काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मध्यावधिको मुडमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा संवैधानिक संकटका कारण निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्न नसकेको कांग्रेस अब भने निर्वाचनले मात्र निकास दिने बुझाइमा पुगेको छ । तर, उसले निर्णयमा हतारो नगर्ने र केही समय कुरेर परिपक्व निर्णय गर्ने संकेत गरेको छ ।

विगतमा संस्थापन निर्वाचनकै पक्षमा भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख कदम भनेका कारण निर्वाचनमा जाने औपचारिक निर्णय गर्न सकेको थिएन । तर, अहिले संस्थापन मात्र होइन- संस्थापनइतर पक्षसमेत निर्वाचन नै निकासको माध्यम हुनसक्ने र संवैधानिक रुपमै निर्वाचनमा जाने अवस्था आउनसक्नेतर्फ सचेत देखिएको छ । त्यसैले कांग्रेस अब निर्वाचनमा होमिने मुडमा देखिएको छ । 

“एकपछि अर्को गर्दै समस्या आएका छन्, यो जटिलताबाट बाहिर निस्कन के गर्न सकिन्छ भनेर अब हामी पार्टीभित्र छलफल गर्छौं,”वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बाह्रखरी भने, “हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने हो । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा कसरी हुनसक्छ भनेर हामी पार्टीभित्रको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्छौं ।” प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्दा त्यसविरुद्ध खुरेर उभिएका पौडेल अहिले भने निकासका लागि पार्टी छलफलबाट निर्णयमा पुग्ने बुझाइमा छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का परिस्थिति एकपछि अर्को गर्दै जटिल बनिरहेको भन्दै त्यसको निकास अनिवार्य भएको बताउँछन् । विगतमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नगर्दा अन्योलमा रहेको नेकपा सर्वोच्चको आदेशपछि विधिवत रुपमै दुईवटा भएको भन्दै अब संसद्‌मा कोहीसँग पनि बहुमत नरहेको अवस्था आएको बताए ।

“यस्तो अवस्थामा अझै पनि ठूलो पार्टी नेकपा एमाले हो, उसले कसरी अघि जाने बाटो तयर गर्छ केही दिन हेर्नुपर्ने हुन्छ,” महामन्त्री खड्काले बाह्रखरीसँग भने, “निर्वाचन हुने नहुने भन्ने कुरा उहाँहरुको निर्णयमा नै भर पर्ने अवस्था छ ।”

खड्काको भनाइजस्तै नेकपा एमाले संसदको ठूलो दल भएकाले सरकार बनाउने पहिलो अधिकार नेकपाकै हुन्छ । सर्वोच्चको आदेशपछि संसद्‌मा दोस्रो हैसियतमा रहेकाले जनमतअनुसार सरकार चलाउने म्यान्डेट आफूलाई नभएको भन्दै म्यान्डेट प्राप्त दलले चलाउन नसकेको स्वीकार गरे कांग्रेसले आफू नेतृत्वको सरकारमार्फत चुनाव गराउनेछ ।

“कांग्रेसले प्रतिपक्षमा हुँदा इमानदारीसाथ प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको हो । सरकारलाई अनावश्यक बाधा अड्चन खडा गर्ने काम हामीले गरेका थिएनौं,” कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले भने, “जसलाई जनताले सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएका थिए, त्यो दल असफल भएपछि गर्नुपर्ने निर्वाचन नै हो । अब सम्भवत: देश त्यही बाटोमा जाँदै छ ।” 

सर्वोच्चको आदेशपछि विधिवत् रुपमा दुईवटा भएको नेकपामा अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी भनेर छुट्टिने अवस्था छैन । एमालेतर्फ माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका पार्टी चलाएका नेताहरु असन्तुष्ट मात्र हैन ओलीविरुद्ध अभियान नै छेडिरहेको अवस्था छ । माओवादी केन्द्रतर्फ पनि महासचिवसहित थुप्रै नेता अध्यक्ष प्रचण्डको विरोध गर्दै ओलीतर्फ लागेको अवस्था छ । त्यसैले अदालतको फैसलाअनुसार पार्टी एक हुने र स्वभाविक रुपमा सरकार तथा संसद सञ्‍चालन हुने अवस्था देखिइसकेको छैन ।

विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको घोषणा दुवै असंवैधानिक भएका कारण अब संवैधानिक बाटोबाट हुने चुनावतर्फ लाग्ने कांग्रेसको तयारी छ । प्रधानमन्त्री ओली विगतमा आफूले घोषणा गरेको चुनाव हुन नसक्दा चुनावको औचित्य स्थापित गर्न चुनावकै पक्षमा छन् । कांग्रेस पनि चुनावकै पक्षमा उभिँदा विगतमा असंवैधानिक घोषण भन्दै त्यसविरुद्धमा उभिएका माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड पनि निर्वाचनकै पक्षमा लाग्न सक्छन् । यस्तो अवस्थाले देशलाई निर्वाचनको माहोलमा ढाल्ने अवस्था निर्माण गर्न सक्छ ।