काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरूले पार्टीले आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

संविधान र संसदीय दलको विधान र पार्टी विधानसमेतले निर्दिष्ट गरेका अधिकारको प्रयोग गर्दा पार्टीले हस्तक्षेप गरेर र संघीयताको मर्म र भावना कुठाराघात गरेको उनीहरूले बताएका हुन् । 

कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका ३२ मध्ये १८ सांसदले गत आइतबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसलाई प्रकृयाद्वारा छिनोफानो गर्ने प्रदेश पार्टी, त्यहाँको संसदीय दलको अधिकार, कार्याक्षेत्र हुँदाहुँदै पार्टी केन्द्रले मुख्यालय झिकाएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित पनि भएको छन् ।

मुख्यालय आएकामध्ये मुख्यमन्त्री शाहीलगायत आफूपक्षका नेताहरूलाई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुमलटार बोलाएर ब्रिफिङ लिए । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रदेश सहइन्चार्ज यामलाल कँडेल, निलम्बन गरिएका सचेतक गुलावजङ्ग शाह र प्रदेश अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीसहितका नेताहरू पार्टी कार्यालयमै दिनभर घाम तापेर बसे । इतरसमूह भएकाले उनीहरू प्रचण्डनिवास खुमलटार गएनन् ।

“देश संघीयतामा गयो । संघीयताको मूल मर्म भनेकै तीन तहको सरकार हो । सिंहदरबार घरघरमा पुर्‍याउने भनेको अधिकार पनि विकेन्द्रीकरण गर्ने होला,” पार्टी कार्यालयमा भेटिएका निलम्बित सचेतक शाहले बाह्रखरीसँग भने, “हामी पार्टी केन्द्र अधिनस्थ छौं । तर, स्वायत्त पनि छौं । त्यसैले प्रदेश संसदीय दलको विधान अनुसार प्रस्ताव अघि बढाएका हौं ।”

तर, पार्टी केन्द्रले मुख्यालय तानेर अनावश्यक हस्तक्षेर गरेको उनको ठहर छ ।

“हामी पार्टी कार्यालयमा हाजिर भएका छौं । पार्टीको नियमावली, विधान, संविधान, संसदीय दलको विधान पल्टाएर हामी नेतृत्वलाई आफ्ना कुरा राख्छौं,” उनले भने, “धेरैलाई लागेको होला, अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भयो । त्यसलाई थाती नै राखेर हामी काठमाडौं आएका हौं । अहिलेसम्म कोही एकजनाले पनि आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन । हाम्रो अविश्वास कायम छ ।”

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने अभियानको नेतृत्व गर्ने यामलाल कँडेलले पनि कर्णालीमा गुटविहीन सङ्घर्ष सुरु गरिएको बताउँछन् । “आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर कर्णाली प्रदेशमा हामीले विधि, पद्धति स्थापित गर्न गुटविहीन सङ्घर्ष गरेका थियौं । मुख्यमन्त्रीप्रति अविश्वास व्यक्त गर्ने सबै सांसद एक ठाउँमा उभिएका थियौं,” उनी भन्छन्, “नेकपामा अहिलेसम्म अनुहार र पक्षधरताका आधारमा बहस चलिरहेको छ । पक्षधरता आफ्नो ठाउँमा छ । विषयका आधारमा छलफल चलाउनुपर्छ भनेर त्यसका लागि सार्थक प्रयास सार्वजनिक गरिएको हो । त्यसलाई तोडमोड गरिँदैछ । केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेपछि साथीहरूको भागाभाग छ । हस्ताक्षरकर्ताको आफ्नो अठोट, इमानजमानलाई स्खलित गराउनेगरी केन्द्रका नेताहरूनै लागेका छन् ।”

शासनको स्वरूपलाई बुझ्ने र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा नेकपाभित्र समस्या देखिएको केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यको ठहर छ । सङ्घको संघीय संसद् सार्वभौम भएजस्तै त्यत्तिकै प्रदेशको संसद पनि सार्वभौम भएको उनी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले संविधानले तोकेको कार्यक्षेत्र र त्यसको अधीनमा रहेका कार्यसम्पादन गर्न पाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । भन्छन्, “संघले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । पार्टीमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ । पार्टी संसदीय दलमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न त त्यसको आफ्नो पार्टी कमिटी (प्रदेश) छ नि, त्यहीँभित्र छलफल हुनुपर्थ्यो । उसले पार्टीका तर्फबाट दिनुपर्ने सुझाव, गर्नुपर्ने समन्वय गर्नुपर्थ्यो ।”

तर, सामान्य कुराका लागि माथिबाट हस्तक्षेप गर्ने र प्रदेशका सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पनि सबैकुरामा त्यहाँका सांसद, संसदको काम, कर्तव्य, अधिकार कुण्ठित गर्ने कुरा संघीयताको मर्म, भावनाविपरीत भएको उनी बताउँछन् ।

“प्रदेश सरकार, संसदीय दललाई स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न दिइनुपर्छ । कर्णालीको मात्रै कुरा होइन । समस्या सबै प्रदेशमा छन् । कर्णालीमा विस्फोट भयो । यसलाई यसैगरी छाडिदिने हो भने अरू ठाउँमा पनि समस्या आउन सक्छन् । यसर्थ, प्रदेशलाई हेर्ने सन्दर्भमा सङ्घको दृष्टिकोण प्रष्ट हुनुपर्छ । संघका सांसद सार्वभौम छन् । उनीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरालाई पनि स्वतन्त्र छाडिनुपर्छ । माथिबाट हस्तक्षेप गरिनुहुँदैन । त्यहाँभित्रका अन्तरविरोधहरूको व्यवस्थापन गर्ने, समस्याको हल गर्ने र पार्टीका तर्फबाट समन्वय गर्ने काम पनि सम्बन्धित तह पार्टी कमिटीले नै गर्नुपर्छ । यो गरिएको छैन,” उनी भन्छन्, “यही कारणले कर्णालीको घटना विकास भएको हो ।”

त्यस्तै आचार्यले प्रदेश पार्टी कमिटीको जिम्मेवार तहमा रहेका नेताहरू नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा संलग्न रहेकाले उनीहरूले आफू रहेको कमिटीमा छलफल नगर्नु पनि त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेशको समस्या समाधान गर्न आचार्य नै केन्द्रबाट खटिएका थिए । प्रचण्ड–नेपालकै आग्रहमा उनी सुर्खेत पुगेर मध्यस्थता पनि गरे ।

बिहीबार अध्यक्ष प्रचण्डले तलबाट ब्रिफिङ लिने काम गरेको, शुक्रबार पनि बाँकी रहेका साथीहरूसँग कुराकानी गर्ने र अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने तयारी रहेको आचार्यको भनाइ छ ।