यसपटक पनि अपेक्षाकृत बदर मत उल्लेख्य रहेको समाचार छ । मतगणना पनि पहिलेजस्तै ढिलो र अस्तव्यस्त रहेको छ । अर्थात्, निर्वाचन व्यवस्थापनमा विगतको अनुभवबाट कुनै पाठ  सिकिएको छैन ।
 
यस्तै पुनः मतदानको मागलगायतका विवादका सम्बन्धमा पनि निर्वाचन आयोगले बेलैमा निर्णय गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप, केही क्षेत्रको मतगणना रोकिएको छ । यसले पनि निर्वाचन व्यवस्थापन समग्रमै त्रुटिपूर्ण रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
 
अधिकांश मतदान केन्द्रको संरचना मतदातामैत्री थिएनन् । विशेषगरी अपाङ्गता भएका, गर्भवती र बूढापाकाका लागि मतदान स्थलसम्म पुग्न र मत खसाल्न सजिलो थिएन । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी मतदान स्थलका सम्बन्धमा संवेदनशील देखिएनन् । यद्यपि, निर्वाचनपिच्छे केही सुधार भने भएकै छ तर गति सुस्त र प्रयास अपर्याप्त रहेको छ ।
 
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्वाचन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो । तर, नेपालमा भने निर्वाचन प्रक्रियाका कतिपय अभ्यास झाराटराइमा सीमित गरिएको देखिन्छ । मतदाता शिक्षा सम्भवतः सबैभन्दा बढी झारा टारिएको कार्य हो ।
 
निर्वाचन अभ्यासमा निरन्तर सुधारको खाँचो हुन्छ । तत्कालै नभए पनि क्रमशः विद्युतीय मतदान प्रणाली अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले कागजी मतपत्रमै पनि मतदान गर्न  मेसो नपाउने मतदातालाई तत्कालै विद्युतीय प्रणाली अपनाउन कठिन हुन्छ ।
 
यस्ता अनेकौं समस्या भए पनि निर्वाचन आयोग भने अर्को चुनाव नआउन्जेल  तमासा हेरेर बस्ने गरेको छ । यसैले निर्वाचनका समस्याहरू सधैँ थाती रहने गरेको हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि यो पनि प्रमुख चुनौती हो ।
 
चुनाव नभएका बेला निर्वाचन अभ्यासमा देखिएका समस्या र तिनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा अध्ययन गराउनु उचित हुनेछ । यसका साथै मतदाता शिक्षा चुनाव नभएका वर्षहरूमा पनि अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 
 
अर्को चुनावको परिणाम थाहा पाउन साता दिन कुर्नु नपर्नेगरी निर्वाचन अभ्यास र संलग्न जनशक्ति सक्षम बनाइनुपर्छ । यस्तै निर्वाचनसम्बन्धी उजुरीमा पदावधि सकिँदासमेत निर्णय नगर्ने अभ्यास अदालतले पनि त्याग्नुपर्छ । अनिमात्र, निर्वाचन साँच्चै नै स्वच्छ, निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक हुनेछ ।