1633609440.JPG)
दुईवटै संविधानसभामा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका सुवास नेम्वाङ संविधान कार्यान्वयनको समयमा नेकपा एमालेको संसदीय दलको उप–नेता हुन् ।
संविधान सभामा सबैभन्दा नम्र देखिने नेम्वाङ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका असंवैधानिक कामको भने विरोधमा देखिएनन् ।
तर अहिले उनै नेम्वाङले ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।
नेकपा एमालेले लगातार गरेको संसस् अवरोध, ओलीका कार्यशैलीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका रमेश वाग्ले र कुञ्जरमणि भट्टराईले एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको सम्बन्धले धमिलिएको राजनीति कहिले सुध्रिन्छ ?
हामी यसबारेमा प्रस्ट छौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशदबाट जनादेशद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हटिसकेको अवस्थामासमेत हामीले कुरा प्रष्ट राखेकै छौं ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिनेक्रममा मैले पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यसबारेमा आफ्नो कुरा राखेको छु । तपाईंहरुको व्यवहार, अभिव्यक्ति संसदीय प्रणाली अनुरुपको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको राज्यको अभिन्न अंग हो । त्यसैले संविधानमा नै यसलाई ठाउँ दिएको छ । तर, तपाईंहरुको व्यवहार त्यस्तो देखिएको छैन । यसलाई परिवर्तन गर्नुुस् ।
हामी जिम्मेवार प्रतिक्षको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्छौं भनेर मैले बधाई दिने क्रममा भनेको थिएँ । तर, त्यो व्यवहार परिवर्तन भएन । यसबीचमा धेरै घटनाक्रम देखिए ।
प्रतिपक्षलाई विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने देखि थुप्रै काम भए । उहाँहरुको अभिव्यक्ति त्यस्तै छन् ।
केही दिनअघि सत्तापक्षका एकजना नेताले नेकपा एमालेलाई प्रतिरोध गर्नु, एमालेलाई ‘किचिपिचि’ बनाउनु जस्तो शब्द प्रयोग गरेको पनि सुनेँ ।
सत्तापक्षको नेताबाट प्रतिपक्षप्रतिको त्यस्तो अभिव्यक्ति विश्वमा कहीँ पनि हुँदैन ।
हाम्रै देशको सन्दर्भमा पनि सत्तापक्ष त बढी जिम्मेवार र सम्यम हुनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको विरुद्धमा त्यस्तो अभिव्यक्ति मलाइ त विश्वाससमेत गर्न नसकिने अवस्था लाग्छ । यस्ता खालका जुन व्यवहार, अभिव्यक्ति, कामकारबाही सत्तापक्षले परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामी त जिम्मेवार प्रतिपक्षको रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सधैं प्रतिवद्ध हो र अहिले पनि तयार छौं ।
सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले अपेक्षाकृत सभ्य भएर प्रस्तुत भयो । तर, सभामुखले, प्रधानमन्त्रीले डाकेको सर्वदलीय बैठक बहिस्कार गर्दैछ । संवाद, सहकार्य नचाहेको तपाईंहरुले ?
