काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता–दाबी निरूपण नगरिदिँदा दाहाल–नेपाल समूह सत्तापक्षकै बेञ्चमा बस्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गते संसद बैठक आह्वान गर्दैछिन् । राष्ट्रपतिले त्यसदिन प्रतिनिधिसभाको बैठक मात्रै बोलाउने कि, दुवै सदनको बैठक बोलाउने त्यसको निर्क्यौल भइसकेको छैन । दुवै सदन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले प्रतिनिधि सभाको मात्रै बैठक बोलाउन सक्ने पनि स्रोत बताउँछ ।
 
संसद् सचिवालयले व्यवहारतः अलग्गिइसकेको नेकपाको अर्को समूह, दाहाल–नेपाललाई अर्को (प्रतिपक्षी)को व्यवस्था नगरेको बताएको छ ।
 
“संसद्ले नेकपा विभाजित भएको मानेको छैन । व्यवहारतः जेजसो गरे पनि कानुनतः नेकपा अहिले पनि एउटै छ । त्यसैले अर्को व्यवस्था गर्ने कुरै आएन,” संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बाह्रखरीसँग भने, “केही समयअघि नै एक भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई त अर्को व्यवस्था गरिएको थिएन । सम्भवतः यो अधिवेशनबाट उसका लागि अर्को व्यवस्था होला ।”
 
सभामुख अग्नि सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले पनि संसद्ले नेकपा विभाजन भएको नचिनेकाले अर्को व्यवस्था नगरिएको बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप फागुन २३ गतेभित्रै सदन बोलाइसक्नुपर्नेछ । त्योभन्दा अगावै नेकपाको आधिकारिकता–दाबी निरूपण भए दाहाल–नेपाल समूहको स्थान फेरिने छ । उनीहरू प्रतिपक्षीको बेञ्चमा बस्नेछन् ।
 
विवाद नसल्टिएमा उनीहरू पनि सतापक्षकै बेञ्चमा बस्नुपर्नेछ ।
 
‘निर्वाचन आयोगले संकट निम्त्याइदियो’
 
दाहाल नेपाल समूहका मुख्य सचेतक देव गुरूङले निर्वाचन आयोगले विवाद निरूपण नगरिँदा संकट उत्पन्न भएको बताए ।

अहिलेसम्म आधिकारिकता निरूपण भएको भए स्थान तय भइसक्ने उनको भनाइ छ । फागुन २३ गतेअगाडिसम्म निरूपण गरिदिइसक्ने विश्वास पनि उनको छ ।
 
“संवधानिक आयोगहरूको काम संवैधानिक अड्चन, बाधाहरू फुकाउने हो । निर्वाचन आयोगले त्यो भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्छ,” उनले बाह्रखरीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा भने, “कथम् निर्वाचन आयोगले विवाद सल्ट्याइदिएन भने संवैधानिक अड्चन निम्तन्छ ।”
 
उनी निर्वाचन आयोगले अहिले आनाकानी गर्नुपर्ने र अल्झाइरहनुपर्ने कारण देख्दैनन् । नेकपा विवाद समाधान गर्न निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन भएकाले त्यसअनुसार फैसला गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
 
“राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल नचलाउने, त्यससम्बन्धी विवाद निरुपपण नगर्ने हो भने दलीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था भद्रगोल हुन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यो निर्वाचन आयोगले बुझेकै हुनुपर्छ ।”
 
उनले पनि आयोगले विषय नटुङ्ग्याएसम्म दाहाल–नेपाल समूह सतापक्षकै लबीमा बस्ने स्वीकार गरे ।