१. विषय प्रवेश

नेपालले वस्तुगत कर प्रणालीलाई बढी सरल, सहज, सक्षम तथा पारदर्शी बनाई मुलुकको आन्तरिक राजस्व परिचालनमा दिगोपन ल्याउन विसं २०५४ साल मार्ग १ गते साबिकका विक्री कर, होटेल कर, ठेक्का कर तथा मनोरञ्जन करको सट्टा विस्तृत आधार भएको एकल दरको मूूल्य अभिवृद्धि कर लागु गरेको थियो । यो कर नेपालमा राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोतका रुपमा स्थापित भएको छ । यस करबाट कुल कर राजस्वको एक तिहाइ र कुल गार्हस्थ्य उतपादनको करिब ७ प्रतिशत जति राजस्व संकलन हुने गरेको छ । 

मूल्य अभिवृद्धि करको राजस्वमा यति ठूलो योगदान दक्षिण एशियाली मलुकहरुको तुलनामा निकै उच्च त छ नै मूल्य अभिवृद्धि कर सफलतासाथ लागु गरिएका मुलुकहरुको हाराहारीमा छ । यस करमा दिइएका विभिन्न छुटहरुको संख्या घटाएर कर प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिए थप दुई खर्ब राजस्व परिचालन हुनसक्ने संभावना देखिन्छ । 

२. वर्तमान व्यवस्था

मूल्य अभिवृद्धि कर कानुनले छुट दिइएका वस्तु तथा सेवाबाहेकका सबै वस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशतका दरले लाग्छ भने निकासीमा शून्य दरको कर लाग्ने व्यवस्था छ । मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुको विगत बाह्र महिनामा रु ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार भएको वा आगामी वाह्र महिनाभित्र रु ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार हुनसक्ने अनुमान भएको विक्रेताले यस करको प्रयोजनका लागि अनिवार्यरुपमा दर्ता हुनुपर्छ । यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने सेवाको विगत बाह्र महिनामा रु २० लाखभन्दा बढीको कारोबार भएको वा आगामी बाह्र महिनाभित्र रु २० लाखभन्दा बढीको कारोबार हुनसक्ने अनुमान भएको विक्रेताले पनि यस करको प्रयोजनका लागि अनिवार्यरुपमा दर्ता हुनुपर्छ । अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने बाहेकका विक्रेताले पनि यस करमा स्वेच्छाले दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था छ ।  

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका विक्रेताले आफ्नो व्यापारको सिलसिलामा खरिद तथा पैठारी गरेका वस्तु एवं सेवामा कर तिर्नुपर्छ र आफूले कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा विक्री गर्दा कर असुल गर्नुपर्छ । यसरी विक्रीमा असुल गरेको करबविक्रीाट खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर कटाएर वांकि रहेको रकम सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर स्वरुप वुझाउनु पर्छ । खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर कटाउने सम्वन्धी दुइटा अपवाद छन । पहिलो अपवाद अटोमोवाइल्समा तिरेको करको ४० प्रतिशतमात्र कटाउन पाउने व्यवस्था हो । दोश्रो अपवादमा पेय पदार्थ, अल्कोहल वा अल्कोहल मिश्रित पेय पदार्थ (जस्तै रक्सी र बियर), सवारी साधनको लागि पेट्रोल र मनोरञ्जन खर्चका सन्दर्भमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर ती वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्ने कार्य नै मूख्य रुपमा भएमा वाहेक अन्य करदाताले ती वस्तुहरुको खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर कटाउन नपाउने व्यवस्था हो । 