हामीले हाम्रा कुरा प्रस्ट राखेका छौं, जनतामा पुग्नुपर्ने जति पुगेन होला । त्यसमा हाम्रो कमजोरी पनि भयो होला । सभामुखले त डे वान देखि संसद्मा उपस्थित प्रमुख प्रतिक्षलाई सामान्य, उपयुक्त व्यवहारसम्म पनि गर्नुभएको छैन ।
कार्यव्यवस्था समितिको बैठक नै नबसी अहिलेसम्म संसद् चलेको छ ।
यत्रा घटनाक्रम भएका छन्, उहाँले कहिल्यै पनि सल्लाह गर्न बसौं, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसौं भन्नुभएको छैन ।
धेरै कुरा उठेपछि उहाँले एकपटक सर्वदलीय बैठकको प्रयास गर्नुभयो । त्यो सर्वदलीय बैठक बसिरहेको बेलामा हामीप्रति भेदभाव गरियो भनेर प्रश्न उठाएको बेलापर्यो ।
हामीलाई लागेको छ जसपा, माओवादी केन्द्रले दिएको सूचना तुरुन्तै कार्यान्वयन हुने हामीले दिएको सूचना भने कार्यान्वयन नहुने किन ? हामीप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार भयो ।
त्यसको जवाफ नै छैन । यस्तो अवस्थामा उहाँले बोलाएको बैठकमा हामी जाने अवस्था हुँदैन । यत्रो सदन अवरुद्ध भयो (हुन त त्यसले कुनै पनि काम रोकिएको छैन) प्रमुख प्रतिपक्ष उभिँदा मात्रै पनि त्यसलाई अवरोध मानेर सदन खुलाउन प्रयास गर्ने हाम्रो अभ्यास हो ।
तर, उभिने होइन हामीलाई वेलमा प्रवेश गर्ने बाध्यता सिर्जना गरियो । डे वानदेखि नै वेलमा प्रतिपक्षले घेराउ र नारावाजी गर्दा पनि संसद् रोकिएको छैन । सदनका काम कारबाही अघि बढाएर बजेटसम्म पास गरियो । सभामुखले समय दिनुहुन्छ ।
संसदमा त मन्त्रीसमेत खोइ कहाँ बस्नुभएको हुन्छ ? मञ्चबाट अचानक रोष्टममा प्रवेश गर्नुहुन्छ । कोही–कोही मन्त्री त कुद्दै मञ्चमा पुगेको पनि देखियो । यो ढंगले कामकारबाही भएका छन् । सदन निरन्तर अवरुद्ध छ तर, कुनै काम रोकिएको छैन । त्यही भएर हो कि क्या हो सत्तापक्षले पनि अवरोध खुलाउने प्रयास गरेन ।
एकपटक औपचारिकता पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले रुलिङ नगर्नु भएको भए त त्यो बैठक पनि नबोलाइने रहेछ ।
दुवैतिर प्रश्न उठ्यो । राष्ट्रिय सभाको रुलिङ मानेर प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभयो । तपाईंहरुले रुलिङलाई महत्व नदिएर बैठक बहिस्कार गर्नुभएको हो ?
बहिस्कार हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो । संविधान बमोजिम संसद् चल्नुपर्ने हो । हामी त प्रस्टैै छौं नि । यस्तो अवस्थामा औपचारिकता पूरा गर्न सरकारले बैठक बोलायो जतिबेला हामी गम्भीर प्रश्न उठाएर सदन अवरुद्ध गरिरहेका छौं ।
जोविरुद्ध हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं सोही पार्टीलाई सहभागी गराएर हामी उपस्थित हुन्छौं भन्ने कल्पनाभन्दा परको कुरा हो नि । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईंले बोलाउदा आउँछौं त्यस्तो सर्वदलीय बैठक, जहाँ हाम्रो दावीअनुसार अनधिकृत, गैरकानुनी पार्टीका साथीहरु आउनुहुन्छ, त्यहाँ हामी आउन सक्दैनौं भनेका छौं ।
कानुनको प्रश्न उठाइरहनुभएको छ । तपाईं आफैं कानुनको प्राध्यापक, संविधान कानुन निर्माणको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । तपाईंहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गुर्नभएको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने भनेर आदेश गरिरहेको छ । तपाईंहरुले सर्वोच्चको फैसलाका लागि धैर्य नगर्ने ?
सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा विचाराधीन राखको छ । दुवै पक्षलाई जानकारी गराएको छ । हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खिरहेका छौं ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हुँदा यो विषय किन आवाज उठाएको भन्ने प्रश्न छ । तर, यो विषयमा गम्भीर चित्त दुख्यो । हामी योे रहरले होइन वाध्यताले यस्तो गरिरहेका छौं ।
संविधानको धारा १०५ले तपाईंहरुलाई प्रतिबन्धित गरिहेको छ त्यो कुरा संसदमा उठाउन । संविधान मान्छु भन्नु हुन्छ तर त्यो मान्नुहुन्न ?
