डडेलधुरा । प्रेमसिंह बोहरा कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–६ विद्यानगरस्थित घरमै सोमबार बिहान समाचारका लागि रेडियो सुन्दै थिए । 

रेडियोमा रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको समाचार प्राथमिकताका साथ प्रशारण भयो ।

“समाचार सुनेर सत्ताका लागि अक्षम्य अपराधको फेरि सौदाबाजी भइरहेको रहेछ भन्ने त स्पष्ट भयो नै भयो,” उनी भन्छन्, “समाचार सुनेदेखि मन बेचैन भएको छ । सत्ता जोगाउन र सरकारमा जानका लागि जसले पनि टीकापुर घटनालाई नै भर्‍याङ बनाइरहेका हुन्छन् ।” 

प्रेमसिंह टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराका बुबा हुन् । 

०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनामा जेठो छोरा गुमाएका प्रेमसिंहले अघिल्लो वर्ष वैशाख ४ गते माइलो छोरा महेशलाई पनि दुर्घटनामा गुमाए । 

अकालमै दुई छोरा गुमाएका प्रेमसिंह माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिकको सूचीमा परेका थिए । 

तर, निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको अन्तिम सूचीमा भने उनको नाम अट्न सकेन । 

तर, टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाई छुटाउन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याइरहेको खबरले अहिले प्रेमसिंहलाई बेचैन बनाइदिएको छ । 

“कहिले राजनीतिक घटना त कहिले पहिचानको आन्दोलन भएकाले टीकापुर घटनाका दोषीलाई छोड्ने कुरा अगाडि बढ्छ,” बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै प्रेमसिंहले भने, “राजनीतिक घटना र आन्दोलनका नाममा मान्छे मार्न पाइने हो र ?” 
अदालतले कैद सजायको फैसला सुनाए पनि टीकापुर घटनाका दोषीलाई कुनै पनि सरकारले कारबाही गर्न नखोजेको आरोप प्रेमसिंहको छ । 

“टीकापुर घटनामा ५८ जनाविरुद्व मुद्वा दर्ता भएको हो,” उनले भने, “अहिले पनि ८–१० जना मात्रै कारागारमा छन् । बाँकी अधिकांश फरार छन् । जुनसुकै सरकारले पनि दोषीलाई त उन्मुक्ति दिन खोजेकै छन् ।” 

अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका व्यक्तिलाई रिहाइ गर्ने कुरा उठ्दा आफूलाई आश्चर्य लागेको उनले बताए । 

“हत्यामा संलग्न छन् भनेर हामीले भनेका होइनौ,” बोहराले थपे, “रेशमलगायतलाई अदालतले हो दोषी ठहर गरेको हो । अब अध्यादेश ल्याएर छोड्न पर्ने आवश्यकता किन आयो ? अदालतले दोषी ठहर गर्ने र सरकारले छोड्ने गर्छ भने हामीले कहाँ गएर न्याय पाउने ?” 

राजनीतिक मुद्दा बनाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिए भविष्यमा मान्छे मार्नुपर्छ भन्ने सन्देश जाने बोहराको भनाई छ । 
कानून व्यवसायी भने दोषी ठहर व्यक्तिलाई छोड्न अध्यादेश ल्याइनु न्यायोचित नभएको बताउँछन् । 

टीकापुर घटना र त्यसको मुद्वालाई नजिकबाट बुझेका नेपाल बार एशोसियसन कैलालीका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाले कुनै अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्तिलाई छोड्न अध्यादेश ल्याइनु न्यायोचित नभएको प्रतिक्रिया दिए । 

“विशुद्ध सरकार निर्माणका लागि मात्रै संविधानविरोधी, गैरकानुनी र हचुवा निर्णय गरिन्छ भने त्यसको विरोध गरिन्छ,” उनले भने, “आम नेपालीले केही दिनको कामचलाउ सरकारलाई निर्वाचनभन्दा पहिले त्यो अध्याधेश किन आएन र निर्वाचनपछि मात्रै किन आयो भने प्रश्न गर्न आवश्यक छ । अझ रेशम चौधरीको नाममा मोहम्मद अफताव आलमलाई समेत छुटाउने प्रपन्च हुँदैछ ।”

रेशमलाई छुटाउन भएका कयौं प्रयास असफल
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर रेशमलगायतलाई छुटाउन बारम्बार प्रयास भएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत पार्टीको हैसियतमा फर्काइदिएपछि सत्ता जोगाउने र बनाउने क्रममा पनि रेशम छोड्ने तयारी भयो । 

जनता समाजवादी पार्टीले रेशमको मुद्दा फिर्तालाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्यको बटमलाइन बनायो । 

थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृ्त्वको सरकारबीच २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो । 

सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो । 

तत्कालीन वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई र भगवती चौधरी रहेका थिए भने थारु कल्याणकारिणी सभा र संघर्ष समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी रहेका थिए । तर, त्यो प्रयास पनि सफल भएन । 

त्यसअघि संविधान दिवसका दिन ०७६ साल ३ असोजमा चौधरीलाई माफी मिनाह दिन राजपा र सरकार कस्सिएका थिए । 

जसपाका नेता राजेन्द्र महतो र प्रधानमन्त्रीओलीबीच सहमति नै भएको चर्चा थियो । 

जसपाले रेशमलाई छुटाउन पाँच सदस्यीय टिम नै बनाएको थियो ।  जसपाले १ असोजमा गृह मन्त्रालयमा निवेदन पनि दिएको थियो । 

त्यसबेला रेशमलाई जेलबाट छुटाएर तत्कालीन नेकपामा प्रवेश गराउने र अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेपछि रिक्त सांसद पदमा उपनिर्वाचनमार्फत वामदेव गौतमलाई चुनावमा उठाएर प्रतिनिधिसभामा ल्याउने योजना रहेको चर्चा थियो । तर, त्यो प्रयास पनि असफल बन्यो । 

१ माघ २०७६ मा तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि रेशमको रिहाइ गराइछोड्ने वचन दिएका थिए । 

२२ वैशाख ०७९ मा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि रेशम चौधरीलाई विना कारण जेलमा राखेको बताए । 

कैलालीको बौनियामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, “निलम्बित सांसद चौधरीलाई जेल हाल्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।” 

तर, शीर्ष नेताले गरेको पटकपटक रेशम छुटाउने प्रयास असफल भए । 

के थियो टीकापुर घटना ?
०७२ साल भदौमा छुट्टै प्रदेशको माग गर्दै भएको थरूहटको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि भीडको आक्रमणबाट नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको थियो । 

घटनामा एक नाबालकको पनि हत्या भयो । सो घटनापछि एक महिनासम्म कैलालीमा कफ्र्यु लगाएर ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्यो । 

मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई बनाइयो । घटनापछि फरार रहेका उनी ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट टिकट लिएर कैलाली–१ बाट सांसदमा निर्वाचित भए । 

चुनाव जिते पनि उनी फरार नै थिए । तर, केही महिनापछि उनले जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरे ।

जनताबाट अनुमोदित भइसकेका चौधरीलाई छुटाउन तत्कालिन राजपाले लविङ गरे पनि उनी छुटेनन् । 

तत्कालीन समयमा राजपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा पनि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने सहमति गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला र उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरिदियो ।

०७५ फागुनमा जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो । ओलीले रेशमलाई छोड्ने सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राजपा सरकारबाट बाहिरियो ।

जन्मकैदको सजाय पाउनेमा रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरीया, सुन्दरलाल कठरीया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदिप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम चौधरी थिए । उनीहरुलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलमा १३ (३) नम्वर बमोजिम जन्म कैद सजाय सुनाइएको थियो । 

तर श्रवण चौधरी नाबालक भएकाले आधा अर्थात् १० वर्ष सजाय तोकियो । 

यस्तै लक्ष्मण थारु, लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरीया, सन्तराम चौधरी, जित वहादुर डगौरा, प्रेम वहादुर चौधरी, किशनलाल चौधरी, दिलवहदादुर चौधरी, सन्तोष चौधरी, विश्राम चौधरी, चुन्नीराम चौधरी र रामप्रशाद चौधरी लगायत १२ जनालाई तीन वर्ष कैद तोकियो । 

चुन्कीरामबाहेक ११ जनाले कैद भुक्तानी गरिसकेको भन्दै उनीहरुलाई फैसला सुनाएकै दिन छोड्न आदेश दिइयो । यस्तै नुरुल अलि जागा भनिने तहाँवर अलि जागा, बिषराम चौधरी र रामनरेश चौधरीलाई सफाई दिन आदेश भयो । 
करन चौधरीलाई बालबालिका ऐन २०४८ को दफा ११ (२) बमोजिम ६ महिना कैद हुने आदेश भएकोमा उनको पनि कैद भुक्तान भईसकेकाले थुना मुक्त गर्न आदेश भयो । 

फरार रहेका ३१ जनाको मुद्दा मुल्तवमा राखियो । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध दोषी ठहर भएकाहरुले उच्च अदालत दीपायलमा पुनरावेदन गरे । 

चौधरीसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दीपायलले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदियो । तर चार जनाको सजाय घटाएर फैसला सुनायो ।

यसअघि तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनायो । 

जन्मकैदको सजाय हुनेमा लक्ष्मण, रेशम, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी थिए । 

सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष कैद गर्न आदेश दिएको थियो ।