काठमाडौं । अलिकति पनि नौतिकता हुन्थ्यो भने अहिले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले पदबाट राजीनामा दिइसकेका हुन्थे । तर, उनमा त्यो नैतिकता देखिएको छैन । सत्तालिप्सामा तल्लीन क्यान नेतृत्वमा यति बेला छटपटाहट भने राम्रै देखिन्छ ।

क्यान नेतृत्व कहिले फौजदारी अभियोग लागेका सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा खेलाउने कुरा गर्छ, कहिले नियुक्ति प्रक्रियामा रहेका राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षकको नाम सार्वजनिक गर्छ । र, आफैँ विज्ञप्ति जारी गरी नियुक्त गरिएको छैन भन्छ । कहिले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारी निकायलाई धम्क्याउने प्रयास गर्छ । जे होस्, छटपटाहट राम्रै देखिन्छ । 

नेपाली क्रिकेटमा पछिल्लो समय कहिल्यै नमेटिने गरी नराम्रो दाग लागेको छ । क्यान आफैँले आयोजना गरेको नेपाल ट्वान्टी–२० लिगमा ‘स्पट फिक्सिङ’जस्तो गम्भीर ‘अपराध’ भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को ठहर छ । टिममा सहभागी खेलाडीले पारिश्रमिक रकम अझै पाएका छैनन् । विजेता टिमले पुरस्कार रकम पाएका छैनन् ।

आठ वर्षका लागि नेपाली क्रिकेटको सर्वस्व सुम्पिएको भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्स नै फिक्सिङको मुख्य योजनाकार भनिएको छ । एकदिवसीय विश्वकप छनोट तथा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्नका लागि महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता मानिएको आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ आउन दुई साता पनि बाँकी नहुँदा टिम मुख्य प्रशिक्षकविहीन छ । र, यी सबै विषयको दोष सिधा क्यान नेतृत्वमा गएर ठोकिन्छ ।

क्यान पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुन अब धेरै दिन बाँकी छैन । यसबीचमा क्यान आन्तरिक किचलोमा रुमलिनुबाहेक क्रिकेट विकासका लागि एउटा सिन्को भाँच्न सकेको छैन ।

अब कुरा सुरु गरौँ नमेटिने दागको । अर्थात्, स्पट फिक्सिङ । त्यसमा स्वयं व्यवस्थापन पक्ष नै मुछिनु । प्रहरीले यही माघ ९ गते राष्ट्रिय टिमका पूर्वसदस्य महबुब आलमलाई मोरङको विराटनगर महानगरपालिकास्थित शान्ति चोकबाट र राष्ट्रिय टिमका मोहमद आदिल अन्सारीलाई सप्तरीको राजविराज नगरपालिकास्थित लंका टोलबाट पक्राउ गरेको गर्‍यो । उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

उनीहरू पक्राउ परेपछि सीआईबीले माघ १० मा पत्रकार सम्मेलन गरी १० जनाको फिक्सिङमा संलग्नता पुष्टि भएको जानकारी गरायो । तीमध्ये चारजना व्यवस्थापन पक्षकै भएको बताइएको थियो ।

सीआईबीको छानबिन तथा प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएका तथ्यहरू– 

१. पूर्वराष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी समेत रहेका महबबु आलमले कम्तीमा दुईजना नेपाली खेलाडीलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई स्पट फिक्सिङ गर्ने प्रयास गरेको । नेपाली खेलाडी मोहमद आदिल आलमलाई एउटा नो बल र एउटा वाइड बल फाल्नको लागि एप्रोच आएको, उनले खेलेका कम्तीमा दुईवटा खेलमा सोही प्रकृतिको खेल खेलेको देखिएको । 
 

२. एक विदेशी खेलाडीलाई खेलको व्यवस्थापन टिमका सदस्यबाट एप्रोच भएको ।
 

३. टिम म्यानेजरको निर्देशनमा एक विदेशी खेलाडीले एक सेसनमा निर्धारित रनमात्र बनाई स्पट फिक्सिङ गरेको ।
 

४. मुख्य प्रायोजकको रूपमा रहेको ‘वान एक ब्याट’ले खेलकुदसँग सम्बन्धित समाचारको लागि तथा पूर्वानुमान गर्नको लागि भरपर्दो स्रोत भन्ने दाबी गर्ने गरेको । निकट भविष्यमा क्रिकेट खेलसँग सम्बन्धित पोसाक तथा सामग्रीहरू बजारमा उपलब्ध हुने दाबी गरेको । तर, हालसम्म बजारमा बिक्री वितरणको लागि कुनै पनि सामाग्री उपलब्ध नभएको ।
 