संविधानको धारा १०५ अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्नु हुँदैन । संसद् विघटनका बेला पूर्वन्यायाधीशहरु, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, सडकमा उत्रिँदा यो कोणबाट प्रश्न उठाइएको थिएन ।
त्यतिबेला केपी ओलीको आलोचना गर्दा पनि आलोचना गर्न पाइन्छ भन्ने हो म । नागरिक समाजले आलोचना गर्नु आवाज उठाउनु अचम्मको कुरा होइन ।
तर हामी सन्तुलित हुनुपर्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले हामी यहाँ छौैं भन्ने प्लेकार्ड झुन्ड्याएर अदालतको सडकमा प्रदर्शन गरेको होइन ? त्यो कति सिरियस कुरा हो ? त्यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले बोलेका होइनन् ? केही केही साथीभाइहरुले त तिमीहरुले ठिक निर्णय गरेनौँ भने जनताले सडकमा ल्याएर झुन्ड्याउछन्सम्म भनेको हो ।
यो कुरो उठ्योे खुसी लागेको छ । तर, अहिले हामी रहले होइन बाध्यताले विरोधमा छौं ।
यसलाई हामीले किन गम्भीरतापूर्वक लियौं त भन्दा सभामुख भनेको संसद्को नेता हो । उहाँ कांग्रेस, माओवादी गठबन्धन (म दुषित गठबन्धन भन्छु यसलाई)को मात्रै होइन हामी समेतको नेता हो । हाम्रो पनि नेता भएपछि हामीप्रति भेदभाव भयो भने भावना उत्पन्न भयो भने संसद् चल्छ ? विगतका इतिहास हेरौं त सामान्य कुरामा संसद् अवरोेध भएको छ । त्यो अवरोध खोल्नका लागि रातदिन मेहनत गर्यौँ ।
अहिले त अवरोध खोल्न औपचारिकता मात्रै पूरा गरिन्छ । यो व्यवहारले संसद्को नेताले हामीप्रति भेदभाव गर्नुभयो । जसलाई हामीले रेफ्रीको भूमिका सुम्पेको हो, स्वयम् रेफ्रीले हाम्रो विपक्षीसँग मिलेर पोष्टमा गोल प्रहार गर्न थाल्नुभयो ।
यस्तो अवस्थामा सही नसक्नु, उकुसमुकुस भयो हामीलाई । त्यसैले हामी त्यस भेदभावविरुद्ध उत्रेका हौं । यो रहर होइन ।
सभामुखको भूमिकामा प्रश्न गर्नुहुन्छ । झन्डै दशवर्ष तपाईं त्यो पदमा रहनुभयो । तपाईंतिर उठेको प्रतिप्रश्न ख्याल गर्नुभएको छैन ? जसले माओवादीका दुई सांसदलाई कारबाही गर्दा पाँचमहिना लगायो उसैले १३ दिनमा सभामुखले आफ्नो राय सुनाउँदा पदीय मर्यादा भूले प्रश्न उठाउँदै छ भन्ने प्रश्न छन् तपाईंमाथि !
यो प्रतिप्रश्न साह्र्र्रै कमजोर धरातलमा उभिएको छ । यो प्रतिप्रश्न गर्ने साथीहरुले संविधान पनि हेर्नु भएन । कानुन पनि हेर्नु भएन । कतिसम्म भने यसबीचमा कानुन परिवर्तन भएको छ भन्ने भेउ नै पाउनु भएन ।
म त प्रस्ट छु । मलाई कण्ठै छ । पाँच महिना होइन । सम्बन्धित हाउस नै समापन भयो । त्यतिबेलासम्म पनि कारवाही भएन ।
कारण के हो भने त्यतिबेलाको दल त्याग सम्बन्धी कानुनले यस्ता किसिमका उजुरी पर्यो भने छानबिन गर्ने, जाँचबुझ गर्ने, दलले ठिक गर्यो कि बेठिक गर्यो भन्ने सम्पूर्ण कुरा हेर्ने अधिकार संसद्लाई, सभामुखलाई दिइएको छ । त्यतिबेला यस्ता विषय आउनासाथ सदनमा अनुसन्धान गर्ने कमिटी बनाउँथ्यो ।
सर्वदलीय कमिटी बस्थ्यो । त्यो कमिटीले आफूमध्येबाट संयोजक चयन गर्थ्यो ।
सर्वदलीय कमिटीले रिपोर्ट बुझाउन नसक्दा सभामुखले के गर्न सक्छ ? सम्पूर्ण अधिकार सदनलाई दिइएको थियो ।
अहिले कानुन पल्टाएर हेर्नुस् सभामुखलाई/संसद् सचिवालयलाई छानबिन गर्ने अधिकार छ ? सभामुख र सचिवलायलाई औपचारिकता पूरा गर्ने मात्रै अधिकार छ । सम्बन्धित संसदीय दलले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय साथमा राखेर यदि सूचना दिएको छ भने संसद् बसेको बेलामा संसद्मा सुनाउ, संसद् नबसेको बेलामा सूचना पार्टीमा टाँस गर । यत्ति भनेको छ नि होइन ?
