काठमाडौं । अर्थशास्त्री केशव आचार्यलाई वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट ६८ बनाएको नीति चित्त बुझेको छैन ।
वृद्धभत्ता सुरु गरेको बजेट २०५२ सालमा भरतमोहन अधिकारीको टोलीमा बसेर काम गरेका आचार्य सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम परिवर्तन नभएमा ठूलो संकट आउन सक्ने बताउँछन् ।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन जितेपछि अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी थिए भने अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी भरतमोहन अधिकारीलाई थियो ।
नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारले ल्याएको बजेटमा भनिएको थियो, “देशका जेष्ठ नागरिकको सम्मान गर्नु तथा जीवनयापनमा टेवा पुर्याउनु राज्यको कर्तव्य भएकोले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशका ७५ वटै जिल्लाका ७५ वर्ष उमेर पुगेका सम्पूर्ण जेष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना रु.१००।– का दरले जेष्ठ नागरिक भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”
७५ वर्ष उमेर पुगेको जेष्ठ नागरिकलाई दिने वृद्धभत्ता अहिले ६८ वर्षमा महिनाको चार हजार रुपैयाँ पाइने छ ।
एमालेले वृद्धभत्ता दिन सुरु गर्दा सबैभन्दा बढी विरोध गरेको नेपाली कांग्रेसले वृद्धभत्ता पाउने उमेर नै ६५ वर्ष बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
घोषणापत्र लेखन समितिका सदस्य अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिको इच्छामा कार्यक्रम राखिएको ६५ वर्षमा भत्ता दिन सकिने बताए ।
पाँचवर्ष अगाडि शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गरेका थिए ।
निर्वाचन जितेर बनेको नेकपा एमाले नेतृत्त्वको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले ७० वर्ष नै कायम गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा देउवाको जोड वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ बनाउने थियो । तर अर्थमन्त्रालयका अधिकारी स्रोत नै नहुने बताएपछि अन्तिममा देउवा ६८ वर्षमा भत्ता दिन सहमत भएका थिए । कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने घोषणा गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेट आकारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि मात्र साढे ६.३० प्रतिशत खर्च हुन्छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यस आधारमा हेर्दा सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गरेमा ८.०५ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि खर्च हुन्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिले ७३५ स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खातामार्फत वितरण गर्छन् ।
विभागका अनुसार ३५ लाख ७३ हजार २४ जनाले अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ ।
यस आधारमा कुल जनसंख्याको १२.२३ प्रतिशतले सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउछन् । सरकारले अहिले आठ प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ ।
जसमा जेष्ठ नागरिक (वृद्ध भत्ता) ६८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले महिनाको चारहजार पाउने व्यवस्था छ । यस्तै अन्य जेष्ठ नागरिक अन्तर्गत साविकको कर्णाली अञ्चलका जिल्लाका नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि २६६० रुपैयाँ पाउँछन् ।
विधवा भत्ता जुनसुकै उमेरका २६६०, पूर्ण अपांगता भएकाले ३९९०, अति अंशक्त अपांगता २१२८, लोपोन्मुख आदिवासीले ३९९० तथा बालबालिका अन्तर्गत ५३२ रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था छ ।
पञ्जीकरण विभागको आर्थिक वर्ष २०७७–७८को प्रतिवेदन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी लाभग्राहीको संख्या वृद्ध भत्ता पाउनेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार लाभग्राहीमा ३८ प्रतिशत हिस्सा वृद्ध भत्ताको छ । यसमा जेष्ठ नागरिक देशभरको दलित तथा साविकको कर्णाली अञ्चल जोड्दा ५१ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत तोकिएको बालबालिकाको तोकिएको क्षेत्रको हिस्सा ३२ प्रतिशत छ । विधवा भत्ता पाउने लाभग्राहीको हिस्सा १०.१४ प्रतिशत छ ।
लाभग्राहीको संख्या र बजेटको आकार बढ्दो
आर्थिक वर्ष २०६८–०६९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत सरकारले ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि खर्च भएको थियो ।
सो वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २० लाख ४६ हजार थियो ।
