काठमाडौं । आगामी माघ ५ गते प्रतिनिधि सभामा सभामुखको चुनाव हुँदै छ । प्रतिनिधि सभाले सभामुख छान्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामा शंका उब्जिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले पुरानै गठबन्धन फर्काउने प्रयास गरिरहेको छ । अर्कोतिर एमाले नयाँ गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा पाँच वर्षसम्म लैजाने रणनीतिमा छ । 

तर, प्रधानमन्त्रीसहित जिम्मेवार नेताहरूको अभिव्यक्तिका कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा आशंका  बढिरहेको छ । 

संसद्मा विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सत्तारूढ गठबन्धनमा थुप्रै विमति रहेको र सत्ताबाहिर रहेका दलहरूसँग विगतका सहमति कायम रहेको बताएका छन् । उनले गठबन्धनको मुख्य दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन 'प्रतिगमन होइन' भन्दै दिएको अभिव्यक्तिमा पनि जवाफ दिनुपरेको थियो । त्यसमा उनले संसद् विघटनको विषय गठबन्धनभित्रको नभएको भनेर त्यसको जिम्मेवारी नलिने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । 

“सत्ता साझेदार दलहरूबीच कयौँ मतभेद छन् । यहाँ फरक–फरक विचार राख्ने दलहरू नै आबद्ध छन्,” प्रचण्डले भनेका थिए, “सत्ताबाहिर रहेका दलहरूसँग हाम्रो हिजो सहमति भएका थिए र ती आज पनि कायम छन् ।”

प्रचण्डको संसद् विघटनको जिम्मा गठबन्धनले नलिने भनाइसँगै आएको यो भनाइले गठबन्धनबाहिरका दलहरूसँग भएका सहमति के हुन् र ती कायम रहनुको अर्थ के हुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठेका छ । 

०७७ पुस ५ र ०७८ जेठ ८ मा गरी दुईपटक संसद् विघटन गरेपछि ओली ०७८ असार २८ गतेदेखि सत्ता बाहिर थिए । संसद् विघटनविरुद्ध तत्कालीन माओवादी केन्द्र, एमालेभित्रकै माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सहितका पार्टीहरूको समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यहीबेला बनेको पाँच दलीय गठबन्धन यही पुस १० गते देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमानेपछि भत्किएको थियो ।

सुरुमा गठबन्धन भत्कनुको दोष प्रचण्डलाई लगाइएको थियो । तर, देउवाको तर्फबाट वार्ता गरेका नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धन भत्कनुमा प्रचण्डको गल्ती नभएको स्पष्टीकरण दिएर सरकारलाई विश्वासको मत दिन पार्टीलाई सहमत गराएका छन् । कांग्रेसले गठबन्धन  ब्युँताउन सकिने विश्वाससहित प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको हो । 

विश्वासको मत दिने कांग्रेसको निर्णयपछि एमाले अध्यक्ष अ‍ोलीले संसद्मै 'लोकतन्त्रको नयाँ नमुना देखिएको' भनेर टिप्पणी गरेका थिए । उनले सदाशयताका साथ विश्वासको मत दिएको भए 'धन्यवाद' भन्दै त्यसमा जालझेल भए अर्थ नहुने बताएका छन् । 

“विश्वासको मतका पछाडि कुनै जालझेल छ भने त्यो जाल माछा नभएको नदीमा फ्याँकेसरह हुनेछ, त्यसमा माछा पर्ने छैनन्,” ओलीले भनेका छन्, “माछा परिहाल्छ कि भनेर ढोक्से थापेको भए माछा अन्तै जानेछन् ।” ओलीको यो भनाइले नै अविश्वासको संकेत गरिसकेको छ ।

त्यसबारे देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका अरूणकुमार सुवेदीले सामाजिकमार्फत टिप्पणी गरेका छन् । उनले ओली नेतृत्वको गठबन्धन टुट्दै गरेको संकेत गरेका छन् । 

“कुरा माछा पार्नेमै पुग्यो क्यार्ने ! दुवाली नै फर्काएपछि जाल, ढोक्सो, बल्छी, पासो, बिख केही नभए नि माछा पक्डिन सकिन्छ,” सुवेदीले ट्विटरमा लेखेका छन्, “तमोरमै दुवाली फर्काएकाहरूले यति नजान्ने हैन क्यारे ।”

उनले एमाले नेतृत्वको गठबन्धन धेरै दिन नजाने संकेत गरेका छन् ।

कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन टुटेपछि त्यसलाई ब्युँताउन सक्रिय भएका तर कांग्रेसको राजनीतिमा नरहेका एक वार्ताकार माघ ५ को सभामुख निर्वाचनबाटै गठबन्धन ब्युँताउने प्रयासले एउटा आकार पाउने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार सभामुखमा एमालेको एउटा उमेदवार हुन्छ भने बाँकी दलका तर्फबाट अर्को उमेदवार प्रस्तुत हुन्छ । पुरानो गठबन्धनका तर्फबाट एउटा मात्रै उमेदवार सभामुखको रूपमा प्रस्तुत हुने दाबी उनको छ ।

'यति चाँडै प्रचण्डले ओलीलाई धोका दिन सक्छन् त ?' भन्ने प्रश्नमा उनले ओलीका असंवैधानिक कदमको भारी बोक्न र हिजो आफैँले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै हिँड्न प्रचण्डलाई सहज नभएक बताए । त्यसैले प्रचण्डले समयमै निर्णय लिने भनाइ उनको छ । 

