धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २० दिन भइसकेको छ । रावल एमालेका १०, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक गरी २९ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले रावललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको तीन साता पुगिसक्दा पनि विश्वासको मत लिनेबारे टुंगो लागेको छैन । मुख्यमन्त्री रावलले ३० दिन अर्थात् यही माघ २६ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिएको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिने/नदिने टुंगो लगाएको छैन ।

सोही कारण मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन नसकेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले वर्तमान सत्ता गठबन्धन आफ्ना मागबारे जिम्मेवार नदेखिएको बताए ।

“हाम्रो मुख्य माग रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनाका राजबन्दी रिहाइको हो,” उनले भने, “जबसम्म कारागारमा रहेका चौधरीसहित सातजना रिहाइ हुने ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म विश्वासको मत दिने कुरै छैन । टीकापुर घटनामै ५८ जनाविरुद्व मुद्दा भएकाले त्यसको पनि टुंगो लाग्न आवश्यक छ । घटनाको दोस्रो दिन थारु समुदायमाथि भएको दमनमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने हाम्रो अर्को माग छ ।”

दलका नेता चौधरीले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिने/नदिनेबारे आफ्नो पार्टीले माघ २५/२६ गते मात्र निर्णय लिने बताए । उनका अनुसार मन्त्रिमण्डलको भागबन्डा नागरिक उन्मुक्तिका लागि दोस्रो प्राथमिकताको विषय हो । “हामीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँदा मुख्यमन्त्री नै पाउने सम्भावना थियो,” उनले भने, “तर, सरकारमा जाने विषय हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा थिएन । टीकापुर घटनाका राजबन्दीको रिहाइ नै हाम्रो मुख्य माग हो ।”

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउनेमा आफ्नो पार्टी ढुक्क रहेको बताउँछन् । “मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले हस्ताक्षर गरेको छ,” उनले भने, “अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नैतिकताका हिसाबले पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छ । हामी ढुक्क छौँ ।”

उनका अनुसार एक साताभित्रै मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । रावल २९ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मत पाउन कम्तीमा २७ प्रदेशसभा सदस्यको मत आवश्यक पर्छ । सुदूरपश्चिममा १९ प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेस, चार सांसद रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र एक स्वतन्त्र गरी २४ जना विपक्षमा छन् ।

नियुक्त भएका मन्त्रीले २० दिनसम्म पाएनन् जिम्मेवारी
मुख्यमन्त्रीमा रावल नियुक्त भएको दोस्रो दिन अर्थात् पुस २८ गते माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापालाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, २० दिनसम्म दुवै मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ११ सदस्यीयसम्म मन्त्रिमण्डल बनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार अहिलेसम्म अन्योलमै छ । एमालेका प्रदेशसभा सदस्य पाठकले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउँछन् । “अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान विश्वासको मत लिने विषयमा केन्द्रित छ,” उनले भने, “त्यसपछि मात्रै नियुक्त भएका मन्त्रीको जिम्मेवारी बाँडफाँट र नयाँ मन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”