विक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर बढी भएमा बढी भएको रकम निकासीकर्ता (कुल कारोबारको ४० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्नेे व्यक्ति) ले कर प्रशासनबाट तुरुन्त फिर्ता माग गर्न सक्छ भने निकासीकर्ताबाहेकका अन्य विक्रेताले त्यस्तो रकम मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार सो महिनासम्म बुझाउनु पर्ने कुनै रकम भए त्यसमा मिलान गर्न पाउँछ । त्यसरी मिलान गरेपछि पनि बाँकी रहेको रकम करदाताले अर्को महिनामा बुझाउनुपर्ने करको रकममा मिलान गर्न सक्छ । लगातार ४ महिनासम्म मिलान हुन नसकेको रकम एकमुष्ट कर प्रशासनबाट फिर्ता माग गर्न सकिन्छ । 

फिर्ताको माग मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणमै गर्नुपर्छ र त्यसको लागि छुट्टै निवेदन दिनु पर्दैन । निकासीकर्ताले कर फिर्ता माग गरेको ३० दिन र अन्य करदाताले कर फिर्ता माग गरेको ६० दिनभित्र कर प्रशासनले करदातालाई कर फिर्ता गरी सक्नुपर्छ । सो अवधिभित्र फिर्ता नगरिएको रकममा नेपाल सरकारले वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताको कर अवधि मासिक कायम गरिएको छ र करदाताले कर अवधि समाप्त भएको मितिले पच्चीस दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बुझाउनु र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  तर इटा उद्योग, छापा तथा विद्युतीय प्रकाशन वा प्रसारण गृह, होटल, पर्यटन तथा चलचित्र घरले चाहेमा मासिकको सट्टा चौमासिकरुपमा कर विवरण पेस गर्न र कर तिर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

३ समस्याहरु

३.१ कर छुट धेरै

मूल्य अभिवृद्धि करमा विभिन्न किसिमका छुटहरु दिइएका छन् । यही यस करको अहिलेको सबभन्दा ठूलो समस्या हो । विभिन्न वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको छ । यसैगरी सरकारी निकाय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालगायतका विभिन्न निकायको पैठारी तथा खरिदमा र वैदेशिक सहायताबाट संचालित परियोजनाको पैठारीमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको छ । यसका साथै उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड, विद्युत् विकास विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, औषधि व्यवस्था विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलगायतका नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसको आधारमा पनि केही छुटहरु दिइएका छन् । यस्तै, नेपाल सरकारले पटके निर्णयद्वारा कर छुट दिने प्रचलन पनि छँदैछ । 

यसरी मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यपाक छुट दिएका र ती छुटका कारणले समेत मूल्य अभिवृद्धि कर प्रशासन कमजोर भएकाले यस करको संभावित आधारको आधाजति हिस्सा करको दायराबाहिर रहेको छ । यो तथ्य यस करको सि–सक्षमता अनुपात ०.४६ हुनुले प्रष्ट हुन्छ । उपभोगमा आधारित यस करबाट संकलित राजस्व आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कुल उपभोग र निजीक्षेत्रको उपभोगको क्रमशः ५.९५ प्रतिशत र ८.३५ प्रतिशत थियो । 

मूल्य अभिवृद्धि कर छुटले करको आधार साँगुरो पारेर राजस्व गुम्नुका साथै मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्थामा विकृति तथा विसंगति उब्जने, छुट दिँदा तजबिजी अधिकार प्रयोग हुने, कुशासन मौलाउने र कर प्रणाली अनावश्यकरुपमा जटिल हुनेजस्ता समस्या उत्पन्न गर्छ ।

३.२ वस्तु र सेवाको लागि छुट्टाछुट्टै दर्ता सीमा

मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत वस्तु र सेवा दुवैका लागि एकाध अपवादबाहेक एउटै दर्ता सीमा (थ्रेसहोल्ड) कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास छ । त्यसले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रयोजनका लागि वस्तु तथा सेवालाई छुट्याउन पर्दैन । यस किसिमको व्यवस्था सरल र पारदर्शी भएकोले सुशासनका दृष्टिले पनि राम्रो मानिन्छ । तर, नेपालमा केही वर्षदेखि वस्तु र सेवाको लागि छुट्टा छुट्टै दर्ता सीमा कायम गरिँदै आएको छ । यसले गर्दा वस्तु र सेवा छुट्याउनु पर्ने, कतिपय अवस्थामा वस्तु तथा सेवा छुट्याउन सहज नहुने, त्यसले करदाता र कर प्रशासनबीच कचमच वा मिलोमतो हुनसक्ने र त्यस किसिमको व्यवहार सुशासनका निम्ति उचित नहुने हुन्छ ।   

