काठमाडौं । केही दिनअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा पुग्दा महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण प्रसाद पौडेल एक युवकसँग प्रश्न गर्दै थिए– तपाईंहरू सबै सुगममा मात्रै बस्ने भए प्युठानका जनताको हड्डीको उपचार चाहिँ कसले गर्छ त ?

उनको प्रश्नमा ती युवकले ठोस जवाफ दिएनन् । तर ‘विराटनगर वा हेटौँडा भए हुन्थ्यो...’ भन्दै बाहिरिए । 

प्रसंग सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका तर मन्त्रालयले खटाएका अस्पतालमा जान नचाहने विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको थियो । सरकारी छात्रवृत्तिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट अर्थोपेडिक्समा विशेषज्ञता गरेका ती चिकित्सकलाई मन्त्रालयले प्युठान जिल्ला अस्पताल खटाएको थियो । तर, उनले प्युठान नभई आफूलाई हेटौँडा या विराटनगरको कुनै अस्पतालमा पठाइदिन आग्रह गर्दै पत्र बुझ्न मानेका थिएनन् ।

दुर्गममा चिकित्सकहरू पठाउन सजिलो नभएको तथ्य बताउँदै डा. पौडेलले भने, “हरेक सरकार फेरिएपिच्छे दुर्गममा चिकित्सक पठाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । तर हामीलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेकै चिकित्सकलाई दुर्गममा खटाउन यति कठिन छ । सबै सुगम मात्रै खोज्छन् । आफैँ बुझ्नुपर्ने ठाउँमा हामीले कन्भिन्स गराएर पठाउनुपर्छ, महिनौँसम्म पत्र बुझदैनन् ।”

२० प्रतिशत विशेषज्ञ चिकित्सक खटाएको ठाउँमा जाँदैनन् 
सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनौट तथा छात्रवृत्तिप्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि, २०७२ अनुसार सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता विशेषज्ञलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसारका अस्पतालमा करार सेवामा दुई वर्षका लागि खटाउने गरेको छ । उनीहरूको तलब तथा सेवा सुविधा तहअनुसारको हुन्छ भने खटाइएको अस्पतालमा कम्तीमा एक वर्ष पूरा नभई अन्यत्र सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

तर, मन्त्रालयका अनुसार सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी विभिन्न अस्पतालहरूमा खटाइएकामध्ये २० प्रतिशत विशेषज्ञ चिकित्सक तोकिएको ठाउँमा जाँदैनन् । अर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का पाँच महिनामा मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालमा गरी १२१ जना विशेषज्ञलाई खटाएको थियो । यसरी खटाइएकामध्ये ८० प्रतिशत चिकित्सक मात्रै तोकिएको ठाउँमा जाने गरेको डा. पौडेल बताउँछन् ।

मन्त्रायलको तथ्यांकमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट पठाइएका २६ मध्ये दुईजनाले अझै पत्र बुझेका छैनन् । त्यस्तै चिकित्साशिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम)बाट पठाइएका १० जनामध्ये तीन जनाले अझै पत्र बुझ्न मानेका छैनन् । दुर्गममा गइहाले पनि एक वर्ष पुग्दानपुग्दै सुगममा सरुवा माग्ने धेरै छन् ।

विशेषज्ञ चिकित्सकहरू बझाङ, जाजरकोट, प्युठानदेखि सुगममा पर्ने बाँके, कास्कीलगायतका अस्पतालहरूमा पनि जान अनकनाउँछन् ।

मन्त्रीकै तहबाट सोर्सफोर्स लगाइन्छ दुर्गममा नजानलाई 
दुर्गमका नागरिकलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउने प्रतिबद्धता गर्दै मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीकै तहबाट सरकारी नीतिको उल्लङ्घन हुने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

“सुरुमा मन्त्रीज्यूहरू आउँदा जसरी भएपनि खटाउनुपर्छ है दुर्गममा डाक्टर भन्नुहुन्छ । तर मन्त्रालय छोड्ने बेला भएपछि उहाँहरू आफ्ना प्रतिबद्धता बिर्सिनुहुन्छ र ती डाक्टरले रोजेकै ठाउँमा मिलाइदिनू है भन्दै आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्नुहुन्छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

