काठमाडौं । नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कानुनको अभ्यास विसं २००९ सालदेखि सुरु भएको हो । ७० वर्षको इतिहासमा नागरिकता सम्बन्धी कानुनमाथिको बहस भने अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

सधैँ एउटा पक्षले आफूलाई राष्ट्रवादी बनाउन प्रतिपक्षमा हुँदा नागरिकता कानुनमा कडा प्रावधान प्रस्ताव गर्ने तर सत्तामा गएपछि नरम प्रावधानकै पछि लाग्ने लगातारको अभ्यासले नागरिकता कानुनलाई विवादित बनाउने क्रम ७० वर्षसम्म रेकिएको छैन । 

अहिले प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले नागरिकता कानुनमा विरोध गरिरहेको छ । तर एमालेको विरोध कस्तो छ भने उसले सरकारमा हुँदा जारी गरेको अध्यादेश नै वर्तमान सरकारले विधेयकको रुपमा संसद्मा पर्याप्त छलफल गरेर पारित भएपछि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको हो । तर, राष्ट्रपतिले त्यसलाई केही सन्देशसहित फिर्ता पठाएपछि विवाद अझ उत्कर्षमा छ । सडकमा समेत नागरिकता कानुनका विषयमा प्रश्न उठिरहेकै छ । त्यसरी उठेको विवादको विषय विधेयकमा राखिएको प्रावधानमा भन्दा पनि हचुवामा भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अहिले राजनीतिमै तरंग पैदा गर्नेगरी भएको विवादको केन्द्रमा वैवाहिक अंगिकृतलाई नागरिकता दिन समय राख्ने या नराख्ने भन्नेमा छ । तर, सरकारले ल्याएको विधेयक र यसअघि तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा अंगीकृत नागरिकता भन्ने शब्दसमेत परेको छैन । 

नागरिकता ऐन–२०६३मा राखिएको जे प्रावधान अभ्यासमा थियो त्यो प्रावधानमा ओली सरकारले पनि सच्याएको थिएन अनि वर्तमान सरकारले पनि सच्याउनका लागि विधेयकमा समेटेको छैन । अर्थात् अहिलेको विधेयक खारेज गरिदिने हो भने पनि वैवाहिक अंगीकृतहरुलाई नागरिकता लिन कुनै बाधा पर्ने छैन र अहिले पनि उनीहरुले नागरिकता लिइरहेका छन् ।

ओली सरकारका पालामा जारी अध्यादेश र वर्तमान सरकारले तयार पारेका विधेयकको मूख्य लक्षित वर्ग ०६३ सालको आन्दोलनपछि जन्म र बसोबासका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबाबुका सन्तानलाई नागरिकता दिने हो । 

०६३–०६४ सालमा त्यसबेलासम्म नेपालभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दै आएका करिब एक लाख ९० हजारलाई नागरिकता वितरण भएको थियो । 

गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार ती नागरिकका सन्तानप्रति लक्षित गरेर विधेयक ल्याइएको हो, जो अहिले बालिग भइसकेर पनि नागरिकता पाइरहेका छैनन् । 

“नेपालको संविधानको धारा १०ले ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ,” गृहका एक अधिकारी भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मान्यताअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्न पाइँदैन ।” 

जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तान नेपालको संविधान र मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दुवैको विपरीत नागरिकताविहीन र राज्यविहीन हुन पुगेकाले नागरिकता विधेयक ल्याउनुपरेको गृहका उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

गृह मन्त्रालयदेखि कसैसँग पनि ती नागरिकका बालिग सन्तान कति छन् भनेर स्पष्ट तथ्यांक छैन । 

तर बाबुआमा नेपाली नागरिक भइसकेपछि छोराछोरी नागरिकताविहीन बस्दा थुप्रै समस्या आएको, उनीहरुमा मनोवैज्ञानिक समस्या देखिएको र आफ्ना नागरिकका सन्तान (अ)नागरिक भएर बाच्नुपरेका गुनासो विभिन्न जिल्ला प्रशासनमार्फत् गृह मन्त्रालयमा धेरै आउने गरेको ती अधिकारीको भनाई छ । एउटा नागरिक नागरिकताविहीन हुँदा कस्ता समस्या आउँछन् भन्नेमा पनि गृह मन्त्रालय जानकार रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

“बाबुआमा दुवैजना नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकता नपाउनेहरु कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरु अनागरिक र राज्यविहीन अवस्थामा जिउनुपरेको छ,” ती अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले उच्च शिक्षा लिन, सिमकार्ड निकाल्न, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन, सवारी साधन किन्न, बैंक खाता खोल्न, व्यवसायका लागि प्यानकार्ड बनाउन, राहदानी बनाउने, लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन, राष्ट्रिय परिचय प्राप्त गर्न, जन्मदर्ता बाहेकका अन्य घटना दर्ता गर्न, उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न, संघसंस्था दर्तालगायतका मानवीय जीवनयापन गर्न कठिनाइ भएको छ ।”

हुन त नेपालमा राणा शासनकै समयमा बनेको संविधान ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन–२००४मा पनि नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था नभएको होइन । राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको पालामा बनेको वैधानिक कानुन–२००४मा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान राखिए पनि २००९मा मात्र नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनेको हो । 

अहिलेसम्मका कानुनमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कस्ता थिए ? 

