सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका दुई दलित छात्रलाई  अतिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरिएको घटना यथार्थमा राज्यकै अनुहारमा लागेको कलङ्क हो  । वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सोमवार परीक्षामा सहभागी हुन रोकेको छ । उनीहरूको पढाइमा लाग्ने शुल्क विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बुझाइसकेको रहेछ । आयोगले परीक्षा दिनबाट नरोकिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको भए पनि अतिरिक्त शुल्कबापतको ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ नबुझाएको भन्दै कलेज प्रशासनले परीक्षा हलबाटै बाहिर निकालिदियो । कलेजले  वार्षिक शुल्क र तह बढुवा शुल्कका नाममा मागेको अतिरिक्त शुल्क भने वैधरूपमा लिन पाइँदैन । नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का केन्द्रीय सदस्य हुन् । नेकपाको गुटबन्दीमा उनी प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका मानिन्छन् ।

सम्भवतः सत्ताको आडमा नै नेसनल मेडिकल कलेज प्रशासनले यी दलित विद्यार्थीको जीवनसँगै हेलचेक्य्राइँ गर्दै अमानवीय र आपत्तिजनक व्यवहार गर्ने आँट गरेको हुनुपर्छ । यो अक्षम्य अपराध हो । यसअघि पनि नेसनल मेडिकल कलेजले विभिन्न समयमा कानुन मिचेको र विद्यार्थीसँग अमानवीय एवं आपत्तिजनक व्यवहार गरेको र सरकारी निकायले छानबिनसमेत गरेको थुप्रै घटना प्रकाशमा आएका थिए । तर, कुनै घटनामा पनि कलेज वयवस्थापनमाथि कानुनी कारबाही भएको भने सार्वजनिक भएको छैन । कलेज सञ्चालकको सत्तारुढ दलमा प्रभाव भएकै कारण नेसनल मेडिकल कलेजविरुद्ध  कारबाही गर्ने आँट प्रशासनले नगरेको हो वा स्थानीय स्तरकै ‘शुभलाभ’का कारण बेवास्ता गरिएको हो अहिले किटान गर्न सकिँदैन । परन्तु, सरकारले यसरी अमानवीय, आपत्तिजनक र धेरै हदसम्म गैरकानुनी क्रियाकलाप हुँदा पनि तमासा हेरेर बस्नु गलत हो र सरकारको यस क्रियाकलापले राज्यको अनुहारमा कलङ्क लागेको छ ।

सबैभन्दा पहिले यी होनहार विद्यार्थीले अहिले नै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निकायले तत्काल मिलाओस् । उनीहरूसँग मागिएको शुल्क वैध हो भने छात्रवृत्तिमै त्यसको व्यवस्था मिलाउनुपर्थ्यो । नेसनल मेडिकल कलेजले पछि मागेको शुल्क अवैध हो भने तत्काल त्यसका लागि दोषी व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । परीक्षाबाट वञ्चित गरिएका विद्यार्थीले भोगेको मानसिक पीडा र क्षतिको पनि कलेज प्रशासनबाट हर्जाना भराइनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको गुटका सदस्य भएकै आधारमा यसरी अन्याय गर्दा पनि कारबाही नहुने हो भने मुलुकमा विधिको शासन समाप्त भएको घोषणा गरिदिए हुन्छ । परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरिएका विद्यार्थी दलित समुदायका विपन्न परिवार सदस्य हुन् । यसैले पनि सरकारी अधिकारीहरू उनीहरूको समस्याप्रति बढी संवेदनशील हुनुपर्थ्यो । यस अमानवीय  र आपत्तिजनक हर्कतमा साक्षी बसेबापत सम्बन्धित सरकारी अधिकारी पनि दण्डित हुनुपर्छ । अन्यथा राज्यको अनुहारमा लागेको कलङ्कको दाग मेटिनेछैन ।