काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई संघीय प्रहरी मातहत राख्दै त्यसको कमान्ड अत्तिरिक्त महानिरीक्षकले गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ । संसदले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नहुँदै अध्यादेशमार्फत् गरिएको अत्तिरिक्त महानिरीक्षक थप्ने व्यवस्थाप्रति त्यसबेलादेखि नै प्रश्न उठिरहेका थिए । प्रश्न उठ्ने क्रम रोकिएको छै्रन । र,  सरकारमा भएका केही व्यक्तिका नियतसँग जोडेरसमेत यो प्रश्न उठाइने गरिएको छ ।

तर, बुधबार संसदीय समितिले अत्तिरिक्त महानिरीक्षकको पद नथप्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि भने यो विषय थप जटिल र पेचिलो बनेको छ। 

सरकारले अध्यादेशमार्फत् अत्तिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरिसकेपछि अब त्यो कानुनको रुपमा कार्यान्वयनको क्रममा छ । त्यस्तो कानुन (अध्यादेश) संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र सरकारले संसदमा पेश नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । यद्यपि, अध्यादेश पेस भएपछि स्वीकार गर्ने, नगर्ने अधिकार संसदकै हुन्छ ।

संसदले बहुतबाट अस्वीकार गरे अध्यादेश खारेज हुन्छ । स्वीकार गरेमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ । त्यसलाई संसदले पारित गरेपछि कानुनको रूप धारण गर्छ ।

संसदको यो प्रक्रिया बुझेर खारिएका सांसदहरूसमेत रहेको संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भने बुधबार सरकारलाई अत्तिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पद नथप्न निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनको सीधा मतलव हो– सरकारले ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयन नगर ।

 निर्देशनपछि प्रश्न उठेको छ– के संसदीय समितिले सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसदमा जानुअघि अर्थात् संसदलाई थाहा हुनुअघि नै उजुरीको भरमा कार्यान्वयन नगर भन्न सक्छ ? के संसदीय समितिको निर्देशनबाट सरकारले ल्याएका अध्यादेश खारेज हुन्छन् ?  जवाफ एउटै हुन्छ– संसदलाई अध्यादेश सरकारले ल्याएपछि खारेज गर्ने अधिकार भएपछि अध्यादेश जारी हुँदै खारेज गर भनेर आदेश वा निर्देशन गर्न सक्दैन । तर, समितिले यही निर्देशन सरकारलाई दिएको छ ।

गृहमन्त्रीको नैतिकतामा प्रश्न

संसदीय समितिको यस्तो निर्देशनको पृष्ठभूमिमा भने नेपाल प्रहरी हेर्ने विभागीय मन्त्रालयको नेतृत्व गृहमन्त्री नै छन् । समितिले सरकारले अध्यादेशमार्फत् एआइजी पद सिर्जना गरेपछि त्यसको कारण र औचित्यबारे जवाफका लागि बुधबार गृहमन्त्रीलाई बोलाएको थियो । जवाफ दिन संसदीय समितिमा पुगेका गृहमन्त्रीले सरकारको क्षेत्राधिकार र निर्णयको वैधानिकताभन्दा सरकारभित्रको असन्तुष्टि छताछुल्ल बनाउने काम गरेका छन् । र, उनले आफ्नै अकर्मण्यता उदाङ्गो पारेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।

“हामीले यहि समितिमार्फत् नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरेका हौं । त्यहि ऐन अनुसार ओएनएम समिति बनाएर त्यसको रिपोर्ट मन्त्रिपरिषद्मा लगेका हौँ । मन्त्रिपरिषद्ले ओएनएम रिपोर्ट प्रशासनिक समितिमा पठायो र समितिले परिमार्जनसहित दिएको रिपोर्ट मन्त्रीपरिषदले अनुमोदन गर्‍यो,’’ गृहमन्त्री थापाले संसदीय समितिमा जवाफ दिँदै भने, “हुन त ओएनएमका सम्बन्धमा गृहमन्त्रालयबाट हामीले सिफारिस गर्दा अत्तिरिक्त महानिरीक्षक राख्ने व्यवस्था गरेका थिएनौँ । तर, मन्त्रिपरिषदको प्रशासनिक समितिले उपत्यका हेर्न यो आवश्यक पर्छ भनेर सिफिस गर्‍यो । र त्यही कुरा आएको छ ।’’ 

