पशुपति मुरारका नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगी हुन् । निजी क्षेत्रको समस्या र समाधानका उपायबारे स्पष्ट धारणा राख्ने मुरारका कोभिड १९ पहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई लैजान सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई जोखिमको भार कम गराउनुपर्ने र अगाडि बढ्न चाहनेलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको जोड छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पहिलेको अवस्थामा लैजान कसले के गर्नुपर्छ ? निजी क्षेत्रको भूमिका के, राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार किन छलफल गर्न चाहँदैन ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका मुरारका अर्गनाइजेसनका सञ्चालक मुरारकासँग बाह्रखरीका हिमाल पौडेलले गरेको कुराकानी । 

कोभिड १९ बाट नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा परेको असरलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

उद्योग व्यवसाय चल्न सकेको छैन । नेपालको उद्योग भने पनि प्रायः उद्योगमा कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउनुपर्ने हुन्छ । मेसिन, मेसिनको पार्टस्, केही एक्सपर्ट जनशक्ति (मेनपावर) पनि बाहिरबाटै पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा ती मेनपावर फर्किएर गइसके, ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । मेसिन चल्दा चल्दै पार्टस् चाहिएको अवस्थामा खरिद गर्ने अवस्था छैन । अर्को कुरा उत्पादन त भयो, तर बजार खुलेको छैन । उत्पादन गरेर मात्रै के गर्ने ? सप्लाई हुन सकेको छैन । विस्तारै बजार खुल्न थालेको छ तर माग छैन । मान्छेसँग पैसा छैन । रेमिट्यान्स निकै घटेको छ । मान्छेको मनमा डर पनि छ । केहीले भविष्यका लागि पैसा जोगाएर राखौं भन्ने पनि होला । त्यो कारणले गर्दा डिमान्ड नभएपछि खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामानबाहेक अन्यमा समस्या परिरहेको छ । 

सिमेन्ट उद्योगको अवस्था कस्तो छ ? अहिले सिमेन्टको डिमान्ड कस्तो छ ? 

सुरुमा केही समयसम्म लकडाउनले पुरै बन्द भयो । एकपटक राज्यले ४४ वटा उद्योग खोल्न अनुमति दिएपछि छोटो समय डिमान्ड राम्रै बढेको थियो । तर, त्यसपछि पुनः घटेको छ । चैत ११ पछि पुरै बन्द । वैशाखमा पुरै बन्द । यस्तो अवस्थामा डिमान्ड बढ्नुपर्ने हो । जे काम रोकिएका थिए, त्यो काम त अगाडि बढ्छन् नि । तर, त्यस्तो भएन । उद्योगहरू चलेका छन्, नचलेको होइन । तर, डिमान्ड निकै कम छ । गत वर्षको यही समयको तुलनामा ३० प्रतिशतले डिमान्ड घटेको छ ।

लकडाउन खुकुलो हुँदा पनि किन डिमान्ड बढ्न सकेन ? के समस्या देखियो ?

सिमेन्टसँगै जोडेर हेर्दा निर्माण उद्योगकै कुरा गरौं । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न मजदुर चाहिन्छ । गाउँ गएका मजदुर काममा फर्कन सकिरहेका छैनन् । एक त आउन चाहेकै छैनन् । चाहे पनि आउन समस्या छ । काममा आएपछि डेरामा बस्न पाउँदैनन् । घरबेटीले घरमा छिर्नै दिदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा एउटा निर्माण क्षेत्रमा २५ वा ५० जना मजदुर बसेर काम गर्ने अवस्था छैन । यसैले पनि डिमान्ड स्लो भएको हो । जुन काम चालु आवस्थामा थिए, यी अगाडि बढेनन् । नयाँ काम पनि सुरु गर्न चाहेनन् । अब त मनसुन सुरु भइसक्यो । खेतीपानीको बेला भइसक्यो । त्यसै पनि यो बेलामा डिमान्ड कम हुन्छ । यसपटक झन् बढी डिमान्ड कम भएको छ । 

कोभिड १९ ले निजी क्षेत्रसहित सरकारलाई पनि प्रभावित बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई लकडाउनअगाडिको स्थितिमा कसरी लैजान सकिएला ?

