अगिल्लोपटक मूलतः फजुल खर्च बढाएकोमा आलोचित प्रदेश सरकारहरूले यसपटक भने सुरुमै बुद्धिमानी देखाए । मधेशबाहेक सबै प्रदेशले हाल कायम मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर फजुल खर्च कटौती गर्ने सराहनीय निर्णय गरेका छन् ।
नामाकरण गर्न पनि नसकेको भन्दै आलोचित प्रदेश १ ले सबैभन्दा पहिले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो । सम्भवतः प्रदेश १ को निर्णयले अरू प्रदेशलाई पनि नैतिक दबाब पर्न गयो । यद्यपि, संघमा भने चार चार जना उपप्रधानमन्त्री बनाएर शासनपद्धतिकै उपहास गरिएको छ ।
तिनताकाका मुख्यमन्त्रीहरूबीच राजनीतिक भागबन्डाका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने होड नै चलेको थियो । त्यसलाई जनसाधारणले समेत संघीयताको विकृतिका रूपमा हेरेका थिए । फलस्वरूप, सङ्घीय शासन प्रणाली विरोधीहरू हौसिएका देखिन्थे ।
नभन्दै निर्वाचनमा समेत त्यसको प्रभाव देखियो । संघीयता विरोधी राजनीतिक शक्तिहरूले अगिल्लो निर्वाचनमा भन्दा संघ र प्रदेशमा धेरै स्थानमा जिते । अर्कातिर, संघीयताको पक्षधर भएको दाबी गर्ने मधेसी दलहरूको जनमत खस्कियो ।
जनता संघीय शासन प्रणालीकै विरोधी भने होइनन् । जनताले त प्रदेश सरकार सञ्चालनका नाममा भित्र्याइएको विकृति र विशेषगरी फजुलखर्ची प्रवृत्तिको विरोध गरेका हुन् । यसैले प्रदेशमा देखिएको विकृति समाप्त भए अहिले हौसिएका संघीयता विरोधी हिस्सिनेछन् ।
मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय यथार्थमा साङ्केतिकरूपमा पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व परिपक्व र जनउत्तरदायी हुँदैगएको सङ्केत यसले गरेको छ । यही भावना अरू काममा पनि प्रदर्शित भएमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देशभर पर्नेछ ।
मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय नगरेको मधेस प्रदेशले यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । मधेसमा अपेक्षाकृत बढी भ्रष्टाचार हुने जनधारणा बदल्न पनि मन्त्रालय घटाएर सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।
मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर दिइएको सकारात्मक सन्देश कायमै राख्नका लागि भने अरू फजुल खर्च पनि घटाउनु जरुरी हुनेछ । विशेषगरी सल्लाहकार, विज्ञ वा अरू कुनै नाममा कार्यकर्ता पोस्ने काम पनि अब बन्द गरिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार मन्त्रीहरू हुन् भने मन्त्रीले कर्मचारीलाई कजाउने हो । यस्तै, मोटर गाडीलगायतका अन्य वस्तुमा पनि फजुल खर्च रोक्नुपर्छ । मन्त्रीहरूले फजुल खर्च नगर्ने हो भने कर्मचारीले पनि आँट गर्नेछैनन् ।
यो सकारात्मक सङ्केत कति दिगो रहला भन्ने अहिले नै किटान गर्न त सकिँदैन । तैपनि सङ्घीयताका पक्षमा सकारात्मक वातावरण बनाउन भने यस निर्णयले सहयोग गर्ने देखिन्छ । यसैले मुख्यमन्त्रीहरू धन्यवादका पात्र भएका छन् ।