काठमाडौं । “पार्टी संगठनमा जितहारको नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनैपर्छ, सात प्रदेशमा कतै टेक्ने ठाउँ छैन, यत्रो इतिहास बोकेको गर्विलो पार्टी प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको छ !”

२०७५ असार ७ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जिल्ला सभापतिहरूको भेला आयोजना गरेको थियो । लामो समय सत्तासिन रहेको पार्टी प्रतिपक्षको पनि साँघुरो घेरामा खुम्चिनु परेपछि गुल्मीका जिल्ला सभापति भुवन श्रेष्ठले नेतृत्वसमक्ष पोखेको आक्रोश हो यो ।

कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पाँचैवर्ष प्रतिपक्षीमा बस्नुपर्ने ठानेका थिए । र, रचनात्मक र सशक्त प्रतिपक्षीको रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । दुई तिहाइनिकट मतका साथ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपालाई पाइला–पाइलामा खबरदारी गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।

तर, परिस्थिति कांग्रेसले आकलन गरेअनुरूप अघि बढेन ।

तीन वर्ष बित्न नपाउँदै गण्डकी प्रदेशमा कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल) मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन् ।  कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर दुईमा पनि कांग्रेस सत्तारोहण भइसकेको छ ।

नेकपा विघटनको परकम्प 

२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा इतिहास बनिसकेको छ । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि नेकपा विधिवत् विघटन भयो । 

त्यसभन्दा अगाडि, पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद् विघटनको निष्कर्षमा पुगेपछि नै नेकपा विभाजित–विभक्त भइसकेको थियो ।

त्यसको असर केन्द्र सरकारलाई पर्ने नै भयो । लहरो प्रदेशतिर पनि सोझिएको थियो ।

वाग्मती, प्रदेश नम्बर १, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमाले सरकार विस्थापनका प्रयास नभएका होइनन् । वाग्मती प्रदेशमा त नेकपा हुँदा नै त्यहाँको सरकार विस्थापनको प्रयास भएको थियो । तत्कालीन मन्त्री (शालिकराम जम्कट्टेल, युवराज दुलाल)हरू नै सरकार गिराउन सांसदहरूको हस्ताक्षर बटुल्न थालेका थिए ।

अहिले प्रदेश नम्बर १ र वाग्मतीमा एमाले संसदीय दल एकढिक्का हुँदा त्यहाँका सरकार सुरक्षित नै देखिएका छन् । वाग्मती प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहबीच समझदारी भएर नीति तथा कार्यक्रम पारित सहजरूपले पारित भयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दशा टरिसकेको छैन । त्यहाँ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दोहोर्‍याएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । कारबाहीमा परेका जनता समाजवादी पार्टीका चारजना सांसद् पदको थमौती भएपछि विपक्षी गठबन्धन हच्किएका छन् । र, अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिन पनि आनाकानी गरिरहेका छन् ।

नेकपा विसर्जनका कारण एमालेले गण्डकी प्रदेशमा भने गम्भीर धक्का बेहोर्नु परेको छ । नेकपा विवाद उग्र बन्दै जाँदा पनि सुरक्षित ठानिएको गण्डकीमा एमाले सरकारबाट बहिर्गमित भएको छ ।

केन्द्रकै सिको गर्दागर्दै विस्थापित भए गुरूङ

नेकपा विघटित भएपछि एमालेले नै प्रदेश सरकारहरू हल्लाउन सुरु गर्‍यो । सर्वप्रथम चैत ४ गते कर्णाली प्रदेश सरकारबाट हात झिक्यो । र, आफ्ना तीनैजना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलायो । तिनताका प्रकाश ज्वाला (आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री), नन्दसिंह बुढा (उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री), दल रावल (सामाजिक विकासमन्त्री) थिए ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले एक्लैको २० मत थियो । माओवादी केन्द्रका एक सांसद (धर्मराज रेग्मी) कारबाहीमा परेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको विपक्षमा मत पुग्ने उसको विश्वास पनि थियो ।

तर, केन्द्रमा विभाजित एमाले त्यहाँ पनि एकढिक्का रहने कुरा भएन । ४ मत (प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही) विपक्षमा जानेबित्तिकै शाहीको सरकार जोगियो ।

यता गण्डकी प्रदेशमा मध्यचैतबाट नै नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी) सक्रिय भएका थिए ।

उनीहरूले वैशाख २ गते सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गरे । त्यही दिन मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिदिए ।

वैशाख २ गते नै विपक्षी गठबन्धनले २८ सांसदको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १८३ (३) अनुसार प्रदेश प्रमुख समक्ष समावेदन गरे ।

प्रदेश प्रमुखले वैशाख १५ गते अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, घटनाक्रममा ट्विस्ट देखापर्‍यो । जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भए । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे पनि उपस्थित भएनन् ।

अघिल्लो दिन अविश्वासको प्रस्ताव विफल बनाउन भूमिका खेलेका मनाङे भोलिपल्टै सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर खेलकुदमन्त्रीको शपथ लिए ।

त्यसबीचमा केन्द्रकै जस्तो कसरत गण्डकीमा नगरिएको होइन । आफूअनुकूल निर्णय नहोला भनेर वैशाख २० गते प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई हटाइयो । र, उनको ठाउँमा सीता पौडेललाई नियुक्त गरियो ।

मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा र पुनः शपथको साक्षी गण्डकी प्रदेश बन्यो । वैशाख २७ गते अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल–निर्णय हुने मिति तय थियो । तर, अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री गुरूङले पदबाट राजीनामा दिए ।

प्रदेश प्रमुख पौडेलले वैशाख २६ गते नै तीन दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।

उक्त समयभित्र कसैको दाबी नपुगेपछि उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको सरकारको हैसियतमा गुरूङले नै मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

सरकार टिकाउन एमालेले जनमोर्चालाई समेत विभाजित तुल्याएको थियो । तर, बिहीबार (जेठ २७ गते) गुरूङले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । उनको प्रस्तावको पक्षमा २७ मत मात्रै आयो । विपक्षी गठबन्धनमा ३१ मत पुग्यो । पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेका कृष्ण थापा तटस्थ बसे ।

अघिल्लोपटक काँध थापेका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे पनि उनकै विपक्षमा उभिएपछि गुरूङ सरकार ढल्नु स्वाभाविकै भइगयो । मुख्यमन्त्री विपक्षी गठबन्धनका नेता अर्थात् कांग्रेसको पोल्टामा पुग्यो । 

संघीयताको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने गुरूङ प्रतिपक्षीको बेञ्चमा पुगेका छन् ।

पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद बेलैमा समाधान गर्न नसक्दा र विघटनको तहमा पुर्‍याउँदाको परिणाम एमालेले किस्ताकिस्तामा बेहोर्दैछ । कांग्रेस र एमालेकै असन्तुष्ट समूहसँग मिलेर माओवादी केन्द्रले भने आफ्नै हैसियत सुरक्षित तुल्याउँदैछ ।