३.३ बढी कर कट्टी रकम समायोजन गर्ने लामो अवधि

कर कट्टी मूल्य अभिवृद्धि करको मूल विशेषता हो । यसअनुसार करदाताले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको खरिद एवं पैठारीमा तिरेको कर विक्रीमा असुल गरेको करबाट कटाउन पाउँछ । खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर विक्रीमा असुल गरेको करभन्दा बढी भएमा बढी रकम सरकारबाट तुरुन्त फिर्ता माग गर्न पाउँछ । यसले करदाताको लगानी करको भारबाट मुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा करदाताले विक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर बढी भएमा बढी भएको रकम निकासीकर्ताबाहेक अन्य करदाताले तुरुन्त फिर्ता माग गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो रकम मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार सो महिनासम्म बुझाउनुपर्ने कुनै रकम भए त्यसमा मिलान गर्ने र मिलान हुन नसकेको रकम अर्को महिनामा बुझाउनुपर्ने करको रकममा मिलान गर्ने तथा लगातार ४ महिनासम्म मिलान हुन नसकेको रकममात्र एकमुष्ट कर प्रशासनबाट फिर्ता माग गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसले करदतालाई नगद प्रवाहको समस्या सिर्जना गर्छ जुन मूल्य अभिवृद्धि करको मर्म तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास विपरीत हो । 

३.४ कर फिर्ता व्यवस्था प्रभावकारी नभएको

मूल्य अभिवृद्धि करको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता कर फिर्ता हो । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसारको कर फिर्ता व्यवस्था तर्जुमा भए पनि व्यवहारमा सही र प्रभावकारीरुपमा लागु गरिएको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा रु. १० अर्ब ५ करोड कर फिर्ता माग गरिएकोमा जम्मा रु. ४ अर्ब २२ करोडमात्र फिर्ता स्वीकृत भएको थियो । यसरी कर फिर्ता स्वीकृत भएको रकम त्यस आर्थिक वर्षमा संकलन भएको कुल मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको १.२९ प्रतिशत रहेको थियो । यो रकम मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता व्यवस्था सफलतासाथ लागु गरिएको मुलुकको तुलनामा निकै न्यून हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एउटा सर्भेक्षण अनुसार सन् २०१५ मा उच्च आय भएका मुलुकहरुमा मूूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता कुल संकलनको ३५ प्रतिशत र न्यून आय भएका मुलुकमा ११ प्रतिशत रहेको थियो । 

नेपालमा कर फिर्ताको रकम न्यून हुनुमा विभिन्न कारणहरु जिम्मेवार छन् । नेपालको निकासीको मात्रा त्यति ठूलो छैन र निकासी गरिने कतिपय वस्तुहरुमा मूूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएकोले कर फिर्ताको ठूलो माग हुने स्थिति छैन । अर्कोतर्फ कर फिर्ता व्यवस्थालाई व्यवहारमा सही र प्रभावकारीरुपमा लागु नगरिएकोले करदातामा कर फिर्ता माग नै नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखा परेकोे छ । कर फिर्ता मूूल्य अभिवृद्धि करको महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले यसलाई सही र प्रभावकारीरुपमा लागु गर्नुपर्छ । 

