site stats
सम्पादकीय
NMB Bank
Agani Group
Global bank

उपत्यकामा सुकुमवासीका नाममा बसाइएका झुप्रे बस्तीहरूमा सबै सुकुमवासी पक्कै छैनन् । अझ कतिपय झुप्रामा बस्नेहरू त नेपाली पनि नहोलान् । तैपनि, ती झुप्रामा बस्नेहरू सबै मानिस त हुन् । यसैले कतै न कतै ओत लाग्ने हक तिनको पनि छ । 
 
बस्ती बसाउने बेला आड दिने र कतिपय अवस्थामा उक्साउनेहरू नै सत्तामा पुग्नेबित्तिकै झुप्रे बस्तीहरू उठाउन अग्रसर हुन्छन् । अर्थात्, सुकुमवासीका नाममा ‘राजनीति’ लामो समयदेखि भइरहेको छ र सम्भवतः अब पनि भइरहनेछ । 
 
यसैले अहिले बाग्मतीका किनारामा बसेकासुकुमवासी बस्ती हटाउन गरिएको प्रयास नौलो होइन । यस्तै यसरी झुप्रे बस्तीमा बस्नेहरूको जतिपटक उठिवास लगाए पनि अर्को उपयुक्त व्यवस्था नगर्दासम्म कतै न कतै यस्तै बस्ती बसाएर बस्नुबाहेक तिनको अरू विकल्प देखिँदैन । 
 
यही कारणले ‘अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ले सुकुमबासीहरू बस्दै आएका बस्ती हटाउन १० दिने म्याद दिएपछि त्यहाँ बस्नेहरूले सडकमा विरोध प्रदर्शन र नारावाजी गरेको हुनुपर्छ । उनीहरूमध्ये धेरैसँग सायद बस्तीबाट उठेर जाने अर्को ठाउँ पनि छैन ।
 
बस्ती उठाउन समितिले गुहारेका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाले बस्तीमा डोजर चलाँउछ भन्ने डर झुप्रे बस्तीका बासिन्दाहरूलाई लागेको देखियो । यही सन्दर्भमा महानगरपालिकाका प्रमुखको छवि ‘नगरपिता’को नभएर बालबालिका तर्साउने ‘खलपात्र’को जस्तो बन्न पुगेको समाचार केही पहिले सार्वजनिक भएको थियो ।
 
छेउछाउमा झुप्रे बस्तीहरू नभएको सहर संसारमा र विशेषगरी दक्षिण एसियामा छैनन् । यसैले काठमाडौंलाई झुप्रे बस्ती नभएको सहर बनाउने कल्पना राम्रो त हो वस्तुगत होइन । अरू कतिपय सहरमा त अन्ततः तिनै बस्तीलाई व्यवस्थित बनाएर समस्या सुल्झाइएको छ ।
 
 
यी झुप्रे बस्तीमा वर्षौंदेखि बस्दै आएकाहरू साँच्चै नै गरिब भूमिहीन हुन् र उनीहरूलाई बसेको ठाउँबाट हटाउनै पर्ने हो भने तिनको बसोवासको व्यवस्था राज्यले नै गरिदिनुपर्छ । अन्त जग्गाजमिन वा सम्पत्ति भएकाहरूलाई पनि ठाउँ छाडेर जाने उपयुक्त समय दिनु न्यायोचित हुनेछ ।
 
यसै पनि अहिले नेपालमा अहिले सुकुमबासी भनिएकाहरूको समस्या समाधान गर्ने नाममा एउटा सरकारी आयोग कार्यरत छ । त्यस आयोगको काम नसकिउन्जेल झुप्रे बस्ती उठाउने अभियान चलाउनु न्यायोचित हुँदैन । 

मीनपचासको ठण्डीमा न्यानो दिनुको साटौ छत खोसेर बिचल्ली गराउनु चरम अमानवीय कार्य हुनेछ । कम्तीमा बालबालिकाका मनमा सरकारी अधिकारी पनि कथाका राक्षसजस्तै दुष्ट हुन्छन् भन्ने छाप नपरोस् । 
     
    
 
 

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ५, २०७९  ११:५१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्पादकीय