राष्ट्रपति पदका लागि आठ दलकाे समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा (एमाले)का तर्फबाट उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको उमेदवारी परेको छ । पौडेलका प्रस्तावक समर्थक आठ दलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी , जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन् । अर्थात्, एमालेका नेम्बाङ एक्लै र पौडेल आठ दलको समर्थनमा चुनाव लड्दै छन् । 

यसमा अनौठो वा अस्वाभाविक मान्नुपर्ने केही देखिँदैन । तर, यसैमा पनि  एमाले नेताहरूले ‘मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने’ षड्यन्त्र देख्न थालेका छन् । अरे वाह ! ‘तुम करो तो रासलीला हम करेँ तो क्यारेक्टर ढिला’ लाई पनि जित्ने छाँट पो देखाए त !

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई सत्ताबाट बाहिर राख्न ‘षड्यन्त्र’ गर्दा चाहिँ अस्थिरता सुरु हुने हेक्का भएन ? यद्यपि, सरकार बदलिँदैमा वा कुनै दल सत्तामा नहुँदैमा राजनीतिक अस्थिरता हुने भने होइन । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने वचन दिएको त उतिबेलै सबैले सुनेका थिए । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र देउवा दुवैलाई खेलाउँदै उनले अन्तिम घडीमा देउवालाई धोका दिए । ओलीले दिएको धोका ‘राजनीतिक चातुर्य’ ठहरिने र दाहालले दिएको धोका चाहिँ ‘षड्यन्त्र’ ? यो त अलि हजम भएन है !  

एमालेका नेताहरू आफूले गरेको सबै  उचित र अरूले गर्दा बेइमानी अस्थिरताको कारक, देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र भन्छन् । अलिकति पनि लाजै नमानी ! गलत हो भने देउवालाई जिल्ल्याएर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पनि गलत हो । सही हो भने अहिलेको गठबन्धन पनि सही नै हो । 

सत्य के हो भने अहिलेका राजनीतिक पात्रहरूको चरित्र र प्रवृत्ति नै गलत छ । सिद्धान्तको कुरा गर्दागर्दै उनी ‘फर्सी कुहिएको’ अवस्थामा पुगेका छन् । देखिएकै छ सबै पार्टीमा तल बाहुबलीको हैकम छ र माथि ठेकेदार र तस्कर निर्णायक हैसियतमा छन् । एमालेले देउवालाई आश्वासनै नदिएर सुरुमै दाहाललाई समर्थन दिएर पनि सरकार बनाईछाड्ने सार्वजनिकरूपमा स्पष्ट पारेको भए अहिलेको अवस्थै नआउन सक्थ्यो ।  

देशको चिन्ता नै थियो भने त संसद्को ठूलो पार्टीले सरकार बनाओस्, हामी विपक्षमा बसेर संसद् चलाउँछौँ, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा साझा धारणा बनाऊँ, राज्यका अङ्ग र निकायहरूको राजनीतिकरण रोकौँ र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको पालना गरौँ भनेर कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सहमति गरेका भए आजको विकृति देखिने थियो र ? 

छाडौँ यस्ता कुरा । नेपालको राजनीति सुध्रिने साइत सायद अझै जुरेको छैन । 

ओलीको दम्भले बिच्किए दाहाल

पाइलैपिच्छे मान मर्दन गरेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई अलि बढी नै बिच्क्याएका त अध्यक्ष ओलीले नै हो । ओलीका बोली सुन्नेलाई मात्र होइन भावभंगीमा देख्ने सभ्य व्यक्ति जोसुकैलाई पनि अलि असजिलो लाग्न थालेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालका लागि सायद सहनै नसकिने अवस्था भएको थियो । यद्यपि, ओलीको स्वभाव र चरित्र दाहालका लागि नौलो थिएन । यस्तै, एमालेको चुनावी गठबन्धनको सहयात्री राप्रपा त स्वाभाविकरूपमै र ओली तथा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पनि सँगै हुने नै भए । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री हुँदासमेत रास्वपाको निष्ठा भने दाहालप्रति नभएर ओलीप्रति नै रहेको सबैले बुझेकै थिए ।    

आफ्ना उमेदवार ‘हकवाला’ र स्वाभाविक अनि प्रतिस्पर्धी उमेदवार ‘दाउपेच’को भन्ने ओली भाष्यले नेपालको राजनीतिलाई थप दूषित बनाउनेमात्रै हो । ओलीले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा अन्तिम क्षणसम्म पनि देउवालाई ढाँटी रहे ।  दाहालले भने राष्ट्रपतिकाे प्रसङ्गमा बेलैदेखि राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नेभन्दै कांग्रेससँग मिल्न सक्ने सङ्केत गरेका हुन् । यसैकारण पनि उनलाई अहिले ‘मुलुकलाई अनन्त अस्थिरतातर्फ’ धकेलेको आरोप लगाउनु अन्याय हुन्छ ।

मुलुकको चिन्ता त संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई सत्ताबाट पन्छाउन चलखेल गरेकै बेला गरेको भए हुन्थ्यो ।जेहोस्, पुष्पकमल दाहाललाई ‘किङपिन’ बनाएको ओलीले नै हो । अनि, शक्तिशाली बनाएपछि बिच्क्याएको पनि अध्यक्ष ओलीले नै हो । यसैले एमाले नेताहरूले धेरै गुनासो नगरेकै बेस ।

