आज नवौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस । ‘विज्ञान प्रविधिको उन्नत महामारी र प्रकोप सहज निकास’को नारासहित देशभर मनाइयो । विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय नेपाल राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान (नास्ट) मा साढे दुुई वर्षदेखिडा. सुनिल बाबु श्रेष्ठउपकुलपतिको रूपमा कार्यरत छन् । दुईपटक राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य रहिसकेका श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सहरी योजनामा स्नाकोत्तर गरेका छन् भने जापानको ओसाका स्यांगो विश्वविद्यालयबाट वातावरणीय विकास इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनै डा. श्रेष्ठसँग बाह्रखरीकर्मीसुनिता लोहनीले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा भएका विकास र विवादबारे सम्बाद गरेकी छन् । प्रस्तुत छ, श्रेष्ठसँगको सम्वादको सम्पादित अंशः 

नवौँ विज्ञान दिवस मनाउँदैछौँ । विज्ञान र प्रविधिमा नेपाल कहाँ छ ?
२०७० को असोज १ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दिवस मनाउन सुरु गर्‍यौँ । राष्ट्रिय विज्ञान दिवस नै पब्लिक साइन्स कलेज (पास्कल) (पछि अस्कल नामाकरण गरिएको) को स्थापनाको सम्झनास्वरूप मनाउन थालिएको हो । नेपालले विज्ञान र प्रविधिमा ठुलै फड्को मारेकोजस्तो लाग्छ । अहिले सूचना सञ्चार प्रविधि (आईसीटी)को विकासले अन्य मुलुक भन्दा पर चाहिँ छैनौँ । अमेरिका, जापान तथा कोरिया जस्ता देशमा जुन सूचना छ, हामीकहाँ पनि प्रविधिको कारणले तुरुन्त आइसकेको हुन्छ । त्यो ज्ञानलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने मात्र हो । विज्ञान र प्रविधिले फड्को मार्न सजिलो भएको छ । 

भूमण्डलीय नवप्रवर्तनात्मक सूचांकअनुसार सन् २०१९ मा १०९ स्थानमा थियौँ । २०२० मा ९५ स्थानमा छौँ । चौधवटा खुट्किलो पार गर्न सफल भएका छौँ । २०२१ को केही दिनमै आउँछ । युवा पुस्तामा सूचना प्रविधि, आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्सजस्ता विषयमा युवा वैज्ञानिकको क्रेज बढेको छ । राम्रो अवसर दिएमा युवा वैज्ञानिकले फड्को मार्नेछन् । विदेशमा पढिरहेका युवा वैज्ञानिक स्वदेश फर्कने क्रममा छन् । हामी सकारात्मक दिशामा नै छौँ ।

विज्ञान र प्रविधिको विकासमा ‘टेन आई’ हुन्छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था कति छन् ? संस्थाबीचको सहकार्य कस्तो छ ? लगानी कस्तो छ ? दक्ष र व्यावहारिक जनशक्ति कति छन् ? विज्ञान कुटनीति, प्राचीन प्रविधि, नीति नियम र तिनको कार्यान्वयन र नवप्रवर्तनलाई उद्योगसँग जोड्न सक्नुु दस आँखाका सूची हुन् । यी यावत् कुराले विज्ञान र प्रविधिको विकासमा फरक पार्छ ।

तपाईसँग स्वदेशमा त्रिवि र विदेशमा जापानको विश्वविद्यालयमा पढेको अनुभव छ । तर, हाम्रा विश्वविद्यालयले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति अझै तयार पार्न सकेको छैनन् नि ! कमी कहाँ देख्नुहुन्छ ?
जापानबाट पीएचडी गर्दा त्यहाँको विकासबारे अलिकति पढ्ने अवसर पाएँ । उनीहरू शिक्षामा तीन कुरा भनिरहन्छन्– शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा । त्यो कारणले त्यहाँ प्रविधिको विकास भएको छ । त्यहाँ व्यावहारिक शिक्षामा ध्यान दिन्छन् । सिप सिकाउँछन् । सबै काम समान मान्छन् । हाम्रोमा अध्ययनमात्र भयो । त्यो अध्ययन हाम्रो समाजलाई चाहिएको छ कि छैन ? त्यो व्यवहारमा लागुभएको छ कि छैन ? त्यसतर्फ ध्यान नै दिएको छैन । त्यसैले हामीले सिपयुक्त शिक्षा दिनुपर्छ । सिप जानेपछि उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल समृद्धि आउँछ ।

