संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अग्रपंक्तिमा देखिने गरेका छन् । सरकारले संविधान कार्यान्वयन नगरेकादेखि नागरिक सरोकारका विषय उठाउने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली गम्भीर संवैधानिक प्रश्नमा सधैँजसो बहसमा खरो उत्रिने गरेका छन् ।

उनै ज्ञवालीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसको संवैधानिक र कानुनी निरूपणको बाटोका विषयमा बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश–

६ महिनाको बीचमा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन भयो, पहिलेको फैसला र अहिलेको अवस्थाको कुनै सम्बन्ध हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को १ देखि ७ सम्मका जति उपधाराहरु छन्, ती सबैको व्याख्या पुस ५ को विघटनका विषयमा फागुन ११ मा गरेको फैसलामा नै गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने, विश्वासको मत लिनुपर्ने, लिनु नपर्ने ती सबै विषयको स्पष्टसाथ क्याटागोरीकल्ली बोलेको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाइने छैन भनेको छ ।

दोस्रो, संवैधानिक सर्वोच्चता हो । संवैधानिक सर्वोच्चता भएका कारण प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानुनबमोजिम आफ्नो कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ, संविधानभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्न भनेको छ । क्याटागोरीकल्ली प्रतिनिधिसभाबाट सरकार जन्मिदासम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा बोलेको, व्याख्या गरेको अवस्था छ ।

त्यसो भए प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि लाग्न सक्छ ?

सरकार जन्मिदासम्म संसद् विघटन गर्नु हुन्न भन्ने संवैधानिक इजलासको व्याख्या अर्कातिर संविधानले परिकल्पना गरेको विषय के हो भने चारवटा सरकारहरु गठन हुने अवस्थासम्मचाहिँ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न जानुभयो, यो एक प्रकारले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना नै हो ।

अब त्यसको प्रयोग अदालतबाटै हुन्छ कि अवहेलना मुद्दा गयो भने मात्र हुने हो ?
उहाँले अधिकतमभन्दा अधिकतम संसद्बाट सरकार जन्माउने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । र, संसद्बाट विश्वासको मत लिने उहाँको अधिकार हो र संवैधानिक बाध्यता पनि हो ।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको सरकारले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

संवैधानिक बाध्यताअनुसार त संसद्को अधिवेशन जारी नभएकाले अधिवेशन बोलाइसकेको हुनुपर्थ्यो । संसद्ले विश्वास दिए पनि नदिए पनि अधिवेशन बोलाइसकेपछि उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो– मलाई विश्वासको मत दिनुस् भनेर ।

धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार उहाँले विश्वासको मत माग्नुभएको थियो, त्यहाँ उहाँले पाउनुभएन । तर, उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले विश्वासको मत लिनु भएन, राजीनामा पनि दिनु भएन ।

पत्रकार सम्मेलन गरेर के भनिदिनुभयो भने– म सरकार चलाउन सक्दिनँ, मैले मार्गप्रशस्त गरे भन्नुभएको छ । उहाँलाई मनमा लाग्दैमा मार्गप्रशस्त हुँदैन ।

एउटा त प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन्छ । दोस्रो, राजीनामा गर्‍यो भने रिक्त हुन्छ । तेस्रो, अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भने पदमुक्त हुन्छ र पद रिक्त हुन्छ वा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि पदमुक्त हुन्छ र रिक्त पनि हुन्छ र प्रधानमन्त्री काम चलाउ हुने हो ।

उहाँ संविधानानुसारको प्रक्रियामै जानुभएको छैन, जान चाहनु नै भएन । संसदीय व्यवस्थामा संसद्लाई बेवास्ता गरेर, संसद्मा फेस नगरीकन, संसद्मा फेस गर्नुपर्ला भनेर जस्केलाबाट भागेर हिँडेपछि संवैधानिकता भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीमा रहँदैन ।

संसदीय शासनपद्धति भनेको प्रधानमन्त्री स्वयम् र मन्त्रीहरु सामूहिक पमा र व्यक्तिगत रुपमा पनि संसद्प्रति जवाफदेही हुने व्यवस्था हो ।

तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सामूहिक रुपमा पनि र व्यक्तिगत रुपमा पनि संसद्प्रति जवाफदेही भएको अहिलेको अवस्थाले देखाउँदैन ।

जवाफदेही नबनीकन संसद्बाट अर्को सरकार बन्ने आधार हुँदाहुँदै पनि हठात् रुपमा धारा ७६ (४्र) बमोजिमको प्रक्रियाको प्रयोग नै नगरीकन, संसद् अधिवेशन नबोलाइकन, उहाँ प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त नभईकन र प्रधानमन्त्री पद रिक्त नभईकन ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभयो, आह्वान मात्र गर्नु भएन, आफैँ दाबी पनि गर्न जानुभयो ।

