धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावललाई विश्वासको मत लिन सकस भएको छ । उनले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिन अर्थात् यही माघ २६ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यसानुसार विश्वासको मत लिने समय सकिन अब पाँच दिन मात्र बाँकी छ । तर, विश्वासको मत लिनेबारे अझै टुंगो लागेको छैन । मुख्यमन्त्री रावल संघीय राजधानी काठमाडौं गएका छन् ।

विश्वासको मतका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री रावलले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेतासँग पनि भेटेका थिए ।

तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिने ‘ग्यारेन्टी’ नभएपछि उनी फेरि काठमाडौं गएका हुन् । “अहिले म काठमाडौं छु,” मुख्यमन्त्री रावलले बाह्रखरीसँग टेलिफोनमा भने, “मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा जसरी नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गरेको थियो, सोहीअनुसार उसले विश्वासको मत पनि दिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।”

उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनका लागि सबै दलसँग छलफल भइरहेको बताए । कहिले लिनुहुन्छ विश्वासको मत ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “२६ गते अन्तिम दिन हो । त्यसअघि नै मैले विश्वासको मत पाउँछु ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका नेता रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २५ दिन बितेको छ । रावल एमालेका १०, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ११, नागरिक उन्मुक्तिका सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक गरी २९ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

यहाँ सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिएको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिने/नदिने टुंगो लगाएको छैन । कैलाली क्षेत्र नम्बर–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि नागरिक उन्मुक्ति झनै चिढिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी न्यायका लागि लडिरहेको पार्टीमाथि वर्तमान सरकार आक्रमक देखिएको बताउँछन् । यो अवस्थामा विश्वासको मत दिने वातावरण सिर्जना भइनसकेको उनको भनाइ छ ।

“हामीले टीकापुर घटनाका राजबन्दी रेशम चौधरीसहितका व्यक्तिको रिहाइको प्रमुख माग अगाडि सारेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा साथ दिएका थियौँ,” उनले भने, “रिहाइ गर्नुका सट्टा यो सरकारले फिर्ता भइसकेको मुद्दामा हाम्रा संघीय माननीय अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी विश्वासको मत दिने ?”

दलका नेता चौधरीले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिने/नदिनेबारे निर्णय गर्न भने बाँकी रहेको बताए ।

रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट अर्थात् गएको पुस २८ गते माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापालाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, २० दिनसम्म दुवै मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा ५३ सदस्यीय छ । ११ सदस्यीयसम्म मन्त्रिमण्डल बनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमै छ ।