गृहमन्त्रीको यो जवाफलाई समितिका सदस्यहरूले चित्त बुझाएनन् । सांसदहरू तात्तिए । समितिले सरकारलाई निर्देशन दियो । सरकारको कानुन कार्यान्वयन नगर्ने कि संसदीय समितिको निर्देशन औचित्यहीन पार्ने भन्ने गम्भीर सवाल उत्पन्न भएको छ । यो अवस्था भनेको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच टकराव र शक्ति–सङ्घर्षको अवस्था हो ।  

“उपत्यका सम्वेदनशील क्षेत्र भएको हुनाले एकतह माथीको इन्चार्ज दिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रशासनिक समितिबाट आयो,’’ गृहमन्त्री थापाले समितिमा भने, “जहाँसम्म यसरी दिन हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा छ यसमा विषयमा मतभेद हुनसक्छ ।’’

सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर समितिमा गएका मन्त्री थापाले आफूलाई खबर बोक्ने हुलाकीका रूपमा समेत प्रस्तुत गरे । “तै पनि म सुनुवाई हुने निकायसम्म यहाँहरूको सुझाव पुर्‍याउँछु,” अन्त्यमा थापाले भने ।

सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर संसदीय समितिमा गएका गृहमन्त्री थापाले नै सरकारको निर्णयको औचित्य स्थापित गर्नुको साटो मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिमार्फत् भयो र यसको औचित्यमा प्रश्न उठ्नसक्छ भन्ने आशयको कुरा गरेपछि समितिमै उनको नैतिकतामा प्रश्न उठाइएको छ । समितिमा रहेका नेकपा सांसद लालबाबु पण्डित नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाल र कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद वडु र अमरेशकुमार सिंहले उनलाई यस्तो असन्तुष्टि हो भने तपाईं गृहमन्त्रीबाट राजीनामा किन दिनहुन्न भन्दै प्रश्न उठाउन भ्याएका थिए ।

“मन्त्रिपरिषदको समितिमा त विभागीय मन्त्री पदेन सदस्य हुन्छ, या त तपाईं आफैँ कुरा नबुझी बोल्दै हुनुहुन्छ । या त, गलत सन्देश दिने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ,” सत्तारूढ दलका सांसद पण्डितले थापामाथि प्रश्न तेर्स्याए, “‘तपाइँ यस्तो असमन्जस्य भएर बस्नुभन्दा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’’ 

यही प्रश्न कांग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्र बडु र अमरेशकुमार सिंहले पनि उठाएका थिए । “मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमै सहमत र सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने तपाई किन ‘रिजाइन’ गरेर आउनुहुन्न ?,’’ समितिमै कांग्रेस सांसद सिंहले प्रश्न गरे, “प्रधानमन्त्री र ‘क्याविनेटको’ निर्णयसँग असहमत भएर तपाईलाईं पदमा बसिरहने नैतिकता छ ?’’ सांसद सिंहले समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै समितिको क्षेत्राधिकारमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । 

“एआइजी थप्ने निर्णय प्रहरी संगठनिभत्रको कुरा हो र त्यो निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको हो,’’ बैठकपछि सिंहले भने, “यो बढुवा सम्बन्धि प्रश्न हो भने त्यसको उजुरी लिएर लोकसेवा आयोगमा जानुपर्‍यो । कानुन विपरित छ भन्ने हो भने कानुनको प्रश्न लिएर अदालत जानुपर्‍यो,’’ उनले व्यक्तिगत विषयमा संसदीय समितिले गरेको छलफलले समितिको गरिमा घटाउने तर्क गरे ।

समिति निर्णयमा पुग्ने समयमा पनि बडु र पण्डितले सभापति सशी श्रेष्ठलाई सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध निर्देशन दिन नमिल्ने भनेर सम्झाउने प्रयास गरेका थिए । तर, सभापति श्रेष्ठले भने ‘अध्यादेशको कुरा कहाँबाट आयो’ भन्दै हतार हतार निर्देशन सुनाएकी थिइन् ।

सांसदहरुले भनेजस्तै नीतिगत र आम सरोकारका विषय संसद र संसदीय समिमितका क्षेत्राधकिार र सरोकारका विषय हुन् । प्रहरीमा कुन पद राख्ने कुन पद नराख्ने भन्ने विषय संसदीय समितिको सरोकारको विषय त्यसबेला हुन्छ जुन बेला सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमाथि विचार गरियोस भनेर सरकारले संसदलाई दिन्छ । त्यस अघि नै राखिएको चासोलाई भने संंकाको दृष्टिबाट हेरिन सक्छ । 

जसरी कांग्रेस सांसद सिंहले ‘संसदीय समितिमा नेकपा भित्रको विवादको छाया देखिनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण’ भनेका छन् ।