काठमाडौं । यही साउन १५ गते संसद्ले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छैन । राष्ट्रिपतिको निजी सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रपतिले विधेयक पुनरवलोकनका लागि पठाउने वा प्रमाणीकरण गरेर जारी गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिसकेकी छैनन् ।

उनको सचिवालय भन्छ– राष्ट्रपतिसँग सोच्नका लागि अझै समय बाँकी छ । 

'राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न रोकेको हो वा प्रमाणीकरण गर्दै हुनुहुन्छ ?' भन्ने प्रश्नमा उनको निजी सचिवालयले बाह्रखरीसँग भन्यो, “यो गम्भीर सवाल उठिरहेको विधेयक हो । यसमा राष्ट्रपतिसँग कानुनीरूपमै समय छ र उहाँले १५ दिनभित्र आवश्यक निर्णय गर्नुहुनेछ ।”

सचिवालयका एक सदस्यले नागरिकता विधेयकबारे गम्भीर ढंगले नै अध्ययन भइरहेको बताए । 

“अध्ययन त पूर्ण हुनु पर्‍यो नि । प्रारम्भिक अध्ययनले त पत्ता लाग्दैन यस्तो कुरा त,” सचिवालयका ती सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “पूर्ण अध्ययन गर्नुपर्‍यो । मध्य भागमा के छ, अन्तिममा के छ, त्यो त गम्भीर अध्ययनले देखिने कुरा भयो ।”

ती सदस्यले पूर्ण अध्ययनपछि १५ दिन भित्रै विधेयक प्रमाणीकरण गरेर जारी हुने वा पुनरवलोकनका लागि पठाउने भन्ने निर्णय हुने जानकारी दिए । 

केही विश्लेषकहरू भने राष्ट्रपतिको भूमिका संस्थागत नहुने गरेको बताउँछन् । राष्ट्रपति भण्डारी एमालेको संकेतअनुसार चल्ने गरेको कतिपयको टिप्पणी छ । 

प्राध्यापक विजयकान्त कर्ण केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जारी भएको अध्यादेशमा उस्तै प्रावधान हुँदा राष्ट्रपतिले उही दिन जारी गरेको तर अहिले एमालेले त्यसमा प्रश्न उठाएकाले राष्ट्रपतिले विधेयक रोकेर राखेको बताउँछन् । एमालेले 'नैतिकता गुमाएर' आफ्नै अध्यादेशका रूपमा लागु गरेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा प्रश्न उठाइरहेका बेला संस्थाको गरिमा नै भुलेर राष्ट्रपतिले पनि विधेयक रोकेको उनको आरोप छ । 

“अहिले एमालेले नागरिकता विधेयकको विरोध गर्‍यो । ठिक १४ महिना पहिले त उसले यही विधेयकको प्रावधान राखेर अध्यादेशका रूपमा ल्याएको थियो,” प्रा. कर्णले बाह्रखरीसँग भने, “त्यो अध्यादेश र अहिलेको विधेयकमा केही फरक छ ? छैन नि ! राष्ट्रपतिले आफैँले सही गरेर अध्यादेश जारी गर्ने । संसद्बाट बहुमतले पारित गरेको विधेयक चाहिँ १२/१३ दिनदेखि रोकेर राख्ने । यो कसले सिकायो होला ?” उ

उनले राष्ट्रपतिले संस्थाको हैसियतमा काम गर्ने र संस्थाको गरिमा बढाउने भन्दा एमालेको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए । एमालेको संकेत हेरेर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्दा एमालेलाई नै क्षति पुगिरहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय भने राष्ट्रपतिले आफूलाई प्राप्त समयसीमा र अधिकारमा रहेर आवश्यक निर्णय लिने बताउँछ ।

'एउटै प्रावधान रहेको अध्यादेश जारी गर्ने तर संसद्ले पारित गरेको विधेयक रोक्ने काम उचित हो ?' भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रपतिको कार्यालय अध्यादेश र विधेयक फरक कुरा भएको भन्दै त्यसको तुलनै हुन नसक्ने बताउँछ । 

“अध्यादेश र विधेयक त फरक कुरा हुन् । त्यसमा भएका प्रावधानको विषय नै छोडिदिनोस्,” राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयका ती सदस्यले भने, “अध्यादेश एक दिन पनि रोक्ने कानुनी प्रावधान छैन । विधेयक कानुनी रूपमै राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ ।” 

विश्लेषक कर्ण भने संविधानलाई संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले नै खेलौनाजस्तो बनाइरहेको बताउँछन् ।

“राष्ट्रपतिले ग्लोबल टाइम्सलाई बोलाएर ‘बीआरआई अघि नबढेकोमा मेरो चित्त दुखेको छ’ भनेर अन्तरवार्ता दिनुहुन्छ,” कर्णले प्रश्न गरे, “अर्थमन्त्रालयको सचिवलाई बोलाएर, परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवलाई बोलाएर ‘बीआरआई किन अघि बढेन भनेर सोध्नुपर्दैन ?” उनले प्रधानमन्त्रीदेखि परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्ने अधिकार भएपनि ग्लोबल टाइम्सलाई बोलाएर अन्तरवार्ता दिनु नै आश्चर्यको कुरा भएको बताए ।

एमालेका नेताहरू भने राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर एमालेसँग जोड्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ संसद्बाट आफूहरूले विधेयक पारित गरिसकेको भन्दै राष्ट्रपतिसँग एमालेलाई जोड्न गलत हुने बताउँछन् । 

“हामीले त प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित गरेर पठाइसकेका छौँ । राष्ट्रपतिकोमा पुगेपछि त्यसमा एमालेलाई जोड्नु आवश्यक छैन,” नेम्वाङले भने, “अब त सरकार र राष्ट्रपतिको कुरा हो । त्यहाँ एमालेको भूमिका कहाँ आउँछ र ?”

नेम्वाङले विगतमा ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र अहिलेको विधेयकका प्रावधानमा खास भिन्नता भने नरहेको स्वीकार गरे । 

एमालेलेका नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा भने राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक रूपमै १५ दिनको समय रहेको भन्दै आगामी आइतबारसम्म निर्णय गर्ने उनको अधिकार भएको बताउने गरेका छन् । तर, यसरी नै १५ दिनको कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दा सभामुखविरुद्ध एमालेले ९ महिनासम्म संसद् अवरोध गरेको थियो ।

उसले उठाएको विषय थियो– माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका सांसदहरूको कारबाही ४ दिनमै कार्यान्वयन हुने, जसपाको कारबाहीमा परेकी सरिता गिरीलाई तत्काल कारबाही हुने तर एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको कारबाही कार्यान्वयनका लागि १५ दिन कुर्नुपर्ने ? 

एमालेले पार्टी फुट्ने निश्चित भएपछि माधव नेपालसहितका १४ सांसदलाई कारबाही गरेको थियो । त्यसको सूचना प्रकाशनका लागि सभामुखलाई दबाब दिँदादिदै निर्वाचन आयोगले अर्को निर्णयको सूचना दिएपछि सभामुखले ‘निर्वाचन आयोगको निर्णय आइसकेकाले एमालेको कारवाहीबारे केही गरिरहनु परेन’ भन्ने धारणापछि एमाले सभामुखविरुद्ध उभिएको थियो ।

संसद्मै सभामुखको राजीनामा मागसहित एमालेले गत वर्षको भदौदेखि अर्को वर्षको जेठसम्म संसद् अवरोध गरेको थियो । जुन नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा लामो संसद् अवरोध हो ।