site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
Tiktok banner adTiktok banner ad

अगिल्लोपटक मूलतः फजुल खर्च बढाएकोमा आलोचित प्रदेश सरकारहरूले यसपटक भने सुरुमै बुद्धिमानी देखाए । मधेशबाहेक सबै प्रदेशले हाल कायम मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर फजुल खर्च कटौती गर्ने सराहनीय निर्णय गरेका छन् । 


नामाकरण गर्न पनि नसकेको भन्दै आलोचित प्रदेश १ ले सबैभन्दा पहिले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो । सम्भवतः प्रदेश १ को निर्णयले अरू प्रदेशलाई पनि नैतिक दबाब पर्न गयो । यद्यपि, संघमा भने चार चार जना उपप्रधानमन्त्री बनाएर शासनपद्धतिकै उपहास गरिएको छ ।


तिनताकाका मुख्यमन्त्रीहरूबीच राजनीतिक भागबन्डाका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने होड नै चलेको थियो । त्यसलाई जनसाधारणले समेत संघीयताको विकृतिका रूपमा हेरेका थिए । फलस्वरूप, सङ्घीय शासन प्रणाली विरोधीहरू हौसिएका देखिन्थे । 


नभन्दै निर्वाचनमा समेत त्यसको प्रभाव देखियो । स‍‍ंघीयता विरोधी राजनीतिक शक्तिहरूले अगिल्लो निर्वाचनमा भन्दा संघ र प्रदेशमा धेरै स्थानमा जिते । अर्कातिर, संघीयताको पक्षधर भएको दाबी गर्ने मधेसी दलहरूको जनमत खस्कियो । 


जनता संघीय शासन प्रणालीकै विरोधी भने होइनन् । जनताले त प्रदेश सरकार सञ्चालनका नाममा भित्र्याइएको विकृति र विशेषगरी फजुलखर्ची प्रवृत्तिको विरोध गरेका हुन् । यसैले प्रदेशमा देखिएको विकृति समाप्त भए अहिले हौसिएका संघीयता विरोधी हिस्सिनेछन् । 


मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय यथार्थमा सा‌ङ्केतिकरूपमा पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व परिपक्व र जनउत्तरदायी हुँदैगएको सङ्केत यसले गरेको छ । यही भावना अरू काममा पनि प्रदर्शित भएमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देशभर पर्नेछ । 


मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय नगरेको मधेस प्रदेशले यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । मधेसमा अपेक्षाकृत बढी भ्रष्टाचार हुने जनधारणा बदल्न पनि मन्त्रालय घटाएर सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्छ । 


मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर दिइएको सकारात्मक सन्देश कायमै राख्नका लागि भने अरू फजुल खर्च पनि घटाउनु जरुरी हुनेछ । विशेषगरी सल्लाहकार, विज्ञ वा अरू कुनै नाममा कार्यकर्ता पोस्ने काम पनि अब बन्द गरिनुपर्छ । 


प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार मन्त्रीहरू हुन् भने मन्त्रीले कर्मचारीलाई कजाउने हो । यस्तै, मोटर गाडीलगायतका अन्य वस्तुमा पनि फजुल खर्च रोक्नुपर्छ । मन्त्रीहरूले फजुल खर्च नगर्ने हो भने कर्मचारीले पनि आँट गर्नेछैनन् । 


यो सकारात्मक सङ्केत कति दिगो रहला भन्ने अहिले नै किटान गर्न त सकिँदैन । तैपनि सङ्घीयताका पक्षमा सकारात्मक वातावरण बनाउन भने यस निर्णयले सहयोग गर्ने देखिन्छ । यसैले मुख्यमन्त्रीहरू धन्यवादका पात्र भएका छन् ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १०, २०७९  १४:४६
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Hamro patroHamro patro