साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय धमाधम डुब्न लागे पनि राज्यका जिम्मेवार निकायहरू भने तमासा हेरेर बसेका छन् । सरकारी नीतिका कारण निराश उद्यमीरव्यावसायीले आत्महत्या गर्दासमेत सरकार भने निस्पृह देखिएको छ । 

कोभिड-१९ को सुरुको अवस्थामा गरिएको बन्दाबन्दी र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त नीति नअपनाइँदा देशको अर्थतन्त्र थला परेको हो । कोभिडपछि उपयुक्त अर्थ नीति अपनाउने संसारका अरू धेरै मलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किसक्ता पनि नेपाल  अपवादमै रह्यो ।

अर्थतन्त्रलाई गति दिने नाममा गरिने नीतिगत परिवर्तन र राज्यको अनुदानको लाभ ठूला उद्यमी व्यापारीले मात्र पाएको गुनासो साना तथा मझौला व्यवसायीले गरेका छन् । देशको अर्थतन्त्र भने साना र मझौला उद्योग व्यवसायमा निर्भर देखिन्छ । 

हुनत, ठूला उद्यमी व्यवसायीका पनि आफ्नै गुनासा छन् । तैपनि उनीहरूको आवाज सरकारले सुन्ने गरेको छ । कम्तीमा उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता संस्थाहरूमा ठूला व्यवसायीको प्रभाव हुनाले सरकारले पनि बेवास्ता गर्न सक्तैन ।

महासंघको नेतृत्वमा पुग्नेहरू प्रायः सबै नै स्थापित व्यावसायिक घरानाका उत्तराधिकारी हुने भएकाले तिनले साना उद्यमीका समस्या नबुझ्नु अस्वाभाविक पनि होइन । यसैले होला साना तथा मझौला व्यवसायीको मर्का भने महासंघका पदाधिकारीले बिरलै उठाउने गरेका छन् ।   

धेरै व्यवसायीले बैंकहरूको ब्याज दरका कारण व्यवसाय छाड्नु परेको गुनासो गरेका छन् । समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर भने उल्टै व्यवसायीहरूलाई ‘आन्दोलन’ नगर्न चेतावनी दिइरहेका छन् । बैंकहरू भने कोभिड कालमा पनि नाफामा थिए ।

अधिकांश साना र मझौला कारखाना बन्द छन् । यस्तै धेरै व्यापारीले पसल विक्रीमा भएको सूचना टाँसेका छन् । तर, राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी भने टालटुले अभ्यासमा रमाएका छन् । देशको अर्थतन्त्र डुब्ने लक्षण हो यो । 

बैंकहरू भने व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न र धितो लिलाम गरेर सम्पत्ति बढाउने र सेयरधनीलाई लाभांश दिनेमै केन्द्रित देखिए । कालोसूचीमा परेपछि इमानदार उद्यमीरव्यवसायी व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने हुन्छ । ऋणीलाई यसरी डुबाएर त बैंक पनि धेरै दिन उत्रन त सक्तैन ।

सरकारमात्र होइन सम्भवतः सांसदहरू पनि देशको अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्थाप्रति गम्भीर छैनन् । प्रेम आचार्यलगायतको आत्महत्यापछि संसद्को बैठक बसेको त छैन तर राजनीति गर्नेहरूको अनुहार हेर्दा यस विषयमा पनि संसद् घोचपेच र कटाक्षमै केन्द्रित हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । 

अधिकांश साना तथा मझौला उद्यमरव्यवसाय कोभिड, युक्रेनमा रुसको आक्रमण, बैंकहरूको बढ्दो चर्को ब्याज दर, आर्थिक मन्दीजस्ता कारणले बन्द भएका वा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । यसैले उनीहरू राज्यको सहयोगका आकांक्षीमात्र होइन हकदार पनि हुन् ।

साना तथा मझौला उद्योगरव्यवसाय डुबे भने बैंकहरूको नाफा पनि कागजमा सीमित हुनसक्छ भन्ने वाणिज्य बैंकहरूका साथै राष्ट्र बैंकले पनि बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्तै सरकारले पनि साना तथा मझौला व्यवसायीको योगदानको महत्त्व बुझेर तदनुरूप नीति बनाउनुपर्छ ।

संसद्को बैठक बस्नेबित्तिकै यस विषयमा व्यापक छलफल गरी सरकारलाई निर्देश दिएमा जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही भएको ठहरिनेछ । मन्त्रीहरूलाई सरकारले आफैँ उद्योग चलाउने होइन उद्योगी व्यवसायी नडुब्ने वातावरण बनाउने हो भनेर सांसदहरूले  सम्झाऊन् ।