धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २९ दिनपछि राजेन्द्रसिंह रावलले बुधबार विश्वासतको मत लिने तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री रावलले ३० दिन अर्थात २६ माघभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकोमा एक दिन अगाडि विश्वासको मत लिने तयारी उनको छ । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभाको बैठक आह्वानका लागि मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेशसभा सचिवालयलाई आग्रह गरिसकेका छन् । सोहीअनुसार बुधबार बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी भएको नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा एमाले सुदूरपश्चिमका सचिव धर्मराज पाठकले बताए ।

“संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २६ माघभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो,” उनले भने, “हामी एक दिन अगाडि नै विश्वासको मत लिँदै छौं ।” मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा साथ दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिनेमा आफ्नो पार्टी विश्वस्त रहेको प्रदेशसभा सदस्य पाठकले बताए । 

“मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा जसरी नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिएको थियो, सोहीअनुसार उसले विश्वासको मत पनि दिनेमा हामीलाई विश्वास लागेको छ,” उनले थपे, “सभामुखलाई मतदान गर्दा पनि नागरिक उन्मुक्तिले निर्णय गरेको थिएन । अहिले निर्णय नगरे पनि हामीलाई विश्वासको मत दिन्छ ।” नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले विश्वासको मत दिने/नदिनेबारे टुंगो नलागेको बताए । 

“मुख्यमन्त्रीज्यूले काठमाडौंबाट फर्केर सोमबार पनि हामीसँग सामान्य छलफल गर्नुभएको थियो,” उनले भने, “हामीले आफ्ना एजेण्डा हिजो पनि राख्यौं । तर, ती एजेण्डा सम्बोधन गर्न उहाँ (मुख्यमन्त्री)ले चाहे जस्तो लागेको छैन । त्यसैले विश्वासको मत दिने/नदिने टुंगो छैन ।” उनले टीकापुर घटनाका राजबन्धीको रिहाई नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रमुख माग रहेको बताए ।

“हामीले टीकापुर घटनाका राजबन्दी रेशम चौधरीसहितका व्यक्तिको रिहाइको प्रमुख माग अगाडि सारेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा साथ दिएका थियौं,” उनले भने, “रिहाई हुने आधार नभएपछि अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिर्नेपर्छ भन्ने छैन । तर, पनि आज साँझसम्म हामी टुंगोमा पुग्छौँ होला ।” मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय भने दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको प्रमुख सचेतक चौधरीले बताए । “पहिलो माग सम्बोधन भएपछि मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा छलफल हुने हो,” चौधरीले थपे, “अहिले नै यसबारे हाम्रो पार्टीमा छलफल पनि भएको छैन ।” 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डिले सबै प्रदेशसभा सदस्य काठमाडौं पुगेको जानकारी दिए । “सातजना प्रदेशसभा सदस्य नै काठमाडौं पुग्नुभएको छ,” उनले भने, “हाइकमाण्डको निर्देशनअनुसार नै विश्वासको मत दिने÷नदिनेबारे निर्णय हुन्छ ।”

तर, मुख्यमन्त्री रावल भने विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क छन् । मुख्यमन्त्री रावलले भने, “मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा साथ दिएको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत पनि दिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।” विश्वासको मत लिन भएको ढिलाइले मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि हुन सकेको छैन । 

माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमाले प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापा मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । तर, उनीहरुका लागि अझै मन्त्रालय बाँडफाँट गरिएको छैन । रावल नेकपा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका एक गरी २९ जना प्रदेसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र एकजना स्वतन्त्र भने विपक्षमा छन् । कांग्रेसका १९ र एकीकृत समाजवादीका ४ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।