शिक्षक सेवा आयोग साढे तीन वर्ष पदाधिकारीविहीन भयो । हालै पाँच वर्षका लागि आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी तथा सदस्यमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जन नियुक्त भएका छन् ।

भर्खरै कार्यभार सम्हालेका अध्यक्ष रेग्मीसँग आयोगको काम, रिक्त दरबन्दी, बढुवा र शिक्षाको अवस्थाबारे बाह्रखरीका सुनिता लोहनीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

साढे तीन वर्षपछि शिक्षक सेवा आयोगले पदाधिकारी पाएको छ, अवसर र चुनौती के हुन् ?
लामो समयदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन थियो । हामी आएका छौँ । धेरै कामहरू थुप्रिएर बसेका रहेछन् । ०७४/७५ देखि शिक्षक पदपूर्ति हुन सकेका छैनन् । बढुवाका कामहरू पनि रोकिएका छन् । लाइसेन्सिङका काम ०७६ सालमा भयो । त्यसपछि भएका छैनन् । यी कामहरूलाई सकेसम्म छिटो सम्पादन गरेर आयोगको उपस्थितिको आभास आममानिसमा दिलाउने त्यो अवसर हामीसँग छ ।

साथसाथै, यसले चुनौती पनि ल्याएको छ । यी कामहरू अत्यन्त गहन र गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी कामलाई छिटो सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षकहरूको पूर्ति हुन नसक्दा पठनपाठन प्रभावित भइरहेकोे छ । अर्कोतर्फ, ठूलो जनशक्ति मार्केटमा छ । उनीहरू पनि शिक्षण पेसामा आउन चाहन्छन् । आफ्नो वृद्धिको विकल्पको रूपमा शिक्षण पेसालाई लिन सकिन्छ भनेर बसेका छन् । तिनीहरूलाई पनि आशा जगाउनुपर्ने त्यो चुनौती हामीसँग छ । यो अवसर र चुनौती दुवैको मिश्रण हो ।

आयोगमा आएपछि सर्वप्रथम के काम गर्नुभयो ?
हप्ता दिन, तीन महिना र ६ महिनामा गर्नुपर्ने काम के हो ? ती कामको प्राथमिकताको आधारमा सूचीकरण गर्न सचिवालयलाई भन्यौँ र त्यहीअनुसार अघि बढेका छौँ । जस्तो, हामी आउनेबित्तिकै शिक्षकको लाइसेन्स (अध्यापन अनुमतिपत्र)मा सामान्य त्रुटि थिए, त्यो त्रुटि आयोगमा नआएसम्म सच्याउन नसकिने रहेछ । त्यसमा भएका विवरण सच्याउन नसक्दा धेरै परिचयपत्रवाहक प्रभावित हुनुभएको रहेछ । ती कामलाई तत्काल सुरु गर्‍यौँ । नियमावलीअनुसार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको नियम ४ मा अध्यापन अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । त्यसैले यो सच्याउन पदाधिकारी नै चाहिने रहेछ । हेर्दा यो सामान्य समस्या तर त्यसको प्रभाव ठूलो छ । अहिले भने त्यस्तो निवेदन खासै बाँकी छैन ।

यस्तै, अदालतबाट आदेश दिएका काम जस्तो, शिक्षकको बढुवा । त्यसैगरी, केही विषयमा पाठ्यक्रम बनेका रहेनछन् । ती विषयमा पाठ्यक्रम बनाउने भनेर विज्ञहरू नियुक्ति गरेर पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । पाठ्यक्रम बनिसकेपछि त्यसको परीक्षणको लागि तीन महिना लाग्छ । त्यसपछि मात्र त्यो पाठ्यक्रम लागु हुन्छ । भोलि दरबन्दीको विज्ञापन गर्नका लागि पनि त्यो पाठ्यक्रमले अप्ठेरो पार्छ । 