५. केही फ्रेन्चाइज टिमहरूको आर्थिक स्रोत, खेलाडीहरूलाई दिने पारिश्रमिकको स्रोत नखुलेको ।
 

६. विभिन्न व्यवस्थापकको भूमिकामा रहेका केही व्यक्ति, खेलाडीसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्ति र खेलमा सहभागी खेलाडीहरू समेत स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको तथ्य र आधार फेला परेको ।
 

७. नेपाल क्रिकेट संघ नै आयोजक भई सञ्चालन गर्ने नेपाल टी–२० क्रिकेट लिगले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने, राष्ट्रिय क्रिकेट तथा राष्ट्रको छविमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने महत्त्व बोकेको खेलको रणनीतिक तथा व्यावसायिक साझेदार र फ्रेन्चाइज टिमहरूको आर्थिक स्रोत, विगतमा क्रिकेट खेलसँगको आबद्धता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमतालगायत विषयमा बेटिङ गर्ने समेतको कार्यमा उचित ध्यान दिन नसकेको ।

पुस १९ गते कमेन्ट्री गरेका सचिन तिमल्सिनाले फिक्सिङ भएको भन्दै प्रतियोगिताबाट अलग हुने घोषणा गरेका थिए । त्यही दिन विराटनगर सुपर किंग्स र काठमाडौं नाइट्सका खेलाडीले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाएको भन्दै खेल्न मानेनन् । पछि क्यानले आफूहरूले जिम्मेवारी लिने भनेपछि खेल सुरु भएको थियो । त्यहीँ काठमाडौंका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफ्नो टिमका खेलाडीलाई फिक्सिङको लागि प्रस्ताव आएको खुलासा गरेका थिए । सोही दिन गृह मन्त्रालयले छनबिन गरी कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

पुस २० गते राखेपले पनि कार्यकारी समितिका सदस्य एकेन्द्रबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन कार्यदल गठन गरेको थियो । पुस २१ गते आईसीसी एन्टी करप्सन युनिट (एसीयू)का सिनियर इन्टिग्रिटी अफिसर एन्ड्रयु इफग्रेभको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय टोली काठमाडौं आएको थियो । उनीहरूले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा पुगेर खेलाडी, अफिसियल तथा अम्पायरसँग कुराकानी गरेका थिए । उनीहरूले सीआईबी र राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

राखेपले बनाएको छानबिन कार्यदलले माघ ११ गते सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा चार बुँदामा निष्कर्ष छ–

१. क्यानका सरोकार पक्षहरूबाट प्रतियोगिता आयोजनाको क्रममा साझेदार विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौतालगायत विषयमा प्रचलित ऐन, नियम तथा राष्ट्रिय खेलकुद ऐन, २०७७ को दफा २८ मा भएको सर्त र दफा ४४ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाको पालना भएको नदेखिएकोले सम्बन्धित पक्षलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ मा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने ठहर । 
 

२. प्रचलित ऐन, नियमबमोजिम प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको नेपाल टी–२० लिगसम्बन्धी सम्झौता तत्काल खारेज गर्न वाञ्छनीय भएको ठहर गरेको छ । 
 

३. नेपाल टी–२० लिग प्रतियोगितामा शंकास्पद एवं अस्वाभाविक गतिविधिका कारण फिक्सिङ हुन सक्ने सम्भावनाका विषयमा अनुसन्धान गर्ने आधिकारिक निकाय नेपाल प्रहरीको सीआईबीबाट भइरहेको अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षको आधारमा दोषीमाथि प्रचलित कानुन एवं राष्ट्रिय खेलकुद ऐन, २०७७ को दफा ३३ बमोजिम हुने कारबाहीमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने । 
 

४. कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि सरोकारवाला निकाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)सँग आवश्यक छलफल र समन्वय गर्न सकिने ।

कुँवरको संयोजकत्वमा गठित छानबिन कार्यदलले सिधै कारबाही गर्न भनेको छैन । तर, घुमाउरोमा भाषामा क्यानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यदलले भनेको राष्ट्रिय खेलकुद ऐनको दफाहरूमा यस्तो लेखिएको छ–
दफा २८ : संघले पालना गर्नुपर्ने सर्त–

(क) परिषद्को स्वीकृति लिई नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता वा खेलकुदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सभा वा सम्मेलन आयोजना गर्ने,
 

(ख) संघको विधानको अधीनमा रही खेलकुदसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,
 

(ग) आफ्नो आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब प्रचलित कानुनबमोजिमको ढाँचामा राख्ने,
 

