संवादले समझदारी बढाउँछ । असमझदारी हटाउने उपाय त झन् संवादमात्र हो । यसैले अहिले नेपाल र भारतका बीचमा उच्चस्तरमा सघन संवादको खाँचो देखिएको छ । सम्भवतः यही कारणले भारतीय अधिकारीहरूको नेपाल आउने क्रम बढेको हो । केही पहिले भारतको गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ)का प्रमुख नेपाल आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर फर्केका थिए । त्यसपछि भारतका सेनापति मुकुन्द नरबणे नेपाल आए । यही बिहीवार भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला औपचारिक भ्रमणका लागि नेपाल आउँदै छन् । सन् २०१५ को नाकाबन्दीपछि नेपाल भारत सम्बन्ध सहज हुनसकेको छैन । कालापानी प्रकरणले दुई देशको सम्बन्धलाई थप कटु बनाएको छ । यसैले औपचारिकतामा सीमित भए पनि विदेश सचिव शृंगलाको नेपाल भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न कोसेढुंगा हुनसक्छ ।

भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागमा नेपालको सहमतिविना भौतिक संरचना निर्माण गरेको विषयमा नेपालले आपत्ति प्रकट गरेको थियो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै भारतले ती भूभाग नै आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो । त्यसपछि नेपालले पनि आफ्नो भूभाग समेटिएको नक्सा संविधानको अंगका रूपमा समावेश गर्यो । भारतले नेपालको संसद्ले स्वीकार गरेको नक्सालाई मान्यता नदिने घोषणा गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप चिसो भएको थियो । आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न करिब एक वर्षदेखि पारस्परिक भेटघाट र संवाद स्थगित गर्दैआएका दुवै देशले बल्ल आपसी सम्बन्ध र वार्ताको महत्त्व स्वीकार गरेको देखियो । नेपालका परराष्ट्र सचिवको निमन्त्रणमा आउन लागेका भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण औपचारिकतामा सीमित भए पनि यसबाट उच्च कूटनीतिक स्तरको संवाद पुनः थालनी भएको छ । सम्बन्ध चिसिएर राजनीतिक र कूटनीतिक संवादहीनताको तहमा पुगेका अवस्थामा वार्ताको थालनीमात्र पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

नेपाल—भारत सम्बन्धको बहुपक्षीय र सम्पूर्ण मूल्यांकन आवश्यक देखिएको छ । अब दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पुराण, इतिहास, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक निकटता र जनस्तरको अन्तर्निभरताका आधारमा व्याख्या गरेरमात्र अगाडि बढाउन सकिँदैन । यसक्रममा सबैभन्दा पहिले दुई देशको उच्च राजनीतिक स्तरमा वार्ता हुनु आवश्यक देखिएको छ । नेपाल—भारत सम्बन्धमा चिसोपन आएको स्वीकार गरेरमात्र त्यसलाई न्यानो बनाउन सकिन्छ । यतिमात्र हैन यी दुई देशबीच सम्बन्धमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन भन्ने पनि दुवै देशको उच्च राजनीतिक तहले स्वीकार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्तै सम्बन्ध सुधारका लागि संवादबाहेक अरू उपाय नभएको पनि मान्नु आवश्यक छ । लामो समयसम्म भारतको नेपाल नीति र सम्बन्ध गुप्तचर निकाय र कूटनीतिक कर्मचारीको जिम्मामा छाडिएको छ । अब त्यसमा भारतले पुनःविचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसपटक पनि भारतीय ग्ुप्तचर निकाय ‘रअ’का प्रमुखको भ्रमणबाट कूटनीतिक गतिविधि र संवाद थालियो ।

भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मुकुन्द नरवणेको भ्रमण बढी औपचारिक थियो र हुनु पनि त्यस्तै पथ्र्यो । विदेश सचिवको भ्रमण संवादको ढोका खोलिएको संकेतमात्र नभएर कूटनीतिक अग्रसरताको रूपमा पनि हेरिनुपर्छ । भारतीय सहयोगका परियोजनामा हुने अलमलले पनि सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउने गरेको छ । यसैले कूटनीतिक तहको भ्रमणमा विकास सहयोगका परियोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि छलफल हुनु वाञ्छनीय हुनेछ । भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा हृदय उदार बनाउनुपर्छ । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. इन्दरकुमार गुजरालको ‘नन्रेसिप्रोसिटी’को अवधारणा नेपालका सन्दर्भमा अझै पनि सान्दर्भिक छ । नाकाबन्दीले गरेको पारस्परिक क्षतिको मूल्यांकन गरेर भारतले सांकेतिकरूपमै भए पनि गल्ती स्वीकार गरे नेपालमा अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । विदेश सचिव शृंगलाको भ्रमणले राजनीतिक तहमा संवादको आरम्भ गराउन सक्यो भने पारस्परिक सम्बन्ध पुनः पूर्ववत् न्यान्यो, निकट र सुमधुर हुनेछ । आशा गरौं, विदेश सचिव शृंगलाको भ्रमण उच्च राजनीतिक तहमा संवाद सुरु गराउन सफल हुनेछ ।