यो कठिन प्रश्न हो । लकडाउन वा कोभिडको समस्या कति समयसम्म रहन्छ, त्यसको अनुमान गर्ने अवस्थामा हामी छैनौं । मानौं यस्तो अवस्था एक वर्ष रहला । आजै तथ्यांक हेर्दै थिएँ, विश्वमा पहिलो १० लाख संक्रमितको संख्या पुग्नलाई ९० दिन लागेको थियो । अन्तिम १० लाख ८ दिनमा पुगेको छ । रफ्तारले संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । हाम्रो देशमै पहिलो केस आएपछि दोस्रो केस आउन कति समय लाग्यो । दोस्रो केस आएपछि फाट्टफुट्ट १/२ वटा केस आउँथ्यो । अहिले दिनकै पाँच/सात सय आउन थालिसक्यो । संक्रमितको संख्या १२ हजार नाघिसकेको छ । भोलि गएर लाख पुग्न पनि बेर लाग्दैन । यस्तो अवस्थामा मुलुकको स्थिति के होला ? यो एउटा पक्ष छ । 

दोस्रो पक्ष, अर्थतन्त्रलाई त उकास्नैपर्‍यो । मान्छेसँग खपत गर्न सक्ने पैसा छैन । खपत गरेनौं भने उत्पादन भएन । उत्पादन भएन भने राजस्व आउँदैन । राजस्व आएन भने राज्यको कामकाज चल्दैन । राज्यले विकास निर्माण खर्च गर्दैन । यस्तो चक्रमा हामी फँसेका छौं । यसबाट बाहिर आउनुपर्‍यो । 

अब कसरी निस्कने भन्ने प्रश्न आउँछ । कोभिडबाट भएको नोक्सानको सेयर सबैले भोग्नुपर्छ । हरेक व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्छ । त्यसका लागि नोक्सान कसरी व्यहोर्ने भन्ने हुन्छ । मजदुरले काम गर्न पाएको छैन, नोक्सान व्यहोरिरहेको छ । हाम्रो उत्पादन भएको छैन, हामीले नोक्सान व्यहोरिरहेका छौं । कतिपयले काम गरे पनि तलब आधा पाएको होला, कम पाएको होला ।

राज्यले राजस्व पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई ‘बुस्टअप’ दिनैपर्छ । ‘बुस्टअप’ कसरी दिने ? ब्याजदर घटाएर, नीति, नियम, कानुन खुकुलो बनाइदिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा काम गर्ने मान्छेलाई सहज बनाइदिनुपर्छ । काम गर्न खोज्ने मान्छेलाई पछाडिबाट धकेलेर भए पनि अगाडि जान राज्यले प्रोत्साहित बनाउनुपर्छ ।

विभिन्न प्रकारका कानुनी बाधा अड्चन खुकुलो पारिदिनुपर्छ । बैंकको बढी ब्याज तिरेर काम गर्न कोही तयार हुँदैनन् । तर, कम ब्याजदरमा पैसा पाउने स्थिति बन्यो भने व्यवसायीको ‘रिस्क’ लिने क्षमता बढ्छ, उनीहरू ‘रिस्क’ लिन तयार पनि हुन्छन् । रिस्क क्षमता बढाउन ब्याजदर घटाउन सकिन्छ । हाम्रो अर्को चुनौती भनेको साना तथा मझौला उद्योगलाई उकास्न जरुरी छ ।

यो क्षेत्रलाई उकास्ने हो भने पनि अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आउँछ । अरू देशमा जस्तो धेरै ठूलो समस्या नआउला । हामी बाहिरी दुनियाँसग बढी एक्स्पोज पनि छैनौं । हाम्रो अर्थतन्त्र पनि सानो छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन धेरै समय नलाग्ला तर नीति त्यो किसिमले बनाउनुपर्छ । 

भनिन्छ नि ठूलो परिवर्तन आउन यस्तो घटना हुनुपर्छ, यस्ता घटनाले ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । परिवर्तनका लागि यस्तो घटना आउनुपर्थ्यो भनेर म भन्दिनँ तर आइसकेपछि यसबाट फाइदा लिएर परिवर्तनतर्फ जाने कि भन्ने हो । त्यसपश्चात् राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ । तर, त्यो परिवर्तनका लागि तयार भएर बस्नुपर्छ । यसलाई असरका रूपमा पनि लिनुपर्‍यो । यो पक्कै पनि नेगिटभ नै छ ।

नेगिटिभबाट निराश भएर बसेर मात्रै त भएन नि । परिवर्तन त हुनैपर्छ । मैले भन्न खोजेको त्यो परिवर्तन भनेको हामीले काम गर्ने तरिका, राज्यको नीति एवं सोंचलाई परिवर्तन गराएर हरेक काममा अड्काउने जुन प्रणाली छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ । लाइसेन्स लिने प्रक्रिया नै किन नहोस् ६ महिना लाग्छ भने त्यसलाई ६ दिनमै कसरी सक्ने भन्नेतर्फ सोंच र प्रणालीमा परिवर्तन जरुरी छ । 

भारतमै श्रम ऐन निलम्बन गरेको छ । मान्छे राखेर हटाउन चाहेको अवस्थामा हटाउन सक्छ । काम गर्ने मान्छेमाथि ‘बर्डेन’ नहोस् । ‘बर्डेन’ भयो भने काम गर्न खोज्ने मान्छेले पनि काम गर्न चाहँदैन, ‘बर्डेन’ लाई हटाइदिने हो भने नयाँ–नयाँ किसिमले काम गर्न चाहन्छ, त्यसमा हुन सक्ने ‘रिस्क’ लिन चाहन्छ । धेरै ठूलो रिस्क भयो भने मान्छे त्यसबाट पन्छिन सक्छ, सानोतिनो रिस्क त लिऊन् भन्ने हुन्छ ।

