विपत्ति सुन्नेबित्तिकै मैले सबैभन्दा पहिले सम्झने नाम ‘रेडक्रस’ हाे । तर, काेभिड -१९ काे महामारीमा भने रेडक्रस कतै देखिएन । सुनिएन । यसबीच दुईवटा सरकारले दुईपटक आआफ्नाे रेडक्रस बनाएर सिंगै रेडक्रस अभियानकाे हुर्मत लिए ।
तनहुँकाे भाँगे भन्ने मेराे छिमेकी गाउँमा २०२४ तिर हैजा फैलियाे । छरछिमेकीले उपचारमा सहयाेग गर्नुकाे साटो भाँजाे हाले । याञ्चाेकका मेजर नरबहादुर थापा भाँजा फालेर भाँगे पसे र बिरामीकाे उपचार गरे ।
उनैको उपचारका क्रममा मैले सुनेकाे हाे - टीएबीसी सुईकाे नाम । तनहुँकाे सदरमुकाम दमाैली सरिसकेकाे थियाे । दमाैलीमा टीएबीसीकाे सुई लिन जाँदा पहिलाे साक्षात्कार भएकाे हाे रेडक्रस अभियानसँग ।
पछि त म रेडक्रसकाे जिल्ला कार्य समितिकाे सदस्य एक कार्यकाल र सभापति एक कार्यकाल गरी करिब एक दशकजति सक्रियरूपमा रेडक्रस अभियानमा संलग्न भए । प्रिन्सेफ शाह अध्यक्ष हुँदैैदेखि म केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिन थालेकाे थिएँ । हेलेन शाहकाे अध्यक्षतामा भएका धेरै महाधिवेशनमा सहभागी भएँ ।
याे गन्थन सुनाउनुकाे अर्थ रेडक्रसमा मेराे लामाे संलग्नता थियाे र मैले रेडक्रसका बारेमा केही बुझेकाे पनि छु भन्ने नै हाे । रेडक्रस गैरसरकारी संस्था हाे तर नेपालकाे कानुनद्वारा बनेका अरू सामाजिक संस्थाजस्ताे हाेइन । राज्यले जेनेभा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने र हस्तक्षेप नगर्ने वाचा गरेपछि मात्र कुनै पनि मुलुुकमा रेडक्रस खाेल्न सकिन्छ ।
देशमा एउटैमात्र रेडक्रस हुने हुनाले यसकाे सदस्यता निश्चित योग्यता पुगेका सबैका लागि खुला हुनुपर्छ । यस्तै नेपाल रेडक्रसमा केही विशेष अभ्यास पनि अपनाउने गरिन्थ्याे - बर्सेनि साधारण सभा, महाधिवेशन गर्ने, यस्ताे सभाले वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने, नियमित वार्षिक लेखापरीक्षण गर्ने र विधानअनुसार नियमित आवधिक निर्वाचनद्वारा कार्यसमिति चयन गर्ने ।
यस्ता अभ्यास नियमितरूपमा गर्ने शाखाहरूलाई प्रोत्साहित गरिन्थ्याे भने गर्न नसक्नेहरूलाई सहयाेग र गर्नै नचाहनेलाई नसिहत दिने पनि गरिन्थ्यो । रेडक्रसमा त्यतिबेला प्रतिबन्धित राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पनि सहभागी थिए । म आफैँ पनि त्यसरी नै जिल्ला कार्य समितिमा निर्वाचित भएकाे थिएँ । तर, रेडक्रसका काममा कहिल्यै मैले राजनीतिक प्रभाव पर्न दिइन । धेरै जिल्लाका साथीहरू त्यस्तै थिए - रेडक्रसभित्र पूरै राजनीति निरपेक्ष ।
समयसँगै रेडक्रसकाे विस्तार भयाे । म भने २०४४ पछि रेडक्रसमा सक्रिय भइन । पहिलाे जनआन्दाेलनपछि अध्यक्ष हेलेन शाहलाई हटाउने उपक्रममा रेडक्रसकाे परम्परा र विधान नमिचियाेस् भन्ने साथीहरूकाे चिन्तामा सकेकाे साथ दिएँ । सङ्क्रमण शान्तिपूर्ण नै रह्याे ।
त्यसपछि राजनीतिक दलका नेताहरूकाे हस्तक्षेपका गुनासा बेलाबखत पुराना साथीहरूले सुनाउने त गर्थे तर अवस्था धेरै चिन्ताजनक भएजस्ताे लागेन । रेडक्रस आफ्नाे नियमित गति र लयमा चलेकै थियाे । यद्यपि, कुनै दिन ‘नान्सेन पदक’ पाएकाे नेपाल रेडक्रसकाे ओज भने धेरै खस्केको सुनिन्थ्याे ।
