राजनीतिक दलका नेताहरूको मपाइँवादी हैकम र ङ्यारङुर चलिरहेकै छ । जुम्लाको कनकासुन्दरी - ८ मा मतदाताले भने सफल र सार्थक विद्रोह गरेर यिनलाई पाठ सिकाएका छन् ।
कनकासुन्दरी - ८ मा दलित जनसङ्ख्याको बाहुल्य भए पनि राजनीतिक दलहरूले चुनावमा उचित स्थान नदिएपछि उनीहरूले निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवारी दिएका रहेछन् । तिनै स्वतन्त्र उमेदवारी दिनेहरू वडा अध्यक्षसहित सबै पदमा विजयी भएका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले पार्टीबाट उमेदवारी दिँदा जनभावना र स्थानीय यथार्थलाई उपेक्षा गरेका अधिकांश स्थानमा तिनका उमेदवार नराम्ररी हारेका वा पछाडि परेका छन् । त्यस्ता कतिपय स्थानमा दलकै कार्यकर्ताले विद्रोह गरेका छन् भने अधिकांश स्थानमा मौन विद्रोह भएको छ ।
नेताहरूले नागरिकलाई दल विशेषको क्रीतदास ठान्दा विद्रोह हुनु पटक्कै अस्वाभाविक होइन । अस्वाभाविक त नेताहरूको कृपाको आशामा नागरिक विवेकलाई बन्धन बनाउनु हो । यसपटक केही हदसम्म आत्माका आवाज सुन्ने जमर्को हुनु सकारात्मक सङ्केत हो ।
आर्थिक सामाजिक सूचकमा औसत नेपालभन्दा निकै पछाडि देखिने जुम्लाको कनकासुन्दरी- ८ मा देखिएको चेतनाले दलित समुदायमा मात्र होइन समग्र देशमै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसले राजनीतिमा मात्र होइन सामाजिक जीवनमा पनि प्रभाव पार्नेछ ।
दबाइएका र नियोजितरूपमा पछाडि पारिएकाहरूले संगठित विद्रोह गरे भने सार्थक सफलता हासिल हुँदोरहेछ । समाज परिवर्तनको गुड्डी हाँक्ने तर कुण्ठामा बाँच्न रमाउनेहरूलाई पनि यो चेतनाको डाँक बन्नसक्छ ।
राजनीतिक दलहरूका नेताहरूमा विवेक भएको भए कनकासुन्दरी -८ का दलितहरूले विद्रोह गर्नै पर्नेथिएन । उनीहरूले न्याय र अधिकार न खोजेका थिए । अझै पनि दलका नेताहरूले ‘भित्तामा लेखिएको सन्देश’ बुझ्लान् वा त्यसमा गम्भीर होलान् भन्नेमा भने शङ्कै छ ।
यसैले आगामी संसदीय निर्वाचनमा उमेदवारी तय गर्दा जितहारमा भन्दा बढी ध्यान समुचित प्रतिनिधित्व र न्यायमा दिनु जरुरी हुन्छ । दुर्भाग्य, ठूला भनिएका दलका नेतामा भने यसलाई स्वीकार गर्ने तत्परता देखिँदैन ।
लोकतन्त्र परिपक्व हुँदै जाने क्रममा निर्वाचित हुने पदहरूमा जनसाङ्ख्यिक संरचना प्रतिविम्बित हुनुपर्ने धारणा स्थापित हुँदैगएको छ । नागरिकहरूमा पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व होस् भन्ने चाहना बलियो बन्दैछ । यसलाई चरितार्थ गर्न दलका नेताहरू सजग हुनुपर्छ ।