप हराउनु ठूलो विषय होइन । तर, विधि निर्माताहरूले कानुनी प्रावधान थाहा नपाएको हो भने त लाजमर्दो हो र थाहा भएरै लोभ वा हेलचेक्य्राइँ गरेको हो भने त त्यसलाई आपत्तिजनक नै मान्नुपर्छ । 

यस्तै, ऐनले तोकेको अवधिभित्र ल्यापटप फिर्ता नहुनेबित्तिकै संसद् सचिवालयले पनि फर्काउन मौखिक आग्रह होइन लिखित पत्राचार गर्नुपर्थ्यो । संसद्को सम्पत्ति फर्काउन कानुनी कारबाही गर्न हिचकिचाउने संसद् सचिवालयका कर्मचारी पनि यस प्रकरणमा दोषी देखिन्छन् ।  

यी पूर्वसांसदले फिर्ता नगरेको ल्यापटपमात्र होइन कतिपय पूर्वपदाधिकारीले सुविधामा पाएको गाडीलगायत गवन गर्न खोजेका समाचार बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेकै हुन्छन् । तर, तिनलाई कारबाही गरिएको भने बिरलै थाहा पाइन्छ । अर्थात्, शासकहरूबीच राज्यको दोहन गर्ने अघोषित मिलेमतो छ ।  

ल्यापटप यथाशीघ्र फर्काएर पूर्वसांसदहरूले गल्ती सच्याउनु सबैभन्दा उत्तम हुनेछ । पार्टीका नेताहरूलाई उनीहरूको पार्टीले पनि यस्तो धिङ्न्याइँ नगर्न निर्देशन दिनुपर्छ । यति गर्दा पनि नभए कानुनी कारबाही सुरु गर्नुपर्छ । नत्र यो शृङ्खला कहिल्यै सकिनेछैन ।