यो रिस्कलाई बाँड्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको रिस्क लिने क्षमता बढाउनुपर्छ । अनि रिस्क बाँड्ने पनि गर्नुपर्छ । केही रिस्क उद्यमीका रूपमा म लिन्छु, केही बैंकले लेओस् र केही राज्यले पनि लेओस् वा केही काम गर्ने मान्छेले पनि लेओस् । 

काम नगरी बाटोमा हिँडिरहेको छ भने उसलाई कसैले पनि हेर्दैन । तर जब काम सुरु गर्छ सारा नियम कानुन लागु हुन्छ । श्रम ऐन पनि लाग्छ । कर्मचारी हटाउन पनि पाउँदैन । त्यो पक्ष राज्यले हेरिदिनुपर्छ । मैले लगानी गरेर डुब्यो भने बैंकले पनि समाउँछ अनि मजदुरलाई पनि हटाउन पाउँदिनँ । पैसा पनि डुब्छ । यति ठूलो रिस्क त मैले लिन सक्दिनँ नि । अहिलेको अवस्थामा त्यो रिस्क फ्याक्टर घटाइदिनुपर्छ । त्यो घटायो भने काम गर्नेलाई उत्साहन बढ्छ । 

रिस्क फ्याक्टर घटाइदिने हो भने अर्थतन्त्रलाई पहिलेकै अवस्थामा लैजान कम समय लाग्छ भन्ने हो ?

हो । किनभने पहिलेको अवस्थामा कसरी लैजान सकिन्छ त ? के चाहियो ? मान्छेलाई काम गर्ने अवसर हुनुपर्‍यो । अहिले बेरोजगारी बढ्दै गइरहेको छ । रोजगारी पायो भने त मान्छेले खान पनि त पाउँछ । त्यो रोजगार कसले उपलब्ध गराइदिने ? राज्यले कि निजी क्षेत्रले ? निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । कसैले सानो पसल राखेर काम गर्छु भन्छ, स्वरोजगार हुन्छु भन्छ भने उसलाई त्यहाँ रिस्क छ नि । त्यो रिस्क कसरी घटाउने भन्ने नै हो । मेरो क्षमता कति छ, कति पैसा डुब्न सक्छ भन्ने सोचेर उसले काम गर्न सक्छ । आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको रिस्क लिन उसले सक्दैन । रिस्क फ्याक्टर कम गरिदिने हो भने छिटो काममा आउन चाहन्छ ।
 
अब प्रसंग बदलौं । दुईतिहाइको सरकार आइसकेपछि पनि व्यावसायिक वातावरण बन्न नसकेको, निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम गरिएको भन्ने गुनासो थियो । अहिले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई राख्ने भनेर तर्साउन खोजिएको देखिन्छ । यी घटनाक्रमले निजी क्षेत्रलाई कस्तो सन्देश दिएको छ ?

मानौं हामी ३१ डिसेम्बरअगाडिका कुरा गर्दै छौं । किनभने त्यो बेला कोभिड आएको थिएन । 

दुईतिहाइको सरकार वा जे भने पनि आजसम्मको स्थितिमा निजी क्षेत्रलाई रिककनाइज नै गरिएन । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन आउन जरुरी छ । म हरेक अन्तर्वार्तामा यो कुरा भन्ने गर्छु आज पनि भन्न छुटाउँदिन । नाफा कमाउनु भनेको गलत होइन । हामीलाई जहाँ गए पनि नाफा कमाउने भनेर मात्रै हेरिन्छ । हामी पक्कै पनि नाफा कमाउने व्यक्ति छौं ।

मसँग घरमा पैसा फल्ने रुख त छैन नि । मैले नाफाकै लागि काम गर्छु । साँच्चै भन्ने हो भने न कर बुझाउन चाहन्छु न रोजगारी दिन चाहन्छु । तर, नाफा गर्नुपर्ने भएपछि त काम गर्नुपर्‍यो । उद्योग लगाउनुपर्‍यो । उद्योग म आफै सञ्चालन गर्न सक्दिनँ । आफैं सञ्चालन गर्न नसक्ने भएपछि काम गर्ने मान्छे चाहियो कि चाहिएन ? चाहिन्छ । बाई डिफल्ट काम गर्ने मान्छे आउँछ । राम्रोसँग काम भयो भने नाफा पनि गर्छु । नाफा गरिसकेपछि राज्यलाई कर पनि बुझाउनुपर्छ । मैले कर बुझाउन चाहन्नँ भनेको चोर्न चाहेको होइन कि म आफ्नो लागि गर्न चाहन्छु । आफ्ना लागि गर्दा राज्यको नियम कानुनअनुसार केही प्रतिशत राज्यलाई दिनुपर्छ । 

