पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयले गत आइतबार ‘वार्षिकोत्सव’ कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । उक्त कार्यक्रमकै लागि भनेर प्रदेशसभाले प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई निम्त्याएर भव्य बनाउन खोजेको थियो । तर, उनको समय नमिलेपछि पाँचौँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम खल्लो हुनपुग्यो ।

उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डलाई निम्त्याउने आइडिया भने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलको थियो । प्रचण्डलाई कार्यक्रममा बोलाएर आफ्नो निकट सम्बन्ध देखाउन र बलियो बनाउन खोजेका थिए । यसको पछाडि भने एउटा कारण छ । जुन सिधैँ प्रदेशसभा सचिवको कार्यकालसँग सम्बन्धित छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाले बनाएको प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त भएका पोखरेललाई पूर्ण कार्यकाल पदमा रहिरहन ऐनले दिँदैन । ऐनले सचिवको अधिकतम उमेर ६० वर्ष तोकेको छ । त्यसलाई ६५ वर्ष पुर्‍याउने र पाँचै वर्ष प्रदेशसभाको सचिव बन्ने उनको मनसाय छ । यसको लागि प्रदेशसभाले ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।

त्यसकै लागि शीर्ष नेतासँगको सम्बन्ध देखाउने र उक्त ऐनलाई संशोधन गरेर जागिर सुरक्षित गराउने उनको मनसाय छ । यो ऐनलाई प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा नै संशोधनको लागि भनेर सचिवालयमा दर्तासमेत गरिएको थियो । तर, सरकारले संसद् स्थगित गरेको र त्यसपछि चुनाव भएको कारण संशोधनको लागि सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुनपुग्यो ।

अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेर निष्क्रिय बनेको उक्त विधेयक पुनः मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालय ऐनमा सचिवको उमेर बढाउने प्रस्तावसहित अन्य ३४ वटा विधेयक संशोधनकोे लागि केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो ।

अन्य विधेयकमा भाषिक संशोधन गरिनुपर्ने उल्लेख भए पनि राजनीतिक नियुक्तीबाट पूर्ति गरिने सचिव पदको लागि योग्यतासम्बन्धी दफा नै संशोधन गर्न लागिएको हो । 

सचिवको योग्यताको विषय ऐनको दफा ८ ले व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा नेपाली नागरिकतादेखि लिएर स्नातकोत्तरसहित १० वर्षको अनुभव, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, विदेशी राष्ट्रको स्थायी अनुमतिपत्रका लागि आवेदन नदिएको वा नलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही दफाको (ज) मा सचिवको उमेरहदको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ भनिएको छ, “पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भई साठी वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्छ ।”

दफा १० मा सचिवको पद रिक्त हुने अवस्था छ । त्यसको ‘ग’मा पनि साठी वर्ष उमेर पूरा भएमा पद रिक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । सचिवको पद रिक्त हुने अवस्थाको बारेमा ‘ग’मा उल्लेख गरिएको छ, “निजको उमेर साठी वर्ष पूरा भएमा ।”

यो ऐन संशोधन गर्न खोज्नुको मुख्य कारण यही उमेरहद हो ।

उमेरहद बढाउनका लागि संसद्का वर्तमान सचिव पोखरेलको वास्तविक उमेर कति हो ? २०७७ साल भदौ १९ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नियुक्त गरी २२ गते सभामुखसँग आफ्नो पदको शपथ लिएका पोखरेलको कार्यकाल कहिलेसम्म छ त ?

शपथ लिएकै दिन पत्रकारले उनको उमेर सोध्दा उनले, “मेरो उमेर त यो पहिलो कार्यकाल भ्याउँछ । उमेर भन्नुभन्दा पनि म मेरो कार्यकाल भ्याउँछु । कानुनले पाँच वर्ष भन्छ, बीचमा के हुन्छ थाहा छैन,” भनेका थिए ।

तर, स्रोतका अनुसार उनको कार्यकाल अब केही महिनामात्र बाँकी छ । त्यसकारण ऐन संशोधनको चर्को लबिङमा उनी लागेका छन् । पोखरेललाई नै उनको उमेरबारे प्रश्न गर्दा उनले आफ्नो जन्ममिति भनेनन् । बरु चैतसम्म कार्यकाल रहेको भन्ने जवाफ दिए ।

“मेरो पदावधि भनेको सभामुखमा भर पर्छ । सभामुखले गर्ने हो । मेरो अहिल्यै सकिँदैन,” उनले भने । उनले आगामी चैतसम्म आफ्नो समय रहेको दाबी गरेका छन् ।

निकटस्थसँग उनले वर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पनि नातेदार पर्ने र अघिल्लो कार्यकालमा माओवादीले नै नियुक्त गरेका कारण ऐन संशोधन हुने र आफू सचिव रहिरहने बताउँदै आएका छन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादीमा प्रवेश गरेका पोखरेलले प्रदेशसभामा नेकपाको बहुमत रहेका बेला प्रदेशसभाको सचिवको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

२०७७ भदौ २२ गते शपथ लिएर जिम्मेवारी सम्हालेका पोखरेलको कार्यकाल उमेर हद नलागे २०८२ भदौ २१ गतेसम्म रहन्छ । 

एक पूर्वप्रदेशसभा सदस्यले घुमाउरो तरिकाले पोखरेलको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि पोखे । “प्रदेशसभा सचिवालय जुनरुपमा व्यवस्थित हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन,” उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नको लागि तत्कालीन समयमा संघीय संसद् सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीसहितको टोली पोखरा आएको थियो । उक्त टोलीले व्यवस्थित गरेभन्दा पनि अहिलेको सचिवालय थप सुदृढ बन्नुपर्नेमा झनै अस्तव्यस्त बनेको ती सदस्यले बताए । उनका अनुसार सचिव नियुक्तीको विषयमा सभामुखको भूमिका बढी रहनेछ ।

गण्डकीका सभामुख कृष्ण धितालले सबै दलको परामर्श लिएरमात्रै अगाडि बढिने जानकारी दिए । “आज दर्ता भएको छ, यस विषयमा सबै दलका माननीयहरुसँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने हो,” उनले भने ।