(घ) संघको वार्षिक आय व्ययको नियमित रूपमा लेखापरीक्षण गराउने र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तथा सोको प्रतिलिपिसहित परिषद्लाई जानकारी गराउने,
 

(ङ) संघ आफैँले वर्षमा कम्तीमा एउटा राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता आयोजना गराउनुपर्ने
 

(च) मन्त्रालय तथा परिषद्बाट लेखा तथा स्रेस्ताको जाँचबुझ गर्दा सोसम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध गराउने,
 

(छ) संघको विधानबमोजिम संघका पदाधिकारीको आवधिक निर्वाचन गर्ने,
 

(ज) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट सहयोग प्राप्त गर्दा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने,
 

(झ) परिषद्को स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन सदस्य वा खेलाडीलाई पठाउने,
 

(ञ) परिषद्लाई जानकारी दिई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुदसम्बन्धी तालिम, सभा, गोष्ठी, सेमिनार वा सम्मेलनमा भाग लिन सदस्य वा खेलाडीलाई पठाउने । तर, नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने भएमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
 

(ट) कुनै विदेशी संघ–संस्थाहरूसँग खेलकुदसम्बन्धी विषयमा समझदारी गर्दा मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने,
 

(ठ) खेलसँग सम्बन्धित संघ, महासंघ वा ओलम्पिक कमिटीबाट प्राप्त सहयोग परिषद्लाई जानकारी गराउने,
 

(ड) मन्त्रालय परिषद् तथा समितिले समय समयमा दिएको निर्देशन वा निर्धारण गरेका सर्तको पालना गर्ने ।

यस्तै, दफा ४४ मा नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसकै उपदफा (२) मा ‘राष्ट्रिय खेल संघ वा प्रदेश र स्थानीयस्तरमा खेलसम्बन्धी संस्था वा निकाय तथा संघले विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था, विदेशी संस्था वा व्यक्तिसँग सम्झैता गर्दा परिषद्मार्फत नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

राखेपद्वारा गठित कार्यदलले माथि उल्लेखित दुवै सर्त क्यानले सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गर्दा पालना नगरेको ठहर गरेको छ । सोहीकारण दफा २९ आकर्षित हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

के छ दफा २९ मा ?
दफा २९ : निलम्बन गर्न सक्ने 

(१) कुनै राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले दफा २८ बमोजिमका कुनै सर्त उल्लंघन गरेमा परिषद्ले सम्बन्धित संघलाई निश्चित अवधि तोकी त्यस्तो सर्तको पालना गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।
 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै संघले परिषद्ले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो संघलाई परिषद्ले तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
 

(३) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गरी निलम्बन फुकुवा गर्न निवेदन दिएमा परिषद्ले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो संघको निलम्बन फुकुवा गर्नेछ ।
 

(४) कुनै संघको उपदफा (२) बमोजिमको अवधिसम्म निलम्बन फुकुवा नभएमा परिषद्ले त्यस्तो संघमा कायम रहेको कार्य समिति भंग गरी तीन महिनाभित्र अर्को कार्यसमिति निर्वाचन वा गठन गर्नुपर्ने सर्त तोकी त्यस्तो संघको तदर्थ कार्यसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
 

(५) उपदफा (४) बमोजिम तीन महिनाभित्र तदर्थ समितिले अर्को कार्यसमिति निर्वाचन वा गठन नगरेमा परिषद्मा दर्ता संघलाई कारबाही गरी परिषद्ले दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ ।
 

(६) उपदफा (४) र (५) बमोजिमको जानकारी परिषद्ले मन्त्रालय, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघलाई दिनुपर्नेछ ।
 

(७) कुनै राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघलाई निलम्बन वा खारेज गर्ने निर्णय गर्नुअघि परिषद्ले त्यस्तो संघ वा महासंघलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्नेछ ।

राखेपले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट माघ १२ गते क्यानको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चन्दले प्रतियोगितामा कमजोरी भएको, प्रक्रियागत त्रुटि भएको, साझेदारी कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्सले राम्रोसँग लिग सञ्चालन गर्न नसकेको, उनीहरूको नियतमै खोट भएको स्वीकार गरेका थिए ।

‘‘सेभेन थ्री स्पोर्ट्स आफैँ सीआईबीको अनुसन्धानको घेरामा रहेको र राखेपले सम्झौता रद्द गर्ने खालको सुझाव दिएको छ । हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ । र, बोर्ड बैठकमा छलफल हुन्छ,’’ चन्दले पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको अनुमति लिएरै अघि बढेको बताएका थिए, ‘‘२०१५ सबैले भोगिसकेको छ । जानीनजानी त्रुटि भएको छ । यो कार्यसमिति आईसीसीको रोहबरमा निर्वाचित भएको हो । हाम्रो बोर्डले चाह्यो भने ६ महिनाअघि निर्वाचन गर्न सक्छ । जानअञ्जानमा गल्ती भएका छन् । तर, निर्वाचित कमिटीलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेको निर्वाचित कमिटीले नै हो । अन्यथा, पुरानै अवस्था भोग्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।’’

