काठमाडौं । महाभियोग प्रस्तावपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा उमेर हदका कारण आगामी मंगलबार (मंसिर २७ गते) अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । अवकाशको अन्तिम समय आइसक्दा पनि जबराविरुद्धको महाभियोगको भने टुङ्गो लागेको छैन ।

संसद् सचिवालयबाट 'क्लिन चिट' लिएर आफूविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय पार्ने जबराको अन्तिम प्रयास पनि असफल भइसेको छ ।

संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले आफूले 'नपाएको अधिकार' प्रयोग गर्दै उनलाई सफाइको पत्र दिएका थिए । त्यही पत्रको सहारामा उनी सर्वोच्च फर्किन्न चाहन्थे । तर, उनको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले असफल पारिदियो ।

महासचिवले ‘महाभियोग निष्प्रभावी भएको’ भन्दै दिएको पत्र गैरकानुनी र असंवैधानिक रहेको दाबीसहित सर्वोच्च बारको तर्फबाट रिट दायर भयो ।

रिटमा गएको शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि महासचिवको पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्दै संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

साथै जबराले निल्लम्बन फुकुवा गराउन माग गरेको पत्रको वैधता र महासचिवले निलम्बन फुकुवा गर्न जारी गरेको पत्र दुवैमा प्रश्न गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी भएपछि उनको सर्वोच्च आएर बाँकी जीवनमा आफूलाई योग्य सावित गर्ने प्रयास असफल भएको हो । 

शुक्रबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानको व्याख्या पञ्चायतकालदेखि नै सर्वोच्च अदालतले गर्दै आएको भन्दै यसपटक पनि विस्तृत व्याख्या आवश्यक भएको बताएका थिए ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले हालसम्म पनि नेपालको संसदीय अभ्यास स्थापित नभएको र सर्वोच्चको व्याख्याले नै सो अभ्यासलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए । 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिटले फैसला गर्दा पत्रको वैधताबाहेक संसद्को कार्यकाल र महाभियोगको विषयमा निर्णायक विधिबारे पनि व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

यसअघि दोस्रो पटकको संसद् विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुने फैसला भइसकेको छ ।

तर, संसद्को कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । त्यसै कारण संसद्को आयु नयाँ सांसदले शपथ खाएपछि सकिन्छ वा नयाँ निर्वाचनका लागि उमेदवारी दर्ता भएपछि सकिन्छ वा निर्वाचन भएको दिनदेखि सकिन्छ भन्ने अन्योलका कारण सभामुखको कार्यकालको विवादसमेत सर्वोच्चमा पुगिसकेको छ ।

यसबाहेक संवैधानिक इजलासले महाभियोगको प्रस्ताव संसद्को कार्यकाल सँगै निष्क्रिय हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पनि व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

शुक्रबार अन्तरिम आदेशका क्रममा नै महाभियोग प्रस्ताव संसद्को आयुसँगै निष्क्रिय हुँदैन भन्ने संकेत भएको छ । तर, अन्तिम फैसलामा निष्क्रिय हुन्छ वा हुँदैन भनेर स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । 

संविधानको धाराले संसद्मा दर्ता भएका विधेयकहरू संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै निषक्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै, प्रतिनिधिसभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीको नियम ६५(१) मा संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै संसद्मा उठेका प्रस्तावहरू पनि निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

शुक्रबार रिटको सुनुवाइमा उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानमा उल्लेखित विधेयक र नियमवालीमा उल्लेखित प्रस्तावले महाभियोग प्रस्तावलाई नसमेट्ने तर्क गरेका छन् ।

साथै संविधानको धारा १०१ (६) लाई उल्लेख गर्दै ‘महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म त्यस्तो पधाधिकारीले आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको’ तर्क गरेका छन् । 

यी प्रश्नहरूसँगै जबरा उमेर हदका कारण मंगलबार अवकाश पाउने भएपछि संसद्मा पुगेका महाभियोग प्रस्तावमा महाभियुक्त पदाधिकारीले अवकाश पाएमा त्यस विषयमा निर्णय लिन आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषय पनि स्पष्ट पार्न जरुरी देखिएको छ ।

किनभने जबराले अवकाश पाएपछि पनि त्यो विषय निर्णय गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय अबका दिनमा संसद् र सडकमा बहस हुने विषय हो । महाभियोग लागेका व्यक्तिले राजीनामा दिँदा वा अवकाशपाउँदा महाभियोग निष्क्रिय हुने हो भने त भ्रष्टाचारसहित उनलाई लागेका आरोपमा राज्यले बेवास्ता गरेको ठहर्ने छ ।