तर, १५ दिनभित्रमा भन्ने चाहिँ त्यतिबेला पनि थियो, अहिले पनि छ । १३ दिनमा पनि सभामुखले निर्णय गर्नुभएको छैन । सरिता गिरीको हकमा तुरुन्तै सूचना झुण्ड्याइयो, माओवादी केन्द्रले गरेको हकमा टोपबहादुर रायमाझीदेखि प्रभु साहसम्म तुरुन्तै झुन्ड्याइयो, रामबहादुर थापा बादलको हकमा राष्ट्रिय सभाले पनि त्यही गर्यो ।
तर, त्यो कानुन र अभ्यास एमालेको हकमा चाहिँ किन फरक ? एक गते सूचना दिएको निर्वाचन आयोगले ताकेता जस्तो पत्र पनि पठाएको छ ।
१३ गते सभामुखले संसद्ले के गर्यो भन्दा यसबीचमा दल त्यागको सम्बन्धमा हेर्दा निर्वाचन आयोगले दल विभाजन गर्ने निर्णय गरेको हुँदा हामीले केही गरि राख्नु परेन भन्ने टिप्पणी छ । हाम्रो आग्रह के हो भने अरुसँग जुन व्यवहार छ हामीसँग पनि त्यही व्यवहार गर्नुपर्छ ।
म जुन ठाउँमा बसेको छु त्यो ठाउँको मूल्यमान्यता अनुरुप चल्ने मान्छे हुँ । हिजो संविधानसभाको अध्यक्ष हुँदा मेरै पार्टीका साथीहरुले प्रश्न उठाउनु भएको थियो । हामीले पठाएको संविधानसभा अध्यक्ष हामीले भनेजस्तो गरिरहनुभएको छैन भन्नुभएको थियो । कतिपय विषयमा म फरक दृष्टिकोणअनुसार चल्थेँ संविधान, त्यहाँको नियम, अभ्यास बमोजिम चल्थेँ ।
म संविधान समयमा बन्नुपर्छ भन्ने धुनमा थिएँ । त्यो ठिक धुन थियो । त्यतिबेला कुर्सी तोडफोड भए हाउस नै तोडफोड भए, कोहीकोही साथी त म बसेको ठाउँमा कुर्सी तान्नसमेत आउनुभयो । अन्ततः त्यसरी तोडफोड र बहिस्कार गर्ने साथीहरु ठाउँमा आइपुग्नु भयो र हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ । अहिले पनि मैले कहिल्यै मूल्य र मान्यता छाडेको छैन ।
सदन विघटनको सन्दर्भमा मैले पहिले पत्रकारकाबीचमा प्रशिक्षण गरेको थिएँ । त्यो प्रशिक्षण भाइरल भयो ।
सर्वोच्च अदालतमा पेस पनि गरियो । जब संसद् विघटनको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भयो त्यतिबेला मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले यसबारेमा बोल्दिन भनेको छु । हिजो मैले बोलेको छु, त्यो मैले धुलिखेलमा पत्रकारहरुकाबीचमा बोलेको कुरा हो । मैले त्यसलाई इन्कार त गरिन नि ।
मैले यथार्थ कुरा भनेँ –अब सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो यस विषयमा म बोल्दिनँ । सर्वोच्चले फैसला गरेको भोलिपल्ट त्यसबारेमा बोल्छु भनेको थिएँ । मलाई लागेको कुरा बोल्न मैले कहिल्यै छाडेको छैन । ठाउँअनुसारको मूल्यमान्यताअनुसार चलेँ । म पार्टीको कार्यकर्ता भएपछि मैले आफ्नो कुरा अध्यक्षलाई भनेँ, संलग्न रहेको पार्टी कमिटीमा भनेँ त्यो कुरा सडकमा भन्दै हिडेँ भने म पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो भएँ र ? मूल्यमान्यताअनुसार चल्नु गलत हो ?