यो कुराहरु पहिलो संविधानसभाको मनसाय, दोस्रो संविधानसभा र संवैधानिकक इजलासको व्याख्या र मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनमा अदालतबाट जो व्याख्या भयो–अल्पमतको सरकारले पनि सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने, जस्केलबाट भाग्न नपाउने व्याख्या गरेको छ ।

यी सबै कुरालाई अनदेखा गरी उहाँ जस्केलबाट भाग्न खोज्नुभयो । यस्तो अवस्थामा उहाँविरुद्ध अवहेलना मुद्दा चल्ने ठाउँ हुनसक्छ ।

कोही पनि गएन भने अदालतको फैसला नजिर मात्र हुने हो । आफैँ अवहेलनाको फैसला भने आउने अवस्था छैन । तर, अनलिमिटेड रुपमा संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने विगतको व्याख्याकै आधारमा संसद् पुनःस्थापना भने हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

अवहेलना मुद्दा त अदालतमा गइसकेको छ । त्यो मुद्दा चल्ला नि !

त्यो मुद्दा पनि चल्न सक्ने अवस्था भयो । फागुन ११ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्को विघटन सामान्य विषय हुन सक्दैन, अदालतकै लागि पनि ।

तर, सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को १ देखि ७ सम्म गरेको व्याख्याकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ मा पुर्याइसकेर विघटनको बाटो रोजेको देखिन्छ नि हैन ?

विघटन सदर हुने ठाउँ मैले देखेको छैन । ७६ (३) को अवस्थाले उपधारा ४ अनुसार पूर्णता पाइसक्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्र उपधारा ५ को अवस्था आउने हो ।

उपधारा ५ मा दलीय प्रतिस्पर्धाबाट बाटो सकिएको छ । प्रतिनिधिसभाका प्रत्येक सदस्य प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य हुन्छन् । त्यहाँ दलका सांसदहरु दलको प्रतिनिधित्व गर्ने नभएर सांसदका रुपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन् । संविधानले उहाँहरु सबैलाई योग्य र स्वतन्त्र बनाइदिन्छ । त्यहाँ पुगे पनि अर्को दलका संसदसँग पनि व्यक्तिगत भोट माग्ने र पाउने संवैधानिक अवस्था निर्माण हुन्छ ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री दफा ३ अनुरुपको बहालवाला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले विश्वासको मत लिएर असफल हुनुभएको थिएन अनि उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभएको पनि छैन ।

त्यसकारण उहाँ प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्रको हैसियतमा पुग्नुभएकै छैन । त्यसैले एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले अर्को धाराअनुरुपको प्रधानमन्त्री बनाइदिनुस् भन्दै निवेदन हाल्नै पाउँदैन ।

किनभने, नेपालको संविधानले दुईवटा प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेकै छैन । धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री बहाल रहँदारहँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री हुने कुराको कुनै परिकल्पना संविधानले गरेको पनि छैन । संसारमा यस्तो हुन पनि सक्दैन ।

७६ (३) को सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन वा राजीनामा दिएर पदमुक्त भयो भने त्यस्तो कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीले मात्र ७६ (५) बमोजिमको सरकार बनाउन बल्ल दाबी गर्न पाउँछ ।

अहिले त धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) को प्रक्रिया नै प्रयोग नगरीकन त्यसलाई निस्क्रिय बनाएर एकैचोटि हामफालेर ७६ (५) को सरकार बनाउने परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन ।

संवैधानिक इजलासले पनि त्यस्तो हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ । उहाँले जुन क्लेम गर्नुभएको छ, धारा ७६ (५) बमोजिम मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भनिएका बखत प्रधानमन्त्री पदमा त उहाँ नै बहाल रहेको अवस्था छ । उहाँको दाबीमा त सक्षम हकदाबी नै पुगेन । संवैधानिक अधिकार पनि पुगेन ।

यस्तो दाबीलाई गैरसंवैधानिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेको मानिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उहाँले दाबी गर्नै सक्नु हुन्न । जाने को हो भने म भोलि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु, स्थिर सरकार दिन सक्छु भनेर जाने हो ।

अहिले शेरबहादुर देउवा त्यसरी जानुभएको छ । त्यसकारण उहाँको मात्रै एकल दाबी परेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी न त संविधानले चिन्दछ न त संवैधानिक इजलासको फैसलाले चिन्दछ । न त मनमोहन अधिकारीको विघटनमा भएको फैसलाले नै चिन्दछ ।

त्यसो भए त राष्ट्रपतिले ७६ (५) अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री चयन गरेको भए देशमा दुईजना प्रधानमन्त्री हुने रहेछन्, होइन ?