यदि जबरा वा महाभियोग लाग्ने पदाधिकारी भ्रष्ट वा पदीय आचरणविपरीत काम गरेको होइन भने उसले महाभियोगबाट मुक्ति पाउनुपर्‍यो । यदि त्यस्तो पदाधिकारी भ्रष्ट वा पदीय आचरणविपरीत काम गरेको हो भने त्यस्तो व्यक्तिले राजीनामा वा अवकाशबाट त्यसको बचाउ हुन सक्दैन भन्ने कुरा संवैधानिक इजलासबाट स्पष्ट हुने अपेक्षा अहिलेको समयले नै गरिरहेको छ ।

यिनै प्रश्नहरूको बिच जबराको अनिवार्य अवकाशपछि महाभियोगलाई निरन्तरता दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने गम्भीर विषय अदालतको आदेशबाट स्पष्ट आउन जरुरी छ । महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलाग्दासम्म कार्यसम्पादन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि अवकाश पछि उनीविरुद्धको महाभियोग के हुने हो वा के हुनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उठ्नेछ ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी प्रधानन्यायाधीश निलम्बन रहँदा नै अवकाश पाउने हुँदा उनीविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय नहुने बताउँछन् । 

“महाभियोग न त संसद्को कार्यकाल समाप्त हुँदैमा निष्क्रिय हुन्छ न त महाभियोग लाग्ने व्यक्तिको कार्यकाल समाप्त हुँदैमा निष्क्रिय हुन्छ,” पूर्वन्यायाधीश केसीले बाह्रखरीसँग भने, “महाभियोग संसद्ले टुङ्गाएपछि मात्र निष्क्रिय हुन्छ ।”

उनले भारत र अमेरिकामा त्यसको नजिर स्थापित भएको भन्दै नेपालमा पनि त्यसको विपरीत जाने अवस्था नरहेको बताए । 

“भारतमा उच्च अदालतका न्यायाधीश भी. रामास्वामीको महाभियोग एउटा संसद्ले प्रस्ताव ल्याएर, अर्को संसद्बाट टुङ्गिएको थियो । भलै उनी विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पास भएन । तर, सुरु भइसकेको महाभियोगको कारबाहीले पूर्णता पाउनुपर्ने नजिर स्थापित भएको छ,” केसीले भने, “अमेरिकाका यसअघिका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पविरुद्ध दोस्रोपटक महाभियोग प्रस्ताव उनको कार्यकाल समाप्त हुन एक हप्ता अगाडि दायर गरिएको थियो । उनीविरुद्ध पनि महाभियोग पास भएन । तर उनको कार्यकाल समाप्त भएपछि नै सोबारे छानबिन र ‘भोटिङ’ भएको हो ।” 

संसद्का महासचिवको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै जबरालाई सफाइ दिने पत्रविरुद्धको रिटको मस्यौदाकार अधिवक्ता सुलभ खरेल जबराको अवकाश भएपनि महाभियोगलाई संसद्बाट टुङ्गाउनुपर्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार ‘महाभियोगको उद्देश्य अदालतमा जबरालाई कार्यसम्पादन गर्न रोक लगाउनु मात्र होइन । बरु भविष्यमा पाउने संविधानिक जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्नुपनि हो । त्यसबाहेक उनले गरेका नराम्रा काम भए त्यसको छानविन गरी उनलाई थप दण्ड सजाय गर्नु र कानुनी राज स्थापित गर्नु पनि महाभियोगको उद्देश्य हुनुपर्छ । तर, नयाँ संविधान बनिसकेपछि पनि महाभियोगसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन नगरिनु आफैँमा व्यवस्थापिकाको कमजोरी रहेको अधिवक्ता खरेलको भनाइ छ ।  

“नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि, महाभियोगसम्बन्धी कानुन ‘महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, २०५९ संशोधन वा खारेज गरी नयाँ कानुन बन्नुपर्ने हो, कतिपय सो ऐनमा रहेका व्यवस्था निष्क्रिय समेत भइसकेका छन्,” अधिवक्ता खरेलले भने, “संसद्ले समयमै अति महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण नगर्दा यस्ता अन्योल आइरहने छन् ।”

संवैधानिक पदाधिकारीहरूको अवकाशपछि पनि उनीहरूले पाउने सुविधाको विषय के हुने भन्ने प्रष्ट पार्नका लागि पनि महाभियोगको टुंगो अनिवार्य लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाउने व्यक्तिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष तथा आयुक्तमा नियुक्ति हुनसक्ने व्यवस्था रहेकाले जबरा त्यसका लागि योग्य वा अयोग्य के हुने भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि पनि महाभियोगमा संसद्ले नै निर्णय लिनुपर्छ । 

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (९) मा महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसबाहेक जबरालाई लागेको भ्रष्टाचारसहितका आरोपमा महाभियोग अनुमोदन भएमा उनीमाथिका आरोपमा छानबिन, मुद्दा अभियोजन तथा कारबाहीको बाटो खुल्छ ।