नेपालमा सबैभन्दा पहिले २००९ सालमा नागरिकता सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनेको हो । त्यो कानुनमा बैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिने व्यवस्था थियो तर, त्यसमा अवधि सम्बन्धी कुनै व्यवस्था उल्लेख गरिएको थिएन । नेपाल नागरिकता ऐन–२००९को दफा–३मा वैवाहिक अंगीकृतको विषय उल्लेख थियो ।

“नेपाल राज्यको कानुन र रीति बमोजिम नेपाली नागरिकको साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस नेपाली नागरिक ठहर्नेछ,” नेपाल नागरिकता ऐन–२००९ को दफा ३ मा उल्लेख छ । 

नेपालको संविधान २०१५ ले भने नागरिकताको विषय सम्बोधन गरेको छैन ।  तर, २०१९ सालमा बनेको नेपालको संविधानले यो विषय सम्बोधन गरेको  छ ।

“नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ,” लेखिएको छ ।

नेपालको संविधान २०१९को त्यही व्यवस्थालाई टेकेर नेपाल नागरिकता ऐन–२०२०ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलाले सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागका लागि कारवाही चलाएको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।

“नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ,” नेपाल नागरिकता ऐन–२०२०मा भनिएको छ । 

नेपालको संविधान–२०४७ले पनि यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । 

नेपालको संविधान २०१७ को धारा ९ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्न कारवाही चलाएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।” 

अनि सुरु भयो अंगीकृत शब्द

०४७ सालसम्म विदेशी नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयलाई अंगीकृत भनेर कानुन र संविधानमा सम्बोधन नगरे पनि २०६३साल देखि भने वैवाहिक अंगीकृत भन्ने शब्दावलीकै प्रयोग भएको देखिन्छ । 

नेपालको अन्तरिम संविधान ३०६३को धारा ८(६) मा भनिएको छ, “नेपालको नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने ।”

अन्तरिम संविधानअनुसार बनेको नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ ले पनि त्यसअघि सुरु गरेको अभ्यासमा खास परिवर्तन नगरी त्यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।  

“नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पेश गरी निवेदन दिनुपर्नेछ,” नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३को ५(१)मा भनिएको छ । 

यो व्यवस्थालाई नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले पनि कुनै परिवर्तन गरेको छैन । नेपालको संविधानको भाग २को धारा १० देखि १५सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । 

“नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ,” नेपालको संविधानको धारा ११(६) मा भनिएको छ ।

संविधानले कुनै पनि नागरिक बालिग हुँदा निजका बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक भए उसले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको छ । 

“यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ,” संविधानको धारा ११ (३)मा भनिएको छ । 

संविधानकै धारा १५मा  नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था भन्दै ‘नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थाले नागरिकतामा वितरणमा रहेका परम्परागत बाहेकका अभ्यास कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यसैले नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन वा छुट्टै संघीय कानुन आवश्यक परेको हो ।

यो आवश्यकता पूर्तिका लागि तात्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२मा नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक संसदमा लगेको थियो । 

त्यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएपछि त्यहाँ एमालेकै सांसदहरुले सबैभन्दा धेरै संशोधन हालेका थिए । 

विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफल गरेर टुंग्याउने सट्टा राजनीतिमा आफ्नो पहिचान गराउने गरी बहस हुँदा समितिमै झण्डै २२ महिना गुज्रिएको थियो । 

२२ महिना पछि संसदमा लगिएको समितिको प्रतिवेदन पनि तत्कालीन सरकारले अघि बढाउन नचाहँदा त्यसै थन्किएको थियो । 

दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को दिन नागरिकता ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश –२०७८ जारी गरेका थिए । 

त्यो अध्यादेशमा उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था समेटेका छैनन् अर्थात् वैवाहिक अंगीकृत सम्बन्धी नेपाल नागरिकता ऐन २०६३को व्यवस्थालाई ओलीले समथर्न गरेको देखिन्छ ।  

राज्य व्यवस्था समितिबाट आएको प्रतिवेदन अर्थात् अंगीकृत नागरिकका लागि सात वर्षसम्मको परीक्षण काल राख्नुपर्ने व्यवस्थाका पक्षमा नभएको उनीमाथि आरोप छ । 

गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणले आफू निकटस्थहरुसँग ओलीले नचाहेकै कारण अंगीकृतका लागि सात वर्षे प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक संसदले अघि नबढाएको बताउने गरेका छन् । 

“राज्य व्यवस्था समितिमा २२ महिना छलफल भएर आएको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन ओलीजीको चाहना विपरीतको थियो त्यसकारण ओलीजीले आफूसँग दुईतिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पारित गराउनुभएन,” खाँणको भनाई उद्धृत गर्दै उनी निकट एक नेताले भने, “यदी उहाँ चाहनुहुन्थ्यो र उहाँकै पार्टीबाट असहयोग भएको थियो भने पनि ०७९ जेठ ९मा जारी अध्यादेशमा अंगीकृत नागरिकका लागि निश्चित अवधी राख्ने व्यवस्था समेट्नुहुने थियो ।” 

ती नेताका अनुसार मन्त्री खाँणले अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र अहिले सरकारले विधेयक ल्याएको पनि दाबी गर्ने गरेका छन् । 

“अहिले तत्काल नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा संविधानअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र गैर आवासीय नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित हुनेभए र नागरिकता विधेयक ल्याउनुप¥यो,” गृहमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।