site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीलाई सकस : मन्त्रीले २० दिनसम्म पाएनन् जिम्मेवारी
फाइल तस्बिर ।

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २० दिन भइसकेको छ । रावल एमालेका १०, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक गरी २९ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले रावललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको तीन साता पुगिसक्दा पनि विश्वासको मत लिनेबारे टुंगो लागेको छैन । मुख्यमन्त्री रावलले ३० दिन अर्थात् यही माघ २६ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिएको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिने/नदिने टुंगो लगाएको छैन ।

सोही कारण मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन नसकेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले वर्तमान सत्ता गठबन्धन आफ्ना मागबारे जिम्मेवार नदेखिएको बताए ।

“हाम्रो मुख्य माग रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनाका राजबन्दी रिहाइको हो,” उनले भने, “जबसम्म कारागारमा रहेका चौधरीसहित सातजना रिहाइ हुने ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म विश्वासको मत दिने कुरै छैन । टीकापुर घटनामै ५८ जनाविरुद्व मुद्दा भएकाले त्यसको पनि टुंगो लाग्न आवश्यक छ । घटनाको दोस्रो दिन थारु समुदायमाथि भएको दमनमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने हाम्रो अर्को माग छ ।”

दलका नेता चौधरीले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिने/नदिनेबारे आफ्नो पार्टीले माघ २५/२६ गते मात्र निर्णय लिने बताए । उनका अनुसार मन्त्रिमण्डलको भागबन्डा नागरिक उन्मुक्तिका लागि दोस्रो प्राथमिकताको विषय हो । “हामीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँदा मुख्यमन्त्री नै पाउने सम्भावना थियो,” उनले भने, “तर, सरकारमा जाने विषय हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा थिएन । टीकापुर घटनाका राजबन्दीको रिहाइ नै हाम्रो मुख्य माग हो ।”

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउनेमा आफ्नो पार्टी ढुक्क रहेको बताउँछन् । “मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले हस्ताक्षर गरेको छ,” उनले भने, “अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नैतिकताका हिसाबले पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छ । हामी ढुक्क छौँ ।”

उनका अनुसार एक साताभित्रै मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । रावल २९ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मत पाउन कम्तीमा २७ प्रदेशसभा सदस्यको मत आवश्यक पर्छ । सुदूरपश्चिममा १९ प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेस, चार सांसद रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र एक स्वतन्त्र गरी २४ जना विपक्षमा छन् ।

नियुक्त भएका मन्त्रीले २० दिनसम्म पाएनन् जिम्मेवारी
मुख्यमन्त्रीमा रावल नियुक्त भएको दोस्रो दिन अर्थात् पुस २८ गते माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापालाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, २० दिनसम्म दुवै मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ११ सदस्यीयसम्म मन्त्रिमण्डल बनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार अहिलेसम्म अन्योलमै छ । एमालेका प्रदेशसभा सदस्य पाठकले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउँछन् । “अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान विश्वासको मत लिने विषयमा केन्द्रित छ,” उनले भने, “त्यसपछि मात्रै नियुक्त भएका मन्त्रीको जिम्मेवारी बाँडफाँट र नयाँ मन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”

Laminar Tiles Banner adLaminar Tiles Banner ad
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १७, २०७९  ०९:५१
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Kitchen Concept AdvertisementKitchen Concept Advertisement
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
कानुन कार्यान्वयनमा दृढता आवश्यक
कानुन कार्यान्वयनमा दृढता आवश्यक
Hamro patroHamro patro