यस्तै, हाम्रो आवश्यकता एउटा छ, तर पढेको अरू नै छ । अनि हाम्रो शिक्षा जागिर खाने प्रवृत्तिमा बढी हाबी छ । आफैँ रोजगारी सिर्जना गरौँ भन्ने उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख छैन । मकहाँ आएका युवा वैज्ञानिकलाई त्यही भन्छु– तपाईं जागिर खाने हिसाबले मात्र वैज्ञानिक नबन्नुस् । उद्यमशीलताको सोचको साथ काम थाल्नुस् । तपाईंले जानेको ज्ञानले उद्यम चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो सोच्नुस् ।

नास्टले ‘फर्क है फर्क वैज्ञानिक’ जस्ता कार्यक्रम गरेको छ । अहिले त्यसको अवस्था कस्तो छ ? 
यो मभन्दा अगाडिदेखिको कार्यक्रम हो । कार्यक्रम राम्रो भएपनि यसलाई परिमार्जन गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । पुरानो शैलीमा फर्केका वैज्ञानिकमा असन्तुष्टि थियो भने यहाँका वैज्ञानिकमा पनि सन्तुष्टि थिएन । अहिले ‘ब्रेन पुलिङ नेपाल’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यसलाई तीन तरिकाले सञ्चालन गर्‍यौँ । विदेशमा रहेका वैज्ञानिक नेपाल फर्कन चाहन्छन् भने उहाँहरूलाई स्वागत गछौँ या नेपाल फर्केका तर एक वर्ष नपुगेका वैज्ञानिकलाई फेलोसिप आह्वान गरेर रिसर्च सहायता दिन्छौँ । यसको अलवा तलब पनि दिन्छौँ । उहाँले जानेको कुरा यहाँका वैज्ञानिकलाई पनि सिकाउने र आफ्नो ज्ञानलाई अझ उन्नत बनाउन चाहेमा काममा सहयोग गछौँ ।

यस्तै, वरिष्ठ वैज्ञानिक, प्राविधिक या प्राध्यापकहरूलाई एमिनेन्ट नास्ट फेलो भनेर दिन्छौँ । उहाँहरू उतै भएपनि नेपालसँग जोडेर काम गर्न सक्नुहुन्छ । यस्ता फेलोले तलब पाउँदैनन् । स्वेच्छिक रूपमा काम गर्नुहुन्छ । यस्तै, युवा वैज्ञानिकलाई लक्षित गरी ‘योङ साइन्टिस्ट नास्ट’ फेलो दिएका छाैँ । 

कस्तो विषयमा फेलोसिप पाइरहेका छन् ?
विषयगत रूपमा दुई किसिमले फेलोसिप दिइरहेका छौँ । एउटा प्योर साइन्स र अर्को एप्लाइड साइन्स (प्रविधिसँग सम्बन्धित) । प्रविधिमा हामी ऊर्जासँग सम्बन्धित काम गरिरहेका छौँ । जैविक ऊर्जा, प्लास्टिक तथा फोहोर मैलालाई कसरी ऊर्जामा लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गरिरहेका छौँ । साना जलविद्युुत् र न्यायो टेक्नोलोजीमा काम भइरहेको छ । ०७६ मा विज्ञान नीतिमा नवप्रवर्तक (इनोभेसन) थपिएछि यसमा काम गर्न सुरु गरेका छौँ । समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन कार्यक्रम भनेर सुरु गर्यौँ । कुलपति राष्ट्रिय नवप्रर्वतन पुरस्कार राखेका छौँ । यसपालि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले जित्यो । 

यसले युवा वैज्ञानिकलाई सहायता दिन्छ । गत वर्ष ३१ वटा ग्रान्ट दियौँ । जसमा कोभिड–१९ को बेला विभिन्न उपकरण बनाउनसमेत ग्रान्टको प्रयोग भएको थियो । यसका अलवा हामी आफैँ पनि नवप्रवर्तक सम्बन्धी काम गरिरहेका छौँ । नयाँ प्रविधि भवन अहिले बनेको छ । त्यसमा इभनोभेसन ल्याब, ग्यालरी र क्याफे बनाउँदैछौँ । विश्व नवप्रवर्तकसँग मिल्नेगरी राष्ट्रिय नवप्रवर्तक सूचांक प्रणाली बनाउँदैछौँ । कुन प्रदेशमा के विकास हुँदैछ भन्ने यो बनेपछि हामीलाई जानकारी हुनेछ ।