अर्को तरिकाले राज्यले कसरी सोच्न सक्छ भने राज्य त हाम्रो व्यापारमा लगानी नगरीकनको पार्टनर हो । राज्यको २० प्रतिशत पार्टनरसिप होला मेरो ८० प्रतिशत होला । उसको घाटामा पार्टनर छैन, नाफामा मात्रै पार्टनर छ । राज्यको रिस्क फ्याक्टर केही पनि छैन । भनेपछि दुईतिरको जिम्मेवारी त हुन्छ नि । त्यसैले कसरी नाफामा लैजाऊ, कति विस्तार गरौं भन्ने हुन्छ । त्यो कसको जिम्मेवारी ? उद्यमीका रूपमा मेरो पनि छ । २० प्रतिशत कर लिएको राज्यको पनि त छ नि जिम्मेवारी । उसले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम ग गरिदिनुपर्‍यो । काम गरिदिनुपर्‍यो भनेको काम गर्ने वातावरण, माहोल बनाइदिनुपर्‍यो भनेको हो । मलाई कर चोर्न मद्दत गरिदेऊ भनेको होइन, मलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदेऊ मात्रै भनेको हो । 

जुन दिन राज्यले यसको उद्योगबाट २० प्रतिशत कर पाउछु भन्ने सोचिदियो भने त्यो दिन उसले पार्टनरका रूपमा काम गराउँछ । पार्टरनका रूपमा काम गर्न आउँदा त्यो सोंच परिवर्तन हुन्छ । सोंच परिवर्तन हुनासाथ अड्काउने ऐन, नियम, कानुन जुन छ, त्यो हटेर जान्छ । त्यो सोंच परिवर्तन अझै पनि भएको छैन । र, नहुन्जेलसम्म व्यवसायीहरूलाई कहाँ अंकुश लगाउने ? कहाँ कन्ट्रोल गर्ने ? कहाँ रोक्ने भन्ने मात्रै हुन्छ । 

तपाई‌ं जुन अख्तियारको कुरा जोड्नुभयो । वास्तवमा संशोधन गर्न खोजिएको अख्तियारमा सार्वजनिक पद धारण । मेरो उद्योगको सञ्चालक म । यो सार्वजनिक पद हो कि निजी पद हो ? सार्वजनिक कम्पनी भनेको छ । हाम्रोमा नियामक निकाय धेरै छन् । मेरो उद्योगमा सबैभन्दा पहिला मैले के गर्न सक्छु ? कर चोरी गर्ने । कर चोरी गर्नेलाई कारबाही गर्न त आन्तरिक राजस्व विभाग छँदै छ ।

कर कार्यालयहरू छन् । त्यसमा पनि भएन भने राजस्व अनुसन्धान विभाग छ । त्यहाँ पनि भएन भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छ । मैले राम्रो गुणस्तर भएको सामान दिइनँ भने वाणिज्य छ । कालोबजारी ऐन छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभाग छ । खाद्य जोडिएको छ भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग छ । वातावरण ऐन छ ।

खानीसँग जोडिएको छ भने खानी ऐन छ । वनसँग जोडिएको छ भने वन ऐन छ । यी जति निकायको नाम मैले लिए ती सबै अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा आउँछन् । यदि यिनीहरूले राम्रोसँग काम गरेको छैन, उनीहरूले मलाई हेर्न सकेको छैन भने अख्तियारले उनीहरूलाई हेर्नुपर्ने हो नि । सीधै अख्तियार म कहाँ आयो भने एक तह त सबै गयो नि । चेन अफ कमान्ड नै भएन । त्यसैले उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने हो । उनीहरूले सही तरिका वा मनसायले काम गरेको छैन भने त्यसलाई अख्तियारले हेर्ने हो । एउटा तहलाई हटाएर सीधै म कहाँ आउनु भनेको चेन अफ कमान्ड भंग गर्नु हो । यसले कुनै पनि हालतमा राम्रो गर्दैन । 

पब्लिक कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा जहाँ सर्वसाधारणको पनि लगानी छ । त्यहाँ हेर्नलाई अख्तियारलाई दिँदा के फरक पर्छ ?