धारा ७६ (५) बमोजिम आह्वान गरेर, म विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर गरिएको दाबी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेर शेरबहादुर देउवालाई नै नियुक्त गरेको भए त ७६ (३) अनुसार अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिएको अवस्था देखिँदैन ।

उहाँले राजीनामा गरेको अवस्था पनि छैन । ‘म त ७६ (३) अनुसारकै प्रधानमन्त्री, म कसरी छोड्न सक्छु’ भ्रन्न सक्नुहुन्थ्यो । उता, राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिसकेपछि शेरबहादुरजी पनि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो ।

उहाँको पद रिक्त र उहाँ पदमुक्तचाहिँ कहिले हुने त ? उहाँको पद रिक्त र उहाँ पदमुक्त नभईकन उहाँले मार्गप्रशस्त कसरी गर्नुभयो ? मार्गप्रशस्त त विश्वासको मत फेल भएर हुन्छ, राजीनामा दियो भने प्रशस्त हुन्छ, विघटन गरे पनि उहाँ पदमुक्त भएर काम चलाउन हुने हो । तर, उहाँ त्यो पनि मान्न चयार हुनु हुन्न र आफूलाई कार्यकारी हुँ भन्न छोड्नु हुन्न ।

फेरि, उहाँ मलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भनेर जान पनि लाज मान्नु हुन्न । त्यसैले यदि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए उहाँले अर्को लफडा गर्नसक्ने ठाउँ राख्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको जस्तो विघटन संसदीय व्यवस्था भएका राष्ट्रमा त छन् होला नि ? संसदीय व्यवस्था भनेको कानुन र संविधानसँगै अभ्यासहरुबाट पनि निर्देशित हुन्छ, होइन ?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्नुहुन्छ भने त निसञ्चात्मक रुपमा संसद् विघटन गर्न पाइँदैन । बेलायतमा ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ छ । त्योबमोजिम संसद् विघटन गर्नै पाइन्न ।

संसद्बाट सरकार बन्दासम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुबाट स्थापित रिसेन्ट ट्रेन्ड छ । ६६ मुलुकले त्यो अभ्यास गरिरहेका छन् ।

हरेक मुलुकमा संसद्ले नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गरेन भने मात्रै विघटन गर्न पाउने, सरकार जन्माउने अवस्था भएन भने मात्र विघटन गर्न पाउने व्यवस्थाको अभ्यास गरेका छन् ।

इजरेली प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन न्यातान्याहूले गरेको अभ्यास हेर्नुस् । नर्वेमा जनमतसंग्रहबाट जनताले मात्र संसद् विघटन गर्न सक्छन् ।

बेलायतमा त फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट नै आइसकेको छ । कमनवेल्थ कन्ट्रीहरुमा पनि बीचमा विघटन गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो भने विघटन खल्तीको साँचो हो भन्न पाइँदैन भन्ने कुरा स्थापित छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्दैमा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै अन्त्य भएको छ । त्यसकारण उहाँले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको दाबी पुग्दैन भने विघटन गर्ने चरणमा उहाँ प्रवेश गर्नै सक्नु हुन्न ।

त्यसकारण प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नहुने आधार देखिँदैन । त्यसकारण प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा १०० मा १०० प्रतिशत म विश्वस्त छु ।

विघटनविरुद्ध ३० रिट परेका छन् । त्यसमध्ये अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सामान्य इजलासमा बिहीबार र संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ माग गरिएका ११ वटाको शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ । तपाईँलाई के लाग्छ, विगतको नजिरका आधारमा चाडो सुनुवाइ सकिएला वा विगतमा जस्तै सुनुवाइको लामो प्रक्रिया होला र समय पनि लाग्ला ?

धेरै रिटले जटिल संवैधानिक विषय नभएकाले अन्तरिम आदेशमार्फत नै गलत कदम सच्याउन माग गर्दैै बृहत् इजलासबाट सुनुवाइ माग गरेका छन् । केही रिटले संवैधानिक इजलासबाटै निरुपण माग गरेका छन् ।

त्यसमा बिहीबारको प्रारम्भिक सुनुवाइले अन्तरिम आदेश दिने/नदिने भन्ने निर्णय लिन्छ र शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्यो्उ/ठेन भनेर निर्क्योल गर्ने हो ।

धेरै व्याख्या अघिल्लो फैसलामै भइसकेको छ । त्यसैले हिजोजस्तो महिनौँ बहस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सर्वोच्चले त्यस्तो गर्दैन भन्ने पनि मेरो विश्वास हो ।

७६ (३) बाट ४ को प्रक्रियामै प्रवेश नगरी ७६ (५) मा जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने र ७६ (३) को अनुरुप नियुक्त भई विश्वासको मत नलिएको र राजीनामा पनि नदिएको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर ७६ (५) को प्रधानमन्त्री को प्रक्रिया सुरु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न निरुपण गर्नुछ ।

अर्को, सरकार बन्न सकेन भनेर त्यही प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफरिस गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा मात्र सेटल गर्ने हो । अन्य कुरा सबै सेटल भइसकेको अवस्था छ । यदि, अदालतले इजलासबाट राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ, सबै मुद्दाहरु एक सातामा सेटल गर्न सक्ने खालका छन् ।