विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको टिप्पणीप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति प्रकट गरेको छ । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको आचरण र अभिव्यक्ति  विवादमा परेको पहिलो पटक नभए पनि अपेक्षाकृत गम्भीर प्रकृतिको देखियो । 

अख्तियारका पदाधिकारीले विशेष अदालतको निर्णयमा पुनरावेदन गर्न चाहेमा कानुनले नै मौका दिएको छ । यसलाई सामान्य प्रकिया बनाउनुको साटो अख्तियारले अदालतविरुद्ध प्रचारवाजीको बाटो रोज्यो । सम्भवतः नेपाल बारको आपत्ति पनि यही प्रचारवाजीप्रति नै लक्षित हो ।

अख्तियारका तर्फबाट सार्वजनिक टिप्पणीमा “प्रतिवादीलाई सफाई दिने नियतले हतारमा गरेको फैसला” वा “कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिने नियतवश” निर्णय गरेको जस्ता वाक्यांश प्रयोग भएका छन् । संवैधानिक निकायको यो टिप्पणीलाई स्वस्थ नियतले गरिएको ठान्न कठिन देखियो ।
  
बेलाबखत अदालत र अरू लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति अख्तियारजस्ता निकायका पदाधिकारीमात्र होइन प्रहरी प्रशासन र राजनीतिककर्मीले प्रहार गरिरहेका हुन्छन् । झट्ट सुन्दा सही नै हो कि जस्तो लाग्ने यिनको टिप्पणी भने गलत मनसाय र अहङ्कारको उपज हुनेगर्छ ।

अख्तियारले कानुनी आधार, प्रक्रिया पूरा गरी न्यायिक मनबाट गरेको निर्णय सायद उल्टिएको पनि छैन । अदालतले त कानुन र प्रक्रिया एवं औचित्यको कसीमा हेर्छ नै । आफूले कानुन मिच्ने अनि दोष अदालतलाई दिने प्रवृत्ति यथार्थमा अलोकतान्त्रिक नै हो ।  

आफ्नो मनसाय ‘असल’ र समाचार सम्प्रेषण गर्ने तथा टिप्पणी गर्नेको मनसाय भने ‘भ्रम सिर्जना र द्वन्द्व निम्त्याउने’ गर्ने देख्ने मानसिकता नै स्वयंमा दोषपूर्ण हो । अख्तियारका पदाधिकारीको मनसाय असल थियो भने त गल्ती औँल्याउने नेपाल बारलाई धन्यवाद दिनुपर्थ्यो ।  

मूल समस्या राणाकालीन मानसिकताका कारिन्दालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्नु हो । सामन्ती संस्कारमा दीक्षित निजामती कर्मचारीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य आत्मसात गर्नै सक्तैनन् । यसैले संवैधानिक बनाइएका निकायहरू निरर्थक हुन पुगेका हुन् । 
 
संवैधानिक आयोगमा नियुक्त अधिकांश कर्मचारी गुन तिर्नपट्टि लाग्छन् भने  केहीले रिस फेर्न थालेको देखिएको छ । सरकारको निगरानी गर्नुपर्ने आयोगहरूमा लामो समय सरकारी सेवामा रहेर दीक्षित अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई नेताको कृपामा नियुक्त गर्दा तिनले आफ्नो भूमिकाप्रति न्याय गर्न नसक्नु स्वाभाविकै हो ।

यस प्रकरणले पनि संवैधानिक निकायमा अवकाश प्राप्त कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अभ्यासमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखायो । उमेर छँदासम्म काम गरेर उपल्लो पदमा पुगेपछि उनहरू थाकेका हुन्छन् । तिनलाई थकाइ मार्न दिएर लोकतान्त्रिक आचरण र विचार भएका यसवालाई संवैधानिक पदहरूमा  नियुक्त गर्नुपर्छ ।