एउटै कामका लागि कतिवटा ऐन लगाउने ? बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । त्यो नियमनकारी निकायले एक–एक ठाउँमा चेक गरेको हुन्छ । दक्षिण एसियामा बैंकहरूको नियमन सबैभन्दा राम्रो नेपालकै हो । एनपीए दक्षिण एसियाका बैंकमध्ये नेपालको सबैभन्दा कम छ । जसले राम्रो काम गरिरहेको छ, त्यसलाई अर्को निकायबाट किन हस्तक्षेप गर्न लगाउने ? यदि घोटाला वा भ्रष्टाचार केही हुन्छ भने बैंकिङ कसुर ऐन छ । सीआईबीले हेर्छ ।

कम्पनीसँग छ भने कम्पनी ऐनले हेर्छ । पब्लिकमा सेयर जारी गरेकाले धितोपत्र बोर्डले हेर्छ । सबै निकायले हेरिरहेका छन् । त्योभन्दा माथि अर्को निकाय किन चाहियो ? किन एउटा निकाय हटाएर उसको सट्टामा यस (अख्तियार) ले हेर्नुपर्‍यो । एउटै कामका लागि धेरै निकायले किन हेर्ने भन्ने कुरा हो । हेर्ने एजेन्सीले काम गरेन भने त्यो एजन्सीलाई बलियो बनाऊ वा त्यसलाई हटाएर अर्को एजेन्सी राख । तर, एजेन्सीमाथि एजेन्सी थप्नु भएन । 

एजेन्सीले काम गर्न नसकेकै कारण अख्तियारको दायरामा ल्याउन खोजिएको होला ? वा त्योभित्र पनि लुकेको कुनै सोच देखिन्छ वा देखिँदैन ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष हुँदा ६ वर्षअगाडि पनि संशोधन गर्न विधेयकका रूपमा ल्याइएको थियो । त्यतिखेर पनि निजी क्षेत्रमा अख्तियार ल्याउनु हुँदैन भनेर रोक्न लगाइएको थियो । यसपटक पनि कुरा गर्दै जाँदा यूएन कन्भेन्सनको हस्ताक्षरकर्ता नेपाल पनि भएको हुँदा त्यो कारणले निजी क्षेत्रमा अख्तियार लगाउनुपर्छ भनिएको छ । हरेक मुलुकमा अख्तियार जस्तो एजेन्सी त छैन नि ।

त्यसले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई फौजदारी ऐनले हेर्नुपर्ने भन्ने छ । त्यो ऐनले त अहिले पनि हेरिरहेको छ । यूएन सन्दर्भमा जे भनिएको छ, त्यो अहिले पनि लागू भएकै छ । त्यसैले डबल लगाउनु हुँदैन । 

अख्तियारको विगतको इतिहास हेर्ने हो भने डरलाग्दो किसिमको एजेन्सी छ । भोलिका दिनमा त्यस्ता मान्छे त्यहाँ नपुग्लान् भन्ने त सकिन्नँ । वा पुगेपछि उसको मनशाय नहोला भनेर मान्छेको भित्र पसेर हेर्न त सकिन्न नि । कोही त्यस्तै गलत नियतले त्यो ठाउँमा पुगेर गलत काम गरिदियो भने के गर्ने ? अख्तियार फेरि संवैधानिक अंग हो । त्यसैले त्यो निकायमा निजी क्षेत्रलाई राख्नु हुँदैन । 

देशमा दुई लाख कम्पनी छन् । अख्तियारले सरकारी निकायलाई पनि कति प्रभावकारी रूपमा हेरेको छ । उसको आफ्नो कतिसम्म पहुँच छ । उसको मेसिनरी कति ठूलो छ । कहाँसम्म पुगेको छ । अनि दुई लाख कम्पनीलाई कसरी हेर्न सक्छ होला । त्यसले एउटा त्रासको वातावरण हुन्छ । स्वदेशी होस् वा विदेशी भोलि कुनै लगानीकर्ता आउँदा नियम कानुन त हेर्छ नि । अनि मात्रै लगानी गर्छ । यस्तो कानुन देख्यो भने लगानी गर्न आउँदैन । लगानीको वातावरणलाई बिथोल्छ । 

निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा राज्यले छलफल किन गरेको देखिँदैन ?

मलाई पनि अचम्म लाग्छ । हामी प्रजातान्त्रिक मुलुकमा छौं । लुकाएर ल्याउनुपर्ने केही पनि छैन । हरेक विषयमा स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरेर ल्याइयो भने राम्रो हुन्छ । पत्रकार ऐनको विषयमा पनि छलफलै नगरी ल्याइयो । स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर के फरक पर्छ ? केही कमी–कमजोरी हरेक ठाउँमा छ । निजी क्षेत्रले दूधले धोएको छ भनेर भन्न सक्दिनँ ।

तर, कानुनको सिद्धान्तले भन्छ नि सयजना अपराधी छुटे पनि एक निरपराधीलाई सजाय हुनुहुँदैन । त्यो स्प्रिटमा हो कानुनले हेर्ने । निरपराधीलाई कारबाही हुनुहुँदैन भनेर जानुपर्छ । जहाँ कमी–कमजोरी छ, त्यो हटाउन सकिन्छ । त्यसलाई जति बढी रेगुलेसन गर्नुहुन्छ, त्यति बढी भ्रष्टाचार हुन्छ । त्यसैले रेगुलेसन बढाउँदैमा सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । 

पछिल्ला वर्षमा जोसँग जोडिएको ऐन कानुन छ, त्यो पक्षसँग छलफल हुने गरेको थियो । त्यसले गर्दा आफ्नो समस्या राख्न पनि पाइन्थ्यो र गरिनुपर्छ । महासंघमा बस्दा दफावार छलफलै हुन्थ्यो । अहिले पछिल्लो समयमा त्यस्तो छलफल भएको छैन । 

अहिले किन छलफल गरिएन ? कि निजी क्षेत्र कमजोर हुँदा सरकारले वास्ता नगरेको हो ?