३.५ साना करदाताको लागि छोटो कर अवधि

स्वेच्छाले दर्ता हुने साना करदाताको लागि सुरुमा चौमासिक कर अवधि कायम गरिएको थियो । यसको अर्थ मूल्य अभिवृद्धि करको दर्ता सीमाभन्दा कम कारोबार भएर पनि मूल्य अभिवृद्धि करमा स्वेच्छाले दर्ता हुने करदाताले चार महिनाको एक पटक कर विवरण बुझाएर कर तिरे पुग्थ्यो । यो अन्तर्राष्ट्रिय ससल अभ्यासअनुरुप थियो । विभिन्न मुलुकहरुमा मूल्य अभिवृद्धि करमा स्वेच्छाले दर्ता हुने साना करदाताहरुको कर अनुपालन लागत कम गर्न त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिकजस्तो लामो कर अवधिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, नेपालमा वि. सं. २०७२ सालमा स्वेच्छाले दर्ता हुने साना करदाताको लागि पनि विनाअध्ययन हचुवाको आधारमा चौमासिकको सट्टा मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गरियो । यसबाट राजस्वमा कुनै सकारात्मक असर परेको छैन भने साना करदाताको अनुपालन लागत र कर प्रशासनको कर संकलन खर्च अनावश्यकरुपमा बढेको छ ।
 
३.६ अत्यधिक स्वेच्छिक दर्ता 

मूल्य अभिवद्धि करअन्तर्गत दर्ता भएमा विक्रेताले विभिन्न किसिमका लाभ पाउने हुँदा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने दायित्व भएकाबाहेक अन्य विक्रेताहरु पनि स्वेच्छाले दर्ता हुनेगरेको पाइन्छ । यसरी स्वेच्छाले दर्ता हुने करदातामध्ये कुल दर्तावालको दस पन्ध्र प्रतिशत हुनेगरेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको सन्दर्भमा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुने करदातामध्ये आधाभन्दा बढी स्वेच्छिक करदाता हुनु भने अस्वाभाविक हो । 

३.७ क्रेडिट र शून्य विवरणको बाहुल्य 

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले प्रत्येक कर अवधिको कारोबारसम्बन्धी विवरण बुझाउनु पर्छ । त्यस्तो विवरण डेबिट, क्रेडिट र शून्य हुन्छ । कुल विवरणमा सामान्य हिसाबले डेबिट विवरणको बाहुल्य हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा डेबिट विवरण कुल विवरणको ११.०३ मात्र थियो भने क्रेडिट तथा शून्य विवरण क्रमशः ५८.८१ र ३०.१६ प्रतिशत थियो । यो चिन्ताजनक स्थिति हो ।
 
३.८ समयमा विवरण नबुझाउने करदाताको संख्या धेरै

मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत दर्ता भएका सबै करदाताले प्रत्येक कर अवधिको कर विवरण पेस गर्नुपर्ने भए पनि केही करदाताले विभिन्न कारणले समयमा कर विवरण बुझाउँदैनन् । कर प्रशासन सक्रिय छ र करदाताले कर विवरण वुझाएको छ छैन भनेर निरन्तर अनुगमन गर्नेगरेको छ भने समयमा विवरण नबुझाउनेको संख्या न्यून हुन्छ । तर, कर प्रशासन फितलो भएको अवस्थामा समयमै कर विवरण नबुझाउने करदाताको संख्या बढी हुन्छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कुल करदाताको ३२.४५ प्रतिशत करदाताले समयमा विवरण बुझाएका थिएनन् । यो संख्या अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा धेरै हो । 