पछिल्लो प्रसंग जोड्ने हो एमालेले १४ सांसदलाई कारवाही गरेपछि अहिलेको सभामुखलाई तेस्रो चौथो दिनमा मै फोन गरेर मैले यो यो कारणले तपाईंको कुनै पनि भूमिका रहँदैन भनेको छु । अझै तपाईंको सचिवालयले सम्पूर्ण कागजात पेश गरेको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले सूचना टाँस गर्नु बुद्धिमानी हो । त्यसले संस्था र तपाईंलाई विवादबाट जोगाउँछ । तपाईं सबैको नेता हो विवादबाट माथि उठ्नुपर्छ भनेँ ।
अध्यादेश जारी हुनासाथ निर्वाचन आयोग पुगिसक्नु भएको छ । माधव नेपालहरु दल विभाजनको प्रक्रियामा अघि बढिसक्नुभयो । तपाईंहरु दल विभाजनको प्रक्रियामा सामेल भइसक्नुभयो –अब त केही कुरा बाँकी छैन । यतिन्जेल मैले होल्ड गरेँ अब चाहिँ होल्ड गर्न सक्दिन भन्नुस् र सूचना टाँस गर्दिनुस् । त्यसो भएपछि संस्था प्रक्रिया सबै जोगिन्छ । मैले त्यहाँ रहेर पनि यो पार्टीको उपनेता भएर पनि मैले सभामुखलाई फोन गरेर त्यसो भनेको हुँँ ।
आज पनि त्यहाँ हामी अवरोध गरिरहेका हुन्छौं । कतिपय प्रसंगमा म प्रधानमन्त्रीलाई त्यहीँ पनि समय लिएर यसबारेमा विचार गर्नुस् है, यो ठिक भएन भन्ने गर्छु । म त आफ्नो ठाउँबाट सिस्टमलाई, संविधानलाई सहयोग पुर्याउन भूमिका खेलिरहेको छु ।
पछिल्लो समयमा लगानी गर्नेलाई कुनै पनि स्रोत खुलाउन नपर्ने भन्ने आयो । त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ ? त्यसबारे विश्वको दृष्टिकोण के हुन्छ ? काला धनदेखि आतंकको धन प्रवेश गर्छ । त्यो धनसँग कालो व्यापार गर्नेदेखि आतंककारीहरु पनि देशमा उपस्थित भए हामी कहाँ पुग्छौं । यसबारेमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई खबर गरेँ । यस्ता मूल्य र मान्यताहरुमा म अडिग छु ।
तपाईंको अडानले कस्तो गन्तव्य निर्धारण गर्छ ? तपाईंहरु प्रतिनिधिसभामा सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठाउनुहुन्छ, राट्रियसभा मार्फत राजीनामा माग्नुहुन्छ । राजीनामा नै चाहिएको भए महाअभियोगको बाटो किन लिनुहुन्न ? किन कानुनी बाटो तपाईंहरुलाई ठिक लागिरहेको छैन ?