दुईवटै कुरा हो । निजी क्षेत्र पनि कमजोर भएकै हो । किनभने संघ, संस्थाहरू बढ्दै गए । संघ, संस्थाभित्र राजनीति बढ्दै गयो । जसले गर्दा हामीले आफ्ना कुरा दह्रोसाथ राख्नुभन्दा पनि हामी आफैं अल्झिएर बसेका छौं । एउटै उद्देश्य भए पनि विभिन्न संस्थाबीच मत विभाजित छौं । राज्यले पनि के गर्छ भने उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि एक ठाउँमा राख्छ, अनि एउटा यस्तो संस्थालाई पनि राखिदिन्छ कि तुलनामा पनि गर्न मिल्दैन ।

अनि ती संस्थालाई पनि सोध्नुपर्छ भनिदिन्छ । राजनीतिक दलहरू पनि भ्रातृ संगठनका रूपमा पनि ट्रेड युनियन खडा गरेका छन् । राज्यलाई त निजी क्षेत्र विभाजित भएको अवस्था हुन्छ । उहाँहरूलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । आफ्नो कुरा खेलाउन सजिलो हुन्छ । त्यस्तो भएको छ । अहिलेको अवस्थालाई निजी क्षेत्रलाई खेलाएर आफूले चाहेअनुसार गर्न सकेको छ ।

किनभने हामी ढिक्का भएर जान सकेनौं । एफएनसीसीआईको तर्फबाट जाँदा एउटा कुरा भन्छन्, अनि फलानो संस्थाले यस्तो भनेको थियो भनेर एक–अर्कासँग लडाइराख्ने र काम आफ्नो तरिकाले गर्दै जाने त्यो देखिएको छ । 

अब प्रसंग बदलौं । विद्युत् नियमन आयोगको पछिल्लो निर्णयपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद त समाधान भयो होला, होइन ?

विवाद समाधान भएको छैन । त्यहाँ दुई किसिमको विवाद छ । एउटा, अहिलेको अवस्थामा लोडसेडिङ अन्त्य भइसक्यो । त्यसपछि पनि डेडिकेटेडको चार्ज किन लिने भन्ने हो । अहिले विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ दररेटलाई जुन स्वीकृति दिएको छ, त्यसबाट डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको दर हटाइदिएको छ । त्यसले नयाँ समस्या समाधान भएको छ । 

तर, पुरानो समस्या समाधान भएको छैन । विद्युत् प्राधिकरणले कुनै पनि क्याटोगेरीमा दर तय गर्दा पहिले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग थियो । अहिले विद्युत् नियमन आयोग । त्यसको स्वीकृति नलिएसम्म आफ्ना तर्फबाट प्राधिकरणले दररेट तोक्न पाउँदैन । यो ऐनमा भएको व्यवस्था हो । १७/१८ घण्टा लोडसेडिङ पुगेको थियो । कतिपय उद्योग सञ्चालन हुन पाएका थिएनन् । हामीले नै प्राधिकरण वा आयोगमा गएर लोडसेडिङको समयमा कसैले अतिरिक्त शुल्क तिरेर विद्युत् चाहन्छ भने त्यसलाई विद्युत् उपलब्ध गराउनु भनेर आग्रह गरेकै हो । 

कसरी, कति जनालाई उपलब्ध गराउने ? एउटा लाइनबाट चौबीसै घण्टा लिँदा त्यसमा चौबीसै घण्टा विद्युत् छाड्नुपर्‍यो । तर, सबैलाई दिन सकिँदैन । त्यसपछि जसको डेडिकेटेड (विद्युत् प्राधिकरणको सब–स्टेसनबाट सीधै उद्योगमा दिइने विद्युत्) लाइनबाट ल्याएको छ भने त्यसको कन्ट्रोल प्राधिकरणमा रहन्छ । चाहेको बेलामा काट्न सक्छ, अरूलाई डिस्टर्ब नगरी । वा उसलाई दिइराख्यो भने अरूले प्रयोग गर्न पाउँदैन । यो भयो डेडिकेटेड लाइन ।

