काठमाडौं । “कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र १०० खर्ब पुर्‍याइनेछ । नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी रू. तीन लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुर्‍याइनेछ ।”

नेपालको सन्दर्भमा सुन्दा पनि जादुगरी र मनचिन्तेजस्तो लाग्ने उक्त लक्ष्य नेकपा (एमाले)को हो । आउँदो मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि जारी पार्टीको घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अहिलेको भन्दा दोब्बर बढी ठूलो र प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि अहिलेको १,२०० डलरलाई दोब्बर बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य समेटिएको छ ।

एमालेले घोषणापत्रमा राखेको उक्त लक्ष्य आकर्षक त छ, तर आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरू यसमा विश्वास गर्न तयार छैनन् । विगतमा एमाले सरकारमा भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्रीका पाँचवटा बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “पाँच वर्षभित्र जीडीपी दोब्बर बनाउँछु भन्नु असम्भव कुरा हो । यसलाई जादुगरी र मनचिन्ते भन्न मिल्छ ।”

नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरको ‘रेकर्ड’ पञ्चायतकालमा बनेको थियो । आर्थिक वर्ष २०४०/०४१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत हासिल भएको थियो । कृषिमा आश्रित त्यस बेलाको अर्थतन्त्रमा राम्ररी पानी परेको वर्ष धान उत्पादन बढ्दा उच्च वृद्धि हासिल हुन्थ्यो । अनि, वर्षामा खडेरी पर्‍यो भने आर्थिक वृद्धिदर घट्थ्यो ।

९ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर एक वर्ष पनि टिकेन । त्यसको दुई वर्षपछि नै आर्थिक वर्ष ०४२/०४३ देशमा गम्भीर आर्थिक संकट पैदा भयो । त्यसै वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले आर्थिक उदारीकरणको थालनी गरेका थिए ।

एक वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि भए पनि अर्को आर्थिक वर्षमा नटिकेको हाम्रो अनुभव छ । यस्तो अवस्था जान्दाजान्दै एमालेले कसरी राख्यो त यस्तो लक्ष्य ? एमालेले घोषणापत्र तयार गर्नुअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, अर्थशास्त्रीहरू, इन्जिनियरलगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेर तयार पारेकाले पनि यो हचुवाकै भरमा राखेको लक्ष्य भन्नु अधिक टिप्पणी हुनसक्छ ।

यसरी निकाल्दा सम्भव हुन्छ लक्ष्य
एमालेले कार्यक्रमबिना नै अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको भन्ने टिप्पणीसँग पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा असहमति राख्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत भइसकेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडा विषयविज्ञका रूपमा स्थापित छन् । उनी सक्षम राजनीतिक नेतृत्वले ७–८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिबाट सुरु गरी लगातार वृद्धि कायम गर्दा अर्थतन्त्रको आकार र नेपालीको आम्दानी पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउन सकिने आधार प्रस्तुत गर्छन् ।

“अहिले करिब ५० खर्ब (४८ खर्ब)को अर्थतन्त्र छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अप्ठेरो अवस्थामा बाहेक प्रचलित मूल्यमा १३–१४ प्रतिशतले बढ्छ,” उनले भने, “हामीले ७–८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिबाट सुरु गर्ने भनेका छौँ । मूल्यवृद्धिलाई ६ प्रतिशतमा राख्दा पनि त्यो प्रचलित मूल्यमा १४ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धि हुन्छ । पाँच वर्षसम्म लगातार वृद्धि गर्न सकियो भने झन्डै–झन्डै सय खर्ब पुग्छ । यसको सर्त ७ देखि साढे ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हरेक वर्ष निरन्तर हुनु जरुरी छ ।”

७ प्रतिशतको वृद्धि मात्र भएर नपुग्ने बताउँदै उनले मूल्यवृद्धि र जनसंख्या वृद्धिको नियन्त्रणले पनि साथ दिनुपर्ने पनि सर्त प्रस्तुत गरे । “७ देखि साढे ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६–७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हो । त्यहाँ लक्ष्य नतोकिएको भए पनि जीडीपीचाहिँ प्रचलित मूल्यमा हिसाब गरिन्छ । अनि, मात्र त्यसको डलरमा हिसाब हुन्छ,” डा. खतिवडाले भने, “अहिलेको करिब ५० खर्बलाई पाँच वर्ष १४ प्रतिशतको वृद्धि हिसाब गर्दा १०० खर्ब पुग्छ ।”

डा. खतिवडाले एमालेको घोषणापत्रमा पाँच वर्षपछिको औसत प्रतिव्यक्ति आय २४ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य अहिलेको विनिमय दरका आधारमा राखिएको बताए । “त्यतिखेर हामी विनिमय दर ‘प्रोजेक्सन’ गर्दैनौँ । १०० खर्बभन्दा बढीको अर्थतन्त्र हुँदा जनसंख्या वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कमको जनसंख्या हुँदा प्रतिव्यक्ति आय पनि दोब्बर गर्न सकिन्छ भन्ने हो,” उनले भने ।

जादुगरी आर्थिक वृद्धि कि मनचिन्ते तथ्यांक ?
अर्थ राजनीतिका विश्लेषक भीमप्रसाद भूर्तेल पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउन १३–१४ वार्षिक प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुने बताउँछन् । “त्यसका लागि आवश्यक लगानी कहाँबाट आउँछ ? ल मानौँ, प्राइभेट, पब्लिक, अन्तर्राष्ट्रिय सबै जुटायो रे ! त्यो कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो क्षमता कति छ ?,” विश्लेषक भूर्तेलले भने, “यसअघिका ठूला परियोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था त्यस्तो छैन । त्यसैले त्यो वास्तविकतानजिक छैन ।”

“बजेटको आकार पनि बढाइयो रे, स्रोत पनि बढ्यो रे ! त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता छ त ? मेलम्चीको हालत के छ ? माथिल्लो तामाकोसीको के भयो ? फास्ट ट्रयाकको के छ ?,” भूर्तेलले बाह्रखरीसित भने, “हाम्रो कर्मचारीतन्त्र यही हो । हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता त्यही हो । नेतृत्वको क्षमता त्यही हो । कि त निन्जा हथौडीको जस्तो ग्याजेट चाहियो !”

एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री छँदा ०५१ सालको अल्पमत सरकारले ल्याएको चर्चित बजेट निर्माण गर्ने ‘टिम’का एक विज्ञ अर्थशास्त्री केशव आचार्य ‘पाँच वर्षभित्र जीडीपी दोब्बर बनाउँछु भन्नु जादुगरी कुरा’ भएको बताउँछन् । “नेपालमा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म हेर्दा एकपटक मात्र आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत पुगेको छ । २०२१/२२ सालबाट जीडीपी निकाल्न थालेपछिको रेकर्ड हो त्यो । विगत १५ वर्षलाई हेर्ने हो भने हामी औसतमा चार प्रतिशत हाराहारीमा छौँ,” उनले भने, “कुनै एक वर्ष ८–९ प्रतिशत नै पुग्यो भने पनि अर्को वर्ष त्यो हुँदैन । पाँच वर्षमा दोब्बर गर्छु भन्नु मनचिन्ते कुरा हो ।”

अर्थशास्त्री आचार्यका अनुसार पाँच वर्षसम्म जीडीपी १५–१५ प्रतिशतका दरले बढाउँदै लान्छु भन्नु ठूलो चुनौतीपूर्ण कुरा हो । “०५१ सालपछि पाँचवटा बजेट निर्माणमा संलग्न हुँदा र त्यसबाहेकका बजेटमा पनि राष्ट्र बैंकका तर्फबाट गएर हेरेँ, पाँच वर्षमा अर्थतन्त्र र आयलाई दोब्बर बनाउने भन्ने नचाहिने कुरा हो ।”

एक रुपैयाँ उत्पादन बढाउन सरदर पाँच रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने ‘इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल आउटपुट’को सिद्धान्त रहेको सुनाउँदै अर्थशास्त्री आचार्यले भने, “एक खर्ब जीडीपी बढाउन पुँजीनिवेश पाँच खर्बको हुनुपर्‍यो । त्यो भनेको धेरै ठूलो रकम हो । हामीले सक्दै सकिँदैन । त्यो स्रोत कहाँबाट जुटाउनु ?”

सरकारले अत्यन्त सुशासन दिएर भ्रष्टाचार कम गर्‍यो, श्रम र पुँजीको उत्पादकत्व एकदमै बढाउन सक्यो भने पनि ‘पुँजी उत्पादन अनुपात’ पाँचबाट घटाएर चारसम्म झार्न सकिने बताउँदै उनले भने, “पाँच वर्षमा जीडीपी दोब्बर बनाउने गरी त्यो विधि ठूलो स्रोत कहाँबाट ल्याउनु ?”

विकासमा वैकल्पिक सरकार !
विश्लेषक भूर्तेलले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर स्थिर रूपमा ल्याएर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ‘वैकल्पिक सरकार’को विधिबारे डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेला ०७५ सालमा संसद्मा दर्ता गरेको ‘ठूला आयोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने कानुन’को स्मरण गरे । “खतिवडा अर्थमन्त्री छँदा २०७५ सालको बजेटमा त्यसबारे अलि–अलि उल्लेख पनि थियो,” उनले भने, “एउटा ‘सुपरसेट’ गर्ने ऐन ल्याउने, त्यही ऐनले संस्थागत संरचना विकास गर्ने अनि ठूला परियोजना प्राविधिक प्राधिकरणजस्तो अथोरिटी बनाएर त्यो कार्यान्वयन गर्ने भन्ने थियो । अहिले त त्यो पनि छैन ।”

“ठूला आयोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने कानुन त्यो बेला (०७५ सालमा) हामीले संसद्मा लगेका थियौँ । टेबल हुनै दिएनन् । त्यस्तो कानुन चाहियो,” डा. खतिवडाले भने, “वन र वातावरणको कानुन चाहियो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सवलीकरण गर्ने कुरामा अलि जोड गर्‍यो भने एकतिहाइजति बजेट क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्ने हो ।”

अहिले संघले बजेट खर्च गर्न नसकेको कुरामा मात्र बढी ध्यान दिइएको बताउँदै उनले तल गएर बजेट ‘फ्रिज’ भएको स्थिति झन् भयावह रहेको उल्लेख गरे । “ती कानुनहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि खर्च गर्न सक्ने तुल्याउने, संघीय सरकारले पनि सँगै पनि गर्ने गर्नुपर्छ । नयाँ कानुन पनि बनाउनु आवश्यक छ,” पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “जो राजनीतिक नेतृत्व सरकारमा जान्छन्, त्यही कार्यान्वयन गर्न, विकासका काम गर्न जाने हो । यी सबका लागि कस्तो कति सक्षम सरकार बन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।”