३.९ ठूलो बक्यौता
केही करदाताले तोकिएको सीमा अवधिभित्रै विवरण पेस नगरे झैँ केही तोकिएको समयभित्रै कर नतिर्ने पनि हुन्छन् । यसरी कानुनले तोकेको समय सीमाभित्र नतिरेको करलाई बक्यौता रकम भनिन्छ । नेपालमा बक्यौता रकम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु. १२ अर्ब ३७ करोड थियो जुन त्यस वर्ष संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धि करको ४.३९ प्रतिशत हो ।
३.१० बिल लिनेदिने प्रचलनको कमी
मूल्य अभिवृद्धि करलाई प्रभावकारीरुपमा लागु गर्न बिल लिनेदिने प्रचलनको ठूलो भूमिका रहने भए पनि नेपालमा यो कर लागु भएको २५ वर्ष पूरा भैसक्दा पनि सही किसिमको बिल लिनेदिने प्रचलन स्थापित भएको छैन । बजारमा सही किसिमको बिल दिने प्रचलन अझै पनि कम छ । कति विक्रेताले बिल दिँदैनन् भने कतिले दिए पनि सही किसिमले दिनेगरेका छैनन् । कतिले उपभोक्तालाई बिल चाहिएमा १३ प्रतिशत बढी मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने गरेका पनि छन् । यसैगरी भंसारमा न्यून बीजकीकरणको समस्या पनि कम भएको छैन । बिलसम्बन्धी समस्या हाल मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनमा देखिएको ठूलो समस्या हो । 

४ समस्या समाधानका उपाय

–मूूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व विगत २५ वर्षमा औसत बर्सेनि करिब १८ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ । यो उल्लेखनीय वृद्धि हो । यसैगरी यस करमा झन्डै तीन लाख जति करदाता दर्ता भएका छन् । यसका साथै करदाताले कर विवरण वुझाउने, कर तिर्ने, सरकारले कर फिर्ता दिनेलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा बढोत्तरी भइरहेको छ । यसो भए पनि यस करमा दिइएको छुट अधिक छ भने यसअन्तर्गत समयमा कर विवरण नबुझाउने करदाताको संख्या, करदाताले बुझाएको कर विवरणको बनोट, कर फिर्ताको स्थिति र मूल्य अभिवृद्धि करको सफलताको लागि मेरुदण्डको रुपमा रहेको बजारमा सही किसिमको बिललिने दिने व्यवस्थामा अपेक्षित प्रगति भएको छैन । यसैले नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरेर मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । 

–मूूल्य अभिवृद्धि करमा नीतिगत सुधार गर्ने सन्दर्भमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यस करको आधार विस्तार हो । नीतिगत/कानुनीरुपले करको आधार विस्तार गर्न हाल कानुनले नै कर छुट दिएका वस्तु, सेवा तथा कारोबारलाई करको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । आर्थिक, प्रासनिक तथा राजनीतिक अवस्थाले गर्दा एकै पटक ठूलो क्षेत्रलाई करको दायराभित्र ल्याउन नसकिने भए पनि व्यावहारिक हिसाबले जुन क्षेत्रमा कर लगाउन सम्भव छ त्यसमा कर लगाउँदै जानुपर्छ । दबाब वा कुनै प्रलोभनका आधारमा कुनै वस्तु तथा सेवा वा कुनै व्यक्ति तथा संस्थाको कारोबारलाई छुट दिनु हुँदैन । नेपाल सरकारले पटके निर्णयद्वारा कर छुट दिने प्रचलनलाई पनि निरन्तरता दिनु हुँदैन । कर छुटसम्बन्धी स्पष्ट तथा पारदर्शी दिशानिर्देशहरु तयार गरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । 

–दर्ता सीमा मूल्य अभिवृद्धि करको अभिन्न अंग हो र यसलाई समसामयिक बनाउँदै जानुपर्छ । विसं २०७२ मा वस्तुको लागि कायम गरिएको रु. ५० लाख र २०७३ मा सेवाको लागि कायम गरिएको रु. २० लाखको दर्ता सीमा मुद्रा स्फीतिका आधारमा बढाउन आवश्यक छ । मूल्य अभिवृद्धि करको मूल मान्यताअनुरुप वस्तु तथा सेवा दुवैको लागि एउटै दर्ता सीमा कायम गरिनुपर्छ ।

