डडेलधुरा । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत पाउन निर्णायक शक्ति हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ।

पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् । विश्वासको मत दिने/नदिनेबारे निर्णय गर्न मंगलबार बिहान उन्मुक्तिका सातजना प्रदेशसभा सदस्य काठमाडौं पुगे । दिनभर डिल्लीबजार कारागारमा छलफल चल्यो । पार्टीका संरक्षक चौधरीले प्रदेशसभा सदस्यसँग 'अब एक हातले लिने र अर्को हातले दिने हो' भन्दै छलफल अगाडि बढाए ।

दिनभरको छलफलपछि एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने टुंगोमा पुग्यो । पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय भएको बाह्रखरीलाई जानकारी दिए । “संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ,” आज निर्णय पुनर्विचार हुने सम्भावना छ ? भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा उनले भनिन्, “अब यो सरकारलाई विश्वासको मत दिने कुनै कारण छैन । अब निर्णयमा पुनर्विचार हुँदैन ।”

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीलाई नियुक्त गर्दा र केन्द्रमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिँदा एउटा सहमति भएको उनले बताइन् । “प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दा र केन्द्रमा विश्वासको मत दिँदा टीकापुर घटनाका राजबन्दीको रिहाइ र मुद्दा फिर्तालाई हामीले प्रमुख सर्त बनाएका थियौ,” उनले भनिन्, “माघ महिनाभित्र छोड्ने सहमति पनि भएको थियो । तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएपछि हामीले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका हौं । यसमा हामी अडिक रहन्छौं ।”

एमाले संसदीय दलका नेता रावल एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र राप्रपाका एक गरी २९ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा विश्वासको मतका लागि मुख्यमन्त्री रावललाई कम्तिमा २७ जना प्रदेशसभा सदस्यको साथ आवश्यक छ ।

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र एकजना स्वतन्त्र भने विपक्षमा छन् । कांग्रेसका १९ र एकीकृत समाजवादीका चारजना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेसँगै मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा परेर सरकार ढल्ने देखिएको छ । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन हुने छ । जसअनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बने उसलाई पनि समर्थन गर्न नसकिने जनाएको छ । “जुन सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्छ, उसैलाई हाम्रो साथ र समर्थन हुन्छ,” पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन् ।