हामीले सार्वजनिक रुपमा तपाईंले हामीलाई समान व्यवहार ठिक गर्नु भएन भनेर आवाज उठाएका छौं । कहिल्यै जिब्रो चपाएका छैनौं ।
यसमा पनि मेरो मूल्य र मान्यता छ । म सभामुख, संसद्को बारेमा बाहिर बोल्दिनँ । म उहाँहरुलाई नै भन्छु । तर यो त पराकाष्ट नै भयो । प्रतिपक्षलाई भेदभाव भएको महशुस गर्यौं । यो कुरा उठाइरहेका छौं । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दैन ? यो जिम्मेवारी कसको हो ? यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्यो नि ।
के गर्दा हुन्छ ? के गरेर बाटो निस्किन्छ । पार्टीको निर्णय होइन तर मैले एक प्रसंगमा भनेँ । जस्तो हाम्रो कानुनले १५ दिनभित्र भनेको छ । तर, १५ दिन कटेपछि निर्णय गर्न नपाइने भन्ने त छैन । सूचना सुनाउन त बाँकी नै छ । अहिले सूचना सुुनाए हुन्छ नि ।
त्यसपछि त सभामुखले त ढिलै भए पनि सूचना सुनाउनुभयो भनौंला । प्रयास त सबैले गरौं न । तर, यसमा जिम्मेवार पक्ष जो हो उसले फिटिक्कै प्रयास नगर्ने । साउन ३२ गते रोकिएको सदन हामीले भनेजस्तै भोलिपल्ट दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर अघि बढ्यो ।
त्यसपछि एकैचोटी भदौ २३ गते गएर सदन बोलाइयो । थुप्रै समय प्राप्त थियो । तर, देश बजेट नभएर ठप्प हुने स्थितिमा पुग्यो । सदनलाई निरन्तर सुचारु राखेर बजेट पास गर्न लाग्नु पर्दैनथ्यो ? त्यसको बारेमा प्रयास गर्नु पर्दैनथ्यो ?
तर गठबन्धनलाई, सरकारलाई, एमाले फुटाउनुथ्यो । परिणाम स्वरुप यो घटनाक्रम भोगिरहेका छौं ।
तपाईंका अपेक्षा पूरा हुने कानुनी बाटो खोइ ? अब त अर्को पार्टीको मान्यता भइसकेको छ अर्को पार्टीका सांसदलाई सभामुखले एमालेले कारबाही गरेको थियो भनेर कुन कानुनबाट पदमुक्त गर्ने ?
यहाँनेर बुझाइमा फरक भयो । हामीले नयाँ बनेको पार्टीका सांसदलाई हटाउने गरेर सूचना टाँस गरौं भनेका छैनौं । अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अघि हामीले सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा सूचना दिएका थियौं । हामीले दर्ता गरेको दिनमा अध्यादेश जारी भएको छैन । त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुभयो ।
जारी गर्दा उहाँहरुको नाम समेत समेटेर जारी गुर्नभयो । अध्यादेश जारी हुनुअघि उहाँहरु नेकपा एमालेका नेता र सांसद हुनुहुन्थ्यो । आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा यो–यो काम गर्नुभयो भनेर कारबाही गरेका छौं हामीले । समाजवादीको सांसदलाई कारबाही गरेको होइन ।
अर्को कुरा एमालेले एउटा प्रश्न डंकाको चोटमा उठाइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुखले यो ढंगले व्यवहार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ? अहिले नेकपा एमालेलाई बिर्सौं । सभामुखले यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ? सत्तापक्ष पार्टीले यसबारेमा के भन्छ ? जनता के भन्छ ? हामीले जनताकै बीचमा यो कुरा राखिरहेका छौं । त्यसकारण हामीले गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छौं –यसको उत्तर हामीलाई चाहियो ।
अब तपाईंहरु राजनीतिक ‘पोजिसन’ मात्रै बनाउने कि निकास पनि निकाल्ने ?
निकास निकाल्ने जिम्मेवारी कसको हो ? हामी प्रमुख प्रतिपक्षी हौं । प्रमुख प्रतिपक्षी उभिइसक्दा संसद् अवरुद्ध छ भनेर मान्ने चलन हो । अहिले सत्तापक्षको नेतृत्व जसले गरिहनुभएको छ, उहाँहरु पटक–पटक उभिनुभएको छ । त्यो रेकर्ड पल्टाएर हेर्न सकिन्छ । संसद् अवरुद्ध भएको मानेर सदन स्थगित गरिएको छ ।
तर, अहिले अरुहरुको हकमा त्यो नियम लाग्दै छैन किन ? यो सबै सन्दर्भमा प्रमुख जिम्मेवारी कसको हो ? सदन एक मिनेट मात्रै रोकियो भने पनि त्यो सत्तापक्षको टाउको दुखाइ हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भइरहेको छैन ।
सभामुखमाथि यति गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उहाँ त डे वानदेखि मन्त्रीहरुलाई कुदाउँदै, मन्त्रीहरुलाई रोष्टममा पुर्याउँदै सबै कारबाही अघि बढाइ रहनुभएको छ । त्यसै कारण केही गर्नु परेन भन्ने हो कि ? प्रक्रिया, प्रणालीका सन्दर्भमा इतिहासमा के स्थापित हुन गइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा खै त ध्यान गएको ।
त्यसोभए यो सदन चल्न दिन सभामुखको विकल्प खोज्ने ?
