सरकारको अव्यावहारिक नियमले पार्ने नकारात्मक प्रभावको पछिल्लो उदाहरण घरजग्गाको किनबेच हुनपुगेको छ । भूउपयोग नियमावली लागु भएपछि देशभर कित्ताकाट रोकिएकाले घरजग्गाको किनबेच लगभग बन्द भएको हो । 
 
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसारका अनुसार गत वर्षको यही अवधिका तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाट  ८६।२४ प्रतिशत घटेको छ । यसरी किनबेच रोकिँदा राजस्व घटेको छ भने जनसाधारण मर्कामा परेका छन् ।
 
भू उपयोग नियमावली लागु भएपछि वर्गीकरण नगरिएका जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको हो । स्थानीय तहले  भने बेलैमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् । कित्ताकाट रोकिएपछि कारोबार घटेका कारण राजस्व सङ्कलन पनि कम भएको छ ।
 
नेपाली समाजमा गर्जो पर्दा घरजग्गा घरजग्गा बेचेर वा बन्धकी राखेर गर्जो टार्ने र पैसा कमाए जग्गाजमिन किन्ने चलन छ । जग्गाको खरिद विक्री गर्ने बहुसङ्ख्यक सामान्य जनताले ससाना टुक्रा किनबेच गर्छन् ।
 
कित्ताकाट रोकिएपछि पैसाको अभावमा कतिपयले छोराछोरी पढाउन वा बिरामीको उपचार गर्नसमेत नसकेको वा चर्को ब्याजमा रिन लिनुपरेको गुनासो सुनिएको छ । जग्गाको कित्ताकाट गर्न नरोकिएको भए उनीहरूले सानो टुक्रा जमिन बेचेर गर्जो टार्न सक्थे ।
 
भू उपयोग नियमावली बनाउने क्रममा सरकारले स्थानीय तहसँग पर्याप्त छलफल गरी त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको भए सम्भवतः वर्गीकरण समस्या बन्ने थिएन । त्यसो त जग्गाको कित्ताकाट रोकेर कृषि उत्पादन बढ्ने  भन्ने तर्क नै पनि सही होइन ।
 
खेती योग्य जमिनलाई घडेरी बनाइएकाले जमिन बाँझो रहेको तर्क नै गलत र नेपालको यथार्थविपरीत देखिन्छ । लाग्छ, घरजग्गा कारोबार नियमन गर्न नसकेको झोँकमा कर्मचारीले नियन्त्रणका लागि यो उपाय अपनाएका हुन् ।
 
कित्ताकाट निषेधले जनसाधारणलाई रिनमा डुबाउने वा जमिन सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाउने देखिन्छ । अर्कातिर, यस नियमले धनी घरजग्गा कारोबारी र ‘मिटर ब्याजी’हरूलाई फाइदा पुग्नेबाहेक सम्भवतः अरू केही हासिल हुनेछैन । 
 
यसैले तत्काल जग्गाको कित्ताकाटमा लगाइएको निषेध हटाएर सरकारले तत्काल कारोबार खोल्नुपर्छ । स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको सजाय जनतालाई दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । 
 
प्रस्तावित भू वर्गीकरणको औचित्य छ भने पहिले स्थानीय तहलाई तयार गरेर देशभर जमिनको वर्गीकरण गर्ने काम सम्पन्न हुनुपर्छ । अनिमात्र नियमावली लागु गर्नुपर्छ । जनताको सम्पत्तिमा यसरी हैकम चलाउने नैतिक अधिकार सरकारलाई हुँदैन ।