अहिले दरबन्दी कति छ ? कहिले खुलाउनुहुन्छ ?
आयोगले शिक्षकको दरबन्दी खुलाउँदै छ । कहिले भन्ने टुंगो छैन । तर, पूर्वतयारी सुरु भइसकेको छ । अहिले पदपूर्तिको लागि १२ हजार दरबन्दी खाली छ । त्यो गत वर्षको चैत मसान्तसम्मको हो । योबीचमा धेरै खाली भइसके । बढुवामा २६९१ रिक्त छन् । त्यो पनि चैत मसान्तसम्मको हो । योबीचमा बढुवा हुनुपर्ने पदहरू धेरै रिक्त भइसके । अद्यावधिक गर्दा योसहित जोडेर पठाउनुप¥यो । हामीलाई यो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पठाउँछ । त्यहाँ अनुरोध गरेपछि उसले जिल्ला–जिल्लामा अनुरोध गरेर पठाउँछ । सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा तथा समन्वय एकाइबाट प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यो भदौ १० भित्र पठाइदिनु भनेर उहाँहरूले परिपत्र गरिसक्नुभयो । त्यसले पनि एउटा हलचल भयो । आयोग आयो र बढुवाको प्रक्रिया सुरु भयो भनेर उत्साह जगाएको छ । सम्बन्धित एकाइबाट केन्द्र र त्यसपछि आयोगमा भदौको दोस्रो सातामा आउला । आइसकेपछि विषयगत र समावेशी कोटाको आधारमा छुट्ट्याउँछौँ । विज्ञापन गर्नुअघि पाठ्यक्रम प्रकाशनका सबै काम भइसकेपछि मात्र दरबन्दी खुलाउन सकिन्छ । सकेसम्म छिटो गर्ने तरखरमा छौँ ।

यस्तै, रिक्त दरबन्दी निम्न माध्यमिक र माध्यमिक र प्रदेशगत रूपमा छुट्ट्याउनुपर्छ । कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा पर्छ, विषयलाई छुट्ट्याएर विज्ञापनको विवरण राख्छौँ । खुलामा ५५ प्रतिशत र समावेशीमा ४५ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ । बढुवामा दशौँ संशोधनले खुला प्रतियोगितासरह परीक्षा हुन्छ भनिदिएको छ । हाम्रा रिक्त दरबन्दी प्रावि, निमावि या माविमा त्यसको द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा जानको लागि विषयगत छैन । हामी निमावि र माविमा पदपूर्ति गर्दा विषयगत गर्छौँ, तर बढुवा जानेमा त्यो छैन । अब खुलासरह भनेपछि सामान्य परीक्षा र विषयगत परीक्षा जुध्छ । त्यसैले त्यो पाटोलाई सम्बोधन गर्न नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

शिक्षक महासंघको आन्दोलनलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
शिक्षक महासंघको मागलाई हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । आयोगको मुख्य काम तीन वटा हो । अध्यापन अनुमतिपत्र, पदपूर्ति र बढुवाको काम हो । उहाँहरूको ३४ वटा माग रहेछ । त्यसमध्ये एक माग आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्‍यो भन्ने थियो, त्यसमा हामी आएपछि सम्बोधन भइहाल्यो । अरू माग हामीले पूरा गर्नुपर्ने छैन जस्तो लाग्छ ।

आयोगका सदस्य डिल्लीराम रिमाल प्रश्नपत्र आउट गरेर विगतमा अख्तियारको कारबाहीमा परेकोले अब हुने आयोगको परीक्षामा पारदर्शिताको प्रश्न उठेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
लोकसेवा आयोगबाट गठन भएको सर्च कमिटीले सिफारिस गरेपछि सरकारले प्रतिस्पर्धाको आधारमा हामीलाई उत्कृष्ट ठहरेपछि नियुक्त गरेको हो । उहाँको बारेमा मैले केही भन्ने कुरा त आएन । उहाँले आफै जवाफ दिनुहोला, आफ्नो विषयमा । यो आयोग हो, आयोगको निष्पक्षतामा र निष्ठामा त्यसले असर पार्ने छैन । किनकि, आयोगको आफ्नै मूल्य–मान्यता, स्थापित विधि र पद्धति छन् । त्योभन्दा बाहिर गएर कसैले केही गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन ।

