काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । अन्य क्षेत्रमा केही खुकुलो मोडालिटी जारी गर्दै निषेधाज्ञामा सहजीकरण गरिरहँदा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भने सरकारले चासो देखाएको छैन ।
दोस्रो लहरको कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रशासनले वैशाख १६ गते निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । प्रशासनले संक्रमणदर नघट्दा सुरुवातादेखि नै एकसाता दस दिन गर्दै निषेधाज्ञा थपिरहेको छ ।
दोस्रो लहरको कोरोना महामारीका कारण ११ लाख भन्दा बढी सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । गत बर्षको लकडाउनले नै प्रताडित भएका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी राम्रोसँग तङग्रजन नपाउँदै दोस्रो लहरको मारमा परे ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघकाअनुसार अहिले यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात सेवाको आम्दानी शून्य छ । वैशाख १६ गतेदखि सबै सवारी साधन ग्यारेजमै थन्क्याउनु परेको महासंघको भनाइ छ । महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले निरन्तरको अवरोधले यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको १० खर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा पुगेको बताए ।
उनले सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प हुँदा अधिकांश नागरिक र यातायात व्यवसायीलाई अनेक किसिमका समस्या देखिन थालेको बताए । ‘‘सार्वजनिक यातायात सेवामा निषेधाज्ञा बाधक बन्दा दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । यातायात क्षेत्रमै हेर्ने हो भने पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेका १० खर्ब बजेट जोखिममा परेको छ,” महासचिव सिटौलाले भने ।
सार्वजनिक यातायाक सेवासँग आवद्ध रहेका ११ लाखभन्दा बढी यातायात व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ । महासचिव सिटौला भन्छन्, ‘‘अधिकांश सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरू बैंक र सहकारी लगायतका संस्थाहरूको ऋण लिएर सञ्चालन भएका थिए । यसको बढी मारमा यातायात व्यवसायीहरू परेका छन् । अब त्यो बैंकको ऋण कसरी तिर्लान भन्ने पिर छ ।”
सार्वजनिक सवारी साधनअन्तर्गत ठूला बस, मिनिबस, हायस, माइक्रोबस, अटो रिक्सा, टेम्पोहरू पर्छन् । एकातिर यस्तो निषेधाज्ञामा कमाइ शून्य छ भने अर्कातिर ग्यारेजमा थन्काइएका सवारी बिग्रने चिन्तामा यातायात व्यवसायीहरू छन् । ११ लाख सवारी साधनमध्ये तीन लाख सवारी यात्रुवाहक छन् । निषेधाज्ञामा प्रशासनले भिडभाडजन्य सबै गतिविधिमा रोक लगाएपछि यातायात मजदुरलाई खर्च जोहो गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको महासंघको भनाइ छ ।
मंगलबार काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागु भएको ४६ दिन भएको छ । प्रताडित बनेको यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूका लागि सरकारले अहिलेसम्म राहतको घोषणा गर्न नसकेको महासंघको गुनासो छ । महासंघकाअनुसार अधिकांश यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म सवारी चलाएर गुजारा चलाउनेहरू छन् ।
असार ७ गतेसम्मको निषेधाज्ञाका लागि जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरू र सरोकारवालाहरूबीच उपत्यकामा सवारी साधनमा जोरबिजोर लागु गर्नेबारे निरन्तर गृहकार्य र छलफल हुँदै आएको थियो । तर, शुक्रबारको जिल्ला कोभिड–१९ संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) को बैठकले एकसातासम्म जोरबिजोर लागु नगर्न प्रशासनका अधिकारीलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि प्रशासनका अधिकारीहरू थप एकसाताको निषेधाज्ञामा जोरबिजोर लागु नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।