ट्रंक लाइनमा एउटा सब–स्टेसनबाट अर्को सब–स्टेसनमा बत्ती गइरहेको छ । प्राधिकरणले आफ्नो प्रयोजनका लागि लाइन तानेको छ, अर्को सब–स्टेसनमा बत्ती पुर्‍याउन । कतिपय उद्योगले त्यो ट्रंक लाइनबाट बत्ती तानेका छन् । एउटै उद्योग भयो भने समस्या भएन । तर, चारवटा उद्योग त्यो लाइनमा आइदियो भने त्यसलाई कसरी गर्ने ? एउटाले भन्छ लिन्छु अर्को भन्छ लिन्नँ । लिनेले अतिरिक्त शुल्क तिरेर चलाइरहेको होला । अनि त्यसबाट करेन्ट त प्रवाह भइरहेको छ । अर्कोले चलाइदियो भने त उसले फ्रीमा विद्युत् पाइरहेको हुन्छ । त्यो ट्रंक लाइनमा यदि मैले अतिरिक्त पैसा तिरेर लिन चाहे विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यो निवेदन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । स्वीकृत भएपछि मात्रै बत्ती पाउँछ अनि शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

करिब दुई सय उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बत्ती लिएका छन् । जसरी स्वीकृति लिएको छ, जसले बत्ती लिइराखेका छन्, त्योमध्ये १४० वटाले पैसा तिरिरहेका छन् । डेडिकेटेड लाइनकै मूल्यमा । निरन्तर बत्ती पाउनेको दर करिब ६५ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल थियो । तिनीहरूले बत्ती पाइरहेका थिए र पैसा पनि तिरिरहेका थिए । केही उद्योग यस्ता थिए, डेडिकेटेड लाइन त थियो तर यसले माग गरेकै छैन । मेरो उद्योगको प्रकृति नै आठ घण्टा बढी उद्योग चलाउनै पर्दैन । मलाई निरन्तर बत्ती किन चाहियो ? डेडिकेटेड होइन कि मलाई निरन्तर बत्ती नचाहिने भयो । टं«क लाइनबाट बत्ती लिएको छ तर निरन्तर विद्युत् पाएको छैन । 

त्यस्तो अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणले तीन वर्षपछि यसको डेडिकेटेडसँग जोडिएको छ । यसको ट्रंक लाइनबाट जोडिएको छ भनेर तीन वर्ष पुरानो बिल पठाएको छ । उद्योगी व्यवसायी मुद्दामा गए । मुद्दामा जाँदा उच्च अदालतले रिट खारेज गरिदियो । रिट पनि कसरी खारेज भयो भने वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदा हुँदै अदालतमा किन आएको भनेर खारेज गरिदियो । वैकल्पिक उपचारको बाटो प्राधिकरणको सञ्चालक समिति । पुनरावेलकन समिति छ । त्यसमा जाऊ भन्यो । यदि पुनरावलोकन समितिमा गयो भने गएको ३५ दिनभित्र समितिले फैसला गर्नुपर्छ । शतप्रतिशत पैसा दिएर मात्रै जान पाइन्छ । केही उद्योग गए पनि । म पनि गएको छु ।

आज ६ महिना पुग्न लागिसक्यो एउटा चिठीको जवाफसमेत पाएको छैन । के गर्ने के नगर्ने भनेर एउटा जवाफसमेत दिएको छैन । के हुन्छ वा के हुँदैन केही पनि भनेको छैन । 

प्राधिकरणसँग हाम्रो मतभिन्नता के हो भने हामीले बत्ती लिएका छैनौं । डेडिकेटेड लाइन होला, ट्रंक लाइनबाट लाइन तानिएको होला तर हामीले निरन्तर बत्ती पाएका छैनौं । तत्कालीन विद्युत् नियमन आयोगले यसको रेट तोक्दा निरन्तर बत्ती पाएको हुनुपर्ने भनेको छ । निन्तरमा पनि कतिभन्दा न्यूनतम ६ घण्टाको लोडसेडिङ भएको अवस्था हुनुपर्छ ।

२०७५ वैशाख ३१ गतेपश्चात् लोडसेडिङ घोषित रूपमै अन्त्य भयो । त्योभन्दा ५/६ अघिदेखि नै लोडसेडिङको तालिका प्रकाशित हुन बन्द भयो । भनेपछि ६ घण्टा लोडसेडिङ त्यहाँ पनि थिएन । कसैले माग गरेर लिएको छ वा बत्ती निरन्तर दिएको छ भने त्यसको प्रमाण देओस् । हाम्रो उद्योगहरूमा टाइम अफ डेली (टीओडी) मिटर छ । कुन दिन कति घण्टा, कति बजेदेखि कति बजेसम्म मिटर चलेको छ, सबै रेकर्ड हुन्छ । त्यो रेकर्ड प्राधिकरणसँग हुन्छ । हामीले हाम्रो रेकर्ड देखाइदियौं । टीओडी प्राधिकरणको हो । प्राधिकरणले त्यसमा प्रयोग गरेको छ कि छैन प्रमाण देखाओस् न । प्राधिकरणले प्रमाण देखायो भने हामी पैसा तिर्न तयार छौं, होइन भने छैन । 

समाधान के त ?