भूकम्पभन्दा पहिले नै केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीले रेडक्रसकाे अनुचित दाेहन गरेकाे र अतिराजनीतिकरण गरेर संस्था कब्जा गरेकाे आराेप पुराना रेडक्रसकर्मीहरूले लगाउँथे । भूकम्पपछि त भ्रष्चाटारकाे आरोप पनि लाग्याे ।
यसबीच रेडक्रसका केन्द्रीय सभापति नेपाली कांग्रेसका निकट भएकाे भन्दै कम्युनिस्टहरू सरकारमा भएका बेला धेरैपटक रेडक्रस कब्जा गर्ने प्रयास पनि गरे । कतिपटक त अदालतमा पनि पुग्याे क्यारे मुद्दा ! जे भए पनि खड्गप्रसाद ओलीकाे खड्ग प्रहार नहुँदासम्म नेपाल रेडक्रस आत्मा आधा मरिसकेकाे भए पनि जीवितै थियाे ।
रेडक्रसमा हस्तक्षेप नगर्ने लक्ष्मण रेखा सरकारले नाघ्याे । विधानबमाेजिम निर्वाचित समितिलाई भ्रष्टाचारकाे आराेप लगाएर भङ्ग गरियाे । भङ्गमात्र गरिएन रेडक्रस अभियान बाहिरका खेताला खाेजेर संस्था जिम्मा लगाइयाे । हुनत, तदर्थ समितिमा रेडक्रसका केही पुराना कार्यकर्ता पनि समेटिएका थिए । तर, तिनकाे चयन न पारदर्शी थियाे न नैतिकरूपमै रेडक्रस अभियानसम्मत । यसैले तिनीहरू पनि पराइ नै साबित भए ।
सरकारकाे नियत रेडक्रस अभियानै मास्ने थियाे कि थिएन कुन्नि तर कम्युनिस्टहरूले धेरै अरू संस्थाजस्तै कब्जा गर्ने दाउ गरेका हुन् भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । तदर्थ समिति बनाएपछि त्यसले निर्वाचनकाे निम्ति रेडक्रस अभियान सुहाउँदाे निष्पक्ष प्रयास नगर्नुले पनि तिनकाे हेतु सफा थिएन भन्ने बुझिन्छ ।
निर्वाचित कुनै पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाे भए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने गराउने हाे । सिंगै कार्यसमिति त पक्कै भ्रष्टाचारमा संलग्न थिएन हाेला । भ्रष्टाचारकाे आराेप लागेकाविरूद्ध कार्बाही गरेजस्तो मात्र गरेर छाड्ने तर संस्थालाई भने मूर्च्छित बनाउने कस्ताे न्याय र नियत हाे ?
स्पष्टै छ, वैध समितिकाे हातबाट खाेसेर कृपापात्रका हातमा रेडक्रसकाे बागडाेर थमाउनुबाहेक त्यस सरकारकाे अरू उद्देश्यै थिएन । अहिले पहिलाे तदर्थ समिति भङ्ग गरेर अर्काे समिति बनाइएकाे सुनिएकाे छ । यसपटककाे निर्णयकाे नियत पनि पूर्ववर्ति सरकारकाे भन्दा फरक देखिँदैन ।
नयाँ समितिले पनि आफूले नजित्ने भए चुनाव नगराउन सक्छ । रेडक्रस अभियान जाेगाउने उद्देश्यकै लागि नयाँ समिति बनाइएकाे हाेला भन्ने त लाग्दैन । नयाँ समितिका पदाधिकारीहरू साँच्चै नै नेपाल रेडक्रसलाई मूर्च्छाबाट बिउँताउन चाहन्छन् भने उनीहरूले आफू रेडक्रसकाे कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने घोषणा गर्नुपर्छ ।
यस्ताे हुने सम्भावना बिरलै छ ।
नेपालमा रेडक्रस अभियान जगाउने र जाेगाउने हाे भने पुराना रेडक्रस अभियन्ताहरू एकपटक जुर्मुराउनु जरुरी छ । के रेडक्रसका मित्रहरूसम्म याे सन्देश पुग्ला ? सधैँ सबैकाे विपत्तिमा अग्रपङ्क्तिमा उभिने रेडक्रसकाे विपत्तिमा हामी उभिन पर्ने हैन र ?
1628253175.jpg)