अध्यक्ष चन्दले पुरानै अवस्था आउन सक्ने भन्दै राखेपले कारबाही गर्न नसक्ने उल्लेख गरी धम्क्याएका थिए । उनले आफूहरूलाई कारबाही गरे आईसीसीले क्यानलाई निलम्बन गर्ने संकेत गरे । आईसीसीले आफू मातहत रहेको सदस्य राष्ट्रमा सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन नहुनेमा जोड दिन्छ । आईसीसीको यही बुँदामा टेकेर चन्दले राखेपलाई तर्साउन खोजेका हुन् ।

अध्यक्ष चन्दले ‘अञ्जानमा गल्ती’ भएको बताए । तर, क्यानले रणनीतिक एवं व्यावसायिक साझेदार बनाएको भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँगको सम्झौता अवैधानिक भन्दै क्यानकै सदस्यहरूले पटक–पटक विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले क्यानको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरिएको छ । र, संसद् बैठकमै यस विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो ।

क्यान आफैँले उक्त कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, क्यानले आश्चर्यजनक रूपमा पुनः सोही कम्पनीसँग सम्झौता गर्‍यो । आफैँले खराब भनेको कम्पनीसँग कसरी पुनः सम्झौता गरियो भन्ने गम्भीर प्रश्न हो ।

क्यानका सात सदस्यले नेतृत्वले जानाजान गल्ती गरेको बताएका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘‘हामीले पटक–पटक सचेत गराएका थियौँ । तर, उहाँहरूले जबरजस्ती निर्णय गर्नुभयो । यसले नेपाल क्रिकेटको मानमर्दन भएको छ । हामीले पटक–पटक सचेत गराउनका बाबजुद त्यही कम्पनीलाई नेपाली क्रिकेट सुम्पिने हठ गर्ने नेतृत्व अहिले आएर माफी मागेको भरमा पन्छिन मिल्दैन र सरोकारवाला निकायले पनि नेपालि क्रिकेटलाई बेटिङ र फिक्सिङको उर्भर भूमिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बदनाम गराउनेहरूलाई उन्मुक्ति दिन छुट छैन ।’’

उनीहरूले क्यान कार्यसम्पादन समितिमा रहेका चतुरबहादुर चन्द, प्रशान्तविक्रम मल्ल, रोशन सिंह, दुर्गाराज पाठक र पदक खड्काले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपाल ट्वान्टी–२० लिगको गभर्निङ काउन्सिलका संयोजक प्रशान्तविक्रम मल्ल, सदस्यहरू दुर्गाराज पाठक, भानुभक्त सिग्देल, अशोक मल्होत्रा र सेभेन थ्री स्पोर्ट्सका प्रमुख जतिन अहलुवालियालाई पनि कारबाहीको दायारामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

यी सबै विषयमा छलफल गर्नका लागि आज पोखरामा क्यानको बोर्ड बैठक बस्दै छ । बोर्ड बैठकअघि नेतृत्वको छटपटाहट राम्रैसँग देखिएको छ । राष्ट्रिय टोलीको नियुक्ति प्रक्रियामै रहेका मुख्य प्रशिक्षक मेन्टी देसाईलाई प्रशिक्षण गर्न छुट दिइएको छ । यद्यपि, हालका लागि कन्सल्ट्यान्टका रूपमा काम गरेको भनी सम्झौता गरेको भनिएको छ ।

क्यानले सन्दीपलाई टिममा राख्न मिल्ने/नमिल्नेबारे विभिन्न निकायसँग परामर्श लिने काम भइरहेको जनाएको थियो । तर, समग्र नेपाली खेलकुदको नियमनकारी संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव घिसिङले आफूसँग कुनै सल्लाह नमागेको बताएका छन् ।

क्यान नेतृत्वको छटपटाहटले कस्तो निकास पाउँछ, त्यो पोखरामा हुने बोर्ड बैठकले तय गर्नेछ । बोर्डमा विरोधको आवाजलाई नेतृत्वले पहिलेजस्तै पेलेर जान्छ वा नौतिक जिम्मेवारी लिएर बाटो खुला गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । सम्भवतः राखेप र अरू सरोकारवाला निकायको नजर पनि अहिले पोखराको क्यान बोर्ड बैठकमै केन्द्रित छ ।