काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मुनाफाबाट लाभांश वितरणमा रोक लगाएको एनआईसी एसिया बैंकले चालु आबको  मुनाफाबाट पनि  लाभांश बाँड्न नपाउने  देखिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले सेयरधनीले गरेको लगानीभन्दा  बैंकले लिएको दायित्वको अनुपात बढी भएको भन्दै  एनआईसी एसिया बैंकलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाको इ.प्रा.निर्देशन नम्बर १ मा न्युनतम पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्था गरेको  छ । पुँजीकोष भनेको प्राथमिक पुँजी र पुरक पुँजीको योग भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्राथमिक पुँजीकोष  भनेको सेयर धनीको  लगानी पनि हो । जसमा  चुक्ता पुँजी, जगेडा कोष  र  सञ्चित मुनाफा  समावेश भएको हुन्छ । अर्को पुरक पुँजीमा भने ऋणपत्रलगायत समावेश गरिएको हुन्छ । उक्त पुँजीको आधारमा बैंकले कतिसम्म व्यवसाय गर्न सक्छ भन्ने निर्धारण हुने गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको लागि  पुँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार  न्युनतम प्राथमिक पुँजी तथा पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर, एनआईसी एशिया बैंकले भने उक्त पुँजीकोष कायम गर्न नसकेपछि गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

पुँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार  प्राथमिक पुँजीको ८.५ प्रतिशत र पुरक पुँजी  गरेर न्युनतम ११ प्रतिशत पुँजीकोष पुग्नुपर्ने हुन्छ । 

एनआईसी एशिया बैंकको २०७८ असार मसान्तको कुल पुँजीको १२.४१ प्रतिशत भए पनि प्राथमिक पुँजीकोष भने ७.५१ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । 

जबकि राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्था अनुसार प्राथमिक पुँजी कोषको अनुपात ८.५ प्रतिशत हुनुपर्ने थियो । 

“नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट बैंकको  ‘क्यापिटल कन्जरभेसन बफर’ पर्याप्त नदेखिएको जनाउँदै  लाभांश घोषणा  तथा वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत नभएको जनकारी प्राप्त भयो,” प्रस्तावित लाभांश अस्वीकृत भएपछि  एनआईसी एशिया बैंकले नेपाल स्टक एक्चेञ्जलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । 

प्राथमिक पुँजी कोषभित्र पनि न्युनतम साझा इक्विटी ४.५ प्रतिशत  पुँजी संरक्षण बफर २.५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । त्यस्तैगरी न्युनतम साझा (टायर १) पुँजी अनुपात पुँजी संरक्षण बफर बाहेक ६ प्रतिशत  र बफरसहित ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । जसलाई प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात पनि भनिएको हो । 

तर, एनआईसी एसिया बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष अन्तर्गतको  पुँजी संरक्षण बफर पूरा गर्न नसक्दा लाभांश वितरण गर्न नपाएको हो  ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङकअनुसार २०७८ असार मसान्तमा सबै बैंकले कूल पुँजी कोष पूरा गरेका छन् भने एनआईसी एशिया बैंकबाहेक सबै बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत माथि रहेको छ । 

“इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएता पनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा/वितरण गर्न पाइने छैन,” राष्ट्र बैंकको  एकीकृत निर्देशिनको इ.प्रा.निर्देशन नम्बर  १ को बुँदा नम्बर ६ को उपबुँदा (ख) मा भनिएको छ ।   सोही बुँदाको उपबुँदा (क) मा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिमको कारवाहीसमेत हुने उल्लेख छ । 

तर अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले उक्त कारवाही भने गरेको छ । 

एनआईसी एसिया बैंकको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ कै लाभांश रोकिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले  गुपचुप  रुपमा  स्वीकृत गरेको पाइएको छ । 

२०७७ असार मसान्तमै बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष साढे ८ प्रतिशतबाट तल झरेको राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको  विवरणमा देखिन्छ । 

२०७७ असार मसान्तमा बैंकको कुल पुँजीकोष १३.१६ प्रतिशत रहेकोमा प्राथमिक पुँजीकोष भने ८.१८ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो ।  

तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकले  एनआईसी एसिया बैंकलाई गुपचुप रुपमा  लाभांश स्वीकृत गरिदिएको देखिन्छ । 

आब २०७६/०७७ को  तेस्रो त्रैमासमा  सिद्धार्थ बैंकको  पनि प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात  ८.५ प्रतिशतबाट तल आए पनि राष्ट्र बैंकले सिद्धार्थ बैंकको पनि लाभांश स्वीकृत गरेको देखिएको छ । 

एनआईसी एशियाको  भने पुँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क २०१५ पूर्णरुपमा कार्यान्यनमा आएदेखि नै प्राथमिक पुँजीकोष कायम गर्न सकेको देखिँदैन । 

पुँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार २०१९ बाट प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

तर बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ०७५ पुस मसान्त (जनवरी २०१९) मा नै ७.७४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । त्यसयता कुनै पनि त्रैमासमा साढे ८ प्रतिशत पुग्ने सकेको देखिँदैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले एनआइसी एशिया बैंकको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनलाई  पटक पटक बोलाएर पुँजी अनुसार मात्रै व्यवसाय गर्न निर्देशन दिए पनि  अटेर गरेको र जोखिम बढ्दै गएपछि सांकेतिक रुपमा लाभांशमै रोक लगाउनुपरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको दाबी छ । 

एनआइसीले अर्को वर्ष पनि लाभांश बाँड्न  नपाउने 

बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष चालु आबको  प्रथम त्रैमासमा पनि नपुगेको देखिन्छ । 

चालु आबको पहिलो त्रैमासमा बैंकको  प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात ७.३० प्रतिशत मात्रै छ भने कूल पुँजी कोष अनुपात १२.२३ प्रतिशत रहेको छ । 

बैंकले चालु आबको पहिलो त्रैमासमा  पनि  प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्न नसक्दा चालु आबको मुनाफाबाट राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार अर्को वर्ष पनि लाभांश वितरण गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण  विभागका एक अधिकारीले बताए । 

“पुँजीकोष सम्बन्धमा अर्कै व्यवस्था भए फरक कुरा हो तर, विद्यमान व्यवस्थाअनुसार अर्को वर्षमा पनि एनआईसीले लाभांश वितरण गर्न सक्दैन,” ति अधिकारीले भने, “लगातार प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात नियामकीय व्यवस्थाअनुसार पुर्‍याउन नसक्दा  बैंकलाई  शिघ्र सुधारात्मक कारवाही नै गर्नुपर्ने हो तर, अहिलेसम्म त्यसो हुन सकेको छैन ।” 

राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण गर्न रोक लगाए पनि त्यो पैसा सेयरधनी  कोष अर्थात् सञ्चित मुनाफामा नै रहने गर्दछ । 

पछि तोकेको पुँजी कोष कायम गरेपछि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएमा बैंकले त्यसलाई लाभांशकोरुपमा बाँड्न सक्छ । तर, बैंकको लाभांश रोकेर राष्ट्र बैंकले सांकेतिक सन्देश दिन खोजेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । 

“यो यस्तो बैंक हो जसले सेयरधनीलाई एक रुपैयाँ पनि लाभांश दिन सक्दैन भन्ने सन्देश दियो, जुन बैंकको रेपुटेसन रिस्क पनि हो,” ति अधिकारीले भने, “निश्चित बिन्दुबाट तल झर्‍यो भने शिघ्र सुधारात्मक कारवाही अन्तर्गत  निक्षेप लिन नपाउने, कर्जा दिन रोक लगाउन जस्तो कारवाही पनि हुन सक्छ  तर अहिले बैंकहरुले एउटा सीमाभित्र चल्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको हो ।”

माछापुच्छ्रेको पनि प्राथमिक पुँजी कोष पुगेन 

अर्को वाणिज्य बैंक माछापुच्छ्रेले पनि  व्यवसाय विस्तार अनुरुप पुँजी वृद्धि गर्न नसक्दा चालु आबको प्रथम त्रैमासमा नियामकीय व्यवस्थाअनुसारको प्राथमिक पुँजीकोष कायम गर्न असफल भएको छ । 

