नयाँ संविधानपश्चात् सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचित तीन तहको सरकार र राज्य सञ्चालनको तीन अङ्ग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) को पाँच वर्षको अनुभव देशको सम्पत्ति हो । बितेको पाँच वर्षको अनुभवसहित दोस्रो चुनाव सकिएको छ । अबको एकाध सातामा चुनावको नतिजा वैधानिकरूपमा घोषणा हुनेछ । 

चुनापछि देशको राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ ?  सरकार प्रमुख कस्तो र को हुनुपर्छ होला ? अझ भनौ देशको नेतृत्व अबको ५ वर्ष कसले गर्ला ? मतदातामा यस्तो चासो हुनु स्वाभाविकै हो । यो चासोको मात्र विषय होइन यो त जनताको चाहना,  इच्छा र भावनाको प्रतिनिधित्वको प्रश्न पनि हो । 

राजनीतिक पार्टी र जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले दिनसक्ने रदिनु पर्ने पनि जनभावनाको सम्मान र सम्बोधन हो । विकास, समृद्धिको पाटो र भावनाको प्रतिनिधित्वको प्रश्न फरक विषय हो । ठूला राजनीतिक शक्तिले चाहेमा जनभावना सम्बोधन गर्न सक्छन् ।
सामान्य मतदाताबीच समेत निकै लोकप्रिय हुनपुगेको 'नो नट एगेन' आन्दोलन' ४ महिना अगाडिमात्र घोषित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, केही वर्षमात्र भएको जनमत पार्टी अनि नागरिक उन्मुक्त्तिमात्र होइन पुराना पञ्चहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति समेत जनताको झुकावबाट देखिन्छ जनसाधारणले परिवर्तन खोजिरहेकाछन् । यो चुनावबाट ठूला पार्टीलाई जनताले सन्देश दिएकाछन् - तिमीहरूलाई यो अन्तिम मौका हो । 

शरिरमा कुनै रोग लागे पहिला जरो आउँछ । त्यो रोग लागेको संकेत हो । त्यस्तै आज राजनीतिक पार्टीहरूलाई जरो आएको छ । यस संकेतलाई बेवास्ता गर्ने हो भने पक्कै रोग बढ्नेछ । आजको यथार्थ यथार्थ यही हो । 

के राजनीतिक पार्टीका नेताहरू आफूलाई परिवर्तन गर्न र पार्टीको भविष्यलाई सुरक्षित गर्न तयार छन् ?  कि भोलिको पार्टी र यसको भविष्यभन्दा पनि सत्ता र शक्तिको लागि अनैतिक, असंवैधानिक र अस्वाभाविक लेनदेनमै रमाउनेछन् ?  फेरि पनि जनताले राजनीतिक पार्टीहरूको गतिविधिलाई गम्भीररूपमा हेरिरहेका छन् । यस विषयलाई बेवास्ता गर्नु सम्भवत पार्टीप्रति घात गर्नु नै हो । 

जनभावनाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तीमा केही थालनी हुनु जरुरी छ । जहिले पनि सत्ता र शक्तिमा एकै व्यक्ति, एकै स्वादबाट विरक्त जनतालाई नयाँ स्वाद दिन अपरिहार्य देखिन्छ ।

संविधान बनेदेखि नै केपी ओली,  पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर दउवा नै प्रधानमन्त्री भइआएका छन् । अब सामान्य नागरिक फेरि यही भएको हेर्न चाहँदैनन् । नागरिकमात्र होइन तिनकै पार्टीका कार्यकर्ता पनि परिवर्तन चाहन्छन् । गठबन्धन गरेर आफ्नो गुटका व्यक्तिलाई टिकट दिँदै सत्तामा अधिकार जमाएर बसेकाबाट भने परिवर्तनको आशा गर्न सकिँदैन । विडम्बना, फेरि पनी यो देशको नियती देउवा, ओली वा दाहाल नै प्रधानमन्त्री हुने संकेत देखिन्छ । 

राजनीतिक परिवर्तनमा दाहालले खेलेको भूमिका होस् वा लगातार २ वटा चुनाव गराएर देश संक्रमणकालीन अवस्थामा छँदा देउवाले गरेको योगदानलाई कम मूल्याङक्न पनि नगरौँ । दुवैको देशमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन र त्यसलाई संस्थागत गर्न ठूलो भूमिका रहेकोछ । 

आजका युवा भने विश्वमा प्रविधिमा भएको विकासकै गतिमा देशको शासनमा पनि परिवर्तन चाहन्छन् । युवाको चाहानाको गति समात्न उनीहरू नयाँ अनुहार, नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ कार्यशैली चाहन्छन् ।

यही चाहनाको संकेत उनीहरूले 'नो नट एगेन' अभियानबाट दिएका छन् । मतदानमा पनि व्यक्त गरेका छन् । यो संकेत हो पार्टीहरूको भविष्यको । हावाको बहावसँग नलच्किने रुखको हाँगो भाँचिन्छ । भाँचिने कि हावाको दिशालाई साथ दिने रोजाइ नेताहरूको कुरा हो । बहाउ रोकियो भने खोलो विस्तारै शक्ति बटुल्दै बाढी बनेर उर्लन थाल्छ । हेर्दाहेर्दै सबै बग्छ, तहसनहस हुन्छ । जनताको यस संकेतलाई पार्टीहरूले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । 

के यस्को आरम्भ कुनै पनि पार्टीको सदस्य नभएका, जीवनभर न्यायको पक्ष लिएका,  कुनै विवादमा नपरेका,  दायाँवायाँ, केन्द्र सबैले एकस्वरले स्वीकार गर्न सक्ने, पार्टी तथा नेताप्रति भक्तिभाव होइन देश र नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान् व्यक्तिलाई राष्ट्रपति चुनेर गर्न सक्लान् ?

पक्कै पनि तेरो र मेरो भाग भनेर भागबन्डा गरिरहेका पार्टीहरूले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रस्तावित गर्न सके भने कम्तीमा जनताको वितृष्णा शान्त पार्न सक्ने थिए । यसको आरम्भको पहिलो र उत्तम समय पनि यही हो । यो व्यक्तिको नामको प्रस्ताव नभएर जनभावनाको कुरा हो । 

दलका नेताहरू देशको राष्ट्रपतिको चुनावमा पार्टीको घेराबाट बाहिर निस्केर राजनीतिबाट होइन समाजसेवाबाट नागरिक र देशको स्वतन्त्ररूपमा जीवन समर्पित गरिरहेका व्यक्तिहरू खोजे हुन्थ्यो । अनि तीमध्येबाट छानिए हुन्थ्यो । राजनीतिमा निरन्तर लागी रहनेहरूका लागि अनेकौं पद र अवसर छन् । देशको राष्ट्रपतिको त्यो आसनलाई पूजनीय बनाऊ !