काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले ०७८ वैशाखयता आठपटक इन्धनको मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक यही माघ ५ गते निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर तीन रुपैयाँले बढाएर १३९ रुपैयाँ पुर्‍यायो ।

यस्तै, डिजेल र मट्टीतेलमा पनि प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ बढेर १२२ रुपैयाँ पुग्यो । आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँले बढेर १०६ र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिकिलोलिटर १०० डलरले बढेर ९९५ पुगेको छ । पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि पनि एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ ।

आठपटकसम्म मूल्य समायोजन गर्दा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँ बढेको छ । यस्तै, हवाई इन्धन (अन्तरिक) प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ र हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय) प्रतिकिलोलिटर १५५ डलर बढेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाउ बढ्दै जाँदा जतिपटक मूल्य बढाए पनि घाटा भने बढ्दै गएको प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्याय बताउँछन् । पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई १५ दिनमा एक अर्ब ८८ करोड घाटा हुने देखिएको उनले बताए ।

निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनको पछिल्लो मूल्यानुसार पेट्रोलको खरिद मूल्य (रक्सौल–बरौनीको) प्रतिलिटर ७९.४० पैसा हो । अर्थात्, भारतसँग निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ७९.४० पैसामा खरिद गर्छ । ७९.४० पैसा परेको पेट्रोल निगमले प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँमा बेचेको छ । तर, अझै पनि निगम किन घाटामा छ त ? निगम घाटामा जानुको प्रमुख कारण राजस्व पनि हो ।

७९.४० पैसामा खरिद भएको एक लिटर पेट्रोलका लागि आयल निगमले मूल्य अभिवृद्धि करसहित प्रतिलिटर ५८.११ पैसा सरकारलाई राजस्व मात्रै बुझाउँछ ।

यस्तै, डिजेलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ७८.१८ हो । डिजेलमा पनि निगमले सरकारलाई प्रतिलिटर ४०.७८ पैसा राजस्व बुझाउँछ ।

यसैगरी, हवाई इन्धन (आन्तरिक उडान)को प्रतिलिटर खरिद मूल्य ७३.४७ हो । यसका लागि निगमले सरकारलाई प्रतिलिटर १८.८७ पैसा राजस्व बुझाउँछ भने हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय)का लागि पनि निगमले प्रतिलिटर ११.२३ पैसा राजस्व बुझाउँछ । यसको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ७३.४७ पैसा हो ।

अब हेरौँ, निगमले एक लिटर पेट्रोलका लागि कुन–कुन शीर्षकमा कति राजस्व बुझाउँछ ?
– भन्सार राजस्व २५ रुपैयाँ २ पैसा
– भन्सार सेवा शुल्क ०.०२५ पैसा
– सडक मर्मत, सम्भार शुल्क चार रुपैयाँ 
– प्रदूषण शुल्क एक रुपैयाँ ५० पैसा 
– मूल्य स्थिरीकरण कोषमा एक रुपैयाँ ३९ पैसा 
– पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ 
– मूल्य अभिवृद्धि कर १५ रुपैयाँ ९९ पैसा

यसरी निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषमा राख्ने समेत गर्दा प्रतिलिटर पेट्रोलका लागि ५८ रुपैयाँ ११ पैसा छुट्ट्याउनुपर्छ ।

यसैगरी, डिजेलमा प्रतिलिटर ४० रुपैयाँ ७८ पैसा, मट्टीतेलमा २० रुपैयाँ ७९ पैसा, अन्तरिक हवाई इन्धनमा १८.८७ पैसा, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ २३ पैसा राजस्व तिर्नुपर्छ ।

प्रतिसिलिन्डर ६४६ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा खाएको निगमले प्रतिग्यास सिलिन्डरका लागि पनि २७८ रुपैयाँ ३१ पैसा राजस्व बुझाउँछ । 

यति मात्रै होइन, निगमको सबै खर्च जोड्दा पेट्रोलमा थप प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ७२ पैसा जोडिन्छ । त्यसमा निगमको प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च (बिमा खर्चसहित) ०.६९ पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी एक रुपैयाँ ०३ पैसा रहेको छ ।

रक्सौल÷बरौनीदेखि काठमाडौंसम्मको औसत भाडा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ ०६ पैसा पर्ने निगम प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार र पूर्वाधार विकास कर बढाउँदा त्यसको आलोचना भएको थियो । तर, उनले त्यति बेला स्पष्टीकरण दिँदै भनेका थिए, “यसको असर उपभोक्ता मूल्यमा पर्दैन ।”

तर, अहिले त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परेका छन् । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको असर मुद्रास्फीतिमा परिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएकोमा मंसिरसम्ममा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.११ पुगिसकेको छ । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले मूद्रास्फीतिमा चाप परेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको असर मुद्रास्फीतिमा पर्ने बताउँछन् । “इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको असर ढुवानी लागत बढ्छ । ढुवानी लागत बढ्नु भनेको दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत सबै वस्तुहरुको लागत पनि बढ्नु हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।