हामी त जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन्छौं । प्रस्तुत भइरहेका छौं । सभामुख सबैको हो । सत्ताको नेतृत्व गरिहरहेको पार्टीको विजनेश रोकिने अवस्था हो । यसमा उहाँहरु कति गम्भीर ? यसमा ध्यान गएको देखेका छैनौं ।
‘सदनमा एकजना मात्रै सांसद उभिएको छ भने पनि संसद अवरोध भएको मानिन्छ’ भन्नुहुन्थ्यो तपाईं संविधान जारी गर्ने बेलामा त्यो कुरालाई आफैंले उल्लंघन गर्नुभयो । कांग्रेस प्रतिक्षमा हुँदा अहिलेजस्तै गरी वेल घेराउमै कामकारबाही चले । तपाईंले भनेको अभ्यास त यसअघि नै बिग्रेको होइन र ?
संविधान निर्माणको सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभाको सबै घटनाक्रम मलाई कण्ठ छ –त्यतिबेला संविधानसभा अध्यक्ष हुँदा र सभामुखको भूमिका निर्वाहका कुरा । आजकल अपवाद भइरहेको छ । ऐन कानुन हेरियो भने सभामुखलाई किन यति सारो निरंकुश बनाइएको होला भन्ने लाग्छ –सामान्य साथीभाइलाई । सभामुखले तोकेको ठाउँमा बस, सभामुखले गरेको निर्णय अन्तिम हुने भनेको छ ।
किन निरंकुश बनाएको होला भन्ने पनि लाग्ला । तर यो निरंकुश होइन । केही पर्यो भने ठिक टुंगोमा पुर्याउन, सबैले पत्याएको मान्छे चाहिन्छ नि ! त्यसैले उहाँ संसद्को नेता हो । उहाँ संसद्मा रहेका सबै पार्टीको नेता हो । उहाँले त्यसअनुसारको हुनुपर्छ ।
त्यसैले त्यो नियमावलीमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको कुरा राखिएको हो ।
संविधान निमार्णको कालमा त कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न नभ्याएका बेलामा प्रमुख सचेतक, नेताहरुलाई बोलाएर १ मिनेट भए पनि हामी अनौपचारिक संवाद गर्ने गर्थ्यौं । त्यसो गरेर सबै समस्यालाई बहन गर्दै समाधान गर्दै अघि बढ्ने विगतका प्रक्रिया छन् ।
सभामुख दाहिने घुम्छ कि देब्रे भन्नेसमेत दलहरुलाई थाहा हुन्थ्यो । यो ढंगले सभा सञ्चालन गर्ने गरिन्थ्यो । तर, अहिले त कुनै छलफल छैन, सल्लाह छैन ।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा जनताहरुले प्रश्न गरे । चार–चार वर्षमा संविधान बनाउन सकेनौ अब फेरि दोस्रो संविधान सभामा भोट चाहियो ? तिमीहरुलाई के भनेर विश्वास गर्ने ? भनेर भनेको सम्झनुपर्छ ।
त्यति धेरै मेहनत गरेर संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेको तपाईं केपी ओलीको सरकार बनेपछि ढल्ने ठाउँ छैन भन्नुभयो । अहिले परामदेशको सरकार भन्दै हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिलाई संविधान कार्यान्वयन गर्न दिएको भए परमादेश चाहिन्थ्यो र ? यसमा तपाईं आरोपित हुनुहुन्छ नि ?