अधिकांश दुर्गममा जान नचाहाने चिकित्सकहरूले मन्त्री, राज्यमन्त्री, सांसदजस्ता माथिल्लो तहकै नेतृत्वबाट सोर्सफोर्स लगाएर सुगमका अस्पतालमा जाने गरेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

“सचिवज्यूलाई विशेषज्ञ चिकित्सककै विषय लिएर दैनिक सांसद र नेताहरूको दबाब आउँछ । हामी त केही गर्नै सक्दैनौँ,” उनले भने ।

कतिपय चिकित्सक आफूलाई अभ्यास गर्ने पूर्वाधार र उपकरण नभएको भन्दै खटाइएको ठाउँमा जान आनाकानी गर्छन् भने कतिपयले पारिवारिक कारण देखाउँदै घरपायक पर्ने तथा हवाई सुविधा भएका जिल्लाहरू रोज्ने गरेका छन् । 

'सिप र क्षमता सदुपयोग नहुने अस्पतालमा देखिन मात्रै किन जाने ?' 
प्युठान जिल्ला अस्पताल जान नचाहेर विराटनगर वा हेटौँडामा खटिन चाहेका अर्थो सर्जनसँग केही दिनपछि सम्पर्क भयो । उनी आफ्नै चाहानअनुसार हेटौँडा अस्पतालमा खटिन पुगेछन् ।

प्युठान जान नचाहानुको कारणबारे प्रष्ट पार्दै उनले भने, “सरकारले भनेझैँ दुर्गमका नागरिकले पनि विशेषज्ञ सेवा पाउनुपर्छ, त्यसमा दुईमत छैन । तर त्यहाँ हामीले अध्ययन गरेको र विशेषज्ञताको कुनै उपयोग नै हुँदैन भने के गरेर बस्ने गएर मात्रै ?”

ती चिकित्सकले थपे, “न त्यहाँ अर्थो सर्जनको स्थायी दरबन्दी छ, न सर्जरीका लागि चाहिने उपकरण नै यसले त हाम्रो कार्यदक्षता पनि वृद्धि गर्दैन र त्यहाँका नागरिकले चाहेजस्तो सेवा पनि पाउँदैनन् । अनि देखिनमात्रै किन जाने ?”

वास्तवमै दुर्गममा सेवा विस्तार गर्ने हो भने सरकारले दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विशेषज्ञको स्थायी दरबन्दी थप गर्नुपर्ने र सोहीअनुसारको उपकरण र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

'चिकित्सक गएर मात्रै दुर्गमको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढ्दैन'
चिकित्सा शिक्षा आयोगको तथ्यांक अनुसार सातौँ तहदेखि नवौँसम्मका गरी वार्षिक दुई हजार पाँचसय चिकित्सक सरकारी छात्रवृत्तिबाट उत्पादन भइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश चिकित्सक खटाइएको स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिन पुग्ने गरेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको दाबी छ ।

तर, अहिलेकै पूर्वाधार र स्रोत साधन अनुसार चिकित्सक मात्रै खटाएर दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुन नसक्नेमा डा. गिरी सहमत छन् ।

उनी भन्छन् “चिकित्सकहरू जान नमान्ने होइन गइरहेकै छन् । तर जहाँ जहाँ समस्या छ उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण नभएर हो, चिकित्सक मात्रै गएर त सेवाको गुणस्तर बढ्ने होइन । कतिपय अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ छन् उनीहरूले पढेको विषयको अभ्यास गर्ने स्रोत साधन र उपकरण छैनन, काम गर्नसक्ने टिम छैन । यस्तै यस्तै कारणले उनीहरूलाई दुर्गममा खटिन हतोत्साहित गरिरहेको छ,” डा. गिरीको तर्क छ ।

दुर्गमका नागरिकसम्म स्वास्थ्यका सबै सेवा विस्तार गर्ने हो भने सरकारले सोहीअनुसारको पूर्वाधार र विशेषज्ञताको अभ्यास गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।