अध्यापन अनुमतिपत्र लिँदा आयोगको परीक्षामा शिक्षक ६० प्रतिशतसम्म फेल भएका उदाहरण छन् नि ?
हाम्रो उद्देश्य योग्य शिक्षक आउन्, ती शिक्षकले पढाउन् र योग्य नागरिक तयार गरुन् भन्ने नै हो । शिक्षक धेरै फेल भए भन्नुभयो, उनीहरूको योग्यतामा प्रश्न उठ्यो । यो आयोगले सम्बोधन गर्ने विषय होइन । तथ्यांक त मलाई थाहा भएन । शिक्षकको लाइसेन्सको तयारी गर्ने प्रायः न्यूनतम योग्यता हासिल गरेपछि बिनातयारी परीक्षामा सम्मिलित हुने संख्या बढी छ । त्यसले पनि समस्या भएको होला । अन्त पूर्वतयारी गरेर परीक्षा दिने तर आयोगको परीक्षामा सर्टिफिकेट पाउनेबित्तिकै परीक्षामा सामेल हुन्छन् । विश्वविद्यालयमा पनि यो रोग छ । कति प्राध्यापक नै परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका उदाहरण छन् । हाम्रो शिक्षा पद्धतिलाई लिएर नीति निर्माताले सोच्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले शैक्षिक पद्धति नै पो परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

पढाउने इच्छा नै नभएका व्यक्ति शिक्षक बन्न आउँदा पो यो समस्या भएको हो कि ?
त्यस्तो होइन । शिक्षा मात्र लिएर पढेका शिक्षक बन्न पाइने कुरा नियमावलीमै परिवर्तन भइसकेको छ । आयोगले अंग्रेजी, विज्ञान, गणित र कार्यालय सञ्चालनजस्ता नौ विषय पढाउनेलाई शिक्षा विषय नलिए पनि लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी गराउँछ । जो मान्छेले लाइसेन्स लिएको छ, ऊ प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा जाने अवसर पनि नियमावलीले दिएको छ । यो नवौँ संशोधनमै भएको हो । अन्य संकायका मानिसलाई शिक्षण पेसामा आउन यो नियमावलीले बाटो खोलिदिएको हो । शिक्षामा प्रवेश गरेको मान्छेले पाँच वर्षभित्र १० महिने शिक्षण तालिम लिनुपर्छ । यसो नगर्दा शिक्षण पेसाबाट त ऊ हट्दैन, तर बढुवा र वृद्धि विकास रोकिन्छ ।

सरकारी शिक्षकमा पढाउने भन्दा स्थायी जागिरको आकर्षण बढी देखिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो उत्तर ठ्याक्कै आयोगले दिने होइन । मैले अघि नै भनिहालेँ, हाम्रो काम पदपूर्ति गरिदिने हो । शिक्षक उत्पादन विश्वविद्यालयले गर्छन् । तर, परीक्षा लिएर शिक्षक नियुक्त गरेपछि शिक्षकलाई कहाँ काम लगाउने, वृद्धि विकास के हुने, पेसागत विकास कसरी गर्ने, तालिमहरूलाई कसरी लैजाने, शिक्षणकला कसरी बढाउँदै लैजाने विषय नेपाल सरकारको हो । तर, मेरो व्यक्तिगत विचारमा सरकारी शिक्षकले तालिम र सुविधा सबै पाएका छन् । जागिरको तनाव छैन । सरकारी विद्यालयको पूर्वाधार पनि राम्रो छ । पढाउन प्रेरित हुनुनपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ । तर पनि नतिजा कमजोर आउनुमा मलाई लाग्छ, सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापनको समस्या छ । दोस्रो– पढाए पनि हुने, नपढाए पनि हुने भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गर्‍यो । तेस्रोचाहिँ राजनीतिक दलले शिक्षकलाई औजारको रूपमा लिए । त्यसले गर्दा मात्र हो । यी स्थिति हटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्योचाहिँ फेरि सरकारले नै गर्नुपर्छ ।

कारबाही नगरेर हो कि ?
जब आयोगले शिक्षक सिफारिस गर्छ, त्यहाँ शिक्षा नियमाली आकर्षण गर्छ । नियमावलीमा शिक्षकले गर्नुपर्ने आचरणका विषयवस्तुहरू, बारम्बार गल्ती गरेमा व्यवस्थापन समितिले उसलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाही गर्ने, ती पाटो स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ । कति र कस्तो कारबाही गर्ने दायित्व स्थानीय निकाय कै हो, आयोगको होइन ।