हाम्रा सञ्चार माध्यम साह्रै विकसित भएका छन् । कसले कहाँ टिप्पणी गर्नुभयो मलाई थाहा छैन । तर, म त्यसलाई लिएर साह्रै प्रस्ट छु ।
पहिलो संसद् विघटनको बारेमा पनि मेरो अध्यक्ष, मेरो नेतासँग प्रस्ट कुरा राखेको छु । राजनीतिक, संवैधानिक रुपमा यो विघटन ठिक हुँदैन भनेको छु । त्यसमा म अहिले पनि अडिग छु । कहिल्यै हल्लिएको छैन ।
दोस्रो विघटनको बेलामा पनि यो मेरो बाध्यता हो भन्नुभएको थियो उहाँले । वास्तवमा दोस्रो विघटन उहाँको वाध्यता नै हो । दोस्रो विघटन उहाँले घोषणा गर्नु भएको होइन । वाध्यतामा पर्नुभो । वाध्यतामा पर्दा संविधान बमोजिम घोषणा हुन पुग्यो । तर, एक ठाउँमा कमजोरी भएकै छ । विश्वासको मत लिुनुपर्नेमा विश्वासको मत नलिएर उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरा गर्नुभयो । त्यो चाहिँ ठिक होइन ।
यो संविधानले मिल्दैन है, यसमा प्रश्न उठ्छ अदालतमा भनेर भन्ने मान्छे हुँ म । मैले अध्यक्षलाई भनेको छु ।
स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षले जवाफ दिने क्रममा सुवास नेम्वाङले कानुनी प्रश्न उठाउनुभएको छ । यसमा उहाँको असहमति छ भन्नुभएको थियो । अब यो कुरामा म यताउती हल्लिएको छैन । अविचलित छु । भर्खरै स्थायी कमिटी बैठक बस्दा बैठकमा आज नभ्याउनेहरुले लिखित दिनस् है भनिएको थियो । मैले लिखित टिप्पणी पेश गरेको छु ।
जसमा मेरो एउटा बुँदा भनेको –पहिलो विघटन र दोस्रो बाध्यताको विघटन दुवै संविधान र कानुनको हिसावले बेठिक भएको थियो । तर, त्यो प्रतिगमन चाहिँ होइन । मेरो प्रस्ट अडान उहिले जे थियो अहिले पनि त्यही हो ।
जहाँसम्म पार्टीमा अध्यादेशको बारेमा राखेँ । उहिले खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउँदा सर्वोच्चमा बहस गर्ने मानिस हो म । खिलराज रेग्मी यता प्रधानमन्त्री बनेको कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालत बिग्रिन गएको हो भन्ने मेरो मान्यता छ ।
मेरो मान्यतामा निरन्तर अविचलित भएर उभिएको छु ।
मैले पार्टीभित्र प्रयास गरेको छु तर पार्टी भनेको त एउटा प्रक्रिया बमोजिम चल्छ । एउटा निर्णय बमोजिम चल्छ । त्यहाँ सधै मैले भनेको त लागु हुँदैन नि !
विघटन संविधान विपरीत हो तर प्रतिगमन होइन भन्दै हुनुहुन्छ । त्यसो भयो यो अग्रमगन हो ?
अग्रगमन भनिरहेको छैन मैले । आ–आफ्नो दृष्टिकोण हुन सक्छ । तर, आफूलाई मन नपराउने मान्छेले गरेको भन्ने बित्तिकै त्यसलाई प्रतिगमन नभनौं न । जनता निराश हुन्छन् । हामीले ठिक सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।
दुइतिहाई गुम्यो, संसद् पुनःस्थापित भयो तर पनि तपाईंहरु चल्न दिनुहुन्न किन ?
लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै आलोचना हो । दलहरुले कतिपय कुराहरुलाई ठिक छ भने स्वीकार गर्नुपर्छ । मेरो प्रस्ट दृष्टिकोण त्यही हो ।
मेरो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जतिबेला प्रधानमन्त्री हुनुहन्थ्यो –त्यतिबेला नागरिक समाजले आलोचना गर्दा मैले कहिल्यै पनि त्यसप्रति अन्यथा टिप्पणी गरिनँ । यो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो भनेँ । तर, अहिले सरकारको आलोचना सुरु भएको छ भन्दा अलिक खुसी लाग्यो –अब हुने रहेछ भनेर । तर, हिजोको र अहिलेको व्यवहार फरक देखेको छु । त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । सम्पूर्ण दल, नागरिक समाज, मिडियालाई मेरो प्रश्न यही हो ।
तस्बिर : हरिशजंग क्षेत्री