इनोभेसनको इकोसिस्टममा काम गर्न खोजिरहेका छौँ । कोही रोबोर्ट बनाइरहेका छन्, कोही ड्रोन । यसले राष्ट्रियस्तरमा कतिको सहयोग पुगेको छ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्रिय नवप्रवर्तक प्रणाली बनाउँदैछौँ । अर्को आर्थिक वर्षसम्म यो प्रणाली विकास गरिसक्छौँ । 

नास्टले आफूलाई विज्ञान प्रविधिमा सर्वोच्च निकाय भन्छ । तर, गण्डकी प्रदेशले नास्टजस्तै आफ्नै विज्ञान र प्रविधि  सम्बन्धी प्रतिष्ठान बनाउँदै छ ? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यसलाई दुई कोणबाट हेरिरहेको छु । पहिले त हाम्रो राज्य संरचना नै त्यस्तै छ । गण्डकी प्रदेशको सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानमात्र होइन योजना आयोग सातै प्रदेशमा सातवटा बनेको छ । हामी विज्ञान र प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने संस्था भएकाले त्यसमा काम गर्नेलाई स्वागत गछौँ । तर, अन्तरिम सहकार्य कसरी हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण पाटो हो । हाम्रा कार्यक्रम प्रदेशमा जाँदा कोसँग सहकार्य गर्ने, दुवैले एउटै कार्यक्रम लैजाँदा स्रोतको डुप्लिकेसनमात्र हुन्छ । त्यसैले संस्था त्यहाँ बन्दा नास्टलाई कुनै आपत्ति छैन । तर, राज्यको पैसा हो, जनताले कर तिरेको दुवैले छुुट्टाछुट्टै बजेटमा एउटै काम गर्नु उचित होइन । 

योजना के छ त ?
एउटा सहकार्य समन्वयको वातावरण हुनुपर्छ । तर, हामी प्रदेशसँग निरन्तर सम्वादमा छौँ । प्रत्येक प्रदेशमा विशिष्टकृत अनुसन्धान केन्द्र बनाउन खोज्दैछौँ । प्रदेशको विशेषतालाई हेरेर एउटा÷एउटा मात्र बनाउँछौँ । जस्तो, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटी प्रचुर मात्रा फल्ने भएकाले त्यससम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र बनाउँछौ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा डिजिटल विकासका लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी केन्द्र, लुम्बिनी प्रदेश इन्डिजिनस प्रविधिसम्बन्धी केन्द्र, गण्डकी प्रदेशमा जलावायु परिवर्तन र हरित अर्थव्यवस्था सम्बन्धी केन्द्र, दुई नम्बर प्रदेशमा चुरेको व्यवस्थापन र विकास सम्बन्धी, एक नम्बर प्रदेशमा कृषि एग्रो प्रोडक्ट सम्बन्धी केन्द्र र वाग्मती प्रदेशमा सहरी विकास र व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्र बनाउँदैछौँ । यो सबैको कार्यविधि बनाएर लागु गछौँ । गत वर्ष नै यो हाम्रो प्राज्ञिक सभामा पेस गरिसकेका छौँ । मन्त्रालयबाट पास हुने बित्तिकै छिट्टै लागु हुन्छ । 

बेला बेलामा नास्टमा आफैँ पनि समस्यामा परिरहन्छ । वृत्तिविकास नभएर कर्मचराीले आन्दोलन गरिरहन्छन् ? यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
मैले भनिहालेँ विज्ञान प्रविधिको विकासमा 'दस आइ' तेस्रो 'आइ' जनशक्ति हो । मभन्दा धेरै अगाडिदेखि यो समस्या नास्टमा थियो । यसले कर्मचारीलाई जति गरेपनि वृत्ति विकास हुँदैन भनेर निराशा दिइरहेको छ । मैले जति नै उत्साह भरेपनि नियम कानुनभन्दा पर जान सक्दिँन । हाम्रा पनि बाध्यता छन् । तर म आएपछि नियम परिवर्तन भएको छ । १५ वर्षदेखि वृत्ति विकास रोकिएका साथीहरूको अब छिट्टै नै समाधान हुँदैछ । कर्मचराीले काम गरेपछि वृत्ति विकास हुनुुपर्छ । नास्टको आफ्नै सेवा आयोगमा बल्ल पदाधिकारी नियुक्त हुनुुभएको छ । कर्मचारी नियमावलीलाई संशोधन गरेर अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ । अब मन्त्रालयमा पुगेपछि समस्या समाधान हुुन्छ । 