राप्रपा र रास्वपाको बहिर्गमन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपालको संविधान, २०७२ का मूल विशेषताहरू धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता स्वीकारेको छैन र चुनावमा नै आफ्नो मान्यता स्पष्ट जनसमक्ष राखेको छ । यसैले कम्तीमा सैद्धान्तिक पक्षमा राप्रपा स्पष्ट छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने सैद्धान्तिक रूपमा उति स्पष्ट देखिँदैन । ‘व्यवस्था होइन अवस्था बदल्ने’ रास्वपाको नारा थियो सायद । यसको अर्थ त त्यस पार्टीले संविधानलाई यथावत् स्वीकारेको छ भन्ने नै लाग्छ तर प्रदेशमा उमेदवार नउठाएको मात्र होइन यसका सभापतिले मत पनि नहालेका कारण संघीयताप्रति विमति छ कि भन्ने सन्देह हुन्छ । 

नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा पद गएपछि  पुनः नियुक्तिको विवादमा प्रधानमन्त्रीसँग विचार नमिलेका कारण रास्वपाका अरू मन्त्रीले पनि राजीनामा दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने रास्वपाले फिर्ता लिएको थिएन । राप्रपाले भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन परिवर्तन गरेको कारण देखाएर समर्थन फिर्ता गरी सरकार छाडेको छ ।

उता एमाले भने सरकारमै छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पटकपटक सार्वजनिकरूपमै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेका उमेदवारलाई सघाउन नसक्ने र चुनावपूर्वको गठबन्धन बनाएको घोषणा गरिसकेका छन् । तैपनि, एमाले अध्यक्ष ओली भने अर्को गठबन्धनको अस्तित्व नै स्वीकार गर्दैनन् । उनका पार्टीका पदाधिकारीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना अभियानमा जुटिसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीसँग असहमति भए पनि कम्युनिस्टहरूले सरकार छाड्ने गरेका छैनन् । विगतमा यसरी संसदीय पद्धतिको मर्यादाविपरीत सत्तामा टाँसिनेमा माओवादी मन्त्रीहरू देखिन्थे । अहिले एमालेका मन्त्रीहरूले तिनको ठाउँ लिए । एमालेसँगको गठबन्धन तोडिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छाड्नुका साथै समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ ।  अब नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । सम्भवतः राष्ट्रपतिको चुनावलगत्तै दाहालले विश्वासको मत लिनेछन् र एमालेले त्यतिबेला विपक्षमा मत दिनसक्छ । दाहालले विश्वासको मत चुनावभन्दा पहिले नै लिएर आफ्नो पद सुनिश्चित गर्ने र एमालेलाई सङ्कटमा पार्ने काम पनि सँगै गर्न सक्छन् ।

भावी राजनीतिक परिदृश्य 

नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको चरित्र र प्रवृत्ति हेर्दा कसैले पनि यसै भन्न सक्ने देखिँदैन । तैपनि, अहिले देखिएका गठबन्धनहरूलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्दा राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावना देखिन थालेको छ । संसद्मा भएका दलहरूमध्ये एमालेसँग राप्रपा र रास्वपाको गठबन्धन वा मोर्चा नबने पनि तालमेल हुनसक्छ । उनीहरूले ‘अनुदार परम्परावादी’ (कन्जरवेटिभ) शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्नसक्छन् । व्यावहारिक राजनीतिको शब्दमा भन्दा संविधानका मूलभूत विशेषता गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताप्रति ‘आलोचनात्मक’ शक्ति हुन्सक्छन् ।  अर्कोपट्टि यी विशेषताहरूसहितको संविधानका पक्षमा उभिने दलहरू एउटै मोर्चामा हुनसक्छन् । उनीहरूलाई ‘उदार प्रगतिशील’ भन्न सकिएला राम्रो शब्दमा भन्दा । यद्यपि, यो लेखिसक्दा नसक्दै कुनै दल अर्को खेमामा पुग्न पनि बेर भने लाग्दैन !

र अन्त्यमा

मतदातालाई नहेप !

निर्वाचन हो । मतदाता कसैका दास होइनन् । विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् । यसैले कसैले पनि मतदातालाई नहेप र सजिलै चुनाव जित्ने गुड्डी नहाँक ।

गठबन्धन भत्किनेबित्तिकै सत्तोसराप गर्न पर्छ र ? यसपटक दाहाल अपेक्षाकृत परिपक्व देखिएका थिए । कांग्रेसको उछित्तो काड्न लागेनन् ।

नभन्दै दुई महिनाभित्रै कांग्रेससँग गठबन्धन बन्यो । देउवाको पदलोलुपताले कांग्रेसले सभामुख गुमायो ।

सरकारहरूमा परिवर्तन हुनेभयो । तर, दाहाललाई राजनीतिक लाभ भयो । कांग्रेसजनमा दाहालप्रति सद्भाव बढेको हुनुपर्छ । प्रतिपक्षमा थन्किएको कांग्रेसलाई सत्तामा ल्याएको जस दाहालले पाउने जो भए । यसपटक भने चित पनि दाहालकै र पट पनि दाहालकै भयो । अर्थात्, दाहालले छलाङ मारे ।