प्रमाण प्राधिकरणले देखाउनुपर्छ । जेनेरेटर पनि हामीले चलाएका छौं, अनि डेडिकेटेडको पैसा पनि तिर्ने ? यसमा नेगोसिएसन केही पनि छैन । हामीले प्रयोग गरेका छौं भने पैसा तिर्नुपर्छ, प्रयोग गरेका छैनौं भने लिन पाउँदैन । हामीले प्रयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिनुपर्छ किन हाम्रो प्रमाण उसले मान्नुपर्छ । यसको समाधान छिटोभन्दा छिटो गरिदिनुपर्छ । टर्चर दिएर मात्रै राख्नु हुँदैन । 

बजेटमार्फत निर्देशित भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति बनाउँदै छ । अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

राज्यको ढुकुटी कत्रो छ भनेर हामीले पनि देखेका छौं । धेरै ठूलो अपेक्षा गर्न सकिन्न । बजेटमार्फत पनि ठूलो राहत पाउँछौं भन्ने सोचेका थियौं, तर कोभिड १९ अगाडिको स्थितिमा फर्केर आओस् भन्ने अवस्था बजेटले बनाएन । अब केही आश मौद्रिक नीतिबाट पक्कै पनि छ । कोभिडपछि राष्ट्र बैंकको दुई–तीनवटा निर्देशिका आयो । त्यसले केही राहत दिन कोसिस गरेको हो ।

अब अहिलेको राहत भनेको ब्याजदर घट्नै पर्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या ब्याजदर हो । त्यो पनि आधा÷एक प्रतिशतले होइन । एकैपटक नघटाए पनि केही समयको अन्तरालमा ५ प्रतिशत ब्याजदर घट्नुपर्छ, अहिलेको अवस्थामा । जसले गर्दा उद्यमी व्यवसायीलाई रिस्क फ्याक्टर कम होस् । बजारमा पैसा बाँकी छ । उद्योग चल्न सकेको छैन । शतप्रतिशत क्षमतामा चल्नुपर्ने उद्योग २५ प्रतिशत, ३० प्रतिशतमा चलेको होला । जुन ब्याजको बर्डेन त्यसलाई छ, त्यो घटाइनुपर्छ । 

दोस्रो, चैत ११ पछि उद्योग व्यवसाय बन्दै भए । साना उद्योगी व्यवसायीलाई ब्याज पुँजीकरण गर्न दिनुपर्छ । उसको ऋणलाई पुनः तालिकीकरण गर्न दिनुपर्छ । त्यसले साना उद्योगी व्यवसायीलाई भोलि नै पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने प्रेसर हुँदैन । होइन भने बैंकले सूचना निकालिदिन सक्छ । त्यो मानसिक तनावबाट मुक्ति दिनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीसँगै पर्याप्त तरलता छैन कि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकोस् ।

केही वर्किङ क्यापिटलको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । साना मझौला उद्योग जुन छन्, तिनीहरूलाई रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष साना मझौला उद्योग व्यवसायलाई छिटोभन्दा छिटो त्यो व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । मौद्रिक नीति साउनमा होइन असार मसान्तभित्रै ल्याउनुपर्छ । किनभने बैंकहरूले किस्ता उठाउने भनेको असार मसान्तभित्रै हो ।

ब्याज र किस्ता । साउन मौद्रिक नीति आउने भयो भनेर बैंकले के के गरिदिन्छन् कि भन्ने त्रासमा व्यवसायीहरू छन् । असार मसान्तअगाडि नै मौद्रिक नीति आइदिए व्यवसायी आरामसँग सुत्न पाउने थिए कि ! धेरै ठूलो अपेक्षाभन्दा पनि यी अपेक्षाहरू छन् । 

बजेटलाई हेर्दा निजी क्षेत्रको माग मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

विश्वस्त छु । किनभने गभर्नरसँग भेट हुँदा, बैंकिङ क्षेत्रका अन्य व्यक्तिसँग भेट हुँदा सकारात्मक पाएको छु । नेपालको एउटा क्षेत्र राम्रो भनेको बैंकिङ हो । यो अपेक्षा पूरा गरिएन भने व्यवसायीलाई समस्या पर्छ । व्यवसायी समस्यामा पर्नु भनेको उद्योग व्यवसाय पनि भताभुंग र बैंक पनि खत्तम हुन्छ । त्यो अवस्था हेर्न कोही पनि चाहँदैन होला ।

त्यसैले बैंकहरूको पनि दायित्व हो । राष्ट्र बैंकको पनि दायित्व छ । नेपाल सरकारको पनि दायित्व छ । हामीले ऋण माफी गरिदेऊ, ब्याज छाडिदेऊ भनेका छैनौं । हामीलाई काम गर्नलाई केही समय देऊ, पाउनुपर्छ मात्रै भनेको हो । अहिलेको अवस्थामा त्यो कुनै नाजायज माग पनि होइन । कोभिडबाट बचाउँदा बचाउँदै भोकबाट पनि बचाउनुपर्छ ।