भारतीय अधिकारीहरू अर्घेलो गर्न छाड्दैनन् । नेपाल सरकार सामान्यतः बेला हुँदासम्म बोल्दैन । दार्चुलामा महाकाली नदीमा भारतले बनाएको भनिएको बाँध र तटबन्धमा पनि यही नियति दोहोरिने लक्षण देखियो । 
 
केही दिनदेखि भारतले साझा महाकालीमा नदीमा एकतर्फीरूपमा बाँध र तटबन्ध बनाएको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ । महाकाली नदीवारि नेपालको दार्चुला र पारि भारतको धार्चुला क्षेत्र पर्छ ।
 
भारतले बनाएको बाँध र तटबन्धले महाकाली नदीको स्वाभाविक बहावमा दबाब परेर  नेपालतर्फ क्षति पुग्ने जोखिम बढेको छ । यसै पनि बर्खामा बाढी आउँदा महाकालीले बर्सेनि ठूलो क्षति गर्दै आएको छ । 
 
भारत सरकारले आफ्नोपट्टिको किनारमा तटबन्धमात्र गरेको हो कि नदीमा बाँध पनि बनाएको हो भन्ने सार्वजनिक समाचारहरूबाट स्पष्ट हुँदैन । सीमा क्षेत्रमा तटबन्धमात्रै गर्न पनि अर्को किनाराका बासिन्दा अर्थात् नेपाली पक्षको सहमति हुनुपर्ने हो । 
 
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार साझा नदीमा बाँध त झन् एकतर्फी निर्णयबाट बनाउनै मिल्दैन । यसैले भारतले महाकालीमा बाँध बनाएको वा तटबन्ध नै गरेर पनि पानीको वेग फर्काउने कार्य गरेको हो भने त्यो अर्घेल्याइँ नै हो ।
 
नेपाली जनमानसमा यसै पनि भारतप्रति अविश्वास व्याप्त छ । यस्ता घटनाले अविश्वास झन् बढाउने गर्छन् । दुवै देशको हित हुने काममा समेत भारतको विश्वास गर्न जनमानस तयार देखिँदैन ।
 
बर्खामा उर्लेर बग्ने पहाडी नदीको एउटा किनारामा तटबन्ध गरे भेलले अर्को किनारामा हान्न सुरु गर्छ । अर्को किनारापट्टि पनि तटबन्ध गरिए फेरि उतै फर्कन्छ । अर्थात्, पहाडी नदी र खोलामा तटबन्धको क्रम कहिल्यै सकिँदैन । 
 
यसैले सरकारले यस्ता दूरगामी प्रभाव पर्ने संरचना निर्माण हुँदा विशेष ध्यान दिनुपर्थ्यो । दुर्भाग्य, अहिलेसम्म नेपाल सरकार यस्ता विषयमा उदासीन रहँदै आएको देखिन्छ । नेपालको सरकारी उदासीनता जनताका लागि भने महँगो हुनेगरेको छ ।
 
तराईमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न सीमावर्ती भूभागमा भारतले एकतर्फीरूपमा बाँध, तटबन्ध र सडक बनाउँदा बर्सेनि नेपाली जनताले डरलाग्दो डुबान सहँदै आएका छन् । दार्चुलामा बन्न लागेको संरचनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले उपयुक्त माध्यमद्वारा आफ्नो पक्ष राख्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
 
भारतकै लागि पनि निर्माणाधीन संरचनाबाट नेपालतर्फ क्षति नहुने हो भने नेपाली प्राविधिक बोलाएर पुष्टि गराउनु हितकर हुनेछ । आक्रोशित जनसमूहको सन्देह हटाउन सके भारतप्रतिको अविश्वास नै कम हुन्छ ।
 
नेपाल सरकारले महाकालीको तटबन्ध र बाँधका विषयमा तत्काल भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता सुरु गरी नेपाली जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । भारतले पनि अर्घेल्याइँ नगरी नेपाली जनताको सद्भाव आर्जन गर्नु नै हितकर हुनेछ । अन्यथा, नेपाल सरकारको मौन दुवै मुलुक र स्थानीय जनताका लागि निकै महँगो पर्न सक्छ ।