१० वर्षपछि अहिले चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि एक खर्ब १३ अर्ब बजेट बिनियोजन भएको छ ।
लाभग्राहीको संख्या ३५ लाख ७३ हजार २४ पुगेको छ ।
अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध हुन केही स्थानीय तह बाँकी रहेको हुँदा यो संख्या केही बढी छ । यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेमध्ये वृद्ध भत्ता तथा एकल विधवा भत्ता पाउनेको संख्या ६० प्रतिशत छ ।
१० वर्षमा १५ लाखको संख्या तथा एक खर्बले बजेट बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७० वर्षको उमेर पुगेका व्यक्तिले पाउने वृद्ध भत्तालाई ६८ मा झार्दा २ लाखको संख्या बढ्नुको साथै स्रोतमा १२ अर्बजतिको दबाब परेको थियो ।
सामाजिक सुरक्षाको लागि विनियोजन गरेको बजेट धेरैजसो वर्ष सबैजसो खर्च हुन्छ । केही वर्ष अपुग भएर थप्नसमेत पर्ने हुन्छ ।
भत्ता बढाउने र उमेर घटाउने वर्ष सामाजिक सुरक्षाको लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट ह्वात्तै बढ्ने गरेको देखिन्छ ।
यसको उदाहरणको लागि आर्थिक वर्ष २०७२–७३ र २०७३–७४ लाई हेरौं ।
आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा सामाजिक सुरक्षाको लागि १५ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले वृद्ध भत्ता एक हजारले बढाएर दुई हजार पुर्याएपछि ३६ अर्ब ७५ करोड खर्च गर्नुपर्यो ।
पाँचवर्ष अगाडि नेकपा एमालेले वृद्ध भत्ता ५ हजार पुर्याउने घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।
२ हजारबाट तीन हजार वृद्धभत्ता बढाउने काम आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा भयो ।
आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ३९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेटले पुगेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ६४ अर्ब सामाजिक सुरक्षाको लागि छुटउनुपर्ने स्थिति आयो ।
गत आर्थिक वर्ष ३ हजारबाट ४ हजार बनाउदा ९४ अर्बको सामाजिक सुरक्षाको खर्च भयो । चालु आर्थिक वर्षमा उमेर बढाउदा अतिरिक्त १२ अर्बको भार पर्दा एक खर्ब १३ अर्ब छुट्याउनुपर्ने भयो ।
कसले कति बढाए
२०५२ सालदेखि वृद्ध भत्ता सुरु भए पनि यसको रकम २०७० सालसम्म खासै बढेको थिएन । २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्त्वको सरकार बनेको थियो ।
वितरणुमखी बजेटको विरोधि मानिएका डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७१–७२ को बजेटमा मासिक रुपमा पाँच सय दिइँदै आएको वृद्ध भत्तालाई महतले एक हजार पुर्याउने काम गरे ।
२०७२ सालको संविधान निर्माणपछि केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को बजेटमा उनले मासिक एक हजारको वृद्ध भत्तालाई दुईहजार बनउने काम गरे । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा डा. युवराज खतिवडाले दुई हजार वृद्ध भत्तालाई तीन हजार बनाए ।
गत आर्थिक वर्षमा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएका एमालेका विष्णु पौडेलले तीन हजार वृद्ध भत्तालाई चार हजार बनाए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री देउवाको इच्छामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७० वर्षको उमेरमा पाइने भत्तालाई ६८ वर्षमा झारे ।
‘डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड’मा लाभ नहुँदा थपिने चुनौती
नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभ (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड)को अवस्थामा छ । यो भनेको नेपालमा काम गर्न सक्ने सक्रिय उमेर समूह १६ देखि ६५ वर्षको उमेर भएका व्यक्ति बढी छन् ।
नेपालले अबको २० वर्षमा विकास र आफूलाई धनी बनाउन नसकेमा यस्तो लाभ लिन सक्दैन । अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र दौडाउनको लागि १० वर्षमात्र समय भएको बताउँछन् ।
वाग्लेले आफ्नो पुस्तक ‘अतृप्त अवसर’मा १० वर्षमा विकसित नभएमा धनी नहुँदै बुढो हुने स्थितिमा पुगिने विश्लेषण गरेका छन् ।
यसको अर्थ काम गर्न सक्ने सक्रिय उमेरको जनसंख्या घट्ने र काम गर्न नसक्ने उमेरको जनसंख्या बढ्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा सुधार नगरेर चलाउने सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमले ठूलो चुनौती थप्छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्यमा भएको सुधारले औसत आयु समेत बढ्दै गएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना घट्दो जनसांख्यिक लाभले गर्दा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम भविष्यमा आउने पुस्ताको लागि ठूलो चुनौती हुन सक्ने बताउँछन् ।