हुन त विश्वासको मत दिएको कांग्रेसका विषयमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । संसद्मा प्रतिपक्षको हैसियतसमेत गुमाएको र सरकारले गरेका नराम्रा काममा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने नैतिक आधार कमजोर बनाएको भन्दै आलोचन भइरहेको छ । त्यसलाई कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिपक्षमा बस्ने भनेरै विश्वासको मत दिएको भन्दै ०५१ मा गरेको अभ्याससँग तुलना गरेका छन् । 

“संसद प्रमुख प्रतिपक्षविहीन हुँदैन । हामीले प्रतिपक्षमा बस्ने भनेरै प्रचण्डजीलाई विश्वासको मत दिएका छौँ,” मंगलबार खड्काले संसद्बाट बाहिरिने क्रममा भनेका थिए, “हामी ०५१ सालमा मनमोहनजीको अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेका हौँ ।”

उनले प्रतिपक्षको भूमिका नगुम्ने स्पष्टीकरण दिएपनि त्यसलाई कांग्रेसकै नेताहरूले स्वीकार गरेका छैनन् । कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले त त्यसको खण्डन सामाजिक सञ्जालबाटै गरेका छन् । 

“नमिल्ने तुलना न गरौँ । विश्वासको मत लिँदा, २०५१ मा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रूपमा मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार थियो । अहिले दलहरूको स्पष्ट बहुमत भएको प्रचण्ड सरकार रहेको हो,” डा. रिजालले भनेका छन्, “थप, अहिले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले बहुमत नपाएपनि वैकल्पिक सरकार बनाउने बाटो छ, त्यो बेला थिएन ।”

कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले पनि पार्टीको निर्णयले लोकतन्त्रकै उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालबाट संसद्को पहिलो पार्टी सत्ता गठबन्धन जोगाउन नसकेर सत्ता बाहिर पुग्नु एउटा दुर्भाग्य भन्दै अहिले विपक्षी गठबन्धनबाट बनेका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु लोकतन्त्रकै उपहास भएको बताएका छन् । 

“नेपाली लोकतन्त्रको उपहास ! चुनावी गठबन्धन तोडिनु नेतृत्वको अकुशलता ! संसद्को प्रथम दल सरकार बाहिर हुनु पहिलो दुर्भाग्य ! प्रमुख प्रतिपक्ष दलको स्थानमा रहने दलले विपक्षी गठबन्धनबाट बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु झनै दुर्भाग्य !,” घिमिरेले लेखेका छन्, “जनमतको चरम उपहास ! हामीले बुझेको र पढेको  प्रजातन्त्र यस्तो हुँदै होइन । संसारमा यस्तो नौटंकी पाइँदैन । नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने नेताहरूलाई धन्यवाद छ । कांग्रेसको भविष्यमाथि कालो बादल मडारिनु साँच्चै दुःखदायी छ ।”

कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर थालेको नयाँ अभ्यासलाई एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले गलत अभ्यासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनले सत्ता गठबन्धन फुटाउने आफ्नो पार्टीको घोषित र सार्वजनिक नीति भएको भन्दै देउवाले गठबन्धन जोगाउन नसकेकै कारण एमालेले प्रचण्डलाई समर्थन दिएर प्रधानमन्त्री बनाएको बताए । 

“कांग्रेसको अहिलेको शैली ‘दिँदा नखाने राति कोला चाट्ने’ जस्तै देखियो,” रिमालले बाह्रखरीसँग भने, “हिजो गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरौँ भन्दा उहाँले मान्नुभएन । अध्यक्षज्यूसँगै म साक्षी छु, यस विषयमा म कांग्रेस नेताहरूसँग सार्वजनिक बसहका लागि पनि तयार छु,” रिमालले भने, “त्यसरी पद गुमाएको कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने आँट नदेखाउँदा उसको राजनीतिक प्रतिबद्धतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।”

उनले एमालेले लुकेर सम्झौता गरेर गठबन्धन नबनाएको भन्दै देखादेख गरेको गठबन्धनप्रति मिति राख्नेले त्यसरी नै गठबन्धन तोड्न चुनौती दिए । 

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा एमालेले सभामुख र राष्ट्रपतिसहित चार प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिएको छ । यस्तै, सरकारमा १० मन्त्रालय लिएको एमालेले सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा लिएको छ ।

आफैँले प्रधनमन्त्री र राष्ट्रपति लिने अडानका कारण गठबन्धन जोगाउन नसकेको कांग्रेस भने राष्ट्रपतिसहितका पद लिएर गठबन्धन फर्काउने रणनीतिमा लागेको छ । 

एमालेले सभामुखका आफ्नो पार्टीबाट अघि सार्ने उमेदवारको खोजी सुरु गरिसकेको छ । संविधान सभाका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बन्न गरेको प्रस्ताव उनले अस्वीकार गरेपछि एमाले पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा वा अन्य उमेदवार बनाउने तयारीमा छ ।

कांग्रेसका नेताहरू भने कांग्रेसमा देउवाबाहेक सभामुखका लागि ८८ जना नै उपयुक्त हुने भन्दै समझदारीमै उमेदवारी दिने बताउँछन् ।