माछापुच्छ्रे बैंकको असोज मसान्तको कूल पुँजी कोष अनुपात १२.६५ प्रतिशत रहे पनि प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात भने ८.०५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । 

बैंकको असोजमा नै प्राथमिक पुँजी कोष नपुगेपछि राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनलाई बोलाएरै पुँजी कोष पुगेन बढाएर जानुस् भनेर निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।  

त्यसपछि माछापुच्छ्रे बैंकले  सम्भावित विभिन्न बैंकसँग मर्जरको छलफल गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार माछापुच्छ्रे बैंकको  प्राथमिकतामा सेञ्चुरी र सनराइज बैंक रहेका छन् । 

सनराइजभन्दा पनि सेञ्चुरी बैंक प्राथमिकतामा राखेर छलफल जारी राखेको स्रोतको  दाबी छ ।  यदि चालु आबमा नै मर्जरमा जान सकेमा राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष कायम गर्न नसकेकोमा कारवाहीस्वरुप लाभांश वितरणमा लगाउन सक्ने प्रतिबन्धलाई छुट दिने उनीहरुको बुझाइ छ ।

माछापुच्छ्रे बैंकले राष्ट्र बैंकको  सन्देशलाई सकारात्मक रुपमा लिएर मर्जरको लागि छलफललाई तिव्रता दिएको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

तर ,एनआइसी एशिया बैंकले पनि हाल राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको प्रक्रिया नै फलो गर्न खोजेको छ । प्राथमिक पुँजी कोष बढाउने विकल्प भनेको हकप्रद सेयर जारी गर्ने अथवा अग्राधिकार सेयर जारी गर्नु  हो ।  

तर, हकप्रद सेयर जारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले  स्वीकृत नदिएको अवस्था छ । 

अर्कोतर्फ  बैंकले  अपरिवर्तनीय अग्राधिकार सेयर जारी गर्न खोजेको भए पनि त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले नै स्वीकृत नदिएको स्रोत बताउँछ । नेपालमा एभरेष्ट बैंक र कृषि विकास बैंकले  यो अभ्यास गरेका थिए । एभरेष्ट बैंकले २० करोडको परिवर्तननीय अग्राधिकार सेयर जारी गरेकोमा अब त्यो केही प्रतिशतमात्रै चुक्ता पुँजीमा परिणत हुन बाँकी रहेको छ । 

त्यस्तै  कृषि विकास बैंकमा नेपाल सरकारले ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ अर्बभन्दा बढी अपरिवर्तनीय अग्राधिकार सेयर लगानी गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बैंकिङ भनेको सस्टेनेबल व्यवसाय र एग्रेसिभ व्यवसायले  बैंकिङ क्षेत्रलाई नै फेलियर बनाउन सक्ने भएकोले बैंकका लगानीकर्ताले चाहँदैमा पुँजी थप गरेर व्यवसाय गर भन्न नसकिने बताउँछन् ।

“ठूलो बैंक समस्यामा गयो भने त्यसले अर्थतन्त्र नै  समस्यामा पर्छ, त्यसैले एनआईसी एशियालाई आक्रामक होइन सस्टेनबल बैंकिङ बनाऊ भन्ने सन्देश दिएको हो,” एकजना पूर्वसीईओले भने, “यदि एनआइसी एशियालाई पुँजी थप गरेर व्यवसाय गर भन्नु तिमी बदमासी गर्दै गर हामी हेर्दै बस्छौं भन्नु हो ।”

यता बैंकका सेयरधनी भने हामी थप पुँजी लगानी गरेर व्यवसाय गर्छौँ र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालन गर्छौँ भन्ने हो भने किन समस्या भन्दै प्रश्न गर्छन् । 

तत्कालीन अवस्थामा पुँजी कोष नपुगेका बैंकको विकल्प भनेको पुँजी कोष पर्याप्त रहेका बैंकहरुसँग मर्जर अथवा कर्जा बिक्री गुर्न नै भएको बैंकिङ क्षेत्रको जानकारहरु बताउँछन् ।

सोहीअनुसार माछापुच्छ्रेले मर्जरको लागि छलफल चलाए पनि एनआईसी एशियाले भने छलफल चलाएको बुझिँदैन ।