“सक्रिय रुपले काम गर्न सक्ने युवाको संख्या एक दशकपछि घट्ने देखिएको छ,” ढुंगानाले भने, “अध्ययन नगरेर उमेर तथा भत्ता बढाउने होडले भविष्यको पुस्तालाई कार्यक्रमले ठूलो संकटमा पार्न सक्छ ।”
युरोपको ग्रीसमा देखिएको आर्थिक संकटको पछाडि सामाजिक सुरक्षामा हुने ठूलो खर्च थियो । पछिल्लो समय बेलायतमा सामाजिक सुरक्षाको खर्च निकै ठूलो टाउको दुःखाईको विषय बनेको छ ।
नेपालमा पनि राजस्वको तुलनामा सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्चको अनुपात निकै बढ्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा राजस्व संकलनको ३.२९ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९मा आइपुग्दा राजस्वको ८.८२ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाको लागि मात्र खर्च भएको छ ।
अर्थविद् आचार्य सामाजिक सुरक्षामा सुधार नगरेर खर्चमात्र बढाउने नीतिले पछि आउने पुस्तालाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने बताउँछन् ।
“अहिलेसम्म सुधारभन्दा पनि भोटको लागि उमेर घटाउने र पैसा बढाउने नीति देखियो,” आचार्यले भने, “यसले गरिबलाई भन्दा हुने खानेलाई मात्र फाइदा हुने देखिन्छ ।”
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग–२०७५ को अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो प्रणालीको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समस्या रहेको भन्दै सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम कुन वर्ग र व्यक्तिले प्राप्त गरेको तथ्यांक नभएको निष्कर्ष आयोगको थियो ।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगले सामाजिक सुरक्षाको दोहोरोपन हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
“सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा हिनामिना र दुरुपयोग भएको हुँदा लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन,” आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको नाममा भएको खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्नेतर्फ भने कसैको ध्यान गएको छैन । राज्यले विपन्न तथा जेष्ठ नागरिकको लागि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।
तर स्रोत नहेर्दा र सुधारको कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा भविष्यमा यसको असर समग्र देशलाई पर्ने हुन्छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक आधारलाई मानेर सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका थिए । तर यो कार्यान्वयन भएन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आर्थिकरुपमा सक्षम भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिएमा विशेष सम्मान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थविद् वाग्ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने बताउँछन् ।
“योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सुरुमा कोषमा जाने हो भने हामीले धान्न सक्छौँ,” वाग्लेले भने “कोभिडपछि लोककल्याणकारी कार्य धान्न देश धनी हुन पर्दैन भन्ने देखाएको छ ।”
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसके धान्न नसकिने पूर्वसचिव ढुंगाना बताउँछन् ।
“सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नै सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच बनाउनुपर्छ,” ढुंगानाले भने, “यसको लागि बीमाको कार्यक्रम हुनसक्छ या अन्य केही विकल्पको बारेमा छलफल भएर निर्णय लिनुपर्छ ।”
२० वर्षपछि आउन सक्ने संकटको बारेमा अहिले नै निकै गम्भीर हुनुपर्छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र एक खर्बभन्दा बढी रकम केन्द्र सरकारले खर्च गर्छ ।
यसबाहेक अन्य कार्यक्रम र स्थानीय तहले समेत सञ्चालन गरेको कार्यक्रम जोड्दा दुई खर्बको हाराहारीमा सामाजिक सुरक्षाको लागि खर्च हुने गरेको छ ।
सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा केही विकृति भने घटेको छ ।
पञ्जीकरण विभागले आफ्नो प्रतिवेदनमा २ लाख १४ हजारलाई शुद्धीकरण अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीबाट हटाएको उल्लेख गरेको छ ।
केही स्थानमा १० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न सफल भएको विभागले जनाएको छ । तर दोहोरो सुविधा पाउने तथा पेन्सन हुनेलेसमेत भत्ता बुझ्ने विकृति भने हट्न सकेको छैन ।
-1716278128.jpg)
-1723532556.jpg)
-(1)-1723345266.jpg)