–निकासीकर्ता बाहेक अन्य करदाताको हकमा विक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरीद/पैठारीमा तिरेको कर बढी भएमा बढी भएको रकम करदातालाई तुरुन्त फिर्ता गर्नुको सट्टा मूूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार सो महिनासम्म बुझाउनुपर्ने कुनै रकम भए त्यसमा मिलान गर्न पाउने र त्यसरी मिलान गरेपछि बाँकी रहेको रकम करदाताले लगातार आगामी चार महिनासम्म मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम एकमुष्ट फिर्ता पाउन निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मूूल्य अभिवृद्धि करको सैद्धान्तिक अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार नभएकोले बढी कर कट्टी रकम निकासीकर्तालाई झैँ अन्य करदातालाई पनि तुरुन्त फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

–कर फिर्ता व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि करको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकोले यसलाई कानुुनले व्यवस्था गरेअनुसार व्यवहारमा सही र प्रभावकारीरुपमा लागु गर्नुपर्छ । 

–मूूल्य अभिवृद्धि कर दर्तासम्बन्धी तथ्यांकलाई अद्यावधिक बनाउनुपर्छ । कारण मूूल्य अभिवृद्धि करको विवरण वुझाए नबुझाएको, कर तिरे नतिरेको, बक्यौता रहेको नरहेको जस्ता मूूल्य अभिवृद्धि करका अन्य कार्यहरुको प्रभावकारिता मूूल्य अभिवृद्धि करको दर्तासम्बन्धी तथ्यांकको अवस्थामा निर्भर रहन्छ । मूूल्य अभिवृद्धि कर दर्तासम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक गर्न एक वर्षसम्म विवरण नबुझाउने वा शून्य विवरण बुझाउने स्वेच्छिक दर्तावालाको दर्ता खारेज गर्ने र अन्यको विश्लेषण गरेर आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था अभियानको रुपमा संचालन गर्नुपर्छ । 

–स्वेच्छिकरुपमा दर्ता हुने करदाताका लागि विभिन्न देशमा त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक कर अवधि कायम गरिने असल अभ्यासअनुसार नेपालमा पनि सुरुमा त्यस्ता करदाताको कर अवधि चौमासिक थियो । तर, हालैका वर्षमा साना करदाताले वर्षको ४ को सट्टा १२ पटक विवरण वुझाउनु पर्ने भएको छ । यसले कर परिपालन तथा कर संकलन खर्च अनावश्यकरुपमा बढाएकोले स्वेच्छिकरुपमा दर्ता हुने करदाताको लागि चौमासिक कर अवधि कायम गरिनुपर्छ ।

–मूूल्य अभिवृद्धि कर विवरणको निरन्तर विश्लेषण गरेर डेबिट विवरण कुल विवरणको कम्तीमा पनि आधाभन्दा बढी हुने स्थिति सृजना गर्नुपर्छ ।

–अभिवृद्धि कर लागु भएको सुरुका वर्षमा कर विवरण बुझाउने तथा कर तिर्ने कार्यको निरन्तर अनुगमन भएकाले समयमै विवरण नबुझाउने करदाताको प्रतिशत एक अंंकमै सीमित थियो भने कर बक्यौताको मात्रा पनि ठूलो थिएन । तर, बिस्तारै यस करको अनुगमन कम हुँदै गएकोले समयमा विवरण नबुझाउने करदाताको हिस्सा बढ्दै गएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई समयमा कर विवरण नबुझाउने करदाताको संख्या एक अंकमा झार्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । 

–मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता रकमको परिमाणको आधारमा घट्दो क्रम  तथा बक्यौताको अवधिका आधारमा सूची तयार गरी सबभन्दा ठूलो रकम र नयाँ बक्यौता असुल गर्न प्राथमिकता दिएर बक्यौता रकमलाई न्यूनतम तहमा झारिनु पर्छ । 

–विभिन्न प्रवर्धानात्मक र दण्डात्मक उपायहरु अपनाउनुका साथै बजारमा कर प्रशासनको उपस्थिति बढाएर सही किसिमको बिल लिनेदिने स्थिति वसाल्नुपर्छ  ।  (कर विज्ञ)