काठमाडौं । सरकार चलचित्रसँग डराउँछ ? यही कारण हो सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई नजरअन्दाज प्रायः गरेको ? ३० वर्षे पञ्चायतमा चलचित्रलाई सरकारले आफ्नो व्यवस्था जोगाउन प्रयोग गरेकाले सरकार जहिले पनि चलचित्रलाई खुला छोड्नु हुँदैन भन्ने सोचमा रहने गरेको राजनीतिक विश्लेषक सोमत घिमिरे बताउँछन् ।
 
“आफूविरोधी चलचित्र आउँछन् कि भन्ने डर राज्यलाई छ । राज्य सशंकित हुनु स्वाभाविक पनि हो । किनभने, पञ्चायतमा चलचित्रलाई सरकारले केका लागि उपयोग गरेको थियो भन्ने स्पष्ट छ,” सोमत भन्छन् । त्यही पञ्चायतविरुद्ध लडेर आएका नेताहरु अहिले राजनीतिक नेतृत्त्व र सरकारमा रहेकाले आफैँले लगानी गरेको चलचित्रले आफैँविरुद्ध वकालत गर्ने त होइन भन्ने त्रासमा रहेको सोमत बताउँछन् । राज्यले चलचित्रमा लगानी नगर्नुको मुख्य कारण नै यही हो भन्ने उनको तर्क छ ।

काठमाडौंमा केही दिनअगाडि नेपाल फिल्म एन्ड कल्चरल एकेडेमीले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सोमतले सरकारले चलचित्र विकास बोर्ड, चलचित्र तथा फिल्म फेस्टिभलमा लगानी नगर्नुको पछाडि यही नै मुख्य पक्ष भएको बताएका थिए । नेपाली समाजमा नेपाली चलचित्र कहाँ छ भन्ने विषयमा बौद्धिक बहस आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ ।

विश्लेषक घिमिरेको भनाइप्रति चलचित्र विकास बोर्ड शतप्रतिशत सहमत छैन । चलचित्र के हो र यसलाई अब केका लागि उपयोग गर्ने भन्नेबारे बुझाउन बाँकी रहेको बोर्डको भनाइ छ ।

किनारामा बसेर ढुंगा हान्ने काम मात्रै भइरहेको बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहाल बताउँछन् । “राज्यले आफूविरुद्ध चलचित्र बन्छन् र बनाउँछन् भन्ने सोचेको छैन । कसैले यस्तो सोचिरहेको छ भने यो गलत हो,” अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, “राज्यलाई चलचित्र के हो भनेर हामीले बुझाएकै छैनौँ । हामी चलचित्रकर्मी, चलचित्रसँग सम्बन्धित संघ–संस्था, पत्रकार, स्तम्भकार जति छौँ, सबै किनारामा बसेर ढुंगामात्रै हानिरहेका छौँ ।”

चलचित्र के हो, यसले सरकारलाई के सहयोग गर्छ, संस्कृतिको रक्षा र प्रवद्र्धनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्नेबारे अहिले बोर्डले सरकारलाई बुझाउने काम गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

“हिन्दी चलचित्रले भारतीय कूटनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउँछन्, हलिउड चलचित्रले विश्वभर आफ्नो हेजिमोनी कसरी कायम गरिरहेको छ भन्ने देखाएर नेपाली चलचित्रमा लगानी गरेको अवस्थामा नेपालको संस्कृतिको रक्षा तथा विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन, नेपालको सांस्कृतिक कूटनीतिलाई बलियो बनाउन सक्छ । शिक्षा तथा सञ्चारमा चलचित्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर अहिले म बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु,” बोर्ड अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, “यसबारे अहिले मैले अवधारणापत्र नै सरकारलाई बुझाएको छु । यो कुरा मैले मात्रै बुझाएर पुग्दैन, हामी सबैले बुझाउनुपर्छ । जुन सरकार आए पनि चलचित्रमा लगानी भएन भनेर गाली मात्रै गर्यौँ । चलचित्रमा किन लगानी गर्ने भन्ने अवधारणा बनाएर दिनुपर्यो । अहिलेसम्म यो काम भएकै रहेनछ ।”

राज्यको संस्कृतिमार्फत देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कसरी जान्छ भनेर बुझाउनु चलचित्रकर्मीको दायित्त्व भएको उनी बताउँछन् । कला–साहित्य संस्कृति, शिक्षा, चेतनाजस्ता विषयमा चलचित्रको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्नेबारे आफ्नो अवधारणापत्रमा समावेश गरेको उनले जानकारी दिए ।

पञ्चायतले सांस्कृतिक कूटनीतिमा चलचित्रलाई प्रयोग गरेको भन्दै उनी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि यसलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “चलचित्रले राजनीतिपछि सांस्कृतिक कूटनीति स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यही कुरा बुझाउने मेरो अवधारणापत्रको उद्देश्य हो,” उनी भन्छन्, “मलाई लाग्छ, यो कुरा हामी सरकारलाई बुझाउन सक्छौँ ।”

पर्यटन, रोजगारी, कला–साहित्यमा चलचित्रले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने उदाहरण इरानी, कोरियन, हिन्दी तथा हलिउड चलचित्रलाई हेरे थाहा हुने भन्दै दाहाल नेपाली भाषा, संस्कृतिलाई विश्वव्यापीकरण गर्न चलचित्र सशक्त माध्यम हुने बताउँछन् ।

“भारतीय कला–संस्कृतिलाई वर्ल्डवाइड गर्न भारतको राजनीतिभन्दा त्यहाँका चलचित्रको ठूलो भूमिका रहेको तथ्य बुझाउन सके सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउँछ,” दाहाल भन्छन् ।

चलचित्रमा लगानी गर्नु भनेको देशको कला–संस्कृतिको संरक्षण र विश्वव्यापीकरण गर्न लगानी गर्नु हो भन्ने बुझाउन चलचित्रकर्मीसँग उनको आग्रह छ ।