काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले गत पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चको आदेशबाट पुनःस्थापना भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र संसदको बैठक बोलाउन बाध्यकारी आदेशसमेत दिएपछि अब आफैँले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् बोलाउलान् भन्ने बहस सुरु भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले सिफारिस नगर्ने अनि राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान नगरे के अर्को संवैधानिक संकट त आउँदैन ? यो प्रश्नमा संविधान तथा कानुनका विज्ञहरु त्यस्तो समस्या आए पनि समाधानविहीनता भने नभएको बताउँछन् ।

नियमति प्रक्रियाअनुसार सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब प्रधानमन्त्रीले संसदको अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले संसद् बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । 

संविधानविदहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको आदेशअनुसार संसदको अधिवेशन आह्वान नगरेमा उनले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नै गुमाउने छन् । 

“पहिलो त प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले पुनःस्थापित भएपछि पदमा बस्ने राजनीतिक नैतिकता गुमाएका छन्, उनले राजीनामा दिनुपर्छ र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र संसद् बोलाउन भनेर बाध्यकारी आदेश दिएकाले १३ दिनभित्रै संसदको बैठक बोलाउनु अनिवार्य हुन्छ,” राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले भने, “यदि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा त्यसो गरेनन् भने मन्त्रिपरिषदको सिफारिस नभए पनि सर्वोच्चकै सिफारिस मानेर राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

उनले राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्दासम्म पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको हकमा र राजीनामा दिएको हकमा संसदमा फरक–फरक प्रक्रिया सुरु हुने बताए । 

“असंवैधानिकरुपमा विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापित भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ, सम्भवतः उहाँले चाँडै पदबाट राजीनामा दिनुहुने छ,” अधिकारीले भने, “राजीनामा दिनुभएन भने संसदमा अविश्वास प्रस्तावबाट उहाँ हट्नुहुने छ ।” 
उनले प्रधानमन्त्रीले त्यो परिस्थिति नकुर्ने बताए । 

राष्ट्रियसभामा नेकपाकै सांसद समेत रहेका अर्का कानुनविद रामनारायण विडारी संविधान उल्लंघन गरेर सर्वोच्चको फैसलापछि पनि आदेश नमाने मुर्खता ठहरिने बताए ।

“संविधान विपरीत संसद् विघटन गरेर सर्वोच्चबाट पाठ सिक्नुभएका प्रधानमन्त्रीले फेरि सर्वाेच्चको आदेश अँटेरी गर्ने मुर्खता गर्नुहुने छैन,” बिडारीले भने, “यदि त्यस्तो मुर्खता देखाउनुभयो भने त्यसको पनि उपचार छ, हुन्छ ।” 

उनले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले त्यस्तो मुर्खता देखाए पनि सर्वोच्चको आदेशबाटै संसद् संचालन हुनसक्ने बताए । 

संविधान निर्माणदेखि कानुनका मस्यौदामा काम गरेका कानुनविद तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने र संसद बैठक आह्वान गर्ने काम एक साथ गर्ने विश्वास गरे । 

उनले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नैतिकता गुमाइसकेकाले राजीनामा दिने र सँगसँगै संसदको अधिवेशन पनि आह्वानका लागि सिफारिसको काम गर्ने बताए ।

कर्णले भने, “प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन बदर भएकाले उहाँमा पदमा बस्ने नैतिक आधार समाप्त भयो । अब उहाँलाई मुर्खता देखाउने पनि छुट छैन ।” 

कर्णले प्रधानमन्त्रीले मुर्खता देखाइहाले उनले थप हैसियत गुमाउने बताए । 

“प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अनधिकृत भएकाले हामीले त संसद् बैठक बोलाउन सभामुखलाई आग्रह नै गरेका थियौँ,” कर्णले भने, “यदि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले अधिवेशन आह्वान गरेनन् भने पनि सर्वोच्चकै आह्वानमा सभामुखले बैठक बोलाउन सक्छन् ।”