विज्ञानसम्बन्धी निजी संस्था संस्था दर्ता गर्न नास्टमा नभएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्छ । यस्ता नीति नियमले बाँधेपछि निजी संस्थाले नास्टमा अपनत्व ग्रहण गर्न सक्लान् ? 
यो नियम नास्टलेभन्दा मन्त्रालयले नै फुकाउनुपर्छ । व्यावसायिक संस्थाको पीडालाई आत्मसाथ गरेका छौँ । हामीले गर्नसक्ने सहकार्य र सहयोग गर्न हामी तत्पर छौँ । बैठक गर्न नास्टको भवनसमेत दिन हामी तयार छौँ । हामीले विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धी कतिवटा संस्था छन्, तिनको सूचीकृत गरिरहेका छौँ । संस्थाको प्रोफाइल बनाउन उहाँहरूलाई आग्रह गरेका छौँ । त्यसलाई डिजिटल गरेर नास्टको वेबसाइटमा हामी राख्छौँ ।

यस्तै, नास्ट र व्यावसायिक संस्थासँग मिलेर एक्सन प्लान बनाउदैछौँ । १ महिना, ६ महिना र १ वर्षमा के काम गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूलाई जिम्मा दिएका छौँ । सबैको प्रोफाइल आएपछि कार्यशाला पनि गछौँ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बनेका नीति नियम कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
नास्ट स्वायत्त हिसाबले काम गर्छ । सम्पर्क मन्त्रालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हो । यसपालि ३६ करोड बजेट पाएका छौँ । पहिलाभन्दा अहिले बजेट घटेको छ, कोभिडको कारणले होला । मेरो विचारमा नास्टलाई सबैथोक गराउनु भन्दा यो–यो क्षेत्र नास्टले हेर्ने भन्ने व्यवस्था भयो भने विशेषीकृत हुनेछ । अहिले सबैथोक गर्नुपरेको छ । विज्ञानको सर्वोच्च निकाय भनेकाले मान्छेको आशा पनि बढी छ । कहिलेकाहीँ त्यो आशा पूरा गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ ।

अर्को लगानी थोरै भन्ने छ, विज्ञान क्षेत्रमा । तर बजेट छरिएर गएको छ । समष्टिगत रूपमा विज्ञान तथा प्रविधिमा कति प्रतिशत खर्च भयो भन्ने हामीसँग आँकडा छैन । बजेट कोडिङ गर्दा योजना आयोगबाट एकमुस्ट गयो भने सहजता हुन्छ । 

नास्टको विद्यालय तहमा पुग्ने योजना छ कि छैन ?
वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने हो भने विद्यालयदेखि नै लगानी गर्नुपर्छ । त्यसैले म आएपछि विद्यालयमा उत्कृष्ट विज्ञान शिक्षकको पुरस्कार राखेँ । विद्यार्थीमा छात्र र छात्रामा उत्कृष्ट विज्ञान पुरस्कार दिन थालेँ । यसले सकारात्मक सन्देश गयो । अहिले हामीले सातै प्रदेशमा छात्र र छात्रा गरी १४ जना र शिक्षकमा सातै प्रदेशका शिक्षकले पुरस्कार पाउँछन् ।

यस्तै, युवा वैज्ञानिकको नेटवर्क बनाउन फोरम बनाएका छौँ । यो ग्लोबल एकेडेमीसँग संलग्न छ । सातै प्रदेशमा युवा वैज्ञानिक संयोजक तोकिदिएका छौँ । महिला वैज्ञानिकको पनि फोरम बनाएका छौँ । यी सबै वैज्ञानिकको प्रोफाइल बनाइरहेका छौँ । पहिला विद्यावारिधि गर्नेको बनाएका थियौँ । अब स्नाकोत्तरको पनि बनाइरहेका छौँ । नागरिकसँग नास्ट कार्यक्रम गत वर्षदेखि सुरु गरेका छौँ । भर्खर क्याम्पसबाट उत्तीर्ण भएकालाई स्थानीय निकायको सिफारिसमा प्रत्येक प्रदेशमा एक जना पठाउँछौ । यो तीन महिनाको प्रोजेक्ट हो ।