
सप्तरी । २०७४ को आम निर्वाचनमा २९ सिट जितेर मधेस प्रदेशमा पहिलो दल भयो जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) । २५ सिट जितेर दोस्रो दल बन्यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ।
१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका दुवै दलले ५४ सिटको सामान्य बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गरेका थिए । तर, २०७९ को आम निर्वाचन सम्म आई पुग्दा दुवै दलको परिदृष्य फेरिएको छ । यस पटकको निर्वाचनमा जसपा प्रत्यक्ष र समानुपाति गरी १६ सिट र लोसपा ९ सिटसहित दुवै दल २५ सिटमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेश सरकारमा फेरबदल भयो । तर, मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्व जसपाले गरिरहे पनि यो चुनावमा अपेक्षा गरिए अनुसारको परिणाम ल्याउन सकेन । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले रोलक्रममा मधेसको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी पहिलोमा एमाले र दोस्रोमा कांग्रेसलाई बताउँदै आएका थिए । तर, यो निर्वाचनमा २३ सिट ल्याएर एमाले पहिलो, २२ सिट ल्याएर कांग्रेस दोस्रो ठूलो बनेका छन् । १६ सिट ल्याएर जसपा तेस्रो र ९ सिट ल्याएर लोसपा पाँचौ स्थानमा झरेका छन् ।
फेरियो स्थिति र अवस्था
०७९ को निर्वाचन परिणामले मधेस केन्द्रित भएर राजनीति गर्दै आएका दलहरूको स्थिति र अवस्था फेरिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन परिणामलाई नियाल्ने हो भने मधेस प्रदेशमा ५ वर्ष सत्ता सञ्चालन गरेको जसपा ९ सिटमा खुम्चिएको छ । ०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ २० सिट जितेको थियो । ०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ १५ सिट जितेको लोसपा अहिले ७ सिटमा चित्त बुझाउन बाध्य भएको छ ।
मधेस केन्द्रित भएर राजनीति गर्ने दलहरूको मधेस प्रदेशमै यो अवस्था आउनुमा उनीहरू आफैं जिम्मेवार भएको धेरैको भनाइ छ । जनतासँग प्रतिवद्धता जनाए अनुसारको काम गर्न नसेका कारण जनताले मधेस केन्द्रित दलहरुलाई जवाफ दिएको राजनीतिक विश्लेसकहरूले बताउँदै आएका छन् ।

मधेसी दलहरू गरिब, उत्पीडित तथा दलितको नारा दिएर सत्तामा पुग्ने गरेको तर परिवर्तनको प्रत्याभूती नगराउन नसक्नु नै जनताले उनीलाई विश्वास नगर्नुको मसख्य कारण भएको धेरैको टिप्पणी छ ।
मजवुत एमाले–कांग्रेस
मधेस केन्द्रित दलहरूकै असफलताका कारण मधेस प्रदेशमा एमाले–कांग्रेस बलियो भएका छन् । जनताको समस्याभन्दा पनि दलहरू सत्ता र कुर्सीलाई प्राथमिकता दिएकाले मधेसको जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएर यो परिणाम आएको मधेसको राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंहको विश्लेषण छ ।
०७४ को चुनावमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ १४ र समानुपातिकतर्फ ७ गरी २१ सिट ल्याएको थियो । यस पटकको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १५ र समानुपातिक तर्फ ८ सिट गरी २३ सिट प्राप्त गरेर पहिलो ठूलो दल बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले ०७४ मा प्रत्यक्ष तर्फ ८ र समानुपातिक तर्फ ११ सिट गरी १९ सिट प्राप्त गरेको थियो । यसपटक प्रत्यक्षतर्फ १३ र समानुपातिकतर्फ ९ गरी २२ सिट ल्याएर दोस्रो ठूलो दल बनेको छ ।
गएको ५ वर्षमा मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार र कुशासन बढेकाले मधेस केन्द्रित दलहरू भन्दा राष्ट्रिय राजनीतिका ठूला दलहरूले जनताले रुचाएको बरिष्ठ अधिवक्ता सिंहको तर्क छ । “एमाले–कांग्रेसले मधेस प्रदेशमा भ्याकुम गरेको छ,” सिंहले भने, “मधेसमा शाख जोगाउन धौ–धौ परेका एमाले–कांग्रेस मधेसी दलहरूकै कारण बलियो भएका छन् । यो मधेसी दलप्रति जनतामा छाएको वितृष्णाको परिणाम हो ।”
जनमतले दिएको झट्का
मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई जनमत पार्टीले पनि ठूलो झट्का दिएको छ । पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिएको जनमतले प्रत्यक्षमा ६ र समानुपातिकमा ७ सिट ल्याएर १३ सिट हात पारेको छ । चुनाव अघि जसपा र लोसपाले जनमत पार्टीलाई कमजोर आंकलन गरेका थिए । तर, मधेस प्रदेशमा चौथो शक्तिको रुपमा जनमतको उदय भएको छ ।
मधेस केन्द्रित दलहरूप्रति मधेसी जनतामा बढ्दै गएको वितृष्णाले जनमत पार्टीलाई फाइदा भएको बरिष्ठ अधिवक्ता सिंहको तर्क छ ।
दलहरूले पाएको सिट संख्यालाई हेर्दा मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउन निर्णायक स्थानमा पुगेका जनमत पार्टीले जसपा र लोसपासँग भएको जनतालाई आफ्नो पक्षमा पारेर १३ सिट ल्याई उनीहरूलाई ठूलो झटका दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
“जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशमा जसपा र लोसपालाई कमजोर बनाएको छ, जसपा–लोसपाका असन्तुष्ट कार्यकर्ता र मधेसका वुद्धिजिवी वर्गले जनमतका पक्षमा मतदान गरेकाले यो परिणाम आएको हो,” बरिष्ठ अधिवक्ता सिंहले भने ।