काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय व्यवस्थासहितको गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानको ‘हत्या’ गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता–कार्यकर्ता सडकमा उत्रिए । उनीहरूले ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संसद् पुनःस्थापना भएसँगै पाँच दल मिलेर सरकार बनाए ।

उक्त पाँचदलीय गठबन्धन गएको असोज २२ गतेसम्म कायम रह्यो । उनीहरू मिलेर स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे । तर, आसन्न निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ उमेदवारी दर्ताअघि जसपा गठबन्धनबाट बाहिरियो ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धन छाडेर नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीसँग १७ सिट लिएर चुनावी तालमेल गरे । हिजो प्रतिगमनको संज्ञा दिएर सडकमा उत्रिएको र आफैँले नागरिकता विधेयकको खिलाफमा रहेको भनिएको एमालेसँग जसपाको तालमेल भयो । यी र जसपाको चुनावी घोषणापत्रका विषयमा केन्द्रित रहेर उक्त पार्टीका प्रवक्ता मनीष सुमनसँग बाह्रखरीका रोमन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जसपाको घोषणापत्र लेखनकार्य कहाँ पुग्यो ?

हामीले केही समयदेखि घोषणापत्र लेखिरहेका छौँ । फाइनल गरेर घोषणापत्र अहिले छापिन प्रेसमा पुगेको छ । अर्को हप्ता सार्वजनिक गर्छौँ । एक विशेष समारोह गरेर हामी यसलाई सार्वजनिक गर्छौँ ।

घोषणापत्रमा कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यलाई स्थापित गर्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा हुन्छ । समावेशी समानुपातिक व्यवस्था र यसको मर्मलाई स्थापित गर्ने अर्को हामीले प्रथामिकतामा राखेको विषय हो । संघीयता आएको पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारको हक, अधिकार केन्द्रले कुल्चिएर संघीय व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाइएको छ । त्यो विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ हामीले लेखेका छौँ । वसुधैव कुटुम्बकम् यसको मर्मानुसार विश्वका अन्य तथा छिमेकी मित्रदेशहरूसँग सम्बन्ध राख्ने विषयहरू हाम्रा प्राथमिकतामा छन् ।

तपाईंहरूले सधैँ उठाउने संविधान संशोधनको विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको होला नि !

संविधानमा त्रुटि नै त्रुटि छ । प्रस्तावनादेखि धारा ३०८ सम्म त्रुटि छ । संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाँदा त्रुटिहरू औँलिने हुन् । हालै मात्र संविधान मिच्ने काम राष्ट्रपतिबाट भयो । दोस्रोपटक दुवै संसद्ले पास गरेको नागरिक विधेयक रोक्ने काम राष्ट्रपतिले गर्न मिल्दैन थियो । त्यसकारण उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर सिंगो संविधान नै संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । जसलाई घोषणापत्रमा पनि समावेश गरेका छौँ ।

तपाईंहरू अहिले एमालेसँग गठबन्धनमा हुनुहुन्छ । संसद् विघटन, नागरिकता विधेयकप्रति फरक दृष्टिकोण भएको पार्टीसित कसरी मिलन सम्भव भयो ?

सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा यो गठबन्धन होइन, तालेमल मात्र हो । उद्देश्य, भविष्य, विचार र सिद्धान्त सोचेर गठबन्धन गरिएको हुन्छ । तर, हामी गठबन्धनमा छैनौँ । यो त मंसिर ४ गतेका लागि मात्र तालमेल गरेका हौँ । विचार र आवश्यकता भयो भने मंसिर ४ पछि पनि सहकार्य हुनसक्छ ।

जहाँसम्म नागरिकता विधेयकको कुरा गर्नुभयो, नागरिकताको महाविरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत रहेको पाँचदलीय गठबन्धनमा हामी थियौँ । त्यहाँ बस्दा हुने, कसैले चर्चा नगर्ने । तर, एमालेसँग गठबन्धनमा गएपछिचाहिँ टिकाटिप्पणी हुने । जनमोर्चाको नागरिकता सम्बन्धमा धारणा सबैले सुनेकै हो नि ।

एमालेले जन्मसिद्धलाई नागरिकता दिने तर बिहे गरेर आएको भोलिपल्ट सिन्दूर र नागरिकता दिन नसकिने मात्र भनेको छ । ओलीजी हामीसँग संगतमा हुनुहुन्छ, विस्तारै सुध्रनुहुन्छ । उहाँले सुरुआतमा संघीयता पटक्कै मान्नु हुन्नथ्यो । तर, सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार बनाएर संघीयता कार्यान्वयनमा त ल्याउनुभयो नि । संघीयता संस्थागत गर्न उहाँले योगदान गर्नुभएकै हो नि ।

संसद् विघटन गर्दा, नागरिकताका विषयमा फरक मत राख्दा प्रतिगमन भयो, अहिले त्यसमा तपाईंहरूको आपत्ति छैन ?

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगमन थियो । त्यो ‘कू’ नै थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेपछि उहाँहरू संसद्मा फर्किनुभएकै हो । उहाँहरू आफ्नो अडानमा रहनुभएको भए संसद्मा फर्कनु हुन्न थियो । संसदीय गतिविधिमा क्रियाशील हुनुभयो । अर्थात्, हामीले गल्ती गरेकै हौँ, संसद्लाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर उहाँहरू लाग्नुभएकै हो नि । त्यसैले अब प्रतिगमनलगायत विषय छोडेर तालमेल सफल बनाउन लाग्नुपर्छ ।