काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गएको असार २६ गते जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी) मा उल्लेखित अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य खोटाङका एम अधिकारी को हुन् भन्ने अन्योलता कायमै छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छद्म रूपमा एम अधिकारी बनाइएको भन्दै अहिले सत्तारूढ दलको आक्रोश कम भएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरू कुनै पनि दलको सदस्य बन्न नपाइने भनेको छ ।

त्यसैले यो विषयले गभर्नरलाई अप्ठेरो पारेको स्रोत बताउँछ ।

पाँच वर्षअघि पनि हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नेकपा एमालेले सोही विभागको सदस्य बनाएको थियो । त्यस बेला महाप्रसाद अधिकारी र एमाले कार्यालयबीच भएको पत्र आदानप्रदान पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।

अधिकारीले त्यस बेला नै आफू कुनै दलको सदस्य नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

अहिले पनि विवाद चर्किएपछि एमालेले विज्ञप्ति निकालेर गभर्नर आफूहरूको सदस्य नभएको बताए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सत्तारूढ दलका नेताहरू गभर्नरको राजीनामाको पक्षमा उभिएका छन् ।

यसअघि बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विवादमा तानिएका कारण गभर्नरले राजीनामा दिनुपर्ने बताएको एक नेताले जानकारी दिए ।

मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेका बेला गभर्नरलाई विवादमा तानिएपछि केही समस्या भएको राष्ट्र बैंककै एक अधिकारी बताउँछन् ।

गभर्नर भइरहेको व्यक्ति कुनै पनि पार्टीको विभागीय जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने प्रावधानका कारण विवाद चुलिएको हो । 

गभर्नर अधिकारीले आफू सो व्यक्ति नभएको भन्दै स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् भने एमाले नेताहरू पनि एम अधिकारी फरक व्यक्ति भएको दाबी गर्दै आएका छन् । 

एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई एम अधिकारी र गभर्नर फरक व्यक्ति भएको बताउँछन् । 

“गभर्नर अधिकारी र एम अधिकारी फरक हो । गभर्नरले पनि आफू सो व्यक्ति होइन भनेर भनिसक्नुभएको छ । एमालेले विभागका सदस्य अधिकारी गभर्नर होइन भनिसकेको छ,”  उनले बाह्रखरीसँग भने,” यो विषय त स्पष्ट भइसक्यो नि !”

सार्वजनिक पदमा रहेको र एमालेको सदस्य नै नभएका महाप्रसाद अधिकारी एमालेको विभागीय सदस्य हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

तर, एमालेले एमाले एम अधिकारी व्यक्ति फरक भएको दाबी गरे पनि हालसम्म यिनै हुन् भनेर सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

गर्भनर र एम अधिकारी एकै व्यक्ति नभएको भन्दै एमाले कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले गभर्नरलाई दिएको जवाफ सार्वजनिक भएको छ ।

तर, खोटाङकै एम अधिकारीको स्पष्ट परिचय खुल्न सक्ने व्यक्ति एमालेले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

एम अधिकारी अर्कै व्यक्ति हो भनेर एमालेका नेताहरू पन्छिने गरेका छन् । विराटनगरका एक व्यक्तिलाई एम अधिकारी बनिदिन एमालेले अफर गरेको भन्ने चर्चा पनि भएको थियो । यद्यपि, हालसम्म एम अधिकारी सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

एम अधिकारी र गर्भनर अधिकारी एकै भएको भन्दै सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले उनलाई पदमुक्त गरी छानबिन गर्न माग गरेको छ । माओवादीले संसद्मा नै उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाएको थियो । 

माओवादीका भ्रातृसंगठनले सडकबाट पनि आवाज उठाए । सडकदेखि सदनसम्म एम अधिकारी फरक भएको कागज वा व्यक्ति देखाउन माग भए पनि एमाले मौन छ । 

नेताहरू यो विषयलाई धेरै उछाल्न नहुने बताइरहेका छन् । एमालेको मौनताले एम अधिकारी र गभर्नर अधिकारी एकै व्यक्ति भएको मान्न बल पुगेको माओवादीका एक नेताको टिप्पणी छ ।

तर, एमालेका एक नेता पनि एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति सार्वजनिक गर्न गाह्रो हुने बताउँछन् ।

“अर्को व्यक्ति सार्वजनिक गर्न सजिलो छैन, गाह्रो छ,”  ती नेता भन्छन्,“ विस्तारै सार्वजनिक गर्ने अवस्था आउला । अहिले यो विषय छाड्दिऊँ क्या !”

एमाले यो प्रकरणलाई सामसुम पार्नेतिर लागेको छ । केन्द्रबाट यस विषयलाई जोड दिएर प्रचार गर्न आवश्यक नभएको निर्देशन आएको एमालेका एक नेताले बताए ।